मापदण्डविपरीत एम्बुलेन्स

निर्देशिकाअनुसार ‘ख’ वर्गको एम्बुलेन्समा सबै आकस्मिक उपकरणसँगै ट्राभलिङ भेन्टिलेटर, अटोमेटेड एक्सटर्नल डिफ्राइब्रिलेटर, चेस्ट ड्रेनेज ट्युब र हेमोस्टेटिक सेटसँगै ‘क’ वर्गमा उल्लेख भएका स्टेथेस्कोप, रक्तचाप नाप्ने मेसिन, टर्चलाइट, जिब्रो थिच्नेलगायत उपकरण हुनुपर्छ । धुने उपकरण, ह्वीलचियर र ट्रली, रेडियो सञ्चार, फोरजी भएको मोबाइल उपकरणसमेत ‘ख’ श्रेणीको एम्बुलेन्समा आवश्यक छ । यो श्रेणीको एम्बुलेन्समा आकस्मिक चिकित्सा तालिम पाएका दक्ष जनशक्ति अनिवार्य हुनुका साथै चालकलाई पनि आकस्मिक उपचार तालिम दिइएको हुनुपर्ने नियम छ । प्रदेशले उपलब्ध गराएको एम्बुलेन्स चलाउँदै आएका अछामका चालक दिनेश थापाले भने, ‘अधिकतर उपकरण छैनन्, तालिम पनि दिइएको छैन ।’ एम्बुलेन्सको ब्रेकमा पनि कमजोरी रहेको उनले बताए । सेती प्रादेशिक अस्पतालले पाएको एम्बुलेन्स नचलाई राखेको छ । यस क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा ‘ग’ वर्गका एम्बुलेन्स मात्र छन् । चालकलाई ‘ग’ वर्गका एम्बुलेन्स चलाउन कम्तीमा तीन साताको तालिम चाहिने सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव झंकर विष्टले बताए । एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गर्ने बेला मन्त्रालयले सात दिनको तालिम

दिएको थियो ।

मन्त्रालयद्वारा वितरित एम्बुलेन्सहरू पहाडी जिल्लामा सञ्चालन गर्न अनुपयुक्त रहेको चालकहरूले बताएका छन् । मोडहरूमा घुमाउन असहज, ब्रेक नलाग्ने, सुस्त गति भएकाले झन्झटिलो भएको उनीहरूको भनाइ छ । मन्त्रालयले किनेका १६ वटा एम्बुलेन्स चार महिना धनगढीमै थन्किए । गत कात्तिकमा नौ जिल्लाका जनप्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गरिएका हुन् । सिप्रदी ट्रेडिङले आपूर्ति गरेको प्रतिएम्बुलेन्स ३९ लाख ७ हजारका दरले मन्त्रालयले ६ करोड ३५ लाख २० हजार भुक्तानी गरेको जनाएको छ । एम्बुलेन्स १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका स्वास्थ्यचौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पताललाई सुविधासम्पन्न भनेर वितरण गरिएको थियो ।