तीन टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स खारेजी निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले उल्टायो, कसको कति वक्यौता ?

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले ती कम्पनीलाई बाँकी रकम साँवाब्याजसहित पाँच वर्षभित्र बुझाउन समय दिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गर्दै उनीहरूलाई बक्यौता तिर्न पाँच वर्षको समय दिइएको बताए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार तिर्न बाँकी रकमको पहिलो किस्ता यही आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा बुझाउनुपर्नेछ । बाँकी रकम पनि प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्तिममा बुझाइसक्नुपर्नेछ ।

लाइसेन्स खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध टेलिकम कम्पनीहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले पनि प्राधिकरणको निर्णयलाई जायज ठहर्‍याएपछि कम्पनीहरूले निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेका थिए । टेलिकम कम्पनीहरूको मागअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर प्राधिकरणको निर्णय उल्टाएको हो । समयमा बक्यौता, रोयल्टीलगायत रकम नतिर्ने कम्पनीलाई निश्चित समय दिन र त्यसपछि पनि नतिरे लाइसेन्स खारेज गर्न संसद्को अर्थ समितिले पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

नेपाल स्याटेलाइट व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको कम्पनी हो । यसले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत प्राधिकरणलाई करिब ८० करोड रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । नेपाल स्याटेलाइटले हेलो नेपाल ब्रान्डमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । प्राधिकरणबाट नेपाल स्याटेलाइटले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र पाएको थियो । उसले मध्यपश्चिमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका दुर्गम स्थानमा सेवा पुर्‍याउने सर्तमा ०६४ फागुन ५ मा अनुमतिपत्र पाएको हो । प्राधिकरणले गत वर्ष चैतमा बक्यौता बाँकी रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई असार मसान्तसम्म बक्यौता तिर्न निर्देशन दिएको थियो । असार मसान्तसम्म बक्यौता नबुझाउनेलाई १० दिने समय दिएर स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो ।

प्राधिकरणले नेपाल स्याटेलाइटलाई अनुमतिपत्र किन खारेज नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै नेपाल स्याटेलाइटले काठमाडौंमा सेवा विस्तारको अनुमति दिए मात्रै बक्यौता तिर्ने सर्त राखेको थियो ।

प्राधिकरणले बक्यौता बाँकी रहेका अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई पनि यही प्रक्रियामार्फत स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्मार्ट टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण पेस गर्दै तत्काल ३० करोड बक्यौता रकम बुझाउने र बाँकी तीन महिनाभित्र बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । स्मार्टले प्रतिबद्धताअनुसार ३० करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार उसले २ अर्ब ५९ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी छ । वेबसर्फर कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालिले ४ करोड ६२ लाख बुझाउन बाँकी छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषजस्ता शीर्षकमा रकम तिर्नुपर्छ ।

संसद्को अर्थ समितिले गत वर्ष माघमा एक महिनाभित्र बक्यौता असुल्न र नतिर्नेको लाइसेन्स खारेज गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई एक महिनाभित्र बक्यौता तिर्न पत्राचार गरे पनि केही सेवा प्रदायकले तत्काल रकम तिर्न नसक्ने भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र लेखेका थिए । त्यसबेला अर्थ समितिले प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम असुल नभएसम्म ती कम्पनीलाई थप सुविधा र पुँजी वृद्धिलगायत सेवा विस्तारको अनुमति नदिन पनि निर्देशन दिएको थियो । बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका कम्पनीले एक महिनाभित्र तिर्न नसक्ने भन्दै पत्र पठाएपछि प्राधिकरणले चैतमा असार मसान्तभित्र तिर्ने गरी नयाँ म्याद तोकेको थियो । 

छानबिनमा सेक्युरिटी प्रेस

सुरक्षण मुद्रण छापाखाना (सेक्युरिटी प्रेस) स्थापनामा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न लेखा समितिले पहिल्यै र अर्थ समितिले बिहीबार सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । ‘नेपाल र फ्रान्स सरकारले जर्मन सरकारसँग गरेका पत्राचार र प्रस्तावलगायत एक हजार पेजका डकुमेन्ट उहाँ (समितिहरू) लाई पठाइदिन्छौं,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले राम्रोसँग छलफल गरेर यो देशलाई चाहिने हो वा नचाहिने हो, प्रक्रिया पुग्यो वा पुगेन भनेर हामीलाई पठाइदिनुभयो भने राम्रै हुन्छ ।’

बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा गलत वा सही के भएको छ भन्ने निर्णय समितिले दिएपछि त्यहीअनुसार अघि बढ्ने बताए । ‘संसद्का दुईवटा समितिले चासो राखिसकेपछि हामी हतारिनुपर्ने कुनै कारण छैन,’ उनले भने, ‘समितिहरू जे भन्छन्, त्यही गर्छौं ।’

सेक्युरिटी प्रेसमा राहदानी, नागरिकताको प्रमाणपत्र, मतदाता परिचयपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र, लालपुर्जा, अन्त:शुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, ड्राइभिङ कार्डलगायत छापिनेछन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रेस स्थापना सम्बन्धमा विज्ञहरूसँग छलफल गरिसकेको छ । समितिले सञ्चार सचिव र मन्त्रालयअन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकलाई पनि छलफलका लागि बोलाउने भएको छ । सरकारले जीटुजी (सरकारी तह) बाट प्रेस स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । जर्मन र फ्रान्सले पठाएको प्रस्तावअनुसार सेक्युरिटी प्रेस स्थापनामा बजार मूल्यभन्दा ७–११ अर्ब बढी भएको विज्ञहरूले दाबी गरेका छन् ।

चार विधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति

मन्त्रिपरिषद्ले चारवटा विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ जसमा पानीजहाज दर्ता, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकाससम्बन्धी विधेयक तथा साझेदारी ऐन २०२० लाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक छन् । यस्तै, अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको संगठन संरचना र दरबन्दी मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।

त्यसैगरी ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्तिमा विद्युत् उपभोक्ता, उद्योगी व्यवसायी र विद्युत् प्राधिकरणबीच विवाद देखिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले समाधानका लागि ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिका सदस्यहरूमा उद्योग सचिव, अर्थ सचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य सचिव छन् । १५ दिनभित्र अध्ययन गरी सुझाव दिन समितिलाई समय दिइएको छ ।

कसको कति बक्यौता ?

स्मार्ट टेलिकम २ अर्ब ५९ करोड

नेपाल स्याटेलाइट करिब ८० करोड

वेबसर्फर कम्युनिकेसन ४ करोड ६२ लाख