सत्तारुढ दलका नेता र सरकारका उच्च अधिकारीको प्रतिबद्धता : ‘निजी क्षेत्रको मनोबल टुट्न दिन्नौं’

समिटमा ‘नेपाली अर्थतन्त्र : वर्तमान अवस्था र भावी दिशा’ शीर्षकको छलफलमा सहभागी अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विभिन्न तहका सरकारले निर्धारण गरेको करका कारण निजी क्षेत्रले असहज महसुस गरे पनि अब त्यस्तो नहुने बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले लगाएको करसम्बन्धी समस्या समाधान भइसकेको उल्लेख गरे । ‘कर क्षेत्रको सुशासनमा सरकारको ध्यान जानेछ,’ उनले भने । जनता र निजी क्षेत्रले तिरेको कर सदुपयोग हुनेमा आश्वस्त पार्दै उनले भने, ‘अब कर बढ्दैन ।’ उनले कर्पोरेट कर नबढेको र भन्सार महसुलमा मात्रै केही परिवर्तन गरिएको बताए ।

समिटका क्रममा निजी क्षेत्रको मनोबल शीर्षकको छलफल सत्रमा राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले निजी क्षेत्रलाई सरकारले संकुचित नपारेको दाबी गरे । ‘निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न आवश्यक अनुदान दिएका छौं,’ उनले भने, ‘लगानीकर्ताका लागि पूर्वाधार निर्माण र सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’

‘निजी क्षेत्रको मनोबल’ शीर्षकको अर्को छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले पनि निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न कुनै कसुर बाँकी नराख्ने बताए । ‘निजी क्षेत्रले लगानी गरेअनुसार अपेक्षा पनि गरेका हुन्छन् । उनीहरूले जोखिम कम खोजेका हुन्छन् । सीमित लगानीमा केही मुनाफा खोज्छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रको कठिनाइ हेर्छ ।’ सरकारले मात्र नभई नेकपाले पनि निजी क्षेत्रसँग घनिष्ठ सहकार्य गर्न चाहेको उनले बताए ।

लोकतान्त्रिक विधि र आर्थिक प्रणालीबाट चल्ने मुलुकमा निजी क्षेत्र आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई साथमा नलिई समृद्धि आउँदैन । निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न र मनोबल उठाउन सरकारले कुनै संकोच राख्दैन ।’ उनले निजी क्षेत्रलाई समस्या पर्ने कुनै कानुन भए तिनलाई संशोधन गर्न सकिने आश्वासनसमेत दिए ।

सोही छलफलमा राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले पनि निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन गरिरहेको धारणा व्यक्त गरे । ‘निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकारका तर्फबाट सक्दो सहयोग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न चाहेको छ, त्यसैले राजस्वमा मात्रै जोड दिएका छैनौं ।’ सरकारले ऐन, कानुन बनाउँदा पनि निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको उनले स्मरण गराए ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ठूला आयोजना निर्माण गर्न सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन तयार पारिसकेको जानकारी दिए ।

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनकै लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको दाबी गर्दै रिमालले पूर्वाधार आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले ठूला परियोजनासम्बन्धी छुट्टै विधेयक ल्याउन लागेको बताए ।

‘विधेयक संसद्मा छलफलका क्रममा छ,’ उनले भने, ‘निश्चित परियोजनाका लागि निश्चित समयसम्म छुट दिएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले वित्तीय क्षेत्रलाई दिगो बनाउन राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्दै आएको बताए । राष्ट्र बैंकको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका कारण नेपाली वित्तीय क्षेत्र दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट रहेको उनले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो छवि राम्रो छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले मनगढन्ते रूपमा निर्देशन ल्याउँदैन, अध्ययन र अनुसन्धानपछि मात्र ल्याउने हो,’ उनले भने, ‘यसरी आएका नीति निर्देशनले अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रलाई नै सघाउ पुर्‍याउने हो ।’

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाले पूर्वाधारमा निजी लगानीलाई जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । ‘नियमकानुन लगानीमैत्री हिसाबले बनाएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘८ वटा कानुन आइसकेका छन् ।’ पूर्वाधारतर्फ दिगो विकासको लक्ष्य भेट्टाउन २० खर्बको बजेट छुट्याउँदा यातायात र उद्योगमा मात्र ६ खर्ब आवश्यक पर्ने उनले बताइन् । ‘यो १५ औं योजनासम्म जोडेर हेर्दा ३२ खर्ब उद्योग क्षेत्रमा मात्र आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘औद्योगिक पूर्वाधार ठूलो विषय हो, यसको विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने गरी कानुनहरू बनेका छन् ।’ पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनेबारे विगतमा अन्योल रहे पनि अब सार्वजनिक निजी साझेदारी र लगानी बोर्डसम्बन्धी ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको उनले बताइन् । यसभन्दा अघि निजी क्षेत्र लगानीकर्ताका रूपमा मात्र आउने गरेकामा अब विकासकर्ताको रूपमा आउन सक्ने उनको धारणा थियो ।

समिटमा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकारले पूर्वाधारमा लगानी बढाए निजी क्षेत्रले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने उल्लेख गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारलाई सुझाव दिए । सरकारले आफ्नो प्रभावकारिता बढाए निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक र जलविद्युत्जस्ता क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकिने उनले बताए । ‘सरकार पूर्वाधार बढाउनभन्दा पनि लोकप्रियतामा लागेको छ,’ उनले भने, ‘२० लाख पर्यटक भित्र्याउने भनिएको छ तर पूर्वाधारमा ध्यानै दिइएको छैन ।’ पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक रहेको उनको धारणा छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले पूर्वाधार निर्माण गरे त्यसमा निजी क्षेत्रले साथ दिन सक्ने टिप्पणी गरे । आर्थिक वृद्धिका लागि संस्थागत सुधार गर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।

समिटमा उद्योगपति विनोद चौधरीले सरकारका केही नीतिनियम ‘काला–कानुन’ भएको टिप्पणी गरे । ‘काला कानुन अन्त नभएसम्म लगानी बढ्दैन,’ उनले भने, ‘ऐनकानुन बनाउने मान्छे इमानदार र सज्जन तर जसका लागि कानुन बनाइँदै छ, त्यो चोर भन्ने सोचाइ छ ।’ यस्तो सोच त्यागी निजी क्षेत्रअनुकूल वातावरण बनाउनु नै आजको आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले सरकारले पूर्वाधार बनाए निजी क्षेत्र लगानीका लागि तयार रहेको बताइन् । ‘तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लगाएको कर र कतिपय कानुनका कारण निजी क्षेत्रमा संशय पैदा भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘वातावरण बनाए निजी क्षेत्र धेरै क्षेत्रमा लगानी गर्न तत्पर छ ।’ उनले कानुन ल्याउँदा र अनुगमन गर्दा निष्पक्ष ढंगले गरे त्यो निजी क्षेत्रकै हितमा हुने उल्लेख गर्दै त्यस्तो अनुभूति निजी क्षेत्रले गर्न नसकिरहेको जानकारी गराएकी थिइन् ।

दिगो आर्थिक विकासका लागि आगामी कार्यदिशा पहिल्याउने उद्देश्यले आयोजित समिटमा उद्योगी, व्यवसायी, विज्ञ, सरकारी अधिकारी राजनीतिज्ञहरूको सहभागिता थियो । समिटका चार फरक–फरक सत्रमा १६ वक्ताहरू छलफलमा सहभागी भएका थिए । त्यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पीताम्बर शर्माले मुख्य वक्ताका रूपमा मुलुकको आर्थिक विकासको याथार्थ, चुनौती र सम्भाव्यताहरूलाई समेटेर मन्तव्य दिएका थिए ।

समिटका सहभागीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले आर्थिक विकासका निम्ति मुलुकमा सार्थक संवाद र बहस होस् भनेर कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।

‘नेपालको पूर्वाधार विकासको मार्गचित्र के हुन सक्छ, निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी उच्च राख्न सकिन्छ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उपाय के के हुन सक्छन्, दिगो आर्थिक विकासको दिशा कसरी पहिल्याउने भन्ने विषयको वरिपरि विमर्श गर्न चाहेका हौं,’ उनले भने । समिटका सुझाव र निष्कर्षलाई नीति निर्माता र अन्य सरोकारवालाले मनन गर्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।

कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्माले संविधान जारी भएपछि मुलुकले राजनीतिक कोर्स पूरा गरेको उल्लेख गर्दै त्यसपछिको बाटो आर्थिक विकास रहेको बताए । ‘संघीयताको अभ्यास सुरु भइसकेपछि सन्तुलित विकास र आम मानिसको जीवनमा परिवर्तनको अपेक्षा रहेको सन्दर्भमा हामी ठीक बाटोमा छौं कि चुकेका छौं वा भित्रभित्रै भइरहेको विकासको आधार हामीले नदेखेका हौं भनेर समिटमा छलफल गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने । आर्थिक विकासको सही बाटो पहिल्याउनकै लागि समिट आयोजना गरिएको उनले बताए ।