फोन ट्यापिङ प्रावधान हटाउन संशोधन, कुन विधेयक कस्ता ?

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) लाई बलियो बनाउन भनी ल्याइएको उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा छ । विधेयकमा राअवि (गुप्तचर) ले संदिग्ध र निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरण निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा १० मा सूचना संकलनका लागि अनुसन्धान विभागका अधिकृतहरूलाई संदिग्ध लागेका व्यक्तिहरूको कम्प्युटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन, इन्टरनेट वा दूरसञ्चारसम्बन्धी विवरण, संकेत वा सूचना लिने र ती विवरण सम्बन्धित सेवा प्रदायकबाट पनि लिन पाउने व्यवस्था छ ।

विधेयकका यी व्यवस्थाले जोसुकैको पनि टेलिफोन रेकर्ड हुन सक्ने, गोपनीयता भंग हुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस, मानव अधिकारवादी, अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाले विरोध गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय सभामा पेस भएर छलफल र संशोधनका लागि संसदीय समितिमा पुगेको उक्त विधेयकमा ‘नेपाली नागरिकका हकमा सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा अदालतको अनुमति नलिई इन्टरसेप्सन गर्न पाइने छैन’ भन्ने व्यहोरा राख्नुपर्ने संशोधनकर्ताहरूको माग छ । सांसदहरूले यस्तो सूचना सार्वजनिक गर्ने गुप्तचर अधिकारीलाई १० वर्षदेखि जन्मकैदको सजाय गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

सत्तारूढ नेकपाका सांसद रामनारायण बिडारीले भने सञ्चार सञ्जाललाई अनुगमन वा निगरानी गरी आवश्यकताअनुसार विषयवस्तु प्राप्त गर्ने ‘इन्टरसेप्सन’ कार्य गुप्तचर निकायको अधिकार रहेको संशोधनमा उल्लेख गरेका छन् । उनले संदिग्ध र आवश्यकताअनुसार भन्ने शब्द विधेयकमा आवश्यक नरहेकाले संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । कानुनको अधीनमा रही राअविले प्रतिगुप्तचरी कार्य गर्नुपर्ने उनको संशोधन प्रस्तावमा छ । राअविले गोप्य अभियान सञ्चालन गर्न तथा सूत्र परिचालन गर्न छुट्टै कार्यविधि बनाउने भन्ने विधेयकको प्रस्ताव हटाउनुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ ।

सत्तारूढ नेकपाकै सांसद बिमला राईले भने सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था यथावत् राख्नुपर्ने तर्क गरेकी छन् । राअविले गरेका काम चित्त नबुझ्ने व्यक्तिलाई अदालत जाने बाटो खुला गरिदिनुपर्ने प्रस्ताव उनको छ । ‘आफ्ना व्यक्तिगत सूचना संकलन भएकामा र विधिबारे चित्त नबुझे वा सूचना संकलन व्यक्ति वा निकायबाट दुरुपयोग भएको लागे अदालतमा उजुरी गर्न यो दफाले बाधा पुर्‍याउने छैन,’ उनले प्रस्तावमा उल्लेख गरेकी छन् ।

राअविका कर्मचारी परिचयपत्र देखाएर कसैको कार्यालय, घर, सवारी साधनमा प्रवेश पाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने अधिकारीलगायतका सांसदहरूको प्रस्ताव छ । विधेयकमा कसैले राअविका कर्मचारीले चाहेको स्थानमा पूर्वजानकारी पाएर पनि प्रवेश गर्न नदिए प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । कानुनी रीत पुर्‍याएर मात्रै कसैको घर, भवन, सवारी वा अन्य सम्पत्तिमा प्रवेश पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने सांसद बिडारीको प्रस्ताव छ । सांसद बिमला राई पौड्यालले ऐनको अधीनमा रही बनाइएका नियमहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै विधेयकको दफा १०७ हटाउन प्रस्ताव गरेकी छन् । ऐनको अधीनमा बन्ने निर्देशिका र कार्यविधि सार्वजनिक गर्न नहुने व्यवस्था विधेयक छ । बिडारी, प्रमिलाकुमारी, अधिकारी, प्रसाईं, पन्थ, खतिवडाले पनि ऐनको अधीनमा रहेर निर्माण गरिने निर्देशिका र कार्यविधि सार्वजनिक भएपछि मात्रै कार्यान्वयन हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान भएकाले उक्त दफा हटाउनुपर्ने संशोधनमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘जस्केलाबाट कानुनको कुठाराघात’

सूचना आयोगका निवर्तमान प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले संवैधानिक प्रावधानका कारण सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिकले सूचना पाउन कठिनाइ रहेको बताएका छन् ।

‘संवैधानिक व्यवस्थाकै कारण गलत नियतका सार्वजनिक निकायका अधिकारी र सूचना अधिकारीलाई नागरिकलाई सूचना दिन अनुदार बन्न बल पुगेको छ,’ बुधबार प्रमुख आयुक्त/आयुक्तहरूले पाँचवर्षे कार्यकालबाट अवकाश लिँदै गर्दा आयोगद्वारा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने । आयोगले संविधान संशोधन गरी सूचनाको हकसम्बन्धी धारामा रहेका कमजोरी परिमार्जन गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको जानकारी दिँदै उनले त्यसमा सुनुवाइ नभएको गुनासो पनि गरे ।

‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ,’ संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा २७ मा लेखिएको छ । सोही धारामा ‘कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन,’ भन्ने उल्लेख छ ।

‘संविधानको उक्त धारा परिमार्जन गर्न सुझाव पेस गर्दा पनि सरकारले नसुनेझैं गरेर जस्केलाबाट कानुनको कुठाराघात गरिरहेको छ,’ उनले भने । निवर्तमान प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटा, निवर्तमान सूचना आयुक्तद्वय किरणकुमार पोखरेल तथा यशोदादेवी तिम्सिनाले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा संविधानको धारा परिमार्जनसँगै इमेलबाट पनि सूचना माग्न र पाउन सकिने प्रावधान राख्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । आयोगबाट अवकाश लिँदै गर्दा तीनै आयुक्तले संयुक्त रूपमा सरकारलाई सुझाव पेस गरेका छन् । आयोगलाई संवैधानिक बनाउन, प्रादेशिक सूचना आयोग गठन गर्न, सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी कानुन बनाउन र कर्मचारीको बढुवामा खुला कार्यशैलीलाई अंक दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।

पाँच वर्षमा ५६ सय आदेश

उनीहरूको कार्यकाललाई सूचना आयोगको सबैभन्दा सक्रिय कार्यकाल मानिएको छ । पाँचवर्षे कार्यकालमा १ सय ७५ बैठक गरे भने राजनीतिक दल, सरकारका सचिवहरू, बैंक तथा बिमा कम्पनी, सार्वजनिक संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, प्रदेश र स्थानीय तहका नाममा ५ हजार ६ सय ३ आदेश जारी गरेका थिए । पहिलो वर्ष आव २०७१/७२ मा ७ सय ७७ पुनरावेदन परेकामा ९८ प्रतिशत फर्छ्योट गरेका थिए । कार्यकाल सकिएको वर्ष ०७५/७६ सम्म आइपुग्दा पुनरावेदनको संख्या बढेर १ हजार ४४ पुगेको थियो । शतप्रतिशत फर्छ्योट गरेका छन् ।

कुन विधेयक कस्ता ?

१. शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने विधेयक

• शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने प्रावधान । भेला हुनुपूर्व नै त्यसमा रोक लगाउन सक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई । प्रजिअ केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा जिल्लामा रहने । प्रशासनिक प्रमुख प्रजिअलाई थप शक्तिशाली बनाउने प्रयत्न ।
• गृह मन्त्रालयले २०७५ माघ १४ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको उक्त विधेयक दर्ताकै अवस्थामा ।

२. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक

• राष्ट्रिय संकटका बेला सेना परिचालनको अधिकार प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयमा सीमित गर्न खोजिएको ।
• रक्षा मन्त्रालयले २०७५ फागुन २९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयक विवादित बनेपछि अगाडि बढाइएको छैन ।
  

३.राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

• मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताउपर मुद्दा चलाउने वा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने विषय महान्यायाधिवक्ताको तजबिजी अधिकारभित्र पार्न खोजिएको । उक्त प्रावधानले मानव अधिकार आयोगको स्वायत्ततामा सरकारको हस्तक्षेप बढ्ने भन्दै आयोगद्वारा विरोध ।
• २०७६ वैशाख १० गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता विधेयक अगाडि बढाइएको छैन ।

४.सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

• विद्युतीय माध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा ल्याइएको विधेयकमा राखिएको जन्मकैदसम्मको सजायले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रित हुने र त्यसमा अंकुश लाग्ने संशय । विपक्षी राजनीतिक दल, मिडिया, नागरिक समाज र संविधानविद्द्वारा विरोध ।
• सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०७५ फागुन २ मा प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको उक्त विधेयक सुरुदेखि नै विवादित । लामो समय विकास तथा प्रविधि समितिमा अड्किएको उक्त विधेयकलाई सत्तारूढ दलले बहुमतको बलमा अगाडि बढाएको छ । विपक्षी कांग्रेसले त्यसमा आफ्नो फरक मत राखेको छ ।

५.मिडिया काउन्सिल विधेयक

• सरकार नियन्त्रित मिडिया काउन्सिलको प्रस्ताव र आचारसंहिता उल्लंघनमा सरकार नियन्त्रित काउन्सिलले सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान । सरकारले मिडियालाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघसहितका मिडिया क्षेत्रद्वारा विरोध ।
• काउन्सिललाई स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउने तथा आचारसंहिता उल्लंघनको कसुरमा राखिएको जरिवानालाई हटाउने सत्तारूढ दलको प्रतिबद्धता । २०७६ वैशाख २७ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको उक्त विधेयक विधायन समितिमा छलफलका क्रममा ।

६.विज्ञापन विधेयक

• विज्ञापन प्रकाशनमा भएका त्रुटिमा फौजदारी कसुर ।
• विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट गत कात्तिक ८ गते प्रमाणीकरण ।

७.नेपाल विशेष सेवा विधेयक

• राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आम मानिसको फोन ट्यापिङ र अन्य सूचना बटुल्ने अधिकार । वैयक्तिक गोपनीयताको संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप भन्दै विरोध जारी ।
• प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २०७६ मंसिर २५ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको उक्त विधेयकमाथि कांग्रेसको विरोध ।