कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

असन्तुष्ट जिल्ला सभापतिलाई देउवाको ‘लन्च’ निम्तो

महाधिवेशनको कार्यतालिका, कार्यविधि, विधानका दफा निलम्बन र तरूण दलको म्याद थपलगायत निर्णय सच्याउन सभापतिहरुको माग 

काठमाडौँ — कांग्रेसका संस्थापन इतरपक्षीय जिल्ला सभापतिहरूले पुस ११ को पार्टी निर्णय सच्याउनुपर्ने ‘बटमलाइन’ अघि सारेका छन् । केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित उनीहरूको बैठकले निर्णय सच्याए मात्रै पार्टीभित्र चर्केको कलहको समाधान खोज्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । 

असन्तुष्ट जिल्ला सभापतिलाई देउवाको ‘लन्च’ निम्तो

केन्द्रीय कार्यसमितिले पुस ११ मा महाधिवेशनको कार्यतालिका, कार्यविधि, विधानका दफा निलम्बन, केन्द्रीय कार्यसमिति र तरुण दलको म्याद थपलगायत निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयले कांग्रेसमा विवाद चुलिएको हो । संस्थापन र इतरपक्षबीच प्याकेजमै सहमति खोज्न भइरहेको संवाद निष्कर्षमा नपुग्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमतबाट निर्णय लिएका थिए ।


इतरपक्षले नेतृत्वको एकपक्षीय कदम रोक्न दबाब दिन भन्दै जिल्ला सभापतिहरूलाई परामर्शका लागि सोमबार राजधानीमा बोलाएको थियो । बैठकमा ४५ भन्दा बढी जिल्लाका सभापति सहभागी थिए । बैठक बुधबार सकिए पनि पार्टी नेतृत्वलाई निर्णय सच्याउन दबाब दिन उनीहरू तत्काल जिल्ला नफर्कने भएका छन् । ‘सभापतिले पार्टीभित्रको विवाद अन्त्य गर्ने बाटो नलिएसम्म नफर्कने योजना बनाएका छौं,’ काभ्रेका सभापति मधु आचार्यले भने, ‘पार्टी एकताका लागि सभापतिले तत्काल पहल गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ । नभए हामी थप कदम अघि बढाउन तयार छौं ।’ बैठकका निर्णय बिहीबार सभापति देउवालाई बुझाएपछि मात्रै सार्वजनिक गरिने उनले बताए ।


‘वार्ता प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुग्दै बहुमतबाट गरिएको एकपक्षीय निर्णय संशोधन गर्न संवादले निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने माग लिएर मूल नेतृत्वलाई भेट्दै छौं,’ आचार्यले भने, ‘महाधिवेशनजस्तो खुशी र उत्साहको पर्वबारे बहुमतबाट नभएर सहमतिबाट मात्रै निर्णय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बटमलाइन हो ।’ देउवाले भने असन्तुष्ट जिल्ला सभापतिहरूलाई ‘लन्च’ सहितको निम्तो दिएका छन् ।


सांसद एवं बर्दियाका जिल्ला सभापति सञ्जय गौतमले पुस ११ को निर्णय नसच्याए पार्टीका कुनै पनि अधिवेशन गर्न नसकिने दाबी गरे । विधानका दफा निलम्बन गरेर क्रियाशील सदस्यता वितरणमा गरिएको खुलापन र भ्रातृ संस्थाहरूलाई समेत सदस्यता वितरण गर्न दिने नयाँ प्रावधानका कारण महाधिवेशन हुन नसक्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको उनले बताए ।


‘क्रियाशील सदस्यताको पारदर्शिता र वितरणमा एकद्वार प्रणाली अपनाउनुपर्छ भन्ने निर्णयसमेत जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले गरेको छ,’ गौतमले थपे, ‘भ्रातृ संस्थालाई पनि सदस्यता वितरण गर्न दिने हो भने एउटै वडामा हजारौं सदस्यता बढ्ने र त्यसले भद्रगोल सिर्जना गरी महाधिवेशन नै नहुने अवस्था आउँछ ।’


वार्ताको पहल भएन

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले नेतृत्वबाट संवादको पहल नभएको आरोप लगाएका छन् ।


जिल्ला सभापतिहरूको परामर्श बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग उनीहरूले पार्टी पदाधिकारी र प्रवक्तासँग नभएर सिधै नेतृत्वसँग संवाद गरेर समाधान खोज्न आफूहरू तयार रहेको बताए ।


तीन दिनदेखि जिल्ला सभापतिहरूको बैठक बस्दासमेत नेतृत्व समाधानका लागि अग्रसर नभएको भन्दै उनीहरूले आफूहरूको अभियान थप बढाउने चेतावनीसमेत दिए । ‘पार्टीको एकपक्षीय निर्णय सच्चिनुपर्छ । त्यसमा सभापतिहरूले बल दिनुभएको छ । हामी उत्साही भएका छौं,’ वरिष्ठ नेता पौडेलले भने, ‘पुस ११ को निर्णय महाधिवेशन मात्रै नभएर पार्टीलाई धरापमा पार्ने गरी भएको छ ।’ भ्रष्टाचार र विकृतिमुक्त पार्टी बनाउने अभियान जारी रहनेसमेत पौडेलले बताए । ‘पार्टी विधि र प्रक्रियाबाट चल्नुपर्छ । बहुमतले विधानलाई भत्काउन पाइँदैन । विधानको संशोधन महासमितिले मात्रै गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘पार्टीमा सदियौंदेखि चल्दै आएको भावना र मर्ममाथि प्रहार भएको छ । विधान भत्काउने काम भएको छ ।’


महामन्त्री कोइराला पनि बहुमतको निर्णय सच्याउनुको विकल्प सभापतिसँग नभएको बताए । ‘उहाँले सच्याउनुपर्छ, यसको विकल्प उहाँसँग छैन,’ उनले भने । सिटौलाले सभापतिको गुटका सदस्य मात्रै बसेर गरेको निर्णयले सिंगो पार्टी खतरामा पुगेको बताए । ‘पार्टीमा एकता भत्काउने काम भएको छ, १३औं महाधिवेशनसम्म यस्तो अवस्था थिएन,’ उनले भने, ‘कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच चरम द्वन्द्व भएको नवौं महाधिवेशनका बेलासमेत सहमतिबाटै कार्यविधि र कार्यतालिका ल्याइएको थियो ।’ पार्टीभित्र चर्कंदै गएको द्वन्द्व समाधानका लागि सभापति देउवालाई तत्काल पहल थाल्नसमेत सिटौलाले आग्रह गरे । ‘प्रवक्ता र पदाधिकारीलाई भनेर हुँदैन । वरिष्ठ नेता, महामन्त्री, म, प्रकाशमानजी हुनुहुन्छ । सभापतिले संवादका लागि सिधै अग्रसरता लिनुहोस्,’ उनले भने ।


प्रकाशित : पुस २३, २०७६ १८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?