१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

'फोन रेकर्ड' गर्न जासुसी निकायले अदालतको अनुमति लिनुपर्ने सांसदहरूको प्रस्ताव

निर्देशिका र कार्यविधि सार्वजनिक हुनुपर्नेमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी सांसदको एकमत
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — नागरिकका कुराकानी सोझै रेकर्ड गर्न पाउने अधिकार गुप्तचर निकायलाई दिन नहुने प्रस्तावसहित प्रतिपक्षी कांग्रेससहितका दलका सांसदले 'नेपाल विशेष सेवाको गठन सञ्चालन सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक'मा संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

'फोन रेकर्ड' गर्न जासुसी निकायले अदालतको अनुमति लिनुपर्ने सांसदहरूको प्रस्ताव

अनुसन्धान विभागलाई बलियो बनाउने उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तयार भएर संघीय संसद राष्ट्रियसभामा 'नेपाल विशेष सेवाको गठन सञ्चालन सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक' दर्ता भएको हो । विधेयकमा अनुसन्धान विभागको 'सन्दिग्ध र निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघ संस्थाबाट सार्वजनिक संचार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरण निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्ने' व्यवस्था छ । विभागलाई सन्दिग्ध लागेकाको आवश्यकताअनुसार जसको पनि फोनमा भएको कुराकानी रेकर्ड गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

विधेयकको दफा १० मा सूचना संकलनका लागि अनुसन्धान विभागका अधिकृतहरूलाई सन्दिग्ध लागेका व्यक्तिहरूको कम्युटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन, इन्टरनेट वा दूरसञ्चार सम्बन्धी विवरण, संकेत वा सूचना लिने र ती विवरण सम्बन्धित सेवा प्रदायकबाट पनि लिन पाउने व्यवस्था छ ।

यो विधेयकका व्यवस्थाले जोसुकैको पनि टेलिफोन रेकर्ड हुनसक्ने, गोपनीयता भंग हुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, मानवअधिकारवादी, अधिकारकर्मी तथा पत्रकारलगायतले विरोध गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रियसभामा पेश भएर आवश्यक छलफल र संशोधनका लागि संसदीय समितिमा पुगेको उक्त विधेयकमा नेकपा र कांग्रेस लगायतका दलले अदालतको अनुमति नलिइ कसैको पनि फोन कुराकानी रेकर्ड गर्न पाउने अधिकार गुप्चतरी निकायलाई दिन नहुने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीसहित चारजनाले नेपाली नागरिकका टेलिफोन कल रेकर्ड गर्नु पहिले अदालतको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । 'नेपाली नागरिकका हकमा सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा अदालतको अनुमति नलिइ इन्टरसेप्सन गर्न पाइने छैन,' अधिकारी लगायत सांसदहरू सरिता प्रसाईं, प्रकाश पन्थ र धनकुमारी खतिवडाले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ । उनीहरूले यस्तो सूचना सार्वजनिक गर्ने गुप्तचर अधिकारीलाई १० वर्षदेखि जन्मकैदको सजाय गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

सांसद प्रमिला कुमारीले पनि अदालतको अनुमति नलिइ नेपाली नागरिकमाथि इन्टरसेप्सन गर्न नपाउने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेकी छन् ।

सोही दफामा सत्तारुढ सांसद रामनारायण बिडारीले भने संचार संजाललाई अनुगमन वा निगरानी गरी आवश्यकताअनुसार विषयवस्तु प्राप्त गर्ने (इन्टरसेप्सन) कार्य गुप्तचर निकायको अधिकार रहेको संशोधनमा उल्लेख गरेका छन् । उनले संदिग्ध र आवश्यकताअनुसार भन्ने शब्दहरू विधेयकमा आवश्यक नरहेकाले संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । 'कानुनको अधिनमा रही' अनुसन्धान विभागले प्रतिगुप्तचरी कार्य गर्नुपर्ने उनको संशोधन प्रस्तावमा छ । विभागले गोप्य अभियान संचालन गर्न तथा सूत्र परिचालन गर्न छुट्टै कार्यविधि बनाउने भन्ने विधेयकको प्रस्ताव हटाउनुपर्ने उनको संशोधनमा छ ।

सत्तारुढ सांसद बिमला राईले भने सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था यथावत राख्नुपर्ने तर्क गर्दै अनुन्धान विभागले गरेका काम चित्त नबुझ्ने व्यक्तिलाई अदालत जाने बाटो खुला गरिदिनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन् । 'आफ्ना व्यक्तिगत सूचना संकलन भएको कारण र विधि बारेमा चित्त नबुझे वा सूचना संकलन व्यक्ति वा निकायबाट दुरुपयोग भएको लागेमा यसको विरोधमा अदालतमा उजुरी गर्न यो दफाले बाधा पुर्‍याउने छैन,' उनको संशोधन प्रस्तावमा लेखिएको छ ।

अनुसन्धान विभागका कर्मचारी परिचयपत्र देखाएर कसैको कार्यालय, घर, सवारी साधनमा प्रवेश पाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने अधिकारी लगायतका सांसदहरूको प्रस्ताव छ । विधेयकमा कसैले अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले चाहेको स्थानमा पूर्वजानकारी पाएर पनि प्रवेश गर्न नदिएमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

कानुनी रीत पुर्‍याएर मात्रै कसैको घर, भवन, सवारी वा अन्य सम्पत्तिमा प्रवेश पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने सांसद बिडारीको प्रस्ताव छ ।

निर्देशिका तथा कार्यविधि सार्वजनिक गर्न संशोधन प्रस्ताव

ऐनको अधिनमा बन्ने निर्देशिका र कार्यविधि सार्वजनिक गर्न नहुने प्रस्ताव 'नेपाल विशेष सेवाको गठन सञ्चालन सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक' गरिएको छ ।

सांसद बिमला राई पौड्यालले 'ऐनको अधिनमा रही बनाइएका नियमहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ' भन्दै विधेयकको दफा १०७ हटाउन प्रस्ताव गरेकी छन् । सांसद रामनारायण बिडारी, प्रमिला कुमारी, राधेश्याम अधिकारी, सरिता प्रसाईं, प्रकाश पन्थ, धनकुमारी खतिवडाले पनि ऐनको अधिनमा रहेर निर्माण गरिने निर्देशिका र कार्यविधि सार्वजनिक भएपछि मात्रै कार्यान्वयन हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान भएकाले उक्त दफा हटाउनुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् ।

सत्तारुढ दलका केही सांसदहरूले भने निर्देशिका र कार्यविधि सार्वजनिक नगरी कार्यान्वयनमा जाने प्रस्तावलाई समर्थन हुने संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीलगायत १३ सांसदको संशोधन प्रस्ताव छ, 'ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र ऐन कार्यान्वयन प्रभाव सम्बन्धी मापन गरिनेछ ।'

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : पुस २३, २०७६ १४:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?