१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

जनतामा लगिँदैनन् विधेयक

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको नियमावलीमा विधेयकमाथि जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न सकिने प्रावधान छ । तर, उक्त प्रावधानको प्रयोग नै गरिँदैन । संघीय संसद्का चारवटा अधिवेशन सम्पन्न भइसक्दा र त्यसले तीन दर्जनभन्दा बढी कानुन बनाउँदा एउटामा पनि उक्त प्रावधान प्रयोग भएको छैन । 

जनतामा लगिँदैनन् विधेयक

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा क्रमशः दफा १०६ र १०१ मा त्यससम्बन्धी व्यवस्था छ । ती दफामा भनिएको छ– ‘विधेयकलाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका निमित्त प्रचार गरियोस् । विधेयक प्रस्तुतकर्ताले विधेयकमाथि विचार गरियोस् वा जनताको प्रतिक्रिया मागियोस् ।’ दुईमध्ये एउटा प्रस्ताव सांसदले सदनमा राख्न सक्छन् । तर, सबै विधेयक सरकारका तर्फबाटै आइरहेकाले मन्त्रीहरूले जनतामा लैजाने प्रस्ताव गरेका छैनन् । मन्त्रीले प्रस्ताव पेस नगरे कुनै पनि सांसदले विधेयकलाई जनतामा लैजानुपर्ने प्रस्ताव राख्न सक्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । तर, संसद्को बहुमतबाट उक्त प्रस्ताव स्वीकृत हुनुपर्ने प्रावधानले सत्तापक्षले नचाहेसम्म त्यो सम्भव छैन ।


प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा विधेयकलाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका निमित्त प्रचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भए सचिवले निर्धारित अवधि उल्लेख गरी उपयुक्त माध्यमबाट जनताको राय संकलन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।


राष्ट्रिय सभा सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले सरकारले ल्याएका विधेयकहरू एकपछि अर्को विवादित बनेकाले जनतामा लैजान आवश्यक देखिएको बताए । ‘हरेक विधेयकमा त सम्भव छैन । तर, बढी चासो देखिएको जनताको मौलिक हककै विषय जोडिएका विधेयकहरू जनतामा लैजानुपर्छ,’ उनले भने, ‘विधेयकलाई जनतामा लैजाने विषय सरकारको नियतमा भर पर्छ । सांसदले राखेको प्रस्तावलाई पनि मन्त्रीले राजनीतिक तहमा स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ ।’ उनले समितिबाट आइसकेको सूचना प्रविधि विधेयकमा एकदमै बढी जनचासो देखिएकाले त्यसमाथि संसद्ले जनताको प्रतिक्रिया लिनुपर्ने बताए ।


विधेयकलाई जनतामाझ लैजानुपर्ने नियमावलीको प्रावधान निष्क्रिय छ, केही विधेयकका सन्दर्भमा त्यसको प्रयोगका लागि आफूले सदनमा आवाज उठाउने उनले उल्लेख गरे ।


सरोकारवालासँग परामर्श नगरिएको र जनताको प्रतिक्रिया नलिएकै कारण तीव्र विरोधपछि गुठी विधेयक सदनबाट फिर्ता भएका उदाहरण छन् । मिडिया काउन्सिल विधेयक विवादित छ । प्रतिनिधिसभाको विकास समितिबाट सत्तारूढ दलले बहुमतको बलमा पारित गरेको सूचना प्रविधि विधेयकको विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध भइरहेको छ । सरकारले ल्याएका एकपछि अर्को विधेयकहरू विवादित छन् । विवादित विधेयकका सूची लामो बन्दै गर्दा पनि विधेयक निर्माणको क्रममा सरोकारवाला र सर्वसाधारणलाई उपेक्षा गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । विधेयक आएपछि सरोकारवालाहरू त्यसको विरोधमा उत्रिने गरेका क्रमले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ ।


संसद्का पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विधेयकलाई जनतामाझ लैजाने संसारभरि नै अभ्यासमा रहेको विषय भएको बताए । ‘तर, हामीकहाँ नियमावलीमा भएर पनि कार्यान्वयनमा नआएको विषय हो यो,’ उनले भने, ‘रिस्क फ्याक्टर हुन्छ भनेर सरकार तथा संसद्ले त्यो चाहेको देखिँदैन । सबै विधेयक लानुपर्छ भन्ने पनि होइन । तर, महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू जनतामाझ लगियो भने त्यसको स्विकार्यता बढ्छ ।’ सूचना प्रविधि विधेयक जस्तै कैयन् विधेयकहरूमा आलोचना तथा सुझावहरू आएको भन्दै ती सुझाव प्रक्रियागत ढंगले संसद्मा आउनलाई विधेयकलाई जनतामा लाने अभ्यास थाल्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हतारहतारमा र कम परामर्शमा पारित गरिएकैले हाम्रा कानुनहरू राम्रो बन्न सकेका छैनन्,’ उनले भने ।


संसद्को नियमावलीले मात्रै होइन, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ ले सार्वजनिक चासोको विषय कार्यान्वयन गर्नुअघि सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्शको व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारले नयाँ कानुन ल्याउन खोज्दा पनि ऐनको उक्त व्यवस्थालाई महत्त्व दिएको देखिँदैन । विधेयकको मस्यौदा निर्माणमा कर्मचारी तथा कन्सल्टेन्टमाथि निर्भर रहने मन्त्रालय सरोकारवालालाई परामर्शमा डाक्दैन । सार्वजनिक चासोका विषय कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवाला र नागरिक समाजसँग गरेको परामर्शबाट प्राप्त सुझावलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, त्यसलाई बेवास्ता गरिएको छ ।


कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल ऐनको उक्त प्रावधान नयाँ आउने प्रस्तावित कानुनका सन्दर्भमा आकर्षित हुने बताउँछन् । विधेयकको प्रारम्भिक प्रारूप तयार हुनासाथ सरोकारवालासमक्ष लानुपर्ने उनको जिकिर छ । ‘तत्काल सार्वजनिक गर्न नमिल्ने अपवादका केहीबाहेक विधेयकहरूमा प्रारम्भदेखि विभिन्न चरणमा विषय विज्ञ, सरोकारवाला र नागरिक समाजसँग छलफल हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जति छलफल भयो, विधेयक त्यति नै परिपक्व हुने र त्यसको कार्यान्वयनमा सहजता आउँछ ।’ निश्चित समयसीमाभित्र जनताको प्रतिक्रिया लिन सकिने कार्यविधि बनाएर काम गरे विधेयक थप प्रभावकारी बन्ने उनले बताए ।


व्यवस्थापिका संसद्को समेत भूमिकामा रहेको तत्कालीन संविधानसभाले अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयकलाई जनतामाझ प्रतिक्रियाका लागि पठाउने निर्णय गरेको उनी सम्झन्छन् । ‘जनतामा पठाउने निर्णय त गरियो तर त्यसको परिणाम आएन, त्यो विधेयक नै हराएर गयो,’ उनले भने, ‘जनतामा पठाउनु भनेको विधेयकलाई अगाडि बढाउन नखोज्नु जस्तो भयो । त्यस्तो हुनुभएन ।’


प्रकाशित : पुस २३, २०७६ ०९:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?