विद्यावारिधि गर्न ‘चाकरी’

पीएचडी गर्नेको ओइरो
थेसिस चोरी भएको प्रमाणित भए विद्यावारिधि उपाधि खोसिन सक्ने
गणेश राई

काठमाडौँ — पुस दोस्रो साता कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एकजना उपप्राध्यापकले विद्यावारिधि (पीएचडी) उपाधिका लागि अन्तिम भाइभा दिए । त्यो क्षणको तस्बिर उनको फेसबुकको भित्तामा छ । त्यसलगत्तै तिनै उपप्राध्यापकले आफ्ना वरिष्ठ गुरुहरूलाई राखेर उत्सव मनाएको फोटोसमेत पोस्ट गरेका छन् ।

विद्यावारिधि गर्न ‘चाकरी’

देशकै ‘वरिष्ठ’ प्राध्यापकहरूका माझ खादा ओढेर उनी हँसमुख देखिएका छन् । तस्बिरमा अस्वाभाविक दृश्य बधाई दिने प्राध्यापकहरूको अग्रभागको टेबलमा ‘ह्वीस्की’ र ‘वाइन’ का बोतल, थर्मस, पानीको बोतल र यत्रतत्र छरिएका प्लेट देखिन्थ्यो । मुनि लेखिएको थियो– ‘अ मोमेन्ट अफ सेलिब्रेसन (एक उत्सवको क्षण) ।’ त्यसमुनि ‘डाक्टर बन्नु भएकामा बधाई’ शब्द ओइरिएका छन् । ती उपप्राध्यापकले पीएचडीको उपाधि पाउन गर्न अर्को वर्षको पुस महिना कुर्नुपर्ने छ ।


कहर काटेर पीएचडी उपाधिका निम्ति भाइभा उत्तीर्ण गर्नेमध्ये यी उपप्राध्यापक एक उदाहरण मात्र हुन् । अर्कोतर्फ विद्यावारिधि शोध कार्यमा आधा दशकदेखि निरन्तर जुटिरहँदासमेत उपाधि पाउन सकेका छैनन् । स्वतन्त्र रहेर पीएचडी शोधमा जुटेकाहरूलाई झनै सकस पर्ने गरेको शोधार्थी बताउँछन् । त्रिविको हालै सम्पन्न ४५ औं दीक्षान्त समारोहमा ८५ जनाले पीएचडी उपाधि हासिल गरेका छन् ।

त्रिवि मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायअन्तर्गत एकजना ६ वर्षदेखि पीएचडीकै धुनमा समय बिताएका छन् । ‘अब चाहिँ भाइभामा डाक्छन् कि’ भन्ने झिनो आशामा छन् । त्यसैले नाम भनिहाल्दा अप्ठ्यारो हुने ठान्छन् । ‘तीन वर्षमा अनुसन्धान पूरा गरियो, शोधकार्यलाई र पटक–पटक सुपरभाइजरलाई जाँच्न दिइयो,’ अनुसन्धानरत एक शोधार्थीले भने, ‘विद्यावारिधि शोधकार्यमा जुटेको छैटौं वर्ष भइसक्यो । सम्बन्धित विषय विज्ञ छैनन् । जो खटाइएका छन् उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त, अनुसन्धानप्रति ज्ञान राख्दैनन् । अंग्रेजी बुझ्दैनन् । पीएचडी भनेको दर्शनको स्तर हो तर भिलेज प्रोफाइलजस्तै मात्र सोच्छन् । कहिले यो भएन, त्यो भएन भन्छन् । त्रिविमा सारा थेसिस लुकाएका हुन्छन् किनभने त्यसमा ज्ञान होइन सूचनामात्र हुन्छ ।’


उनीजस्तै, अर्का पीएचडी शोधार्थी काठमाडौंको एक होटलमा भेटिए । छेउमै थिए, उनका शोध निर्देशक र अर्का विषयसँग सम्बन्धित प्राध्यापक । पीएचडी शोधको मेसो चलेको आधा दशक चल्दै छ । ‘शोधकार्य छँदै छ, गुरुले जसो भन्यो नमानेर धर पाइँदैन,’ उनले सुटुक्क भने, ‘कहिले यहाँ, कहिले कता आइज भन्छन् । भेटेर खुवाउँदै हैरान भइसकियो । पीएचडी चाँडै भइदिए केही मौका जुर्ला भन्ने आशाले जुलुम हुने स्थिति छ ।’

शोध निर्देशकले किन यसो गर्छन् ? ‘मेरो पाला त्यत्ति सारो त भएन किनभने मेरो शोधको विषयवस्तुप्रति म पूर्ण ज्ञान राख्थेँ र शोध अनुसन्धान ज्यादै दह्रो थियो,’ त्रिविका एक पीएचडीधारी सहप्राध्यापकले भन्छन्, ‘जसले पीएचडी गर्ने हो उसको विषयवस्तुप्रति गहन ज्ञान नराख्दा आफ्नो गाइडको पेलानमा पर्न सक्छ । त्यसमा यथार्थ पक्ष के हो भने पीएचडीको गाइड गर्दा निर्देशकले पाउने पारिश्रमिक निकै थोरै हुन्छ । त्यसैले जसका निम्ति गाइड गरेको हो पीएचडी गरिसकेपछि पाउने सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय भएकाले त्यसरी खुवाइपिवाइ गर्ने, गराउने, गराइमाग्ने चलन बढेको हो ।’


नेपाली समाजमा डक्टरेट अफ फिलोसफी (पीएचडी) गरेर नामको अगाडि ‘डा.’ लेख्ने लहड चलेको छ । समाजका एकखाले युवाले विद्यावारिधि हासिल गरेपछि आफ्नो नामको पछाडि ‘पीएचडी’ मात्र लेख्ने गरेका छन् । तर बहुसंख्यकले चाहिँ आफूलाई अब्बल देखाउनकै निम्ति नामको अगाडि ‘डा.’ लेख्ने गरेका छन् । यद्यपि चिकित्साशास्त्रमा एमबीबीएस र सोभन्दा माथि चिकित्सा डिग्री हासिल गरेकाले डाक्टर लेख्ने गछन् । त्रिविका एक प्राध्यापकको ठम्याइमा पीएचडी गरेपछि सहप्राध्यापक र प्राध्यापकमा बढुवा हुन सजिलो हुन्छ । अर्कोतर्फ राजनीतिज्ञ, कर्मचारीले अवसरका निम्ति ‘डा.’ लेखाउनकै निम्ति मिहिनेत नगरी पीएचडी गर्ने गरेका छन् । पीएचडीलाई सामाजिक पहिचान र अवसर हत्याउने हतियार बनाउने गरेका छन् ।

‘तर नेपालका ती पीएचडीधारीको अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल कतिवटा अनुसन्धानमूलक लेख छापिएको छ भनेर खोज्ने हो शून्यप्रायः छ,’ त्रिविको पीएचडी प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै ती प्राध्यापक भन्छन्, ‘अहिले पीएचडी गर्ने, गराउने र डाक्टर लेख्ने, लेखाउनेको ओइरो छ । कतिपयले मित्र राष्ट्रको युनिभर्सिटीबाट पीएचडी उपाधि धारण गरेको पाइएको छ ।’ ती प्राध्यापक सम्बन्धित विश्वविद्यालयले पीएचडीमा रहेका कमजोरीप्रति गम्भीर भएर सच्याउनुपर्ने बताउँछन् ।


विश्वविद्यालयले संकायगत रूपमा विद्यावारिधि गर्न चाहनेका निम्ति दुईखाले प्रावधान तोकेको छ । विद्यार्थीले इच्छाएको विषयमा स्नातकोत्तर र एमफिल गरेको हुनुपर्छ । विद्यावारिधिका निम्ति उक्त विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा सैद्धान्तिक प्रक्रियाअनुसार गरिएको अनुसन्धानात्मक तीनवटा आलेख प्रकाशित भइसकेको हुनुपर्छ । इच्छाएको विषयमा विद्यावारिधि शोधका निम्ति प्रस्ताव निर्माण गरी सम्बन्धित डिन कार्यालयमा म्यादभित्र बुझाइसक्नुपर्छ । डिन कार्यालयले तीनजना विज्ञलाई उक्त शोध प्रस्ताव अध्ययन गराउँछ । विज्ञले योग्य ठानेमा बढीमा ६ वर्षभित्र शोध अनुसन्धान पूरा गर्न अनुमति दिइन्छ ।

त्रिविले पछिल्लो दशकमा स्नातकोत्तर तह, एमफिल र पीएचडी उपाधिका निम्ति सेमेस्टर प्रणाली लागू गरेको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा जारी उच्च शिक्षा परियोजनाअन्तर्गत सेमेस्टर प्रणाली पुनःस्थापित गरिएको हो । जसअनुसार ‘कक्षामा आधारित विद्यावारिधि’ (क्लास बेस्ड पीएचडी) सञ्चालनमा छ । पीएचडीका निम्ति प्रारम्भिक छनोटमा परेकाले नियमित कक्षामा अध्ययन गर्छन् । सेमेस्टर प्रणालीमा गरिने नियमित मूल्यांकन र परीक्षाका आधारमा शोधार्थी अघि बढ्न सक्छन् ।


‘क्लास बेस्ड पीएचडी महत्त्वपूर्ण भएर पनि असफल हुने अवस्थामा छ,’ पत्रकारिता विषयका पीएचडी शोधार्थी तथा पत्रकार भुवन केसी भन्छन्, ‘शुल्क महँगो छ । विद्यार्थी थोरै हुन्छन् । सम्बन्धित विषयको विभागले भर्ना लिन्छन् । तर विद्यार्थीबाट लिइएको अधिकांश शुल्क डिन कार्यालयलाई बुझाउनुपर्छ ।’

विभागले प्रतिस्पर्धी शिक्षक, सुपरभाइजर, कक्षाकोठा व्यवस्थापन, विषयगत सन्दर्भ सामग्री जुटाउनुपर्छ । त्रिवि आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विभागले विषयविज्ञको अभावमा दोस्रो वर्षबाट विद्यावारिधि कक्षा बन्द गरी एमफिल मात्र जारी राखेको छ ।

त्रिवि शिक्षाशास्त्र संकाय डिन कृष्णप्रसाद गौतम नेपाली विषयबाहेक सबै अंग्रेजीमा शोधकार्य गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको बताए । ‘शिक्षाशास्त्रमा १८ महिने एमफिलमा बी प्लस ल्याएकाले पीएचडी गर्न पाउँछन्,’ प्राध्यापक गौतमले भने, ‘अंग्रेजीमा कमजोर भएकाले शिक्षाशास्त्रभन्दा मानविकी संकाय रोज्ने गरेका छन् ।’ त्रिविमा गत वर्ष मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायअन्तर्गत राजनीतिशास्त्र विषयमा पीएचडी गर्न चाहनेको सबभन्दा धेरै ओइरो लागेको थियो । यो वर्ष प्रारम्भिक चरणको छनोट भएको र अन्तर्वार्ता बाँकी छ ।


त्रिविले प्रदान गरेको विद्यावारिधि उपाधि अब खोसिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ । विकृति रोक्नका निम्ति गठित त्रिविले नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास) का कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरेको छ । कमिटीले पीएचडीमा स्रोत नखुलाई अर्काको नक्कल गरेको प्रमाणित भएमा त्रिविले दिएको विद्यावारिधि उपाधि खोस्ने सक्ने प्रतिवेदनमा सुझाएको छ । ‘नेपालबाट पीएचडी गर्ने र गराउनेले प्राज्ञिक, सैद्धान्तिक, स्थलगत अध्ययनलगायत जुन किसिमको मिहिनेत गर्नुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन,’ संयोजक कार्की भन्छन्, ‘त्यसैले अबदेखि नेपालका जुनसुकै विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गर्छन्, त्यो शोधग्रन्थमा ‘प्लेगारिजम’ (चोरी, नक्कल) भएको प्रमाणित भएमा १० वर्षपछि पनि सम्बन्धित विश्वविद्यालयले विद्यावारिधि फिर्ता लिन सक्ने सुझाव दिएका छौं ।’

त्रिविले स्नातकोत्तर तह, एमफिल, विद्यावारिधिको शोधग्रन्थ थेसिसको हार्डकपी (पुस्तकाकार) र सफ्टकपी (इलेक्ट्रोनिक भर्सन) अनिवार्य बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । त्यसैअनुसार त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयले ‘प्लेजरिजम चेकिङ सफ्टवेयर’ राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ‘एन्टी प्लेजरिजम सफ्टवेयर राख्नका निम्ति त्रिवि र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबीच सम्झौता भइसकेको छ,’ पुस्तकालय प्रमुख इन्द्रप्रसाद अधिकारीले भने, ‘बजेट आएलगत्तै सफ्टवेयर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनेछौं ।’ यो सफ्टवेयर व्यवस्था भएपछि अरू मुलुकबाट विद्यावारिधि गरेकाहरूको थेसिसको समेत प्लेजरिजम सफ्टवेयरबाट जाँच गर्न सकिनेछ ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७६ २१:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?