देउवाले रोक्न खोजे, सकेनन्

जवाफमा शशांक धेरै बोलेनन् । भेला नभएर जिल्ला सभापतिहरूसँग परामर्श मात्रै रहेको प्रस्टीकरण उनले दिए । ‘हामी उहाँहरूसँग परामर्श गर्छौं, तपाईं पनि सहमतिका लागि तयार हुनुहोस्,’ कोइरालाको जवाफ थियो ।

भेलामा बढीभन्दा बढी सभापतिलाई उपस्थिति बनाउन संस्थापनइतरका नेताहरू केही दिनदेखि नै खटिएका थिए । उसैगरी उनीहरूलाई रोक्न सभापति देउवा सक्रिय थिए । सभापति र उनी निकट नेताहरूले जिल्ला–जिल्लामा फोन गरेर सभापतिहरूलाई ‘नआउन’ दबाब दिएका थिए । दुवै पक्षको कसरतका बीच भेलाको पहिलो दिन ४३ जिल्ला सभापति सहभागी भए । मंगलबार संख्या अझै बढ्ने नेताहरूको दाबी छ । बढी सभापतिलाई सहभागी गराउन भेला केही दिन जारी राख्ने सोच नेताहरूले बनाएका छन् ।

केन्द्रीय कार्यसमितिमा देउवाको पकड छ । केन्द्रदेखि तल्ला तहका संरचनामा भने संस्थापनइतर पक्ष हावी छ । ‘विवाद बढ्दै जाँदा जिल्लामा आफ्नै निर्देशन पालना नहुने हो कि भन्ने डर नेतृत्वमा छ,’ एक नेताले भने, ‘दबाब बढेपछि सभापति केही हच्किनुभएको छ ।’ पुस ११ को निर्णय सच्याएर भए पनि मिलाउने पक्षमा देउवा देखिएको ती नेताको दाबी छ ।

‘विधानका धारा निलम्बन गर्ने र कार्यतालिकाबारे नयाँ सहमति कायम गरेर अघि बढ्ने काम सभापतिले गरे सहमति नहुने कुरै छैन,’ केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘तर उहाँले प्रयास गर्नुभएको छैन ।’ सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले भने उपसभापति विमलेन्द्र निधिमार्फत सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको बताए । ‘सहमति गरौं भन्ने हो भने ठूलो विषय छैन, तर किन यति विवाद बढाइँदै गएको छ, रहस्यपूर्ण छ,’ उनले भने ।

चन्द्र भण्डारी, एनपी सावद, सुरेन्द्र पाण्डे, गगन थापा, धनराज गुरुङलगायतले आइतबार सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर सहमतिको प्रस्ताव अघि सारेका थिए । भण्डारीले विधानको धारा निलम्बन गर्ने र केन्द्रीय महाधिवशेनबाहेकका तल्ला तहका अधिवेशन तिथि तलमाथि संशोधन गरेर भए पनि सहमतिको प्रयास अघि बढाउन प्रस्ताव गरिएको बताए । तर देउवा र पौडेलबीचमा संवाद हुन नसक्दा त्यसले आकार लिन सकेको छैन ।

भण्डारीले भने, ‘पार्टीभित्र तीन थरीका कांग्रेस भएकाले सहमति जुटाउन समस्या परिरहेको छ ।’ उनका अनुसार बहुमतका आधारमा पेल्दै जानुपर्छ भन्ने समूह केन्द्रीय कार्यसमितिमा हावी छ । जुन समूहको दबाबकै कारण सभापति देउवाले पुस ११ गते संस्थापनइतर पक्षको बहिष्कारका बीच कार्यतालिका, विधानका धारा निलम्बनसहितका निर्णय लिएका थिए । यस्तै भागबन्डा मिल्यो भने विधान मिचेरै भए पनि सहमतिमा जानुपर्ने धारणा लिएको अर्को कांग्रेस सूमह छ, जुन पौडेल पक्ष हो । संसदीय समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गर्दा यस्तै भएको थियो । यसैगरी धारा र विधानअनुसार पार्टी चल्नुपर्छ भन्ने तेस्रो थरी कांग्रेस छ, जसको आवाज केन्द्रीय कार्यसमितिमा मसिनो छ । ‘हामीले यो आवाजलाई चर्को बनाउन नसकेकै हो,’ उनले भने, ‘अन्ततः अब सबै आउने ठाउँ यसैमा हो ।’

भेलामा जिल्ला सभापतिहरू पार्टी नेतृत्वप्रति मात्र आक्रामक भएनन्, उनीहरूले आफ्नै समूहका नेताको कार्यशैली र व्यवहारप्रति पनि प्रश्न उठाए । पहिलो दिन १४ जिल्लाका सभापतिले धारणा राखे । अधिकांशको प्रश्न थियो, ‘संस्थापनइतर पक्षमा तपार्इंहरू एक भएको हो कि होइन ?’ संस्थापनइतर पक्ष एक नभए पार्टीको मूल नेतृत्वले अझै पेल्दै जाने उनीहरूको धारणा थियो । ‘गुट उपगुटमै लाग्ने हो भने सबै अभियान काम लाग्दैन, कर्मले एकजुट हुनु भएको हो भने पार्टी सुधारका लागि आशा गर्न सकिन्छ,’ उनीहरूले भनेका थिए । उनीहरूले भागबन्डा गर्दा आफ्नै समूहका नेताहरूले समेत विधान मिचेको गुनासो पोखे । ‘पार्टीमा भागबन्डा मिल्दा विधान तोड्दा पनि हुने, अघिपछि विधानको कुरा गर्ने ?’ उनीहरूको भनाइ थियो ।

सभापति देउवाले पुस ११ को विधान विपरीतका निर्णय नसच्याए केन्द्रको निर्देशन आफूहरूले जिल्लामा नमान्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिए । कतिपयले सभापतिले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट सामूहिक राजीनामा दिएर महाधिवेशन केन्द्रित अभियान चलाउन माग गरेका थिए ।

बैठकको सुरुमा सभापतिहरूले पार्टी नेतृत्वका लागि ध्यानाकर्षण पत्र सार्वजनिक गरेका थिए । ०७५ पुस ९ गते सम्पन्न महासमिति बैठकको ‘म्यानडेट’ अनुसार केन्द्रीय पदाधिकारीसहित सदस्यहरू वडाबाटै निर्वाचित हुनुपर्ने र समानुपातिक तथा आरक्षण कोटा एक व्यक्ति एक अवसरका रूपमा लिनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्नेमा पत्रमा जोड दिइएको छ । महासमितिको ‘म्यानडेट’लाई केन्द्रीय कार्यसमितिबाट बहुमतले उल्टाएदेखि नै नेतृत्वले विधानविपरीत यात्रा तय गरेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री कोइराला र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले धारणा राखेपछि सभापतिहरूले बोल्ने क्रम सुरु भएको छ । पौडेलले महाधिवेशनका लागि आफूले डेढ वर्षअघिदेखि नै जोड दिँदै आएको स्मरण गराउँदै पुस ११ को निर्णय र त्यसयता भइरहेका विकासक्रमबारे प्रस्ट पारेका थिए । महामन्त्री कोइरालाले पार्टी नेतृत्व एकलौटी रूपमा अघि बढ्न खोजेपछि ‘यस्तो परिस्थिति’ निर्माण भएको भन्दै एकै मिनेटमा धारणा सकेका थिए । पूर्वमहामन्त्री सिंहले भने महाधिवेशनको कार्यतालिका र पार्टी संरचनामा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेकै बेला एकलौटी रूपमा बैठक बसेर निर्णय लिएको आरोप लगाएका थिए । मंसिर २६ देखि पुस १० सम्म महाधिवेशन कार्यतालिका, नेविसंघ, विभाग गठन र तरुण दलको म्याद थपका विषयमा दुवै पक्षले प्याकेजमै सहमति जुटाउने कसरत गरेका थिए । ‘यी सबै विषय मिलिसकेको थियो । पुस ११ गते पनि सभापतिले मलाई टेलिफोनमार्फत मिलाएरै जानुपर्छ, चालीस प्रतिशत दिन तयार छु भन्नुभएको हो । म निधिलाई भन्छु भन्नुभएको हो,’ सिंहले बैठकमा भने, ‘तर पछि हठात् रूपमा बैठक राखेर एकपक्षीय रूपमा निर्णय गरियो ।’

धादिङका सभापति रमेश धमलाका अनुसार पुस ११ गतेको निर्णय सच्याउनुपर्ने बटमलाइनमा बैठक अघि बढेको बताए । पहिलो दिनमा तनहुँका वैकुण्ठ न्यौपाने, रोल्पाका अमर पुन, चितवनका जितनारायण श्रेष्ठ, तेह्रथुमका गोविन्द ढुंगाना, पाल्पाका वीरबहादुर राना मगर, कास्कीका कृष्ण केसी, नवलपुरका विष्णु धिताल, सुनसरीका राजीव ढुंगाना, मोरङका डिकबहादुर लिम्बु र झापाका उद्धप थापाले बोलेका छन् । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला धनकुटाको कार्यक्रममा भएकाले उपस्थित थिएनन् । उनीनिकट केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला सभापतिहरू बैठकमा सहभागी छन् ।

‘सहमतिमा देउवा अवरोध’

धनकुटा– कांग्रेस नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला र शेखर कोइरालाले पार्टी नेतृत्वको कडा आलोचना गरेका छन् । नेतृत्वकै कमजोरीका कारण कांग्रेस घर झगडामा फसेको उनीहरूले बताए । सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको विधान लत्याएर सहमति र सहकार्यको बाटो अवरोध गरेको बताउँदै उनीहरूले नेतृत्वले समस्या समाधान गर्ने क्षमता गुमाएको आरोपसमेत लगाए ।

धनकुटाको मौनाबुधुकमा गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनले आयोजना गरेको चौबिसे, सहिदभूमि र साँगुरीगढी गाउँपालिका स्तरीय समितिको संयुक्त पदस्थापन कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले पार्टी आन्तरिक समस्यामा अल्झिएको उल्लेख गरे । ‘कम्युनिस्टसँग लड्नुपर्ने समयमा सभापतिकै कारण कांग्रेस घर झगडामा फस्यो,’ कोइरालाले भने, ‘राजनीति गर्न संस्कार चाहिन्छ, अहिलेको नेतृत्वले राजनीति संस्कार गुमाइसक्यो ।’ पूर्वमहामन्त्रीसमेत रहेका सिटौलाले कुर्सीमा बसेर विधान लत्याउँदै अगाडि बढेका कारण पार्टीभित्रको सहमति र सहकार्यका लागि देउवा अवरोध भएको आरोप लगाए ।