नक्सा विवादमा संसदीय समितिबीच बैठकको 'तछाडमछाड'

भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साको विषयलाई लिएर नेपालको सडकदेखि संसदसम्म विरोध भइरहेको छ ।

भारतीय नक्सा र नेपाल सरकारको तयारीको सम्बन्धमा संघीय संसदका तीनवटा समितिले चारवटा बैठक बोलाए । राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा फरक-फरक समितिका संयुक्त बैठक बस्ने अभ्यास भए पनि त्यसो हुन सकेन । समिति सभापतिहरूको 'प्रतिस्पर्धा'ले छुट्टाछुट्टै बैठक भए ।

संसदीय समितिका बैठक अलग-अलग बसे पनि निर्णय र निर्देशनमा भने समानता छ । भाषामा थोरै तलमाथि भए पनि भावमा अन्तर छैन । अर्कोतिर यी निर्देशनलाई सरकारले गम्भीरतापूवर्क पालना नगरेको समितिमा रहेकै सांसद र समिति सचिवालयका अधिकारीले बताउने गरेका छन् । 'सबैले आफ्ना आफ्नै निर्देशनमात्रै दिइरहेका छन् । सरकारले खासै वास्ता गरेको छैन । समितिहरुले संयुक्तरुपमा कडा निर्देशन दिएको भए सरकारले पनि टेर्‍थ्यो कि ?' एक समिति सदस्यले बताए ।

नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापनी र लिपुलेक (कालापानी क्षेत्र)लाई भारतले आफ्नो नक्सामा राखेपछि जनतासँगै संसदीय समिति पनि जागरुक भए । भलै त्यो क्षेत्र वर्षौंदेखि भारतीय सेनाको कब्जामा रहँदै आएको छ । त्यहाँबाट सेना फिर्ता गराउनुपर्छ भनेर यसअघि कहिल्यै संसदीय समितिमा नबोलेका सांसदहरूले दार्चुलास्थित कालापानी क्षेत्र भारतीय नक्सामा आधिकारिक रूपमै समेटेपछि कुरा उठाउन थालेका हुन् ।

नेपाली भूमि भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको विषयमा सुरुमा प्रतिनिधिसभाका दुईवटा समितिले एकै दिन बैठक राखेका थिए । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले कात्तिक २५ गते उक्त विषयमा छलफल गर्न एकै समयमा बैठक बोलाएका थिए । राज्यव्यवस्था समितिले सोही दिन सातबुँदे निर्णय र निर्देशन तयार पारेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सोही विषयमा मंसिर २७ गते दोस्रो बैठक बोलायो र दुवै बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्‍यो । संघीय संसदका राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त समिति राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले उक्त विषयमा पुस १५ गते बैठक बोलायो । यो समितिले पनि सरकारलाई ५ बुँदे निर्णय र निर्देशन दियो ।

गृह, परराष्ट्र, भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण, प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि, वनमन्त्रीलगायत सरकारी अधिकारीलाई डाकेर घण्टौं बसेका यी तीन समितिका चार बैठकका निर्णय भने उस्ताउस्तै छन् ।

कालापानी क्षेत्रबारे मिनी संसद : छुट्टाछुट्टै बैठकका समान निर्णय

सीमा विवादबारे राज्यव्यवस्था तथा सुशासन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिका छलफलपछिका निर्णय र निर्देशन उस्ताउस्तै छन् । राज्यव्यवस्थाले ७ निर्णय र निर्देशन दिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका दुई बैठकपछिका निर्णय र निर्देशन संख्या ५ छ । त्यस्तै, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिले पनि ५ निर्णय तथा निर्देशन दिएको छ ।

कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउने । लिम्पियाधुरापूर्व नेपाल सरकारले आफ्नो नियत्रणमा ल्याउने । लिम्पियाधुरा, कालापनी र लिपुलेक तथा सुस्तालगायतलाई समेटेर तत्काल नेपालको नक्सा प्रकाशन गर्ने। त्यसरी प्रकाशित गरिएको नक्सा नेपालको सरकारी कामकाज, विद्यालय र कूटनीतिक नियोगहरूमा राख्ने ।

कालापनी क्षेत्रमा गृह, भूमि व्यवस्था, परराष्ट्र मन्त्रालयसहित अन्य मन्त्रालयले मातहतका निकाय खडा गरी समन्वयमा सेवा दिने । दार्चुलाको खलंगाबाट कालापानी क्षेत्रसम्म जाने घोरेटो बाटो निर्माण गर्ने र सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिने । नेपाल सरकारले सीमा समस्या समाधान गर्नका लागि भारत सरकारसँग उच्चस्तरमा वार्ताको पहल गर्ने ।

सभापतिहरूको प्रतिस्पर्धाले बसेन संयुक्त बैठकः

समान विषयमा सम्बन्धित समितिहरूको संयुक्त बैठक बसेर छलफल गर्ने संसदीय प्रचलन छ । यसरी संयुक्त बैठकले गरेका निर्णय र दिएका निर्देशन सरकारलाई पालना गर्न बल पुग्छ । तर, कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको विषयमा भने एकापसमा प्रतिस्पर्धा हुँदा संयुक्त बैठक बस्न सकेन ।

कालापानी क्षेत्रलाई भारतले नक्सामा राखेकोबारे कसले पहिला बैठक राख्ने भन्नेमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशि श्रेष्ठ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो । सीमाको विषय परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने र उक्त मन्त्रालय आफ्नो मातहत पर्ने निरौलाको दाबी थियो भने उक्त विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत जवाफदेही हुनुपर्ने श्रेष्ठको तर्क थियो ।

आ-आफ्ना तर्क अगाडि सार्दै कसले अगाडि बैठक राख्ने भन्नेमा श्रेष्ठ र निरौलाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । सीमाको विषय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिअनुसार कायम हुने र सन्धिको विषय आफ्नो समितिमा पर्ने भएको भन्दै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति सभापति निरुदेवी जैरूले पनि सोही विषयमा बैठक बोलाएर निर्देशन दिएकी थिइन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले सभापतिहरूबीचमा समन्वय अभावमा नक्साका बारेमा संयुक्त बैठक बस्न नसकेको बताइन् । कात्तिक २५ गतेको बैठकबारे उनले भनिन्, 'हामीले सुरुमा यस विषयमा दुई समिति बसौँ भनेर सल्लाह गरेका हौँ । सभापति शशि श्रेष्ठसँग सल्लाह भएको थियो । म काम विशेषले झापा जानुपर्‍यो । तर उताबाट फर्किँदा यता राज्यव्यवस्था समितले बैठक मिति तोकिसकेछ । यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पर्ने भएकाले अनि हामीले पनि बैठक आह्वान गर्‍यौं ।' एकै विषयमा संयुक्त बैठक बस्दा प्रभावकारी हुन्थ्यो भन्ने लागेको उनले बताइन् ।

एउटै विषयमा फरक-फरक समितिका बैठक बस्नुमा समिति सभापतिहरूको 'इगो'ले काम गरेको एक संसदीय समितिका सचिवले बताए । नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै उनले भने, 'सार्वजनिक चासोको विषय आएमा सभापतिहरूमा को पहिला बस्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यस्तोमा संयुक्त बस्नेभन्दा पनि एक्लै बसेर चर्चा बटुल्न खोज्ने प्रवृत्ति छ ।'

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति सभापति निरादेवी जैरूले भने सरकारलाई सहयोग गर्नेगरी समितिले काम गरेको बताइन् । 'हाम्रोमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्नसक्ने र त्यसमा छलफल गर्नसक्ने अधिकार छ । त्यसैले समिति बैठक बसेको हो । समितिमा सीमा सम्बन्धी विज्ञ पनि बोलाउने तयारीमा छौँ । सरकारलाई सहयोग हुनेगरी यो समितिले काम गरेको हो,' उनले भनिन् ।

संसदकै अर्का समिति सचिवले भने सार्वजनिक बहसमा आएका विषयमा सभापति र सांसदहरूले छलफल गर्न खोज्ने तर परिणाम के आयो भन्नेमा चासो नदिने गरेको बताए । उनका अनुसार तीनवटा समितिले परराष्ट्र मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । तर ती मन्त्रालयले कुनै पनि समितिका निर्देशनको प्रतिउत्तर दिएका छैनन् । उनले भने, 'मन्त्रीहरू समितिमा आइदिनुहुन्छ, छलफलमा भाग लिनुहुन्छ र फर्किनुहुन्छ । समितिका निर्णय र निर्देशनमा के काम भइरहेको छ भन्नेबारे मन्त्रालयका अधिकारी र मन्त्रीले के भइरहेको छ भन्ने जवाफ दिनुहुन्न । समिति सभापतिहरू र सांसदहरूले पनि विषय सेलाएपछि निर्णय कार्यान्वयन भयो भएन भन्नेमा खोजबिन गर्नुहुन्न ।'

'अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा-लिपुलेक' पुस्तकका लेखक रतन भण्डारीले संसदीय समितिका निर्देशन र सडकमा भएका प्रदर्शनले सकरात्मक प्रभाव पारे पनि निर्णायक हुन नसकेको बताए । संसदीय समितिका निर्देशन र सडकका प्रदर्शनलाई सरकारले नटेरेको उनको भनाइ छ । 'नक्सा जारी गर्नू भनेर तीनवटा संसदीय समितिले भनेको अवस्थामा सरकारले टेरेको छैन । लिम्पियाधुरा देखिने नेपालको नक्सा जारी गर्नुपर्छ । भारतले हाम्रो भूमि भारतीय पक्षले नक्सा जारी गरेर हाम्रो सार्वभौम भूमि देखाउने नक्सा जारी गरेको भनेर त्यसमा टसमस गरेको छैन ।'

सरकार संसद र सडकमा उठेका सीमाबारेका आवाज बिस्तारै सेलाउन् भन्ने पर्खाइमा रहेको भण्डारीको आशंका छ । यस्तो अवस्थामा सडक र सदनबाट एकरूपमा दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सम्बन्धित समाचार :

एउटै विषय वरिपरि संसदीय समिति

हेलिकप्टर नपाएपछि कालापानी अनुगमन रोकियो