काठमाडौँ — नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) आर्थिक सहकार्य हो भने चीनले स्वागत गर्ने, तर अन्य विषयमा हो भने त्यसबारे नेपाली आफैंले निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखेकी छन् ।
‘नेपाललाई आर्थिक सहकार्यमा प्राप्त हुने कुनै पनि सहयोगलाई हामी स्वागत गर्छौं,’ राजदूत होउले शुक्रबार बिहान चिनियाँ दूतावासमा आयोजित प्रेससँगको अन्तर्क्रियामा भनिन्, ‘त्यो (एमसीसी) आर्थिक सहकार्य र व्यापारबाहेक अन्य विषयमा हो भने नेपाली आफैंले त्यसबारे निर्णय लिनुपर्छ ।’
एमसीसी अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग हो वा होइन र एमसीसीसँग गरिएको सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न हुन्छ कि हुन्न भन्नेबारे चर्चा चुलिएका बेला चीनको धारणा सार्वजनिक भएको हो । करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान आउने गरी नेपालले एमसीसीसँग सम्झौता गरेको छ ।
चिनियाँ राजदूतले आर्थिक सहयोग हो भने मात्र एमसीसीलाई ग्रहण गर्नुपर्ने, त्यसबाहेक अन्य उद्देश्य भए नेपाली आफैंले विचार पुर्याउनुपर्ने बताएकी थिइन् । ‘त्यसैले हामी एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको प्रक्रियालाई हेर्न चाहन्छौं । हामीलाई लाग्छ, नेपाल सरकारले नेपालीको हितमा निर्णय लिन सक्नेछ,’ उनले विरलै गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा थपिन् । त्यो प्रक्रियामा कुनै पनि शक्तिले हस्तक्षेप गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । ‘मलाई लाग्छ, विश्वमा नेपाल एलडीसी (अल्पविकसित मुलुक) हो । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिन्छ, त्यो चीनबाट मात्र होइन अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि चाहिन्छ,’ राजदूत होउले बताइन् ।
होउले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका विषयमा नेपालका पार्टीहरू, सरकार र संसद्मा पनि छलफल भइरहेको कुरा आफूले मिडियाबाट थाहा पाएको बताइन् । उनले सबै आर्थिक सहकार्य वातावरणमैत्री हुनुपर्ने र नेपाली जनता र मुलुकले त्यसबाट फाइदा लिनुपर्ने उल्लेख गरिन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसद्बाट एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर निर्णय नै गरिसकेको छ भने सत्तारूढ नेकपाको सचिवालयले एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न बाँकी छ । नेकपा र सरकारभित्रै यो अमेरिकाले ल्याएको सैन्य गठबन्धनअन्तर्गतको सहयोग हो भन्दै त्यसलाई संसद्बाट पारित गर्न नहुने आवाज उठेको थियो ।
‘गैरकानुनी काम गर्नेलाई बचाउँदैनौं’
राजदूत होउले चीनले विदेशमा रहेका आफ्ना सम्पूर्ण नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने तर गैरकानुनी काम गर्नेलाई कहिले पनि बचाउ नगर्ने पनि बताइन् । ‘यो हाम्रो अडान हो,’ उनले भनिन् ।
चिनियाँ पक्षले नेपाली पक्षलाई सूचना दिई करिब १ सय २२ चिनियाँ साइबर अपराधीलाई नेपाल प्रहरीले पक्रेको र उनीहरूका बारेमा अनुसन्धान भइरहेको पनि राजदूत होउले उल्लेख गरिन् । ‘केही समयअघि धेरै चिनियाँ नागरिक पर्यटक भिसामा नेपाल आएका थिए । तर उनीहरूले यहाँ आएर पछि पर्यटकले गर्ने जस्तो व्यवहार गरेनन् । तीमध्ये केही व्यक्तिहरू साइबर अपराधसँग जोडिएको पनि हामीले थाहा पायौं,’ उनले भनिन्, ‘चीनले पनि यस्तो खालको गतिविधिका कारण दुःख पाइसकेको छ । त्यसैले चिनियाँ पक्षले सूचना नेपाली पक्षलाई दिएको हो ।’
उक्त कारबाही नेपाल प्रहरीले नै गरेको र त्यो नेपालको सार्वभौम अधिकारको क्षेत्रभित्र रहेको पनि उनले बताइन् । उनले अनुसन्धान पूर्ण रूपले सकिएपछि यसबारे सम्पूर्ण जानकारी दिन सक्ने पनि उल्लेख गरिन् ।
‘टु प्लस वान भनेकै त्रिपक्षीय’
चिनियाँ राजदूत होउले चीन–भारत प्लस नेपालको अवधारणाअन्तर्गत आएको ‘टु प्लस वान’ भनेकै त्रिपक्षीय समझदारी रहेको दाबी पनि गरिन् । उनले टु प्लस वान भन्नु नै त्रिपक्षीय भएको कुरा पटक–पटक दोहोर्याएकी थिइन् ।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच अप्रिल २०१८ मा चीनको उहानमा भएको अनौपचारिक वार्तापछि टु प्लस वानको अवधारणा सार्वजनिक भएको थियो ।
टु प्लस वानको प्रस्तावलाई स्विकार्दा चीन र भारतको भूमिका निर्णायक हुने र नेपाल सहायक मुलुकजस्तो बन्न सक्ने जोखिम रहेकाले तीन देशबीच त्रिपक्षीय समझदारी नै हुनुपर्ने चर्चा काठमाडौंमा चल्ने गरेको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि ‘टु प्लस वान होइन त्रिपक्षीय समझदारी’ नै हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । राजदूत होउले दुवै कुरा एउटै रहेको दाबी मात्र गरिनन्, साथमा टु प्लस वानमा सबै मुलुकको समान हैसियत हुने पनि बताइन् । ‘चीन–भारत प्लस वान भनेको चीन–भारत प्लस कुनै सानो मुलुक होइन । यो भन्नुको मतलब चीन र भारतले मुख्य भूमिका खेल्ने होइन, त्रिपक्षीय साझेदारी नै हुने हो,’ उनले भनिन् ।
‘यो भनेको विन–विन साझेदारी हो । यदि प्लस वान नेपाल भयो भने सबै साझेदारीको माग र प्रस्ताव नेपालकै हुन्छ । भौतिक पूर्वाधार, टेलिकम्युनिकेसन, बन्दरगाह लगायतका क्षेत्रमा त्रिदेशीय समझदारी पूर्ण रूपमा बराबरी हैसियतमा तीन मुलुक बीचमा हुने हो,’ उनले प्रस्ट्याइन् ।
चिनियाँ राजदूतले चीन–भारत प्लस वानको राम्रो नमुना अफगानिस्तानमा सुरुवात भइसकेको उल्लेख गरिन् । ‘अफगानिस्तानमा चीन–अमेरिका साझेदारी छ । हामी यो देश र क्षेत्रलाई सहयोग गर्न चाहन्छौं,’ उनले थपिन् ।
होउले चीन–भारत–नेपालबीच त्रिपक्षीय सहकार्य प्रस्तावको पृष्ठभूमि पनि कोट्याइन् । ‘चीन र भारत सम्भवतः सबभन्दा ठूलो विकास गर्दै गरेका मुलुक हुन् । केही वर्षयता चीनको मात्र होइन, भारतको पनि अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ । र, हामी दुवै मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय रूपमा सकारात्मक र सक्रिय भूमिका खेलिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री मोदीले धेरै पटक भेटवार्ता गरिसक्नुभएको छ । उहाँहरूले कसरी दुई मुलुक मिलेर विश्व र यस क्षेत्रमा योगदान पुर्याउन सकिन्छ भन्नेबारे पटकपटक कुराकानी गर्नुभएको छ ।’
त्यसैले चीनले भारतसँग हात मिलाउन चाहेको र यो क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि एवं सामाजिक समृद्धिका लागि भारतले पनि हात मिलाएर योगदान गरोस् भन्ने चीनको चाहना रहेको उनले बताइन् ।
प्रकाशित : पुस १८, २०७६ १३:१८
