यसरी पुर्याइयो कांग्रेसमा ४७ विभाग
काठमाडौँ — ११ पुसमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले बहुमतले पार्टीका विभाग २८ बाट बढाएर ४७ पुर्याउने निर्णय गर्यो । पार्टी नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षको उपस्थितिबिना बसेको बैठकबाट विभाग बढाउने निर्णय गरिएको थियो ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले मंसिर २६ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकमा ४१ वटा विभाग पुर्याउने प्रस्ताव गरेका थिए । निर्णय गर्दासम्ममा भने त्यो संख्या पनि बढेर ४७ पुर्याइयो । आपूर्ति तथा उपभोक्ता, श्रम, भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबास एवं मुक्त कमैया समन्वय, गैरआवासीय नेपाली समन्वय र पूर्व राष्ट्रसेवक समन्वय र थारु विभाग थपेर ४७ पुर्याइएको हो ।
कसरी पुगे ४७ विभाग ?
२८ वटा विभागमा एउटैमा राखिएको भ्रातृसंस्था समन्वय विभागलाई टुक्राएर ६ विभाग बनाइएको छ । जुन भ्रातृसंस्थाको नामबाट छन् । अहिले रहेका कांग्रेसका १३ मध्ये ६ भ्रातृसंस्था हेर्ने छुट्टै विभाग बनेका छन् । विद्यार्थी, तरुण, महिला, आदिवासी जनजाती, दलित र भूपू सैनिकलाई हेर्ने छुट्टै विभाग बनाइएको हो । अन्य भ्रातृसंघ समन्वय भन्ने विभाग पनि थपिएको छ ।
संवैधानिक कानुन तथा संसदीय मामिला विभागलाई टुक्राएर संवैधानिक तथा कानुन विभाग र संसदीय मामिला विभाग बनाइएको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय तह विभागलाई टुक्राएर संघीय मामिला तथा प्रदेश समन्वय विभाग र स्थानीय तह समन्वय विभाग बनाइएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि विभागलाई टुक्राएर शिक्षा विभाग र विज्ञान तथा सूचना प्रविधि विभाग बनाइएको छ ।
उद्योग तथा वाणिज्य विभागलाई टुक्राएर उद्योग तथा व्यापार विभाग र आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभाग बनाइएको छ । कृषि तथा भुमिसुधार विभागलाई टुक्राएर कृषि तथा किसान विभाग र भूमिहिन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास एवं मुक्त कमैया समन्वय विभाग बनाइएको छ ।
जनसम्पर्क समन्वय वैदेशिक रोजगार तथा आप्रवासन विभागलाई टुक्राएर नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय विभाग र वैदेशिक रोजगार समन्वय तथा आप्रवासन विभाग बनाइएको छ ।
केही विभागको नाम फेरबदल गरिएको छ । भाषा, साहित्य कला तथा संस्कृति विभागको नाम परिवर्तन गरेर साहित्य कला तथा संस्कृति विभाग बनाइएको छ । युवा तथा खेलकुदको नाम परिवर्तन गरेर खेलकुद बनाइएको छ । सहकारीको नाम परिवर्तन गरी वित्तिय तथा सहकारी संस्था समन्वयन बनाइएको छ । वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनलाई छोट्याएर वन तथा वातावरण बनाइएको छ । श्रमिक तथा ट्रेड युनियनको नाम संशोधन गरी श्रम बनाइएको छ । अनुगमन मूल्याङ्कन तथा अभिलेखको नाममा फेरबदल गरि अभिलेख अनुगमन तथा मूल्याङ्कन बनाइएको छ ।
प्राकृतिक स्रोत, जल तथा उर्जा विभागको नाम छोट्याएर प्राकृतिक स्रोत बनाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार, निर्माण तथा यातायात विभागको नाम परिवर्तन गर्दै निर्माण यातायात तथा व्यवसाय समन्वय बनाइएको छ । महिला लैङ्गिक समता, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विभागको नाम महिला मात्रै राखिएको छ ।
११ वटा विभाग भने यथावत राखिएको छ । यथावत राखिएका विभागमा संगठन, सूचना, सञ्चार तथा प्रचार, अर्न्तराष्ट्रिय सम्बन्ध, पर्यटन, पेशागत तथा बुद्धिजीवि, स्वास्थ्य, गैरसरकारी संस्था एवं सामाजिक सेवा, द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा मेलमिलाप, अन्य पार्टी सम्पर्क, आर्थिक नीति तथा योजना र सुभेच्छुक संस्था समन्वय छन् ।
पुराना विभागमध्येबाट शान्ति सुरक्षा तथा प्रशासन सेवा खारेज गरिएको छ ।
विभागको संख्या बढाउने क्रममा ७ वटा नयाँ विभाग थप गरिएको छ । थपिएका नयाँ विभागमा राज्य प्रशासन, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र समुदाय समन्वय एवं उत्प्रेरणा, मुस्लिम, तराई मधेस, थारु, गैर आवासीय नेपाली समन्वय र पूर्व राष्ट्रसेवक समन्वय छन् ।
यो विभागको संख्या सदैव कायम रहन आगामी महाधिवेशन मा महासमिति बैठकले अनुमोदन गर्नु पर्ने कांग्रेस विधानमा उल्लेख छ ।
यी हुन् कांग्रेसका ४७ विभाग
- सङ्गठन विभाग
- सूचना, संचार तथा प्रचार विभाग
- अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग
- राज्य प्रशासन विभाग
- स्थानीय तह समन्वय विभाग
- अभिलेख, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन विभाग
- संघीय मामिला तथा प्रदेश समन्वय विभाग
- संसदीय मामिला विभाग
- संवैधानिक तथा कानुन विभाग
- पर्यटन विभाग
- महिला विभाग
- तरुण विभाग
- विद्यार्थी विभाग
- पेशागत तथा बुद्धिजीवि विभाग
- शिक्षा विभाग
- स्वास्थ्य विभाग
- गैर सरकारी संस्था एवं सामाजिक सेवा विभाग
- उद्योग तथा व्यापार विभाग
- निर्माण, यातायात तथा व्यवसाय समन्वय विभाग
- कृषि तथा किसान विभाग
- आदिवासी जनजाती विभाग
- खेलकुद विभाग
- प्राकृतिक श्रोत विभाग
- साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग
- नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय विभाग
- वैदेशिक रोजगार समन्वय तथा आप्रवासन विभाग
- अपाङ्गता भएका व्यक्ति र समुदाय समन्वय एवं उत्प्रेरणा विभाग
- दलित विभाग
- द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा मेलमिलाप विभाग
- मुस्लिम विभाग
- वन तथा वातावरण विभाग
- तराई मधेश विभाग
- वित्तिय तथा सहकारी संस्था समन्वय विभाग
- पिछडिएको क्षेत्र समन्वय विभाग
- विज्ञान तथा सूचना प्रविधि विभाग
- भू.पू. सैनिक विभाग
- जिल्ला सम्पर्क समिति समन्वय विभाग
- अन्य पार्टी सम्पर्क विभाग
- आर्थिक नीति तथा योजना विभाग
- शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभाग
- अन्य भ्रातृ संघ समन्वय विभाग
- थारु विभाग
- आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभाग
- श्रम विभाग
- भूमिहिन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास एवं मुक्त कमैया समन्वय विभाग
- गैर आवासीय नेपाली समन्वय विभाग
- पूर्व राष्ट्रसेवक समन्वय विभाग