प्रदेश ३ को औपचारिक नामकरण हुने संकेत, नेताहरुको मिश्रित प्रतिक्रिया
मकवानपुर/ काभ्रे — प्रदेश–३ को स्थायी राजधानी हेटौंडा नै कायम हुने लगभग पक्कापक्की भएको छ । सत्तारुढ दल नेकपाको आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले प्रदेश–३ को स्थायी राजधानी हेटौंडा कायम गर्ने र नाम बाग्मती राख्ने प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेसँगै दुई वर्षदेखिको प्रदेशको नामकरण र राजधानी विवाद टुंगिने देखिएको हो ।
प्रदेशसभा सचिवालयको बैठक अगाडि नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंसिर १० गते मंगलबार मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलेसँगै हेटौंडामा गोप्य भेटघाट गरेका थिए । उनले उक्त भेटघाटकै क्रममा हालसम्म राजधानी र नामकरणको विषयमा अगाडि बढाइएको प्रक्रियाबारे जानकारी लिँदै हेटौंडा स्थायी राजधानी रहने र नाम वाग्मती हुनेमा ढुक्क हुन मुख्यमन्त्री पौडेल र सभामुख श्रेष्ठलाई आश्वासन दिएका थिए ।
राजधानी र नामकरणको विषयमा नेकपाभित्र विवाद जारी रहँदा यो विषय पेचिलो बनिरहेको थियो । लामो समयदेखि स्थायी राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा नेकपा प्रदेश–३ का सांसदहरु विभाजित थिए । विशेषगरी प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौंडा वा काभ्रे भन्ने विषयमा सांसदहरु विभाजित थिए । उपत्यका सांसदहरु काभ्रे वा भक्तपुर तथा उपत्यका बाहिरका सांसदहरु हेटौंडा राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा विभाजित थिए।
‘पार्टीको सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय सकारात्मक छ । निर्णय क्रमशः तहगतरुपमा कार्यान्वयन हुँदै जानेछ । यस विषयमा लामो समयदेखि देखिएको अन्योल हटेसँगै अस्थायी मानसिकता समेत नेतृत्व र कर्मचारी तहबाट हट्नेछ,’ प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भने । उनले स्थायी राजधानी र नामकरण टुंगिएसँगै प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण सुरु हुने बताए । ‘स्थायी राजधानी र नामकरणको विषय नटुंगिदा रोकिएका कामहरु अब क्रमशः अगाडि बढ्नेछन्,’ उनले भने ।
पौडेल प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौंडा कायम गराउने विषयमा लामो समयदेखि अडानका साथ लबिङ गरिरहेका थिए । उनी हेटौंडा बजार क्षेत्रबाटै निर्वाचित सांसदसमेत हुन् । मुख्यमन्त्री पौडेलले यस विषयलाई लिएर पटकपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाईसमेत भेट गरेका थिए । पौडेलले प्रदेशका मन्त्रीहरुले राजधानीको विषयमा जथाभावी अभिव्यक्ति दिएसँगै मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत् राजधानी र नामकरणको विषयमा केही नबोल्न निर्देशन दिएका थिए ।
स्थायी राजधानी र नामकरणको विषयमा मन्त्रीहरुले कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिने बताएपनि अनौपचारिक रुपमा खुसी नभएको बताइरहेका छन् ।
‘बहुमत सांसद्हरुको आवाजलाई दबाउने गरी सचिवालयबाट निर्णय भएको छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘यस विषयमा नेकपाको सचिवालय विभाजित हुनुहुँदैन थियो । राजधानी र नामकरणको जिम्मेवारी प्रदेशसभामै छाडिदिनुपर्ने थियो ।’
नेकपाको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले प्रदेश–३ को राजधानी र नामकरणको विषय टुङ्ग्याएसँगै प्रदेश–३ को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले निर्णयको स्वागत गरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला हेटौंडालाई प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिएकोमा नेकपाले त्यसैले निरन्तरता दिँदै स्थायी बनाउने निर्णय गरेको भन्दै नेता बानियाँले धन्यवाद ज्ञापन गरे ।
‘कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले त्यो समयमा भौगोलिक, रणनीतिक, संरचनागत एवं सामरिक हिसाबले प्रदेशको राजधानी हेटौंडा नै उपयुक्त हुनेदेखि अस्थायी राजधानी तोकेको थियो । दुई वर्षपछि सोही निर्णयलाई सदर गर्दै नेकपाले पनि हेटौंडालाई नै स्थायी राजधानी हेटौंडा बनाउने निर्णय गर्नु सकारात्मक छ । ढिलै भएपनि राम्रो निर्णय भएको छ,’ बानियाँले भने ।
प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २०७४ साल माघ १८ गते हेटौंडामा दिउँसो ३ बजे बसेको थियो । प्रदेशसभामा हालसम्म चार वटा अधिवेशन सकिएको छ । चार वटा अधिवेशनमा प्रदेशसभामा १२७ वटा बैठक बसेको छ । प्रदेशसभाले हालसम्म ४५ वटा विधेयक पास गरिसकेको छ भने ४४ वटा प्रमाणिकरण भइसकेको प्रदेशसभा सचिव रामशरण घिमिरेले जानकारी दिए । प्रदेशसभा नियमावली पनि संशोधन भइसकेको छ । प्रदेशसभामा ५ वटा विषयगत समिति रहेका छन् ।
प्रदेशसभामा रहेको कुल ११० सांसदमध्ये नेकपाको ८० मत रहेको छ भने कांग्रेसको २२ र अन्य दलको आठ मत रहेको छ । प्रदेश स्थायी राजधानीका लागि ७४ मत भए पुग्छ । २०७५ साल वैशाख १४ प्रदेशसभाको बैठकले दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा दस सदस्यीय स्थायी राजधानी र नामाकरणका लागि विशेष समिति गठन गरेको थियो ।
४५ दिनको समय पाएको समितिले थप १५ दिन अध्ययन गरी सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई २०७५ असार २६ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन प्रदेशसभाको बैठकमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले २०७५ असार २६ गते प्रदेशसभामा टेबल गरेका थिए । सदनमा विशेष समितिको प्रतिवेदन टेबल भएको करिब एक वर्षपछि अर्थात २०७६ वैशाख ३१ गते सभामुख श्रेष्ठले सदनमा स्थायी राजधानी र नामाकरण टुंग्याउन कार्यविधि सदनमा पेश गरेका थिए । उक्त कार्यविधि सोहीदिन सर्वसम्मतरुपमा पारित भएको थियो ।
विशेष समितिले प्रदेशको दस जिल्लाको स्थलगत भ्रमण गरेर सम्भावित राजधानीको नाम वर्णाणुक्रम अनुसार जिल्लाको नाम सिफारिस गरेको थियो । सम्भावित राजधानीको सूचीमा काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुर जिल्ला रहेका छन् ।
सांसद भन्छन् : संविधान र संघीयतामाथि प्रहार
प्रदेश–३ को नाम बाग्मती र राजधानी हेटौंडा तोक्न निर्देशन दिने सत्तारुढ नेकपाको निर्णय सोही पार्टीका सांसदले विरोध गरेका छन् । निर्णयले संविधान र संघीयता माथि नै प्रहार गरेको भन्दै नमान्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
काभ्रेलाई प्रदेश राजधानी प्रस्ताव गर्नेमध्येका एक सांसद चन्द्र लामाले निर्णयले संसदको सर्वोच्चता माथि नै प्रश्न उठेको बताए । ‘पार्टी र संसद फरक कुरा हुन्, पार्टीको निर्णयले संसदको सर्वोच्चता माथि नै प्रश्न गरेको छ,’ संसद लामाले भने, ‘काभ्रेलाई प्रदेश राजधानी बनाउने आफ्नो अडानबाट एक इञ्च पनि पछि हट्दैनौं ।’ सांसद रत्न ढकालले अधिकार क्षेत्र मिचेर पार्टीले गरेको निर्णय नमान्ने बताए । ‘अधिकार क्षेत्र मिचेर पार्टीले गरेको निर्णय मानिरहनुपर्छ भन्ने छैन,’ ढकालले भने, ‘पार्टीले सुझाव दिएको हुनसक्छ, संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेशको नाम र केन्द्र टुंगो लगाउछौं ।’ सांसद गोमा भुर्तेलले पार्टीको निर्देशन आयो भन्दैमा चुपचाप नबस्ने भन्दै सदनमा छलफल गरेरै टुंग्याउनुपर्ने बताइन् । सांसद बसुन्धरा हुमागाईले पार्टीले गरेको गैरन्यायिक निर्णय सच्याउनु माग गर्दै काभ्रेकै पक्षमा मतदान गर्ने बताए ।
दलहरुको विरोध
हेटौंडालाई नै प्रदेश राजधानी तोक्न निर्देशन दिने नेकपा सचिवालयको निर्णयको उसकै पार्टी र विपक्षीले पनि विरोध गरेका छन् । सत्तारुढ नेकपा जिल्ला अध्यक्ष रुकु चौलागाईले पार्टीको निर्णय उचित नलागेको प्रतिकृया दिइन् । ‘काभ्रे जिल्लालाई नै प्रदेश राजधानी बनाउनुपर्छ भन्दै आएका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘पार्टीको त्यो निर्णय उचित लागेन, संसदीय प्रकृयामा जान दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ ।’
कांग्रेस जिल्ला सभापति मधुप्रसाद आचार्यले राजधानी र नामाकरणको लागि प्रदेशसभा सदस्यले नै स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘यो निर्णय अनाधिकृत र संविधानप्रदत्त अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी निर्णय आएको छ, प्रदेशसभा सदस्यले स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राजधानी र नामाकरण विशिष्ट प्रकृतिको कार्य हो, यसमा कुनै पनि पार्टीको हिृवप लाग्नुहुँदैन ।’ तत्कालिन कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले तदर्थ र अस्थायी प्रकृतिको निर्णय गरेको भन्दै आचार्यले जनताको मत पाएका प्रतिनिधीले आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा निर्णय परिवर्तन गर्न सक्नुपर्ने तर्क गरे । काभ्रेलाई प्रदेश राजधानी बनाउन अभियान चलाएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य सुरकृष्ण वैद्यले काभ्रे १३ वटै जिल्लाको लागि पायक पर्ने भन्दै प्रदेशसभा सदस्यले अझै विवेक पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रकाशित : पुस १३, २०७६ १७:३१
