लुम्बिनीमा कुहिन्छन् भेटी

लुम्बिनीमा स्वदेशी तथा विदेशी गरेर वार्षिक सरदर १५ लाख श्रद्धालु आउँछन् । उनीहरूले चढाएको मुद्रा व्यवस्थापनमा चासो दिइएको छैन । वर्षौंअघि चढाइएका स्वदेशी र विदेशी कैयौं नोट धुजाधुजा भएका छन् । कुनै कुनै मुलुकको एउटै नोट एक लाखसम्मको छ । कतिपय पुरानो भएकाले मेसिनले रिड नगर्ने अवस्थामा छन् ।

विदेशीले चढाएका मुद्रा नेपाल राष्ट्र बैंकले विनिमय नगर्ने मुलुकका भएकाले उपयोगमा आउन नसकेका हुन् । दानबाट संकलित १९ करोड रुपैयाँभन्दा धेरैका विदेशी मुद्रा कागजको खोस्टोसरह बनेका हुन् ।

लुम्बिनी विकास कोषले यी मुद्राको उपयोग कसरी गर्ने भनेर ६ वर्षअघिदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो । तर अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । ‘विदेशी मुद्राको व्यवस्थापन टाउको दुखाइको विषय हुन थालेको छ,’ कोषका निमित्त सदस्य सचिव सरोज भट्टराईले भने, ‘जम्मा भएका विदेशी सिक्कालाई साबुन/सरफ लगाएर सफा गर्न पनि दुई–चारजना मान्छे लगाउनुपर्ने अवस्था छ ।’

भट्टराईका अनुसार विदेशी मुद्रा साट्न अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न धेरै खर्च लाग्छ । त्यसैले साट्नुभन्दा थन्क्याउनु बेस हुने अवस्था आएको उनले बताए । जम्मा भएका सिक्कालाई लिलामी गर्ने कि भनेर पनि कोषले सोचिरहेको उनले बताए ।

कोषका कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रमुनि शाक्यले ०४२ सालदेखि विदेशी मुद्रा संकलन हुँदै आएको बताए । ‘पुराना नोटलाई थप क्षति हुन नदिन हावा नपस्ने गरी प्लास्टिकले कपडामा लपेटेर राखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसबारेमा मैले दुई/तीन चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष कुरा राखेको छु ।’ राष्ट्र बैंकले सिंगापुरमा रहेको बैंकमा सटहीका लागि ती मुद्रा लैजानुपर्ने र सटही हुन नसके नोट पनि फिर्ता नआउने जानकारी दिएपछि झन् अन्योल भएको उनले बताए । ‘अब के गर्ने भन्नेबारे कुनै निर्णय भएको छैन । मैले मात्र जोखिम उठाएर अघि बढ्न पनि भएन,’ उनले भने ।

मायादेवी मन्दिर परिसर र अशोक स्तम्भ वरपर क्षेत्रमा श्रद्धालुले दानस्वरूप आफ्नो मुलुकको पैसा चढाउने गर्छन् । केहीले दानपात्रमा राख्छन् । कैयौंले अशोक स्तम्भ, बुद्ध जन्मस्थलमा राखिएको शिला र मायादेवी मन्दिरभित्र घुम्ने बाटो र इँटामा पैसा चढाउने गर्छन् । कोषाध्यक्ष शाक्यका अनुसार संकलित भेटी तीन/तीन महिनामा गनेर आम्दानी बाँध्ने गरिन्छ । दानपात्र बाहिर छिरोलिएका पैसा मन्दिर परिसरमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले दिनहुँ संकलन गरेर दानपात्रभित्र राखिदिने गर्छन् । बैंकमा सटही हुने पैसा तत्काल कोषको आम्दानीमा जाने गर्छ । नहुने पैसालाई मुचुल्का बनाएर कपडामा पोको पारेर राख्ने गरिएको छ ।

सटहीका लागि यहाँबाट लगिएका विदेशी मुद्रा फिर्ता नआएपछि कुनै निकायले सोधखोज र छानबिन गर्दा को जिम्मेवार हुने भन्ने डरले ठोस निर्णय हुन नसकेको कोषका कर्मचारीले बताए । कोषका अनुसार दानका रूपमा प्राप्त यस्ता विदेशी मुद्रा हरेक वर्ष कोषले आम्दानीका रूपमा हिसाब राख्दै आएको छ । गत असार मसान्तसम्म १९ करोड रुपैयाँभन्दा धेरैको मुद्रा जम्मा भएको छ । जसमध्ये, म्यानमारको ९ करोड १६ लाख, भियतनामको ६ करोड ७४ लाख, इन्डोनेसियाको २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरका मुद्रा छ । श्रीलंका, मंगोलिया, बंगलादेश, लाओस, ओमान, मंगोलिया, भुटानदेखि आफगानिस्तान, युगान्डा, कंगोलगायत मुलुकका मुद्रा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले नलिने भएपछि दानमा प्राप्त भएका सिक्काको गणना नै छैन ।

कोषले ०७१ चैत ५ गते सबै नोटको विवरणसहित राष्ट्र बैंकको सिद्धार्थनगर शाखामा पत्राचार भएको दाबी गरेको छ । कोषले भनेजस्तो विववरणसहितको जानकारी फेला नपरेको राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगरका निर्देशक राजेन्द्र भट्टराईले बताए । ०७४ वैशाख २९ गते संकलित विदेशी मुद्रा सटही व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउन सबै नोटका विवरण र कोषको आधिकारिक धारणासहित आउन राष्ट्र बैंक शाखाले नै पत्राचार गरेको उनको भनाइ छ । ‘यस्ता नोट सटहीका लागि बैंक अफ सिंगापुरसँग नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रा विनिमय विभागमार्फत समन्वय गरेर अघि बढ्ने हो,’ निर्देशक भट्टराईले भने, ‘कतिपय नोट सटही नभएर ‘सिज’ पनि हुन सक्ने भएकाले यसबारे लुम्बिनी विकास कोष आधिकारिक धारणासहित आउनुपर्छ ।’ पुरानो प्रिन्ट भएका नोटको सटही नहुने उनले बताए ।

यस्ता मुद्रालाई उपयोगमा ल्याउनेबारे सरकारले पनि चासो दिएको छैन । राष्ट्र बैंकले सटही नगर्ने भए पनि नेपालले दौत्य सम्बन्ध कायम राखेको मुलुकमा आफ्नो दूतावासमार्फत पहल गरे समस्या समाधान हुन सक्ने कोषका एक कर्मचारीले बताए । ‘जहिले पनि सरकारलाई पनि यस्तो समस्याभन्दा आफ्ना कार्यकर्तालाई कोषको पदाधिकारीमा कसरी नियुक्ति गर्ने भन्ने चासो हुन्छ,’ ती कर्मचारीले भने ।

कोषका पूर्वकोषाध्यक्ष ओमप्रसाद अर्यालले विदेशी मुद्रालाई उपयोगमा ल्याउन नसक्नुमा कोष र सरकारको कमजोरी रहेको बताए । ‘म कोषमा रहँदा ती नोटलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्दो प्रयास गरे पनि सफल भइनँ ।’ नोट उपयोगमा ल्याउन राष्ट्र बैंकमा पूर्वगभर्नरदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म कुरा राख्दा पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए ।