‘बूढीगण्डकीको शिलान्यास कहिले ?’

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण र निर्माणको पछिल्लो अवस्थामाथि सांसदहरूले प्रश्नैप्रश्न गरे । समितिले आयोजनाका सन्दर्भमा तेस्रो पटक गरेको छलफलमा सांसदहरूले जुन उपाय निकालेर भए पनि आयोजना बन्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसदको जिज्ञासामा ऊर्जामन्त्री पुनले आयोजना शिलान्यासको समय तोक्न नसकिने प्रतिक्रिया दिए । ‘नयाँ मन्त्री भएको भए मैले पनि शिलान्यासको मिति भन्थें होला,’ पुनले भने, ‘आयोजानको सबै जानकारी भएकाले अहिल्यै बोलिहाल्ने अवस्था छैन ।’ चालु आवमा मुआब्जा वितरण सक्ने उनको दाबी छ । मुआब्जासँगै आयोजानको मोडालिटी र स्रोतको खोजिने उनले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले ०७५ असोज ५ मा गेजुवासँग वार्ता गरी ईपीसीएफ मोडलमा निर्माण गर्ने गरी समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही महिनाको १४ र पुस ३, ४ गते गेजुवासँग आयोजना निर्माण सम्बन्धमा पछिल्लो वार्ता भए पनि त्यसपछि के गर्ने भन्नेमा थप कुराकानी भएको छैन । ०७४ जेठ ९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गेजुवासँग ०७४ जेठ २१ मा समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

दाहालपछि सरकारको नेतृत्व गरेका शेरबहादुर देउवाको पालामा बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने गरी भएको समझदारी खारेज भएको थियो । ०७४ असोज ९ मा संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको संयुक्त बैठकले बिनाप्रतिस्पर्धा बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने निर्णय भंग गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

संसदीय समितिको सोही निर्णयलाई कारण देखाउँदै देउवा नेतृत्वको सरकारले ०७४ कात्तिक २७ मा गेजुवासँगको समझदारी खारेजीको निर्णय गरेको थियो । लगत्तै ०७४ मंसिर ८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानी र सीपमा बनाउने घोषणा गरेको थियो । आयोजनाको लागत करिब ३ खर्ब अनुमान गरिएको छ ।

समितिमा भएको छलफलमा कांग्रेस सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुआब्जाका विषयमा स्थानीयको चित्त बुझाउन नसक्दा आयोजान अन्योलमा पर्न नहुने बताए । स्थानीयले जमिनको मूल्यको बढाउन पुनर्मूल्यांकन गर्न माग गरे पनि काुननी रूपमा जटिलता रहेकाले नयाँ उपाय निकाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । धादिङ र गोरखाका भूभागमा बन्ने १ हजार २ सय मेगावाटको उक्त आयोजनाले ओगट्ने निजी जमिनको मुआब्जा विवादले निर्माणमा अवरोध भएको छ । दुवै जिल्लाको बजार क्षेत्रको जमिन अधिग्रहणका लागि गत मंसिर १५ मा स्थानीय प्रशासनले मुआब्जा निर्धारण गरेको छ ।

धादिङको आरुघाट र खहरेको १ हजार १ सय ६१ रोपनी र गोरखाको आरुघाट र आर्खेतको ६१० रोपनी जमिनको मूल्य प्रतिआना ५० हजारदेखि ७ लाखसम्म निर्धारण गरिएको छ । दुवै जिल्लाका ३०२ जनाले नयाँ मापदण्डअनुसार निर्धारित मुआब्जा पाउन स्थानीय प्रशासनमा निवेदन दिएको आयोजानको साइट कार्यालयले जानकारी दिएको छ । मुआब्जा वितरण र आयोजना निर्माणमा राजनीतिक खिचतानी गर्न नहुने सांसद दीनानाथ शर्माले तर्क गरे । ‘समस्या बल्झाउने मात्र होइन, नेतृत्वले समाधानको उपाय पनि खोज्नुपर्छ,’ उनले भने । जमिनको स्वामित्व सरकारको नभई विकास अघि बढाउन नसक्ने सांसद रामप्रित पावसवानको भनाइ छ । मुलुकभर मुआब्जाको दर एउटै बनाउनुपर्ने सांसद रमेशप्रसाद यादवले बताए ।

सम्झौता कार्यान्वयन गर्न निर्देशन

समितिले बूढीगण्डकी आयोजनाबाट प्रभावितको सहमतिमा गत मंसिर २४ गते ऊर्जामन्त्री पुनसमेतको उपस्थितिमा स्थानीय प्रभावितसँग भएको चारबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रभावितले मुआब्जाबापत पाउने रकममा लाभ कर तिर्नु नपर्ने, पुनर्वास नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने, आयोजना बनाउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनुपर्ने, प्रभावितको घरगोठको ह्रास कट्टी नगरी रकम पाउनुपर्नेलगायत बुँदामा सहमति भएको समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल (पार्वती) ले जानकारी दिइन् । ह्रास कट्टी, लाभकर तिर्नु नपर्ने र पुनर्वाससम्बन्धी सम्झौता अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित गराउन प्रस्ताव तयार गरेको आयोजनाले जनाएको छ ।