सुरक्षण मुद्रण प्रेस : निर्णयका कागजात पठाउन लेखाको पत्र

सरकारले मुलुकमै सुरक्षण मुद्रण प्रेस स्थापना गर्ने उद्देश्यले जी टु जी (सरकारी तह) प्रक्रियामार्फत फ्रान्सेली कम्पनीमार्फत छपाइ मेसिन खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि समितिले छानबिन सुरु गरेको हो । सरकारले सोही मेसिनमा राहदानी छाप्ने भन्दै ई–पासपोर्ट छपाइको अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरसमेत रद्द गरिसकेको छ । लेखा समितिको मंगलबार बसेको बैठकले मेसिन खरिद सम्बन्धमा सरकारले सुरु गरेका सबै प्रक्रियामाथि छानबिन गर्न कागजपत्र झिकाउने निर्णय गरेको थियो । समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार मुद्रण प्रेस स्थापनाबाट मुलुकलाई फाइदा नहुने र कमिसनको खेलमा अर्बौं रुपैयाँ खर्चन लागिएको भन्दै उजुरी परेपछि छानबिन थालिएको हो । उजुरीमा सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा मेसिन खरिद गर्न खोजेर सार्वजनिक खरिद ऐनको खिल्ली उडाएको उल्लेख छ ।

गत भदौ १० गते परराष्ट्र मन्त्रालयले ५० लाख राहदानी छपाइका लागि टेन्डर गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावअनुसार गत कात्तिक २१ गते मन्त्रिपरिषद्ले मुलुकमै सुरक्षण मुद्रण प्रेस स्थापना गर्न लागिएको भन्दै विदेशमा राहदानी छाप्ने प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । विकास समितिको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले नेपालमै राहदानी छाप्ने गरी फ्रान्सबाट मेसिन झिकाउन लागेको भन्दै टेन्डर रद्द गरिएको थियो । मन्त्रालयमा जर्मनी र फ्रान्सबाट आएको प्रस्ताव विकास समितिमा विचाराधीन छ । लेखाले जर्मनी र फ्रान्सले राखेको प्रस्ताव पनि पठाउन भनेको छ ।

मन्त्रालयकै मातहतमा मुद्रण विभागले हाल राजपत्र, बजेट वक्तव्य, राष्ट्रपतिले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, नागरिकता, ऐनलगायतका सरकारी कागजपत्रको छपाइ गरिरहेको छ । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार हाल प्रस्ताव गरिएको सुरक्षित मुद्रणका लागि सोही विभागको क्षमता वृद्धि गर्न सकिने बाटो बन्द गरेर नयाँ मेसिन ल्याउने तयारी गरिएको हो । विभागलाई निष्क्रिय बनाउने रणनीतिअनुसार सरकारले गठन आदेशबाट २०७३ कात्तिकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन गरेको थियो । मुद्रण विभागले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै समिति गठन गरिएको हो ।

नेपाल ट्रस्टसँग कागजपत्र माग

समितिले दरबारमार्गस्थित जमिन थामसेर्कु डेभलपर्सलाई भाडामा दिँदा भएको सम्झौतासम्बन्धी कागजपत्र उपलब्ध गराउन बिहीबार नेपाल ट्रस्टलाई पत्राचार गरेको छ । थामसेर्कुले ३० वर्षमा ६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ सरकारलाई दिने प्रस्ताव पेस गरे पनि १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र तिर्ने गरी सम्झौता गरेको भेटिएपछि छानबिन थालिएको हो ।

समिति सचिव पाण्डेका अनुसार उक्त विषयमा महालेखापरीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरिएको छ । ‘बेरुजुमा छलफल गर्ने मात्र होइन, कागजपत्र नै झिकाउने निर्णय समितिले गरेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘सोहीअनुसार पत्राचार गरिएको हो ।’

ट्रस्ट सञ्चालक समितिको २०७१ साउनको बैठकले दरबारमार्गको एक रोपनी १४ आना जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो । टेन्डर प्रक्रियामा ६ कम्पनीले भाग लिएकोमा यति समूहको भगिनी संस्था थामसेर्कुको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको थियो । यति समूहलाई गोकर्ण रिसोर्ट र जंगल पनि आगामी २५ वर्षका लागि न्यून मूल्यमा भाडामा दिइएको छ । गत साता मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय विवादमा परेको छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारेको निर्णय उचित भएको जिकिर बिहीबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा गरेका छन् ।