ठेकेदारको ‘स्वार्थ’ मा खरिद नियमावलीमा संशोधन

वैशाखयता ४ पटक नियमावली संशोधन
रुग्ण ठेक्काको म्याद थप गर्न १५ दिनको समय
नयाँ नियमावलीले विकास निर्माणमा नकारात्मक असर पर्छ । – तुलसी सिटौला, पूर्वभौतिक पूर्वाधार सचिव
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — सरकारले ठेक्का लिएर लामो समय काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) कम्पनीहरूकै ‘स्वार्थ’ मा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा नवौं संशोधन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार निर्माण व्यवसायी महासंघको मागबमोजिम नियमावली संशोधन गरेको हो ।

यसअघि सरकारले वैशाख ३०, जेठ २३, साउन १६ मा ठेकेदारको मागबमोजिम नियमावली संशोधन गरेको थियो । त्यसले पनि ठेकेदारको ‘स्वार्थपूर्ति’ नभएपछि पुनः नियमावली संशोधन गरिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारीले बताए ।


नियमावलीमा तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीले हर्जाना (क्षतिपूर्ति) नतिरी म्याद एक वर्ष थप गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीमा उल्टै ठेकेदारको मागबमोजिम ठेक्काको म्याद थप नगर्ने कार्यालय/आयोजना प्रमुख र कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रावधान राखिएको छ । नियमावलीमा ठेकेदार कम्पनीले तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्न नसक्नुको कारण खुलाई ठेक्का अवधि सकिनु १५ दिनअगावै एक वर्षसम्म म्याद थप गर्न निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ । निवेदन प्राप्त भएको ६० दिनभित्र कार्यालय/आयोजना प्रमुखले एक वर्षसम्म ठेक्काको अवधि थप गर्नुपर्नेछ । ६० दिनभित्र म्याद थप नगरे कर्मचारी नै कारबाहीमा पर्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा राखिएको सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताए ।


अब ठेकेदार कम्पनीले तोकिएको अवधिभित्र काम नसके जरिवाना तिर्नु नपर्ने भएको छ । यसअघि नियमावलीमा तोकिएको समयभित्र काम नगर्ने ठेकेदारले कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशत हर्जाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । ‘तोकिएको अवधिभित्र काम नसक्ने ठेकेदारले हर्जाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘थपिएको एक वर्षमा पनि काम नसके यसअघिको १० प्रतिशत हर्जानामात्र होइन बैंक जमानतसमेत जफत गर्नेलगायतका कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ ।’


नियमावलीको आठौं संशोधनमा २०७६ जेठ २३ अघि भएका ठेक्काको म्याद २०७७ जेठ २२ सम्मका लागि थप गर्न सकिने व्यवस्था थियो । यो प्रावधानलाई हटाएर जुनसुकै ठेक्काको हकमा १ वर्षसम्मका लागि म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।


– हर्जानाबिनै ठेक्काको म्याद एक वर्ष थप हुने

– विशेष कारण देखाएर मन्त्रिपरिषद्ले ठेक्काको म्याद थप एक वर्ष बढाउन सक्ने

– निवेदन प्राप्त भएको ६० दिनभित्र म्याद नथपे कार्यालय/आयोजना प्रमुखलाई कारबाही


मन्त्रिपरिषद्ले विशेष कारणवश काम सम्पन्न हुन नसकेका विकास आयोजनाको ठेक्काको म्याद थप एक वर्ष थप्न सक्ने व्यवस्थासमेत नियमावलीमा गरेको छ । यसरी म्याद थप गर्दा निर्माण व्यवसायीले काम ढिलो गरेबापत हर्जाना भने तिर्नुपर्नेछ । ‘विशेष कारणवश म्याद थप भएको एक वर्षमा पनि काम सम्पन्न भएन भने मन्त्रिपरिषद्ले ठेक्काको अवधि एक वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा छ,’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका एक अधिकारीले भने । ती अधिकारीले आयोजना या कार्यालय प्रमुखको प्रस्तावमा सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा लगी विशेष परिस्थिति देखाएर ठेक्काको अवधि थपको निर्णय गराउन सकिने बताए ।


निर्माण व्यवसायीहरूले नियमावली संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई दबाब दिंदै आएका थिए । उनीहरूले म्याद थपको विवादले करिब २२ सय ठेक्का अलपत्र परेको बताउँदै आएका थिए । नियमावली संशोधन गरी ती २२ सय ठेक्काको म्याद थप गर्नुपर्ने अडान उनीहरूको थियो ।


करिब २२ सयवटा रुग्ण ठेक्काको अवधि एक वर्ष थप गर्न सरकारले शुक्रबार नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ठेकेदारलाई निवेदन दिन १५ दिन म्याद दिने भएको छ । नियमावलीमा ०७६ जेठ २३ अघिका जुनसुकै ठेक्काको अवधि एक वर्ष थप्ने व्यवस्था छ । त्यस्ता रुग्ण ठेक्काको हकमा जति वर्ष पुरानो भए पनि एकपटकका लागि हर्जाना तिर्नुपर्दैन । सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले नियमावलीको संशोधनले ठेक्काको अवधि थप गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योल हटेको र काम छिटोछरितो हुने दाबी गरे ।


ठूला विकासे मन्त्रालय सम्हालिसकेका पूर्वसचिवहरूले भने नियमावलीको यो संशोधनले ठेकेदारहरूको स्वार्थ मात्र पूर्ति गर्ने र विकास निर्माणका काममा नकारात्मक असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । स्वतः एक वर्ष म्याद थपिने भएपछि ठेकेदारहरूले जानीबुझी काम ढिला गर्ने र त्यसले विकास निर्माणका काम पछाडि धकेलिने उनीहरूले बताए । विशेष कारण देखाएर मन्त्रिपरिषद्बाट अर्को एक वर्ष म्याद थप्न सकिने व्यवस्थासमेत ठेकेदारको स्वार्थमा दुरुपयोग हुन सक्ने उनीहरूले बताए ।


नियमावलीले ठेक्का लगाउने आयोजना या कार्यालय प्रमुखलाई कमजोर र ठेकेदारलाई मात्र बलियो बनाएको टिप्पणीसमेत उनीहरूको छ । ‘नियमावलीमै ठेक्काको म्याद एक वर्ष थप हुने र हर्जानासमेत तिर्नु नपर्ने भएपछि ठेकेदारहरूमा तोकिएको अवधिभित्र काम सक्ने चासो स्वतः कम हुन्छ, चार वर्षमा सकिनुपर्ने विकास निर्माणका काम अब एक वर्ष ढिलो अर्थात् ५ वर्षमा मात्र सकिन्छन्,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले कान्तिपुरसित भने, ‘यो संशोधित नियमावलीका कारण मुलुकको समग्र विकास निर्माणमा नकारात्मक असर पर्छ ।’


सरकारले नियमावलीमा निर्माण व्यवसायीलाई बैंकको ‘लाइन अफ क्रेडिट’ पत्र पेस गर्ने व्यवस्थामा समेत सहुलियत दिएको छ । अब टेन्डर स्वीकृत भएपछि निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गर्दा मात्र बैंक ऋण लगानी गर्न तयार रहेको पत्र (लाइन अफ क्रेडिट) पेस गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि ठेकेदार कम्पनीले टेन्डर भर्दा नै बैंकको लाइन अफ क्रेडिट पत्र पेस गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । ठेकेदारले वित्तीय स्रोत नभएका कारण काम गर्न नसक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न बैंकको ‘लाइन अफ क्रेडिट’ अनिवार्य गरिएको हो ।


बाँस्कोटाका अनुसार नियमावलीमा ठेकेदार कम्पनीले कुनै विकास निर्माणको योजना र खरिद प्रक्रियाको टेन्डर भर्दा अनुभव, आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता र आफूसँग भएका उपकरणबारे स्वघोषणा गरी त्यससम्बन्धी कागजात पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । प्रकाशित : पुस ११, २०७६ ०७:१२

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भूकम्पपीडितको त्रिपालमा नक्कली बिल

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रभावकारी अनुसन्धान नगर्दा भूकम्पपीडितका नाममा त्रिपाल किन्ने कर्मचारी र बेच्ने व्यापारीले उन्मुक्ति पाएका छन् ।
लक्की ए एस इन्टरप्राइजेजले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको पुष्टि भएपछि अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छौं । अन्य कम्पनीमाथि छानबिन हुँदै छ ।– दीर्घराज मैनाली, महानिर्देशक, राजस्व अनुसन्धान विभाग
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सहरी विकास मन्त्रालयले भूकम्पपीडितका लागि त्रिपाल खरिद गर्दा नक्कली भ्याट बिलका आधारमा रकम भुक्तानी गरेको भेटिएको छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर कम्पनीले मन्त्रालयलाई त्रिपाल आपूर्ति गरेको पाइएको हो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले लक्की ए एस इन्टरप्राइजेजले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको पुष्टि भएको जानकारी दिए । ‘नक्कली भ्याट बिल देखिएपछि हामीले ९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना माग दाबी गरेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेका छौं,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘त्यसमध्ये करिब दुई करोड रुपैयाँ त्रिपाल र अन्य रकम स्टेसनरी सामानबापत बिलको हो ।’
सहरी विकास मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार लक्कीले १४ हजार ७ सय ८४ थान त्रिपाल बेचेर एक करोड २३ लाख रुपैयाँ अनियमित रूपमा भुक्तानी लिएको थियो । उसले सहरी विकास मन्त्रालय र अन्य विभिन्न संस्थालाई गरेर त्रिपाल खरिदबिक्रीमा दुई करोडभन्दा बढीको कारोबार देखाएको थियो ।

राजस्व अनुसन्धान विभाग सम्बद्ध स्रोतका अनुसार भूकम्पपछि सरकारी निकायमा त्रिपाल उपलब्ध गराएका दर्जनभन्दा बढी कम्पनी छानबिनको दायरामा तानिएका छन् । अरू केही कम्पनीले पनि नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको भेटिएको एक अनुसन्धान अधिकृतको भनाइ छ । तर महानिर्देशक मैनालीले अनुसन्धान जारी रहेको भन्दै लक्कीबाहेक अरू कम्पनीले त्रिपाल खरिद र बिक्रीमा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको पुष्टि भइनसकेको बताए ।

झूटो धन्दा !
लामो समय राजस्व प्रशासनमा काम गरेका एक सहसचिवको भनाइमा सरकारी कर्मचारीहरूको मिलेमतोबिना यसरी त्रिपाल बेच्न सम्भव छैन । ‘कि त त्यो कम्पनीले बिल मात्रै दिएर रकम भुक्तानी लिएको हुनुपर्‍यो । अथवा भन्सार छलेर ल्याएको सामान सरकारी निकायमा बेचेको समेत हुन सक्छ । बजारमै फुटकर रूपमा त्रिपाल संकलन गरेर महँगोमा बेचेको पनि हुन सक्छ,’ उनले भने ।

सहरी विकास मन्त्रालयमा झन्डै १५ हजार थान त्रिपाल बेचेको भनिएको लक्की ए एस इन्टरप्राइजेजले त्रिपाल उपलब्ध नगराई बिल मात्रै दिएर भुक्तानी लिएको हुन सक्ने पनि राजस्वका ती अधिकारीले बताए । त्यसो गर्दा सहरी विकास मन्त्रालयबाट लक्कीका नाममा गएको भुक्तानी सञ्चालकले झिकेर सम्बद्ध कर्मचारीलाई ‘घूस’ बुझाएका हुन सक्छन् । अर्कोतर्फ भन्सार छली गरेर वा बजारबाट खुद्रा उठाएर पनि त्रिपाल आपूर्ति गरेको हुन सक्छ । तर अनुसन्धानबाट के खुलेको छ भने लक्कीले जुन कम्पनीबाट त्रिपाल किनेको भनेर रकम भुक्तानी गरेको छ, उसैबाट पैसा फिर्ता पनि लिएको छ । ती अनुसन्धान अधिकृतको भनाइमा ‘केवल राजस्व प्रशासनलाई झुक्याउन कारोबार गरेको देखाइएको हो ।’ उसले त्रिपालबाहेकका अन्य सामान बिक्री गर्दै आएकामा करिब ९० प्रतिशत कारोबार सरकारी निकायसँग हुने गरेको खुलेको छ ।

गत वर्षदेखि नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व छलीका फाइलमाथि अनुसन्धान थालेको राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन क्रममा लक्कीलाई अनुसन्धानको दायरामा राखेको थियो । उसले कहाँबाट त्रिपाल किन्यो भन्ने खुलाउन सकेन । किनेको भनेर देखाएका कम्पनीहरूमा गरेको भुक्तानी फर्जी भएको पुष्टि भयो । ‘उसले सहरी विकास मन्त्रालयलाई त्रिपाल बेचेको त भेटियो तर त्यो सामान कहाँबाट किनेको हो भन्ने खुलेन, कम्पनीका सञ्चालकले पुष्टि पनि गर्न सकेनन्’ जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर गरेको आरोपपत्रमा भनिएको छ । राजस्व स्रोतका अनुसार त्रिपाल नै उपलब्ध नगराई भुक्तानीका लागि प्रयोग भएको उक्त बिल फर्जी पनि हुन सक्छ । महानिर्देशक मैनालीले आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएकाले राजस्व छलीबाहेकका विषय नहेरिएको बताए ।

भूकम्पपछिको त्रिपाल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७२ साल भदौ २० गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा हरिप्रसाद फुयालले आफूले त्रिपालको कारोबार गरेको बताएका थिए । मलेसियामा बस्ने छोराका नाममा फर्म दर्ता गरेका उनले छायेश्वरी निर्माण सेवाका नामबाट लक्कीलाई त्रिपाल बेचेको बताएका थिए । त्यसैगरी न्यु लालीगुराँस इन्टरप्राइजेज, ट्रेड एन्ड कन्सर्न, दिवस ट्रेडिङ, राहुल ट्रेड, बिग प्लान सप्लायर्सलगायतका कम्पनी र फर्महरूले लक्कीलाई त्रिपाल बेचेको स्विकारेका थिए ।

त्रिपाल बेच्ने कम्पनीहरूको कारोबार र ठेगाना पनि शंकास्पद छ । गोंगबुको न्यु चौधरी ट्रेडर्सले आफूलाई पाल्पाको पाण्डे स्टोर्सले त्रिपाल दिएको खुलाएको थियो । वीरगन्जको मुरली जलानसँग त्रिपाल किनेर हरि इन्टरप्राइजेजले महानगरपालिकालाई त्रिपाल उपलब्ध गराएको थियो । सेविका इन्टरप्राइजेजले जिविस काठमाडौंमा त्रिपाल उपलब्ध गराएपछि उसले कहाँबाट त्रिपाल ल्याएको भन्ने खुलेको छैन । त्यसका सञ्चालक होमप्रसाद गौतमकै बयानलाई विश्वास गर्ने हो भने, दोस्रो व्यक्तिसँग किनेर तेस्रो पार्टीको बिल प्रयोग भएको हो । उनले व्यक्ति नै किटेर ‘नेत्रराज खड्कामार्फत आएको बिल नक्कली होइन’ भनी दाबी गरेका थिए । खरिदको औपचारिक स्रोत नदेखाई बिक्री मात्रै देखाउनु, नक्कली भ्याट बिल प्रमाणित हुने प्रमुख आधार हो ।

राजस्व छलीको आरोप लागेका लक्कीका सञ्चालक सुनिलकुमार गौतमले आफ्नो फर्मले विभिन्न सरकारी निकाय र गैरसरकारी संस्थानमा स्टेसनरी सामान उपलब्ध गराएकामा भूकम्पपछि त्रिपालसमेत बेचेको अनौठो बयान गरेका थिए । भूकम्पपछिको भद्रगोल अवस्थामा किनिएको र बाँडिएको त्रिपालमध्ये केहीको विवरणमा समेत एकरूपता थिएन । उनले राजस्वमा बयानका क्रममा ‘विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा समेत सफाइ पाएको अवस्थामा राजस्वले दुःख दिन नहुने’ प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनीमाथि करिब १० करोडको बिगो, त्यसको दोब्बर जरिवाना अनि ३ वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबी छ । त्रिपालबाहेक उनले नक्कली बिलमा स्टेसनरी सामान बेचेको विवरण भरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

कमजोर मुद्दा, विशेषबाट सफाइ
भूकम्पपछिको उद्धार र राहतका कामकारबाहीमा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियारले विभिन्न निकायमा अनुसन्धान गरेको थियो । त्रिपाल खरिदमै भएको अनियमिततामा सहरी विकास मन्त्रालय, तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीमाथि मुद्दा पनि चलायो । तर मिहिन अनुसन्धान र बलियो प्रमाणको अभावमा कुनै पनि आरोप स्थापित हुन सकेनन्, सबैले विशेष अदालतबाट सफाइ पाए ।

लोकमानसिंह कार्की नेतृत्वमा रहेका बेला अख्तियारले त्रिपाल खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा सहरी विकास मन्त्रालयका दुई उपसचिवसहित ८ जनामाथि विशेष अदालतमा २०७२ भदौ २० मा मुद्दा दायर गरेको थियो । उसले कमसल त्रिपाल खरिद गरेको आरोप लगाएको थियो । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष बाबुराम रेग्मीसहित सदस्य महेशप्रसाद पुडासैनीले २०७४ असोज २५ गते ‘प्रमाण नपुग्ने’ भन्दै सबै आरोपितले सफाइ पाउने फैसला गरे ।

त्रिपाल खरिदको निर्णय गर्ने तत्कालीन सचिव अर्जुनबहादुर कार्की भने लोकमानको संरक्षणका कारण मुद्दामा प्रतिवादी बनेनन् । उनीमाथि अख्तियारले विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेर उन्मुक्ति दियो । अख्तियारकै एक अनुसन्धान अधिकृतको भनाइअनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेकामध्ये केही त्रिपाल लगेर लोकमान आफैंले किनेझैं गरी तामझामका साथ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा बाँडेका थिए ।

अख्तियारले २०७२ माघ १९ गते जिविस काठमाडौंका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारीलगायत ६ जनाविरुद्ध त्रिपाल खरिदकै विषयमा दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो । चैत २६ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुखसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो । तीनवटै मुद्दामा विशेष अदालतले आरोप पुष्टि नहुने फैसला गर्‍यो । हुन पनि अख्तियारले बेच्ने कम्पनीले कहाँबाट कति रुपैयाँमा त्रिपाल ल्याएको हो भन्ने आधारभूत तथ्यसमेत नखोजी मुद्दा दायर गरेको थियो । राजस्वले त्यही खरिदबिक्री केलाउँदा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग भएको खुलेको हो । अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकृतले झन्डै ५ वर्ष बितिसकेको अवस्थामा अब भने फेरि प्रमाण जुटाएर मुद्दा चलाउनसमेत कठिन रहेको बताए ।

प्रकाशित : पुस ११, २०७६ ०७:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×