कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

सिफारिस समितिबाट आयोग बाहिरिने

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — संक्रमणकालीन न्यायिक आयोगहरूमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित समितिले लामो समय निर्णय गर्न नसकेपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रक्रियाबाटै बाहिरिने भएको छ । प्रमुख आयुक्त अनुपराज शर्माले अनावश्यक उल्झनका कारण समितिबाट आयोग फिर्ता आउने निर्णयमा पुगेको बताए । ‘१० महिना बितिसक्दा पनि समितिले निर्णय लिन सकेन, अब त्यसमा हामी बसिरहनु उचित हुँदैन,’ उनले भने, ‘मैले हाम्रो प्रतिनिधिलाई फिर्ता हुनु भनी पत्रै लेखेर दिइसकेको छु ।’

सिफारिस समितिबाट आयोग बाहिरिने

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग ऐनमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठन भएको पाँच सदस्यीय सिफारिस समितिमा मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको प्रतिनिधि पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ । त्यसअनुसारै गत चैत १२ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिमा शर्माले आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीलाई प्रतिनिधिका रूपमा पठाएका थिए । वस्ती सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पनि हुन् । समिति राजनीतिक दाउपेचमा अल्झिन पुगेको जनाउँदै शर्माले त्यसमा सहभागी हुँदा पीडितको न्याय पाउने अधिकारमा आघात पुग्ने बताए ।


अघिल्ला आयुक्तहरू चैत मसान्तसम्म मात्रै रहने गरी गत वर्ष माघमा सरकारले ऐन संशोधन गरेपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग वैशाखदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । पदपूर्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसकेको र नियुक्त गर्न लागिएकाहरूका नाममा राजनीतिक भागबन्डा भएको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।


‘दण्डहीनता बढ्नु चिन्ताजनक’

सरकारले मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादती गरेकामाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न नसकेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चिन्ता प्रकट गरेको छ । आयोगले मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र लेखी दण्डहीनता अन्त्यका लागि मापदण्ड र पद्धति विकास गर्दै राज्य नागरिकप्रति जवाफदेही छ भन्ने पुष्टि गर्न निर्देशन दिएको छ ।


आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेश र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग (टीआरसी) सम्बन्धी कानुन तत्काल संशोधन गरी पीडितलाई सन्तुष्ट हुने गरी न्याय दिनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले संविधानमा व्यवस्था गरिएका सबै मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई २० बुँदे सिफारिस गरेको हो । सिफारिसपत्रमा आयोगले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संघीय संसद्बाट पारित ऐनमा त्रुटिहरू रहेको औंल्याउँदै सच्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोग तथा अन्य सरोकारवाला निकायको सहभागितामा मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल संशोधन गर्ने प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउनसमेत आयोगले भनेको छ ।


मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको ७० वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा सरकारलाई पत्र लेखी सिफारिस कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको आयोगका प्रवक्ता वेदप्रसाद भट्टराईले बताए ।

प्रकाशित : पुस १०, २०७६ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?