निमित्तका भरमा १९५ स्थानीय तह

दोलखाको बिगु गाउँपालिकाको पीडा अर्कै छ । मन्त्रालयको रेकर्डमा त्यहाँ प्रशासकीय प्रमुखको पद रिक्त देखिँदैन तर त्यहाँ सरुवा गरिएका प्रशासकीय प्रमुख नपुगेपछि गाउँपालिकाको काम ठप्प भएको दुई महिना भइसकेको छ । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष प्रशासकीय अधिकृत माग गर्दै मन्त्रालय धाएको धायै छन् । उपाध्यक्ष सञ्जीव ओली बुधबार मन्त्रालयबाहिरको सडकमै भेटिएका सचिव यादव कोइरालालाई प्रशासकीय प्रमुख पठाइदिन आग्रह गर्दै थिए ।

‘कागजमा मात्रै प्रशासकीय अधिकृत आउनुभो, व्यक्ति पनि पठाइदिनुस् भनेको महिनौं भइसक्यो,’ ओलीले सुनाए, ‘मन्त्रालयले खटाएको व्यक्ति आएनन्, कसैले निमित्त पनि पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा आर्थिक र प्रशासनिक कारोबार ठप्प भएको छ । दसैंयता कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र नयाँ योजनाको काम प्रारम्भ गर्न सकिएको छैन ।’ अध्यक्ष युधिष्ठिर खड्काले एकजना अधिकृत पठाइदेऊ भनेर मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई महिनौं गुहार्नुपर्दा दिक्क लागिसकेको बताए ।

महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकामा हरि मण्डलले नगर प्रमुखमा चुनाव जितेर जिम्मेवारी सम्हालेको अढाई वर्ष पुग्न लाग्दासम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाएका छैनन् । ‘कागजमा तीनजना प्रमुख फेरिइसके,’ उनले भने, ‘हामीले प्रशासकीय प्रमुख हेर्न पाएका छैनौं । निमित्तबाट काम चलाएका छौं ।’ उनले मन्त्रालयलाई पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि उपसचिवस्तरको प्रमुख पाउन नसकिएको बताए ।

यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १ सय ९५ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । निमित्तको भरमा काम चलिरहेको छ । मन्त्रालयको रेकर्डमा प्रमुख रहेको तर स्थलगत रूपमा नपुगेको बिगु गाउँपालिकाजस्ता धेरै तह छन् ।

नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख संघ (केन्द्र) सरकारले खटाएको अधिकारी हुने कानुनी व्यवस्था छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा विशिष्ट श्रेणी सचिव, अन्य महानगर र उपमहानगरमा सहसचिव, नगरपालिकामा उपसचिव तथा गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतस्तरका प्रशासकीय प्रमुखको दरबन्दी तोकिएको छ । विराटनगर, वीरगन्ज र पोखरा महानगरपालिकामा सहसचिव स्तरका प्रमुख छैनन् ।

इटहरी, धरान, जनकपुर, कलैया, जितपुर सिमरा, हेटौंडा, नेपालगन्ज, घोराही, बुटवल, धनगढी उपमहानगर पनि निमित्तका भरमा चलेका छन् । ११ उपमहानगरमध्ये तुलसीपुर उपहानगरपालिकाले मात्रै सहसचिव स्तरको प्रमुख पाएको छ । २ सय ७६ नगरपालिकामध्ये १ सय १६ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्तले चलाएका छन् । धेरैजसो स्थानमा शिक्षा समूहका उपसचिव र विद्यालय निरीक्षक तहका अधिकृतले प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन् । प्रशासनका शाखा अधिकृत, प्राविधिक इन्जिनियर, स्वास्थ्यका निरीक्षक, भेटेरिनरीका चिकित्सकले प्रशासन प्रमुखको जिम्मेवारी चलाइरहेका छन् । गाउँपालिकातर्फ ४ सय ६० मध्ये ६६ मा प्रशासकीय प्रमुख खाली छन् । खाली रहेका धेरैजसो स्थानमा नायब सुब्बा तहका कर्मचारीले निमित्त पाएका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रशासकीय अधिकृतलाई तोकेको छ । प्रशासकीय तथा आर्थिक नियन्त्रणमा उनकै अधिकार रहने भनिएको छ । नीतिगत निर्णय सभा र कार्यपालिकाले गर्ने भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी रहेको मुख्य व्यक्ति प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कामलाई गति दिन नसकिएको जनप्रतिनिधिहरूको बुझाइ छ । मन्त्रालयमा भेटिएका स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष थापाले दरबन्दीकै व्यक्ति प्रमुख हुनु र निमित्तले चलाउनुमा धेरै फरक पर्ने गरेको बताए । ‘निर्धारित दरबन्दीमा आएका सोही स्तरका कर्मचारीको मनोबल र निमित्त पाएका कार्मचारीको काम गराइमा धेरै फरक हुँदोरहेछ,’ उनले भने, ‘निर्णय लिने क्षमता र जिम्मेवारीबोधमै भिन्नता देखिन्छ ।’

मन्त्रालयले भने कर्मचारी अभावकै कारण सबै स्थानीय तहमा तोकिएका दरबन्दीअनुसारको पदपूर्ति हुन नसकेको जनाएको छ । प्रवक्ता भूपाल बरालले सहसचिव, उपसचिव र अधिकृत तहका कर्मचारीको दरबन्दी धेरै रिक्त रहेकाले समस्या भएको सुनाए । ‘करिब २ सय ५० जना सहसचिवको दरबन्दीमा एक सयजति खाली छ,’ उनले भने, ‘उपसचिव र शाखा अधिकृतमा रिक्त दरबन्दी धेरै छन् ।’ कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाले गर्दा लोकसेवाको नियमित भर्ना प्रक्रिया रोकिएकाले केही ढिला भए पनि अब धमाधम पदपूर्ति सुरु भएको र डेढ/दुई महिनाभित्र सबैतिर सबै तहका प्रशासकीय प्रमुख पुग्ने उनले दाबी गरे । कामकाजमा समस्या नहोस् भनेर वरिष्ठतम कर्मचारीलाई आर्थिक कामको अधिकारसहित निमित्त दिइएको उनले बताए ।

मटिहानी नगरपालिकाका प्रमुख मण्डल निमित्तबाट आशाजनक ढंगले काम लिनै नसकिने बताउँछन् । ‘आवश्यक नियम, कानुन बनाउन, प्रशासन हाँक्न, अन्य निकायसँग समन्वय गर्न निमित्त कर्मचारीबाट चाहेजस्तो काम हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारीहरू केन्द्रमुखी भएकाले समस्या भएको छ । कागजमा आउने र कागजमै फर्किने क्रम रोकिनुपर्छ ।’

महानगर र उपमहानगरमा एक चरण सबैतिर सहसचिव खटाइएको थियो तर एकपछि अर्को काठमाडौंकेन्द्रित पोस्टिङ गराएका छन् । उपसचिव र शाखा अधिकृतले पनि सुगम ठाउँ रोजेको उदाहरण रिक्त दरबन्दीको फेहरिस्तले देखाउँछ । राजधानी काठमाडौंसमेत रहेको प्रदेश ३ को १ सय १९ स्थानीय तहमध्ये ६ वटामा मात्रै प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । त्यसपछि कर्मचारीको रोजाइमा गण्डकी र प्रदेश ५ परेको छ । गण्डकीमा १० र प्रदेश ५ मा ११ स्थानीय तह रिक्त छन् । प्रदेश १ को १ सय ३७ स्थानीय तहमध्ये २४ रिक्त छन् ।

सबैभन्दा बढी रिक्त रहेको प्रदेश २ मा हो । १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये ६४ वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । सुदूरपश्चिमको आधाभन्दा बढी स्थानीय तहले प्रशासकीय प्रमुख पाएको छैन । त्यहाँ ८८ मध्ये ४७ स्थानीय तह रिक्त छन् । कर्णाली प्रदेशको ७९ मध्ये ३३ स्थानीय तहमा प्रशासकीय प्रमुख छैन । मन्त्रालयको स्थानीय तह प्रशासन शाखाका एकजना अधिकृतले पुगेका कर्मचारीलाई राख्न नचाहने, आफ्नो रोजाइको कर्मचारी खोज्ने, दलगत निकटता खोज्ने, नमिल्ने कामका लागि पनि दबाब दिनेजस्ता जनप्रतिनिधिमा देखिएको व्यवहारले पनि कर्मचारी टिक्न समस्या देखिएको बताए ।

नगरपालिका संघका महासचिव भीम ढुंगाना स्थानीय तहका लागि मुख्य जिम्मेवार कर्मचारी नपठाएर संघले स्थानीय तहलाई असफल सावित गर्ने प्रयत्नमा लागेको आरोप लगाउँछन् । ‘समायोजनको हल्ला पिटाइयो तर खोइ समायोजन ? काठमाडौंमा मात्रै भयो समायोजन । फिल्डमा कर्मचारी नै आइपुगेनन्,’ उनले भने । उनले निमित्त प्रमुखलाई अन्य कर्मचारीले पनि उतिसारो महत्त्व नदिने र नटेर्ने भएकाले निमित्तको भरमा स्थानीय तह चल्न नसक्ने बताए ।