अदालतले रिहा गर्दा पनि चन्द समूहका २१ नेताले राेजे कारागार

दुर्गालाल केसी

दाङ — नेत्रविक्रम चन्द समूहका २१ नेताहरु अदालतको आदेशपछि पनि थुनामुक्त हुन मानेनन् । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रितेन्द्र थापाले सोमबार जनही १५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिए पनि उनीहरु फेरि गिरफ्तार हुने डरले कारागार जान तयार भएका छन् ।

ZenTravel


उनीहरुलाई जिल्ला कारागार घोराहीमा राखिएको छ।

अदालतबाहिर ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन भएकाले फेरि पक्राउ पर्नसक्ने अवस्था देखेपछि उनीहरु कारागार जान तयार भएको बुझिएको छ। प्रहरीले भने धरौटी रकम नबुझाएका कारण कारागार गएको बताएको छ। अदालतको आदेश अनुसारको धरौटी रकम बुझाउन नसकेपछि कारागार गएको र धरौटी रकम बुझाएको दिन छुट्न सक्ने जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी जनक भट्टराईले बताए ।

उनीहरुलाई असोज ३० मा बैठकस्थल घेरा हालेर राजपुर गाउँपालिका ४ मगराइनाबाट पक्राउ गरिएको थियो। स्थानीय ज्ञानेन्द्रविक्रम रानाको घरमा मध्य कमाण्डको बैठक बसेर सुतिरहेका बेला राति १ बजे प्रहरीले घेरा हालेर पक्राउ गरेको थियो। उनीहरुविरुद्ध प्रहरीले संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। उनीहरुको साथबाट मेड इन यूएसए लेखिएका दुई पेस्तोल, चार कटुवा पेस्तोल, थ्री नट थ्री राइफलको ५ राउण्ड गोली, एक सुतली बम र ३ लाख ८४ हजार ५ सय ३० रुपयाँ नगद बरामद् भएको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी विनोदविक्रम शाहले बताए।

कारागार जानेहरुमा नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा मध्यपश्चिम कमाण्ड इञ्चार्ज शिवराज नगरपालिका ८ कपिलवस्तुका ५९ वर्षीय चन्द्रबहादुर चन्द, केन्द्रीय सदस्य तथा राप्ती ब्यूरो इञ्चार्ज माडी गाउँपालिका ५ भाबाङका ५४ वर्षीय केशबहादुर बाँठा र केन्द्रीय सदस्य तथा युवा संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ बसपार्क दाङका ३१ वर्षीय वविन केसी भनिने दिपराज शेर्पाली छन्। मध्यपश्चिम कमाण्ड इञ्चार्ज चन्द नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्दका सहोदर जेठा दाजु हुन्। उनी विगतको माओवादी विद्रोहमा पनि सहभागी उच्च तहका नेता हुन्।

यसैगरी कारागार जानेमा राप्ती ब्यूरो सदस्य तथा बेपत्ता योद्धा परिवार समाजका अध्यक्ष तुलसीपुर–१९ बिजौरीका ६५ वर्षीय रामबहादुर थापा, दाङ जिल्ला इञ्चार्ज राप्ती गाउँपालिका ५ सिसहनियाका ४६ वर्षीय यमलाल कटुवाल र दाङ जिल्ला सेक्रेटरी तुलसीपुर ८ का ३९ बर्षीय प्रदिपबहादुर वली छन्।

यस्तै सल्यान जिल्ला इञ्चार्ज कुमाख गाउँपालिका ६ बडगाउँका ५२ वर्षीय रमेश आचार्य भनिने डिल्लीराज शर्मा, पश्चिम रुकुम जिल्ला सेक्रेटरी आठबीसकोट नगरपालिका ८ पहाडका २८ वर्षीय जित क्षेत्री भनिने चन्द्रबहादुर बुढा र रोल्पाको रुन्टीगढी, दाङको बंगलाचुली, प्यूठानको सरुमारानी र सल्यानको कपुरकोट इञ्चार्जसमेत रहेका सुनछहारी गाउँपालिका १ घुसबाङ रोल्पाका ३३ वर्षीय पुस्तमान घर्ती र रोल्पा नगरपालिका २ लिबाङका ५८ वर्षीय दलबहादुर खत्री पनि कारागार गएका छन्।

यसैगरी राप्ती ब्यूरो कार्यालय सचिव घोराही उमहानगरपालिका १६ का ३९ वर्षीय सविन पोख्रेल भनिने बालकृष्ण शर्मा, रोल्पाको थबाङ स्वायत्त क्षेत्र सेक्रेटरी थबाङ १ का ३५ वर्षीय अमित घर्ती, थबाङ स्वायत्त क्षेत्र इञ्चार्ज थबाङ १ का ४३ वर्षीय हितप्रसाद रोका र अखिल नेपाल किसान संघका दाङ जिल्ला अध्यक्ष लमही नगरपालिका ३ टिकुलीगढका ४३ वर्षीय एकराज चौधरी पनि धरौटी रकम नबुझाइ कारागार गएका छन्।

यस्तै दलित मुक्ति मोर्चा दाङका अध्यक्ष राप्ती गाउँपालिका–१ भालुबाङका ३३ वर्षीय सुरज परियार, युवा संगठनका केन्द्रीय सदस्य घोराही १७ पनौराका ३९ वर्षीय तिलक पुन, दाङको राजपुर गाउँपालिका इञ्चार्ज आठबीसकोट २ पहाड पश्चिम रुकुमका ३७ वर्षीय धनबहादुर बोहरा तथा पार्टी सदस्यहरु वाणगंगा नगरपालिका–८ कपिलवस्तुका ३१ वर्षीय बिष्णुबहादुर रावत, तुलसीपुर १५ हरिपौरा दाङका ३४ वर्षीय कुलबहादुर वली र शान्तिनगर गाउँपालिका–२ सिमसुन्दरपुर दाङका ४९ वर्षीय इन्द्रबहादुर वली पनि कारागार गएका छन्।

चन्द समूहका नेताहरु त्यस क्षेत्रमा गएको सूचना पाएपछि जिल्ला प्रहरी घोराही, इलाका प्रहरी कार्यालय गढवा र वडा प्रहरी कार्यालय लमहीको टोली परिचालन भएको थियो। बैठक बसेर दुई वटा घरमा सुतिरहेको अवस्थामा प्रहरीले घर घेरा हालेर पक्राउ गरेको थियो।

प्रकाशित : पुस ७, २०७६ १९:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अफिसियल पनि दण्डको भागीदार, कानुनमै खेलाडीको वर्गीकरण

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतियोगितामा मिलेमताे गरेमा खेलाडीसँगै 'अफिसियल' पनि दण्डित हुने भएका छन् ।

खेलकुदसम्बन्धी नयाँ कानुनले खेलकुदमा मिल्ने सफलतामा पदाधिकारी, व्यवस्थापक, चिकित्सकलगायतलाई पनि हिस्सेदार बनाउने र मिलेमताेमा सहभागी भए सबैलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

संघीय संसद् राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलका क्रममा रहेको राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक, २०७५ मा खेलाडी, खेल पदाधिकारी, अफिसियलको परिभाषासँगै उनीहरूको जिम्मेवारी पनि तय गर्न लागिएको छ।

खेलकुदसम्बन्धी हाल कार्यान्वयनमा रहेको 'खेलकुद विकास ऐन, २०४८' मा खेलाडी, व्यवस्थापक, चिकित्सक लगायतका बारेमा कुनै परिभाषा र व्यवस्था गरिएको छैन।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयकमा खेलाडीको वर्गीकरण, व्यवस्थापक, अफिसियल र खेलाडीसँग विभिन्न प्रतियोगिताहरूमा सहभागी हुने प्रशिक्षक, चिकित्सकलगायतलाई पहिलोपटक कानुनी रूपमा परिभाषित गर्न लागिएको सांसद जीवनराम श्रेष्ठले बताए।

सांसद श्रेष्ठले खेलमा विजय प्राप्त हुँदा खेलाडी मात्रै पुरस्कृत हुने र दण्डित गर्नुपर्दा पनि खेलाडीलाई मात्रै गरिने भएकाले नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको बताए। 'प्रतियोगितामा खेलाडी मात्रै ठिंग उभिने होइन। त्यसका पछाडि प्रशिक्षक, मनोविज्ञ, चिकित्सक, अफिसियल जोडिन्छन् तर पुरस्कृत खेलाडी मात्रै हुन्छन्', उनले भने, 'कारबाही गर्दा अफिसियल वा सँगै जानेले गरेको गल्तीको सजाय पनि खेलाडीले भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कानुनमा यसको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ।'

खेलकुद र खेलाडीसँग सम्बन्धित सबैलाई कानुनमा समेट्नुपर्ने र उनीहरूको बारेमा स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने सांसद खगराज अधिकारीको भनाइ थियो। उनले खेलकुद क्षेत्रको बारेमा व्यवस्था गर्न आएको अहिलेको विधेयकले यस क्षेत्रका सबै पक्षलाई समेट्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

सांसदहरूको मागपछि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापति जयपूरी घर्तीले उक्त व्यवस्था राख्न सहमति दिएकी थिइन्।

यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रतियोगितामा जित हुँदा खेलाडी र प्रशिक्षकलाई मात्रै पुरस्कृत गरिने परम्परा थियो। त्यस्तै, अफिसियल र खेलाडीबीच पुरस्कारमा तथा दैनिक भत्तालगायतमा विभेद थियो। कुनै मापदण्डबिना नै पुरस्कार वितरण हुने गरिएकोमा प्रशिक्षक र टोलीमा संलग्न व्यक्तिहरूको असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेका थिए। कानुनी रूपमा अस्पष्टता हुँदा अफिसियलका नाममा खेलसँग सम्बन्ध नभएका व्यक्ति पनि खेलाडीसँगै घुम्न जाने गरेका थिए। यो विधेयक पारित भएपछि को अफिसियल हो र को होइन भन्ने परिभाषित गर्ने भएकाले उक्त विकृति रोकिने अपेक्षा गरिएको छ।

खेलाडीको वर्गीकरण

विधेयकले कसलाई राष्ट्रिय खेलाडी मान्ने र कसलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी मान्ने भन्ने पनि परिभाषित गर्न लागेको छ। यसरी परिभाषित गरिएसँगै खेलाडीको वर्गीकरण कानुनमा नै व्यवस्था हुने भएको छ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा पदकप्राप्त र छनोट चरण पार गरेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको औपचारिक खेलकुदमा नेपालको तर्फबाट सहभागी भएर पदक प्राप्त गर्न असफल खेलाडीलाई राष्ट्रिय खेलाडी मान्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय औपचारिक खेलमा नेपालको तर्फबाट सहभागी खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी मानिने भएको छ।

प्रकाशित : पुस ७, २०७६ १८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×