माधव नेपाल किन भए ‘नरम’ ? 

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — विधि–विधान र पद्धतिमा पार्टी नचलेको भनेर विगतका बैठकहरुमा निरन्तर असन्तुष्टि पोख्ने नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल यसपाली भने स्थायी समिति बैठकमा ‘नरम’ देखिए ।

ZenTravel

मंसिर २९ बाट सुरु भई पुस ६ गते सकिएको बैठकमा नेपालले सरकारको कामलाई लिएर असन्तुष्टि राखे पनि पार्टीको विधि–पद्धतिलाई लिएर पहिलेजस्तो चर्को असन्तुष्टि पोखेनन्।

पार्टीमा चौथो वरीयतामा रहेका नेपालले दुवै अध्यक्षको तर्फबाट बैठकमा पेस भएको राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावमा मौखिक धारणामात्रै राखे, लिखित मत राखेनन्। जबकि विगतमा उनले पार्टी निर्णयमा लिखित रुपमै पटक–पटक फरक मत राख्दै आएका थिए।

नेकपा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल भन्छन्, ‘अध्यक्षद्वयले बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमै माधव कमरेडले उठाउँदै आएका विषय समेटिए। मतलब विगतमा यो यो कमजोरी भए भन्ने कुरा अध्यक्षद्वयले नै स्वीकार्नु भयो भन्नेजस्तो उहाँलाई पर्‍यो। त्यसकारणले पनि माधव कमरेडले बैठकलाई सहजरुपमा लिएजस्तो लाग्छ।’

नेपाल निकट स्थायी समितिका एक नेताको बुझाइमा भने ‘बैठकअघि पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूसँग गरेको परामर्श, स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनुपर्ने माग सम्बोधन भएको र बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनुपस्थित भएका कारण नेपाल यसपाली बैठकमा नरम’ देखिएका हुन्।

नेपाल नरम हुनुका तीन कारण

१.परामर्शपछिको बैठक

कार्यकारी भूमिकामा आएपछि दाहालले नियमित परामर्श गरेर सचिवालय र स्थायी समितिको बैठक बोलाए। सचिवालय र स्थायी समितिको बैठक अघि दाहाल र नेपालबीच भेटवार्ता समेत भएका थिए। बैठकका एजेण्डा तय गर्नेदेखि मिति तय गर्दा दाहालले नेपालसँग परामर्श गरेका थिए। विगतमा अध्यक्ष ओलीले यस्तो कमै गर्थे। दाहालले नेता नेपाललगायत अन्य नेताहरुसँग पनि परामर्श गरेका थिए। यसले पनि नेपाल बैठक नरम देखिए।

२. प्रतिवेदन लेखनमा पनि परामर्श

स्थायी समिति बैठक हुनु अगाडि सचिवालयबाट तय भएको राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्ताव, नेपाल–भारत सीमा समस्या, केन्द्रीय समिति बैठक र विविध गरी पाँच कार्यसूचिमा नेपाल पनि सहमत थिए। दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदन लेख्दा पनि नेपालसँग परामर्श गरेका थिए। यो कारणले नेपाललाइ स्थायी समिति बैठकमा आक्रामक हुन दिएन।

३. स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने माग हल

नेता नेपालले भदौ ३ गते सचिवालयमा बुझाएको ‘नोट अफ डिसेन्ट’मा लामो समयदेखि नेता नेपालले स्थायी र केन्द्रीय समितिको बैठक विधान अनुसार बोलाउनुपर्ने माग राखेका थिए।

विधानले तोकेअनुसार कुनै पनि कमिटीका बैठक नबसेको, औपचारिकताका लागि हतार हतार गरी बसेका केही बैठकहरुमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने काम नभएको र भएका कतिपय निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरिएकोमा पनि नेता नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए।

तर, यसमा पनि उनको माग सम्बोधन भएको छ। आइतबार सकिएको स्थायी समिति बैठकले पुस २३ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। यस्तै १५ दिनभित्र एकीकरणका सबै काम टुङ्ग्याउने निर्णय पनि गरेको छ।

ओलीको अनुपस्थिति अर्को कारण

दुई अध्यक्ष रहेको नेकपामा यसअघिका अधिकांश बैठकमा ओली नै हावी थिए। विगतदेखि ‘एक व्यक्ति एक पद’ लागु हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका नेपालका गुनासा ओलीसँग धेरै थिए। सुरुदेखि नै पार्टी विधानअनुसार एक व्यक्ति एक पद हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका नेपाल ओली–दाहालबीचको कार्यविभाजनमा सकारात्मक छन्। नेता नेपालले भदौ ३ गते आफ्नो लिखित फरक मतमा प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष ओलीले पनि एक पद छोड्नु पर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए।

‘वरिष्ठता एवम् योग्यतालाई वेबास्ता गर्दै बिना कुनै मापदण्ड कसैलाई जिम्मेवारी माथि जिम्मेवारीको खातैखात कसैलाई जिम्मेवारीबिहीन बनाएर अपमानित गर्ने कुरालाई न्यायोचित मान्न सकिन्न। अतः एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको वैधानिक ब्यवस्थालाई पार्टी अध्यक्षद्वयदेखि सबै व्यक्ति लागू गरियोस्।’ नेता नेपालले फरक मतमा भनेका थिए।

एक हप्ता लामो चलेको स्थायी समिति बैठकमा अर्का अध्यक्ष ओली सहभागी भएनन्। उनी निकट नेताहरुका अनुसार यसले पनि नेता नेपाललाई नरम बनायो। दाहालले भने ओलीसँग परामर्श गरेर राजनीतिक प्रतिवेदन र बैठक सञ्चालन गरेका थिए।

विगतमा नेपालका असन्तुष्टि
पार्टीलाई विधान र पद्धतिमा चलाउन माग गर्दै नेता नेपालले पटक–पटक फरक मत राखेका छन्। नेपालले २०७५ असोज ५ मा प्रदेश इन्चार्जको छनौट, २०७६ भदौ ३ मा वरीयता घटुवा, जनवर्गीय संगठन र विभागको नेतृत्व चयन तथा २०७६ कात्तिक २८ मा प्रदेश प्रमुखको चयन गर्ने पार्टी निर्णयमा लिखित फरक मत राखेका थिए।

प्रकाशित : पुस ७, २०७६ १६:२५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पत्रकार खसोग्गीको हत्यामा संलग्न ५ जनालाई मृत्युदण्डको सजाय

३ जनालाई २४-२४ वर्ष जेल
एजेन्सी

रियाद — पत्रकार जमाल खसोग्गीको हत्यामा संलग्न ५ जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ ।

सोमबार साउदी अरेबियाको सरकारी वकिलको कार्यालयले पत्रकार खसोग्गीको हत्यामा संलग्न ५ जनालाई मृत्युदण्ड र ३ जनालाई २४–२४ वर्ष जेल सजाय सुनाएको हो।

साउदी राजदरबारका सल्लाहकार साउद अल खतानी भने घटनामा संलग्न भएको प्रमाण नभेटिएकाले रिहा गरिएको छ।

अमेरिकी नागरिक खसोग्गी साउदी राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान र उनको नीतिका खरो आलोचक मानिन्थे। टर्कीको राजधानी इस्तानबुलस्थित साउदी कन्सुलरको कार्यालयभित्र सन् २०१८ को अक्टोबर २ मा वाशिंगटन पोस्टका स्तम्भकार खसोग्गीको हत्या भएको थियो।

श्रीमतीसँगको सम्बन्ध विच्छेदको कागजात प्रमाणीकरणका लागि कन्सुलरको कार्यालयमा गएका बेला पत्रकार खसोग्गीको हत्या भएको थियो।

राज्यस्तरबाटै खसोग्गीको हत्या भएको भन्दै साउदी अरेबियाको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै कडा आलोचना भएको थियो।

प्रकाशित : पुस ७, २०७६ १६:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×