संसदीय समितिमा उद्योग सचिवले झुटो बोलेपछि…

संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबारको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव खतिवडाले सिमेन्टको मापदण्ड परिवर्तन गरिएको फाइल तयार भएपनि संसदबाट पारित भइनसकेको र राजपत्रमा समेत प्रकाशित नभएकाले लागू नभएको दाबी गरेकी थिइन् ।

समिति सभापति भरतकुमार शाहले सचिव खतिवडाले झुट बोलेको भन्दै मन्त्रालय र विभागले के गर्दैछ समितिमा थाहा हुने बताए । उनले मन्त्रीलाई समेत हस्ताक्षर नगराई फाइल राखेको भन्दै समितिलाई झुक्याउने प्रयास नगर्न सचिव खतिवडालाई चेतावनी दिएका थिए ।

सचिव खतिवडाले नेपालको पश्चिमी क्षेत्रको चुनढुंगा खानीमा ६-७ प्रतिशतसम्म अघुलनशील पदार्थ (म्याग्रेसियम अक्साइड) को मात्रा रहेको बताएपछि सांसदहरू आक्रोशित भएका हुन् । सांसद धर्माशीला चापागाईंले नेपालको कुनै पनि ढुंगा खानीमा ३ प्रतिशतभन्दा बढी त्यस्तो अघुलनशील पदार्थ नभएको भन्दै सचिव खतिवडाको भनाई मान्न तयार नभएको बताइन् ।

बैठकमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले परिमार्जित मापदण्ड कार्यान्वयनमा आइनसकेको र समितिले दिएको निर्देशन मान्न तयार भएको बताए । महानिर्देशक पुठासैनीको भनाइसँगै सांसद अमनलाल मोदीले विभागका कर्मचारी र मन्त्रालयको सचिव उद्योगीहरूको प्रभावमा परेकाले सिमेन्टको मापदण्ड परिवर्तन गरेको धारणा राखेका थिए ।

सांसद सूर्यप्रसाद पाठकले सिमेन्टमा म्याग्रेसियम अक्साइड र आइआरको मात्रा जति बढी भयो त्यति गुणस्तर कमजोर हुने थाहा हुँदाहुँदै पनि उद्योगीहरूको प्रभावमा परेर निर्णय गरेको बताए । त्यस्तै, सांसद प्रेमबहादुर आलेले जनताको हकमा भन्दा पनि उद्योगीहरूको हितमा मात्र काम गरेको आरोप लगाएका थिए ।

नेपाल गुणस्तर परिषद्को गत आसार १८ गते बसेको बैठकले सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुने अघुलनशील कच्चा पदार्थको मात्रा ५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा बढाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै अर्को अघुलनशील पदार्थ (आइआर)को मात्रा २ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो ।

परिषद्ले २०५५ सालमा तय भएको उक्त मापदण्डलाई परिवर्तन गरेर नयाँ मापदण्ड तयार गरेपछि सिमेन्टको गुणस्तर कमजोर बनाउन लागिएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेको हो । लेखा समितिले परिषदको उक्त निर्णय कार्यान्वन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।