संसदमा कांग्रेसले सोध्यो : भारतले सीमा मिच्दा प्रधानमन्त्री ओली किन मौन ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भारतको अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूभाग फिर्ता गराउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मौनता साँधेको भन्दै आलोचना गरेको छ ।

ZenTravel

संघीय संसद राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले भारतले सीमा मिचेको कुरालाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यक पहल नगरेको आरोप लगाएका हुन्। उनले विगतमा भारतले नाकाबन्दी गर्दा चर्को आलोचना गर्ने प्रधानमन्त्री सीमा मिच्दासमेत माैन रहेको भन्दै आलोचना गरे।

सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको सीमा कायम हुनुपर्ने विषयलाई सरकारले अडानका रूपमा राख्न नसकेको सांसद पाण्डेको भनाइ छ। उनले सीमा सुरक्षा र अतिक्रमणमा परेको भूमि फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा भएका प्रयासबारे सदनलाई जानकारी गराउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन्।

'प्रधानमन्त्रीले के गरिरहनु भएको छ ? परराष्ट मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ? सरकारका अन्य निकायहरूले के गर्दैछन्। यो समस्या कसरी समाधान हुन्छ ?', सांसद पाण्डेले भने, 'हामी नेपालीहरू स्पष्ट छौँ। कसैको हामीले के इन्च जग्गा मिच्नु पनि छैन। र, नेपालको एक इन्च जग्गा दिनु पनि छैन।'

कालापानीलगायत क्षेत्र नेपालको भएको कुरा सरकारले भारतसँग राख्न नसकेको पनि पाण्डेको भनाइ थियो। 'सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको सीमा कायम हुनुपर्छ भन्ने कुरा दृढताका साथ हामी किन राख्न सकिरहेका छैनौँ? यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर दिनुपर्छ। भारतसँग पनि यो समस्या समाधानका लागि तत्काल अग्रसरता लिनुपर्छ।'

भारतले राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपालको ४ सय वर्ग किलोमिटर भूमि मिच्ने काम भएको दाबी गर्दे सांसद पाण्डेले सीमामाथि धावा बोल्ने काम हुँदा पनि सरकार मौन बसेकोमा आक्रोश पोखेका थिए।

उनले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारमा कीर्तिमान कायम गरेको पनि आरोप लगाए।

प्रकाशित : पुस ७, २०७६ १४:३३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

द्वन्द्वकालीन घटनामा मुद्दा चलाउन सरकार मान्दैन : अध्यक्ष शर्मा 

नगेन्द्र अधिकारी

काभ्रेपलाञ्चाेक — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले द्वन्द्वकालीन समयमा भएका घटनामा मुद्दा चलाउन गरेको सिफारिस सरकारले नमान्ने गरेको बताएका छन् ।

धुलिखेलमा आयोगले चलाएको मानव अधिकार र पत्रकारिता तालिमको समापनमा सञ्चारकर्मीका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आयोगले कार्यान्वयनका लागि दाबी मात्रै गर्न सक्ने बताए ।

‘सरकारका निकाय कतिपय अवस्थमा मानव अधिकार हननकर्ता हुन्छ’, शर्माले भने, ‘क्षतिपूर्ति भराउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयन हुन्छ, मुद्दा चलाउनुपर्ने गरी भएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न र मुद्दा चलाउन सरकार चाहँदैन ।’

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा तत्कालीन विद्रोही, सैनिक र प्रशासक पनि पर्ने भएकाले सरकारले नचाहने उनको तर्क गर्दै दबाब दिनेबाहेक आयोगसँग कुनै अस्त्र नभएको बताए । मुद्दा चलाउनेभन्दा परिपूरण बढी दिनेतर्फ सरकार लागेको भन्दै त्यसले समाधान नदिने शर्माले बताए ।

पत्रकारलाई मानव अधिकार रक्षकको रुपमा चित्रण गर्दै उनले आयोगसँगको सहकार्य बढाउनुपर्ने बताए । मानवअधिकार पत्रकार संघ (हुर्जा) को सहकार्यमा भएको तालिममा प्रदेश ३ का १३ जिल्लाका ३० सहभागी थिए ।

प्रकाशित : पुस ७, २०७६ १४:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×