कालीकोटमा सधैं भातको चिन्ता

अरु अन्न फल्ने भए पनि भातै नखाई नहुने बानीले कालीकोटमा चामलको खपत बढाएको छ
तुलाराम पाण्डे

कालीकोट — भोक मेट्ने अन्न चामल मात्रै होइन । भातबाहेकका परिकार खाएर पनि बाँच्न सकिन्छ । कालीकोटका बस्तीहरूमा दुई दशकअघिसम्म मोटरबाटो नपुग्दा जे फल्छ, त्यसैले भोक टार्ने गरिन्थ्यो । अहिले जुन भेगमा धान फल्दैन, त्यहाँ पनि साँझबिहान भातै नखाई नहुने स्थानीयको बानी छ ।

ZenTravel

पलाता–२ बान्जाडाका नमराज प्याकुरेलको खोला खेतमा यसपटक धान फलेन । ‘पोहोर पाँच बोरा धान भएको खेतमा यो पटक बालामा दाना नै लागेन,’ उनले भने, ‘धानमा सबै पलाटो मात्र भयो । हामीलाई सधैं पेटकै पिरलो हुन्छ ।’ उनले यो पटक कैलालीबाट ल्याएको धानको बीउ लगाएका थिए । खेतमा अरू बाली पनि हुन्छ तर धान कति फल्छ/फल्दैन भन्नेमा चासो बढी छ ।

यो वर्ष उनले आफ्ना खेतबारीबाट तीन बोरा मकै, चार बोरा कोदो, पाँच बोरा आलु, एक बोरा फापर र ५० किलो सिमी फलाए । ‘अरू जे फलाए पनि खाना त भातै हो,’ उनी भन्छन्, ‘अरू अन्न बेचेर पनि सेतो चामल नै किन्ने हो ।’ कारण– दूध, दही, मोही वा तरकारी नभए पनि भात पकाउन र खान सजिलो हुने उनको तर्क छ । ‘अरू अन्न पकाउनै झन्झटिलो,’ उनी भन्छन्, ‘सडक विस्तार भएपछि चामल किनेर ल्याउन पहिले पहिलेजस्तो सास्ती छैन ।’ सकभर आफ्नै खेतको उब्जनी खान पाइयो भने किनिरहनु नपर्ने बताएका उनले भने, ‘धान फलेन भने जे फल्छ त्यो बेचेर पनि चामल किनिन्छ ।’

जुम्ला कनकासुन्दरीका मेगे दमाईलाई पनि भातबाहेक अरू खाना खाएजस्तो लाग्दैन । ‘भात खाने बानीले रोटी त नास्ता मात्र हुन्छ,’ एक साताअघि जुम्लाको गोठीज्यूलामा चामल खरिद गर्न आएका उनले भने, ‘पहिले चामल नपाइने बेला रोटी नै खान्थ्यौं, अचेल परिवारमा कसैले पनि रोटी खान मान्दैनन् ।’ ज्याला मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले भात खान चामल नै किन्ने गरेको उनले बताए । मुगु खत्याड–११ रिखियाका खडकबहादुर मल्ल गाउँमा परम्परागत अन्न बाली प्रशस्तै भए पनि भात खाने बानी परेकाले खाद्यान्न अभाव भन्न थालिएको उनले बताए । खत्याड मुगुकै सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुन भेग मानिन्छ । गाउँको जिउलोमा पूरै धानखेती हुन्छ । खाद्य संस्थानको चामल नजाँदासम्म खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर रहेको गाउँका किसान क्रमशः अल्छी बनिरहेको खत्याड–११ का वडाध्यक्ष जंगबहादुर कार्कीले बताए ।

सरकारले ५० वर्षदेखि कर्णालीमा ढुवानी अनुदानको चामल उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ०२० सालमा रारा भ्रमणमा आएका राजा महेन्द्रको पहलमा ०२४ सालदेखि चामल अनुदानमा पठाइन थालिएको हो । सरकारले ढुवानी अनुदानमा चामल दिन थालेपछि साविक कर्णालीको राजनीति नुन र चामलको कोटा तथा डिपो स्थापनामा केन्द्रित भएको थियो । एक दशकअघि कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेत–जुम्ला सडकको ट्र्याक खुलेयता खाद्य संस्थानको गोदाममा लाम बस्ने स्थानीयको संख्या कम भए पनि सरकारले ढुवानी अनुदान दिन छाडेको छैन ।

स्थानीयका अनुसार खाद्य संस्थानको २५ प्रतिशत चामल घरेलु मदिरा उत्पादनमा प्रयोग हुने गरेको छ । तर खाद्य संस्थानका अधिकारी भने स्थानीयले खानकै लागि मात्र प्रयोग गर्ने दाबी गर्छन् । ‘अभाव छ, खानकै लागि खरिद गर्छन्,’ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख निर्मल थापाले भने, ‘तर सडक आएपछि खाद्य संस्थानमा भीड लाग्न छाडेको छ ।’ उनका अनुसार यो वर्ष तीन डिपो र मान्म शाखाका लागि ५ हजार ९ सय क्विन्टल चामल स्वीकृत भएकोमा १ हजार १ सय ७० क्विन्टल चामल कालीकोट पुगिसकेको छ । सडक नहुँदासम्म सय क्विन्टल चामल बिक्ने खाद्य संस्थानमा अहिले दैनिक चार क्विन्टल चामल बिकाउन मुस्किल छ ।

संघसंस्थाले चामल वितरण गरेर स्थानीयलाई परनिर्भर बनाएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको तर्क छ । ‘आत्मनिर्भर बन्न बारीमा कोदो लगाउनुपर्‍यो, आलु फलाउनुपर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘विकासे चामलमा भर पर्ने बानी हटाउनुपर्‍यो ।’ पूर्वसांसद तुलाराज विष्टका अनुसार विगतमा कर्णाली खाद्यान्नमा मात्र होइन, लगाउने कुरामा पनि आत्मनिर्भर थियो । भोटसँग व्यापारिक सम्बन्ध थियो । भेडाको ऊनबाट राडीपाखी, स्वीटर, कोट र टोपीलगायत लत्ताकपडा बनाइन्थ्यो ।

‘ढुवानी अनुदानको चामल नआउनुअघि कर्णालीमा मकै, कोदो, फापर, चिनो र कागुनो प्रशस्तै हुन्थ्यो,’ पूर्वसांसद विष्टले भने, ‘केही सीमित व्यक्तिका मात्र धान खेत हुन्थे ।’ सिँचाइ सुविधा पुगे पनि जमिन बाँझो राख्नाले कर्णालीका जिल्लामा उत्पादन घट्दै गएको छ । बर्सेनि करोडौं रकम ढुवानी अनुदानमा खर्च गरिँदै आए पनि दीर्घकालीन रूपमा खाद्य परनिर्भरता घटाउन ठोस पहल नभएको विष्ट बताउँछन् । पञ्चायत र बहुदलीय व्यवस्थापछि साविक कर्णालीको राजनीति नुन र चामलमा केन्द्रित भयो ।

त्यस समयको राजनीति गाउँगाउँमा डिपो माग र चामल ढुवानीमै सीमित भएको नागरिक समाजका अगुवा गोविन्दबहादुर शाहीले बताए । अहिले आठ हजार फिट उचाइको जुम्लाको छुमचौरमा मार्सी धान फल्छ । ब्लास्ट रोग लागेपछि खेती घटेको छ । मार्सीको सट्टा अन्य विकासे धान रोप्न थालिएको कृषिविज्ञ वेदप्रसाद चौलागाईंले बताए ।

कालीकोटको रास्कोटसहित आठबीसदरा र जुम्लाको सिँजा धान उत्पादनका पकेट क्षेत्र मानिन्छन् । पहिले यहीँबाटै कर्णालीका अन्य जिल्लामा खाद्यान्न आपूर्ति हुन्थ्यो । कर्णालीमा अनुदानको चामल र विश्व खाद्यको कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम आएपछि कृषकले मन लगाएर खेतीपाती गर्न छाडेको नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य नन्दबहादुर शाहीले बताए । ‘अहिले अधिकांशले दिनको तीनपटक भात खान्छन्,’ उनले भने, ‘गाउँका अहिले दिउँसोको नास्ता पनि भातै पाक्छ ।’ उनले खाद्य आनीबानी परिवर्तनमा जोड दिनुपर्ने सुझाए । उनका अनुसार फापर, चिनो र कागुनो हराइसकेको छ भने कोदो लगाउन पनि कम भएको छ ।

आन्तरिक उत्पादनले धान्दैन
कृषि विकास कार्यालयका अनुसार कालीकोटमा वार्षिक ३२ हजार १ सय १९ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । उत्पादन १७ हजार ४ सय ३२ मेटिक टन मात्र छ ।कृषि प्रमुख भरत बस्नेतका अनुसार कालीकोट आलु र स्याउमा भने आत्मनिर्भर छ । यो वर्ष ७ हजार ८ सय ५१ टन धान, ६ हजार ४ सय ६४ टन गहुँ, ६ हजार ४ सय १२ टन मकै र २ हजार ९५ टन कोदो उत्पादन भएको छ । व्यावसायिक कृषिको अभियान अघि बढाउन सके कर्णालीको परनिर्भरता घट्ने पलाता गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बम बताउँछन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले साविक पाँच जिल्लाका लागि सिँचाइ योजनामा मात्रै पाँच करोड रकम छुट्याएको छ ।

जन्म–मरणको चामल प्रभावकारी
साविक कर्णाली अञ्चलमा जन्म र मृत्यु संस्कारका लागि सरकारले अघि सारेको खाद्यान्न राहत कार्यक्रम प्रभावकारी छ । जन्म र मृत्यु संस्कारमा प्रतिघरधुरी २० किलो चामल ढुवानी ज्यालासहित निःशुल्क वितरण गर्ने गरिएको छ । ढुवानी ज्यालासहित त्यसरी गत वर्षमात्र कालीकोटमा २ सय ७० क्विन्टल चामल वितरण भएको छ ।

गत वर्ष संस्थानले शाखाबाट १५ लाख ९२ हजार रुपैयाँको चामल वितरण गरेको थियो भने ११ लाख २३ हजार रुपैयाँ ढुवानी भाडामा खर्चेको थियो । शाखा प्रमुख निर्मल थापाका अनुसार जन्म–मरणको चामल सबैभन्दा बढी कालीकोटमा खपत हुने गरेको हो । यस वर्ष १ सय १४ क्विन्टल चामल निःशुल्क वितरण गरिएको उनले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा ७ लाख २३ हजार रुपैयाँको चामल वितरण भएको हो भने ढुवानी भाडामा ४ लाख ८९ हजार रुपैयाँ सकिएको छ ।

प्रकाशित : पुस ७, २०७६ ११:५५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कारबाही न क्षतिपूर्ति

कृषि ज्ञान केन्द्र, कञ्चनपुरको तथ्यांकअनुसार कैलाली र कञ्चनपुरमा १७ सय ३० कृषक नक्कली गरिमा धानबाट प्रभावित भएका छन् ।
भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ उल्टाखामकी मीना भण्डारीले २ बिघामा गरिमा धान रोपेकी थिइन् । मंसिरसम्म पनि नपसाएपछि उनले पराल लैजान दिने गरी धान काट्न लगाइन् । दुई बिघामा बीउदेखि मलखाद, जोताइ र कामदारसम्मको खर्च जोड्दा उनको ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । 

महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रकै एग्रोभेटबाट बीउ किनेकी उनले धान नफलेको भन्दै कृषि ज्ञान केन्द्रमा पनि निवेदन दिएकी छन् । तर हालसम्म न नक्कली बीउ विक्री गर्नेलाई कारबाही भयो न त कुनै राहत तथा क्षतिपूर्ति नै पाइन् । ‘दुई बिघामा ६० क्विन्टलभन्दा बढी धान फल्थ्यो,’ मीनाले भनिन्, ‘धान त के फल्नु, गहुँ छर्न समेत ढिला भयो ।’ रोपेको केही दिनमै राम्रो भई हुर्किन थालेपछि उनले मलखाद र सिँचाइ पनि बढाएकी थिइन् ।

कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–४ राजीपुरका हरि सापकोटाले पनि आफ्नो र ठेक्काको गरी आधा बिघामा गरिमा धान लगाएका थिए । विगतमा त्यसैबाट परिवारलाई खान पुग्थ्यो । यसपटक धान नपसाएपछि छिमेकीबाट किन्नुपरेको उनले बताए । सापकोटाले भने, ‘थोरै जमिन छ, त्यसैबाट गुजारा चलिरहेको थियो तर अहिले नराम्ररी ठगियौं ।’ उनका अनुसार जनप्रतिनिधिदेखि कृषि प्राविधिकहरूसम्म आएर तथ्यांक संकलन गरे पनि क्षतिपूर्तिबारे कुनै जानकारी छैन ।

कैलाली र कञ्चनपुरमा गरिमा धान लगाउनेमध्ये धेरैजसो अधिया र ठेक्कामा खेतीपाती गर्नेहरू छन् । कतिपय थोरै जमिन भएकाहरू छन्, जसले त्यसैबाट घरपरिवारको गुजारा चलाउँदै आएका छन् । तर नक्कली बीउले ठगिएका उनीहरूले क्षतिपूर्ति
पाएका छैनन् । बीउबिजन विक्रीवितरण ऐनमा गलत बीउ विक्री गर्ने र गलत सूचना दिनेलाईकारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । कृषि ज्ञान केन्द्र, कञ्चनपुरको तथ्यांकअनुसार कैलाली र कञ्चनपुरमा १७ सय ३० कृषकनक्कली गरिमा धानबाट प्रभावित भएका छन् । दुवै जिल्लामा ७ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा उक्त धान रोपिएको थियो ।

कृषि ज्ञान केन्द्रले गरिमा धान लगाउने कृषक र क्षेत्रफलसँगै बीउ विक्री गर्नेहरूको तथ्यांक पनि संकलन गरेको थियो । यसबाहेक बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले गठन गरेको क्षति मूल्यांकन समितिले समेत गरिमा धानका कारण भएको क्षतिको विवरण राष्ट्रिय बीउबिजन समितिलाई पठाइसकेको छ ।

पीडित कृषकबाट सामूहिक निवेदन समेत संकलन गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । ‘हामीले सबै विवरण संकलन गरेर समितिमा पठाइसकेका छौं,’ क्षति मूल्यांकन समितिका सदस्यसमेत रहेको ज्ञान केन्द्रका प्रमुख रामचन्द्र भट्टले भने, ‘अब बीउबिजन समितिले नै आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।’

मूल्यांकन समितिले पीडित कृषकलाई उत्पादन लागतका आधारमा वा उत्पादनका आधारमा गरी क्षतिपूर्ति दिन सकिने आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । उक्त समिति बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन गरिएको हो ।

प्रकाशित : पुस ७, २०७६ ११:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×