कांग्रेस जिल्ला सभापति भेला माघभित्र 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलपक्षीय जिल्ला सभापतिहरूले राजधानीमा बृहत् भेला आयोजना गर्ने निर्णय गरेका छन् । महाधिवेशनको कार्यतालिका र भ्रातृसंस्थाको भागबन्डालाई लिएर पार्टीभित्र विवाद चर्किंदै गर्दा पौडेलपक्षीय १७ जिल्ला सभापतिको आइतबार राजधानीमा बसेको बैठकले माघ महिनाभित्र भेला गर्ने निर्णय गरेको हो ।

ZenTravel

जिल्ला सभापतिसहित ३ सय ३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रकै प्रतिनिधि सहभागी हुने गरी भेला आयोजना गर्ने निर्णय भएको काभ्रे जिल्ला सभापति मधु आचार्यले बताए । पार्टीलाई विधि र विधानसम्मत रूपमा अघि बढाउन नेताहरूलाई दबाब दिन भेला आयोजना गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । तर कतिपयले संस्थापन र इतरपक्षबीच भागबन्डाका विषयलाई लिएर पछिल्लो समय जारी विवाद मिलाउन दबाब दिने गरी सभापतिहरूले भेला आयोजना गर्ने निर्णय लिएको बताएका छन् ।

काभ्रे, नुवाकोट, रामेछाप, संखुवासभा, जाजरकोट, बाँके, डडेलधुरा, सिन्धुपाल्चोक, खोटाङ, रोल्पा, उदयपुरलगायत १७ जिल्लाका सभापतिको बैठकले भागबन्डा दिने र माग्ने काम बन्द गर्नसमेत दुवै पक्षका शीर्षनेतालाई अपिल गरेका छन् । ‘पार्टीभित्र भाग खोज्न हुन्न, दिन पनि हुन्न,’ आचार्यले भने, ‘योग्य र क्षमताका आधारमा सबैलाई समेटेर पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निर्णय हो ।’सभापति शेरबहादुर देउवाले विधानअनुसार विभाग गठन गर्न नसक्ने निष्कर्ष उनीहरूको छ । देउवाले गत मंसिर २६ को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा विधानको संख्या थपेर गठन गर्ने एजेन्डा प्रस्तुत गरेका छन् ।

आवश्यक देखिएमा विधानको संख्या केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतबाट बढाउन सकिने भए पनि विभाग गठन विधानविपरीत हुन्छ । एक वर्षअघि महासमिति बैठकले संशोधन गरेको विधानमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र विभाग गठन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिको चार वर्षको कार्यकाल सकिने बेलामा विभाग गठनको एजेन्डा अघि सारेका हुन् । ‘पार्टीलाई विधान र विधानसम्मत रूपमा अघि बढाउने हो भने अहिले विभाग गठन गर्न मिल्दैन,’ आचार्यले भने ।

प्रकाशित : पुस ७, २०७६ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नेकपामा गुटको छाया

बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — गुटबन्दीको अन्त्य गर्ने प्रस्तावसहित सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठक सकिँदा नेताहरूमा गुटको स्पष्ट छाया देखिएको छ । राजधानीमा एक सातासम्म चलेको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरू अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको वरिपरि रहेरै बहसमा केन्द्रित भए । 

बैठकमा ओलीनिकट नेताहरू सरकारको कामको बचाउमा केन्द्रित देखिए, दाहाल पक्षधरहरू सरकारको आलोचक र पार्टी कामको समर्थकका रूपमा प्रस्तुत भए भने नेपालपक्षीय नेताहरू सरकार र पार्टी कामबारे आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए ।

बैठकको दोस्रो दिन छलफलको उठान नै सरकारको कामको आलोचनाबाट भएको थियो तर बैठक सकिँदा अध्यक्ष दाहालले सरकारको कामका सन्दर्भमा स्थायी कमिटी सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएनन् । बरु सरकारबारे प्रश्न उठाउनेहरूमाथि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल हाबी भए । उनले सरकारले गरेका कामको हिसाबकिताब देखाउँदै काम गरेन भन्नु पूर्वाग्रह मात्रै भएको बताए । वरिष्ठ नेता नेपालले सरकार कहाँ, कस्तो रूपमा छ, हेर्ने भए आफूले सँगै लिएर जाने बताएका थिए भने उनी पक्षधर युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, वेदुराम भुसाललगायतका नेताले सरकारले जनताको वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाए । ‘दुई पक्षबीच यसरी वादविवाद हुँदा अध्यक्षको भूमिका देखिनुपर्ने हो,’ स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने, ‘तर उहाँले सरकारबारे प्रतिवेदनमै समीक्षा गरिएको छ, अरू धेरै बोलिरहन परेन भन्नुभयो ।’

विश्लेषक टीका ढकाल स्थायी कमिटीको बैठक मूल मुद्दामा प्रवेश नै नभएको टिप्पणी गर्छन् । ‘सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीले सरकार सञ्चालनबारे व्यापक छलफल गर्नुपर्थ्यो, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्ने कुरा हुन सक्थे,’ उनले भने, ‘तर छलफल एमसीसी, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पार्टीेको सिद्धान्तजस्ता विषयमा धेरै अलमलियो ।’

नेकपाभित्रको पक्ष–विपक्ष सचिवालयमै पनि देखियो । त्यसको छाया स्थायी कमिटीमा पर्‍यो । सम्भवतः यही प्रवृत्तिको जवाफ हुनुपर्छ, बैठकमा अध्यक्ष दाहालले भने, ‘केन्द्रीय नेताहरूकै आडमा तल्लो तहमा गुट बनाउने प्रवृत्ति एकातिर छ भने अर्कोतिर तल्लो तहका स–साना गुटलाई हाम्रै संरक्षण पनि छ ।’ उनले यस्ता गुटहरू नभत्काएसम्म पार्टीलाई सुदृढ बनाउन कठिन हुने बताए । यस्तो बताइरहँदा स्वयं दाहाल पनि गुटको अभ्यास गर्न चुकेनन् । स्थायी समिति बैठककै दौरानमा दाहालको निवासमा पूर्वमाओवादी पक्षधर नेताहरूको भेला भयो । राष्ट्रपतिले केही स्थायी समिति सदस्यहरूलाई बोलाएर छलफल गरिन्, प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरू बैठकबारे ब्रिफिङ गर्न बालुवाटार गइरहे ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ नेकपामा ‘जैविक’ एकीकरण नहुँदा यस्तो समस्या आएको र त्यसको असर स्थायी कमिटी बैठकमा परेको बताउँछन् । ‘विचार, सिद्धान्त र संगठनको एकीकरण हुनुपर्ने हो तर नेकपाले ६०/४० को हिसाबमा एकीकरण गर्‍यो,’ श्रेष्ठको निष्कर्ष छ, ‘यसले संगठनबाहेक अरू विषयमा एकता हुन सकेन ।’

अध्यक्ष दाहालले महाधिवेशनका बेला मात्रै सिद्धान्तबारे छलफल गर्ने भन्दै सैद्धान्तिक बहस थालेका वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, शंकर पोखरेल, घनश्याम भुसाललगायत नेताको भने मुख टालिदिएका छन् । नेतृत्व पार्टीलाई समावेशी बनाउने विषयमा पनि निर्मम देखिएको छ । अध्यक्ष दाहालले समावेशीकरणको मुद्दा उठाउने अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुसाललाई अहिले सचिवालयमा महिला सदस्य थप्न नसकिने जवाफ मात्रै दिएनन्, बाहिर यो विषय धेरै नउचाल्न निर्देशन पनि दिए । बैठकपछि शाक्यले भनिन्, ‘हामीले लड्दै आएका छौं, अझै लड्नुपर्ने नै छ ।’

सचिवालयका बैठकमा विधि र विधानअनुसार पार्टी चल्नुपर्छ भनेर बारम्बार कुरा उठाउने वरिष्ठ नेता नेपालको माग स्याथी कमिटीमा पनि सम्बोधन भएन । योसँगै नेपालले जोडतोड रूपमा उठाउँदै आएको पोलिटब्युरो गठनको कुरा ओझेलमा परेको छ । नेकपाभित्र केही राम्रा अभ्यास सुरु भएका छन् । ‘नेतृत्वबाट सम्बोधन होस् या नहोस्, कम्तीमा हामीले आफ्ना कुरा धक फुकाएर त भन्न पायौं,’ स्थायी कमिटी सदस्य ज्ञवालीले भने ।

प्रकाशित : पुस ७, २०७६ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×