नेकपामा गुटको छाया

बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — गुटबन्दीको अन्त्य गर्ने प्रस्तावसहित सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठक सकिँदा नेताहरूमा गुटको स्पष्ट छाया देखिएको छ । राजधानीमा एक सातासम्म चलेको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरू अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको वरिपरि रहेरै बहसमा केन्द्रित भए । 

ZenTravel

बैठकमा ओलीनिकट नेताहरू सरकारको कामको बचाउमा केन्द्रित देखिए, दाहाल पक्षधरहरू सरकारको आलोचक र पार्टी कामको समर्थकका रूपमा प्रस्तुत भए भने नेपालपक्षीय नेताहरू सरकार र पार्टी कामबारे आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए ।

बैठकको दोस्रो दिन छलफलको उठान नै सरकारको कामको आलोचनाबाट भएको थियो तर बैठक सकिँदा अध्यक्ष दाहालले सरकारको कामका सन्दर्भमा स्थायी कमिटी सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएनन् । बरु सरकारबारे प्रश्न उठाउनेहरूमाथि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल हाबी भए । उनले सरकारले गरेका कामको हिसाबकिताब देखाउँदै काम गरेन भन्नु पूर्वाग्रह मात्रै भएको बताए । वरिष्ठ नेता नेपालले सरकार कहाँ, कस्तो रूपमा छ, हेर्ने भए आफूले सँगै लिएर जाने बताएका थिए भने उनी पक्षधर युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, वेदुराम भुसाललगायतका नेताले सरकारले जनताको वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाए । ‘दुई पक्षबीच यसरी वादविवाद हुँदा अध्यक्षको भूमिका देखिनुपर्ने हो,’ स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने, ‘तर उहाँले सरकारबारे प्रतिवेदनमै समीक्षा गरिएको छ, अरू धेरै बोलिरहन परेन भन्नुभयो ।’

विश्लेषक टीका ढकाल स्थायी कमिटीको बैठक मूल मुद्दामा प्रवेश नै नभएको टिप्पणी गर्छन् । ‘सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीले सरकार सञ्चालनबारे व्यापक छलफल गर्नुपर्थ्यो, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्ने कुरा हुन सक्थे,’ उनले भने, ‘तर छलफल एमसीसी, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पार्टीेको सिद्धान्तजस्ता विषयमा धेरै अलमलियो ।’

नेकपाभित्रको पक्ष–विपक्ष सचिवालयमै पनि देखियो । त्यसको छाया स्थायी कमिटीमा पर्‍यो । सम्भवतः यही प्रवृत्तिको जवाफ हुनुपर्छ, बैठकमा अध्यक्ष दाहालले भने, ‘केन्द्रीय नेताहरूकै आडमा तल्लो तहमा गुट बनाउने प्रवृत्ति एकातिर छ भने अर्कोतिर तल्लो तहका स–साना गुटलाई हाम्रै संरक्षण पनि छ ।’ उनले यस्ता गुटहरू नभत्काएसम्म पार्टीलाई सुदृढ बनाउन कठिन हुने बताए । यस्तो बताइरहँदा स्वयं दाहाल पनि गुटको अभ्यास गर्न चुकेनन् । स्थायी समिति बैठककै दौरानमा दाहालको निवासमा पूर्वमाओवादी पक्षधर नेताहरूको भेला भयो । राष्ट्रपतिले केही स्थायी समिति सदस्यहरूलाई बोलाएर छलफल गरिन्, प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरू बैठकबारे ब्रिफिङ गर्न बालुवाटार गइरहे ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ नेकपामा ‘जैविक’ एकीकरण नहुँदा यस्तो समस्या आएको र त्यसको असर स्थायी कमिटी बैठकमा परेको बताउँछन् । ‘विचार, सिद्धान्त र संगठनको एकीकरण हुनुपर्ने हो तर नेकपाले ६०/४० को हिसाबमा एकीकरण गर्‍यो,’ श्रेष्ठको निष्कर्ष छ, ‘यसले संगठनबाहेक अरू विषयमा एकता हुन सकेन ।’

अध्यक्ष दाहालले महाधिवेशनका बेला मात्रै सिद्धान्तबारे छलफल गर्ने भन्दै सैद्धान्तिक बहस थालेका वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, शंकर पोखरेल, घनश्याम भुसाललगायत नेताको भने मुख टालिदिएका छन् । नेतृत्व पार्टीलाई समावेशी बनाउने विषयमा पनि निर्मम देखिएको छ । अध्यक्ष दाहालले समावेशीकरणको मुद्दा उठाउने अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुसाललाई अहिले सचिवालयमा महिला सदस्य थप्न नसकिने जवाफ मात्रै दिएनन्, बाहिर यो विषय धेरै नउचाल्न निर्देशन पनि दिए । बैठकपछि शाक्यले भनिन्, ‘हामीले लड्दै आएका छौं, अझै लड्नुपर्ने नै छ ।’

सचिवालयका बैठकमा विधि र विधानअनुसार पार्टी चल्नुपर्छ भनेर बारम्बार कुरा उठाउने वरिष्ठ नेता नेपालको माग स्याथी कमिटीमा पनि सम्बोधन भएन । योसँगै नेपालले जोडतोड रूपमा उठाउँदै आएको पोलिटब्युरो गठनको कुरा ओझेलमा परेको छ । नेकपाभित्र केही राम्रा अभ्यास सुरु भएका छन् । ‘नेतृत्वबाट सम्बोधन होस् या नहोस्, कम्तीमा हामीले आफ्ना कुरा धक फुकाएर त भन्न पायौं,’ स्थायी कमिटी सदस्य ज्ञवालीले भने ।

प्रकाशित : पुस ७, २०७६ ०७:४४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ट्रस्टको सम्पत्ति कौडीको भाउमा, २२ हजार रोपनी जग्गा लथालिंग

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — करिब डेढ वर्षअघि नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले ताहाचलस्थित छाउनीमार्गमा रहेको १५ रोपनी जग्गा खाली गर्न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणा शाहलाई पत्राचार गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार आफ्नो नाममा आएको ‘विजया घर’ र जग्गा खाली गर्न ट्रस्टले ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । तर प्रेरणाले घरजग्गा बुवाले दाइजो दिएको भन्दै छोड्न अटेरी गर्दै आएकी छन् ।


अदालतले ०७३ पुस २१ गते राजसंस्थाको सम्पत्ति मुलुकको हितविपरीत व्यक्तिगत रूपमा आफूखुसी दान, बकस, दाइजो, पेवा, राजीनामा दिन नमिल्ने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चले त्यो सम्पत्ति कुनै पनि किसिमबाट हस्तान्तरण गर्न नहुने नजीर कायम गरिदिएको छ ।

पुनरावलोकनबाट समेत अन्तिम भइसकेको विषयवस्तुलाई प्रेरणाले फेरि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिइन् । दर्ता नै नहुनुपर्ने निवेदन गत वर्षको पुस ६ गते दर्ता भयो र संवैधानिक इजलासबाट ‘मिसिल झिकाउने’ आदेश भयो । आगामी शुक्रबार पनि पेसी तोकिएको उक्त निवेदनका कारण ताहाचलको जग्गा सरकारको नाममा आउन कठिनाइ भएको छ ।

छाउनी मार्गमै ट्रस्टको नाममा रहेको २ रोपनी १३ आना १ पैसा १ दाम जग्गा जुनी थापाले लामो समयदेखि भोग गर्दै आएकी छन् । ट्रस्टको कार्यालयले खाली गर्न तीनपटक पत्राचार गरे पनि त्यसलाई थापाले बेवास्ता गर्दै आएकी छन् । खाली गर्न ३० दिने, ३५ दिने र ७ दिने सूचना जारी गरे पनि थापाले त्यसको कुनै मतलव गरेकी छैनन् । गत वर्ष थापाले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा कार्यालयले ताल्चा लगाएको छ । तर, उनले सहज रूपमा जग्गा खाली गर्न मानेकी छैनन् ।

‘ट्रस्टको नाममा ल्याए तर त्यहांँ हटाउने हिम्मत कोही गर्दैनन्,’ नेपाल ट्रस्टका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारले पनि मनपरी निर्णय गर्दै जग्गा लिजमा दिन थालेको छ ।’ पहुँचको आधारमा राज्यको स्रोत दोहन गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘राज्यले जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘उपल्लो निकायसंँग साइनो भएकाहरूले नै जथाभावी निर्णय गर्न थाले, यो मुलुककै लागि विडम्बना हो ।’ ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित १ रोपनी १४ आना जग्गा पनि विवादको घेरामा तानिएको छ । राज्यलाई ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा हुने गरी निजी कम्पनीलाई जग्गा भाडामा दिएको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । दुई वर्ष अघिदेखि नै कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा राज्यकोषलाई ठूलो घाटा हुने गरी रकम घोटाला भएको भन्दै आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ ।

ट्रस्टले आफैंले गरेको निर्णय लत्याउँदै एक फर्मले निर्धारण गरेको भाडादर स्वीकृत गरेको थियो । थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले ल्याएको प्रस्तावको भरमा १ अर्ब ४० करोड १० लाख ६८ हजार रुपैयाँमा जग्गा भाडा दिने सम्झौता गरेको थियो । थामसेर्कुले बोलपत्रमा लेखिएभन्दा कम मूल्यमा भाडामा संरचना निर्माण गरेको ट्रष्टका अधिकारीहरूको दाबी छ । आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिले ०७३ असोज १९ मा निर्माण र लिज भाडामा दिँदा ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार रुपैयाँमा प्रस्ताव स्वीकार गरेको ती अधिकारीले बताए । थामसेर्कु आफैंले पहिले प्रस्ताव गरी ल्याएको ५ अर्बभन्दा कमको सम्झौतापत्रमा कर्मचारीले हस्ताक्षर गरेको पाइन्छ ।

स्थानीयको अवरोध र सरकारको उदासीनताले गर्दा ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको २१ हजार ५ सय ५२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा लथालिंग अवस्थामा छ । सरकारले राजसंस्थाले भोग गर्दै आएको र सार्वजनिक जग्गाको खोजतलास गरी ट्रस्टको स्वामित्वमा ल्याए पनि त्यसको उचित संरक्षण हुन सकेको छैन ।

मुलुकभर रहेका त्यस्ता जग्गा खोजतलास कार्य अघि बढाइए पनि कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने ठोस निर्णय हुन नसकेको ट्रस्टकै अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘प्रसस्त अचल सम्पत्ति छ, सदपयोग हुन सकेन, जसले सक्यो उसैले उपभोग गर्‍यो भन्नेजस्तो भइराखेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यो त राज्यको ठूलो आम्दानीको स्रोत हो तर उचित व्यवस्थापन हुन सकेन, खाली चलखेल मात्र भयो ।’

राजधानी तथा मुलुकका अन्य सहरमा रहेका जग्गा भाडामा लगाए पनि त्यसको उचित मूल्यांकन हुन नसकेको ती अधिकारीको दाबी छ । गोकर्णस्थित गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको ३ हजार ९ सय ७१ रोपनीभन्दा बढी जग्गा एलएम सुविर ब्रदर्स (नेपाल) प्रालि तथा यति होल्डिङ्स प्रालिलाई ३० वर्षका लागि लिजमा दिइएको छ । सिंहदरबारबाट झन्डै १२/१३ किमिमात्र टाढा रहेको संरचनासहितको हरियालीयुक्त जग्गा वार्षिक दुई करोड रुपैयाँमा भाडा लगाइएको हो ।

कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजा रहेको करिब ५ रोपनी जग्गा कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिलाई दिइएको छ । ०५० असारमा भाडामा दिइएको उक्त जग्गाको लिज म्याद ०७७ असारमा सकिँदै छ । कन्सेप्टले काठमाडौं प्लाजाबाट भाडा उठाउने गरेको छ । तर, ट्रस्टलाई वार्षिक ७५ लाख रुपैयाँ बुझाउँछ ।

लाजिम्पाटस्थित ६ रोपनीभन्दा बढी जग्गास्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई १५ वर्षका लागि लिजमा दिएको छ । बैंकले वार्षिक १ करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भाडा तिर्छ । यसरी निकै सस्तो लिजमा लगाएको अर्को जग्गा हो, टेकुस्थित बिजनेस पार्क । टाउन डेभलपर्स प्रालिलाई ३० वर्षका लागि वार्षिक ४० लाख रुपैयाँ भाडा दिने गरी लिजमा लगाइएको छ । १९ रोपनी १२ आना जग्गालाई ०८३ चैतसम्मका लागि भाडामा लगाइएको छ । सोल्टी आउटर कम्प्लेक्स कालीमाटीलाई ५ रोपनी ६ आना जग्गा ट्रस्टले वार्षिक १५ लाख ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ आउने गरी भाडामा लगाएको छ।

प्रकाशित : पुस ७, २०७६ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×