प्रहरी प्रतिष्ठान निर्माण: डीपीआर र परामर्शदाता छान्ने एकलौटी अधिकार भारतलाई

गृहसचिव प्रेमकुमार राईले आफ्नो लगानीको आयोजनामा भारतले जिम्मेवारी खोज्नु स्वाभाविक भएको बताए । ‘डीपीआर उतैबाट बन्ने भयो, परामर्शदाता छनोट पनि उनीहरूले गर्ने गरी सहमति भइसक्यो,’ उनले भने । गृहसचिव राईले ६ महिनाभित्रै निर्माण कार्य अघि बढ्ने गरी तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए । काभ्रेको पनौती नगरपालिका–६ सुनथान/दलिञ्चोकमा प्रतिष्ठानको संरचना बनाउन भारतले ८ अर्ब ७९ करोड १३ लाख ८० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माले भने दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको समझदारी उल्ट्याउनु गलत भएको बताए । ‘समझदारी उल्ट्याइँदा दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीको मानमर्दन हुन्छ, यसले आगामी दिनमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘निर्णय गर्दा दूरगामी असर के हुन्छ भनेर पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।’ शर्माले नेपाली पक्षको हैसियत ओझेलमा पारेर डीपीआर तयार र परामर्शदाता छनोट गर्न लागिएको बताए ।

नेपालको भौतिक संरचना निर्माणमा नेपाली पक्षकै भूमिका नराख्दा थुप्रै प्रश्न उब्जिने उनको भनाइ छ । ‘सरकारी लगानी भएका कारण भारतले निर्माणमा अधिकारसहित चासो दिनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन तर जिम्मेवारी दिँदा नेपाली पक्षको भूमिका पनि कार्यकारी तहकै हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘भारतीय पक्षले आफ्नो प्रहरीको तालिमको मोडेलमा लैजान खोज्छ, यसप्रति पनि हामी उत्तिकै सजग रहनुपर्छ ।’

पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मीले प्रतिष्ठानको संरचना निर्माणमा नेपाली पक्षको भूमिका घट्ने गरी भारतलाई जिम्मेवारी दिन उपयुक्त नहुने बताए । ‘सुपरभिजन र मनिटरिङमा नेपाली पक्षको स्पष्ट भूमिका हुनुपर्छ । यो विषय आन्तरिक र राष्ट्रिय सुरक्षासँग पनि जोडिएको छ । यसप्रति सरकार सचेत होस्,’ उनले भने । डीपीआर तयार र परामर्शदाता छनोट नेपाल सरकारबाट हुने र त्यसमा दुवै देशका प्रतिनिधि रहने समझदारी भए पनि भारतले डेढ वर्ष नबित्दै आफ्नो भूमिका नभए आयोजना अघि बढ्न नसक्ने अडान लिएको थियो ।

०७२ माघ १४ र १५ गते काठमाडौंमा सम्पन्न एकेडेमी निर्माणको ‘ज्वाइन्ट प्रोजेक्ट मनिटरिङ कमिटी’ बैठकमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका सहसचिव अभय ठाकुरले उक्त अडान अघि सारेका हुन् । परामर्शदाता नियुक्ति, गुरुयोजना निर्माण,कार्यसम्पादनसम्बन्धी निरीक्षण/सुपरिवेक्षण तथा खर्च परिचालनमा भारतले कार्यकारी भूमिका खोजेपछि आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । एआईजीको अध्यक्षतामा गठित ‘प्रोजेक्ट कोअर्डिनेसन युनिट’ ले पनि विवादकै कारण काम गर्न सकेको छैन । दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको समझदारीअनुसार नै ०७२ भदौमा तत्कालीन एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा रहेको समितिले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ‘शाह एसोसिएट्स’ लाई गुरुयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । तर भारतले असहमति जनाएपछि उक्त प्रक्रिया बीचमै अवरुद्ध बनेको थियो ।

भारतले अनुदानको पहिलो किस्ता २ अर्ब ३० करोड ७८ लाख रुपैयाँ घोषणा गरिसकेको छ । गृहसचिव राईका अनुसार भारतले निर्माणस्थलको माटो परीक्षणका लागि लगिसकेको छ । ‘भारतले निर्माणस्थलको माटो परीक्षण गर्नुका साथै डीपीआरको काम अघि बढाइसकेको छ,’ उनले भने । प्रतिष्ठानका लागि ४२.४ हेक्टर जमिन अधिग्रहण भइसकेको छ । करिब ४ सय ५० जनशक्तिलाई एकैपटक तालिम दिन सक्ने गरी प्रतिष्ठान बन्न लागेको हो ।

प्रतिष्ठान सार्न दबाब

सरकारले महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ४ महिनाभित्र सार्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रपति निवास तथा कार्यालय विस्तारमा समस्या भएको भन्दै ०७७ वैशाखभित्र प्रतिष्ठान काभ्रेमा स्थानान्तरण गर्न सरकारले निर्देशन दिएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयको निर्देशनमै प्रहरीले महाराजगन्जस्थित प्रतिष्ठान परिसरमा निर्माणाधीन सबै संरचनाको काम रोकिसकेको छ । ‘आगामी वैशाखभित्र यहाँबाट एकेडेमी सार्न गृह मन्त्रालय र राष्ट्रपति कार्यालयबाट दबाब आइसकेको छ,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘काभ्रेको पनौतीमा टहरा निर्माण गरेर एकेडेमी सार्ने गरी तयारी हुँदै छ ।’

गृहसचिव राईले पनि राष्ट्रपति निवास र कार्यालय विस्तारका लागि प्रतिष्ठान वैशाखभित्र महाराजगन्जबाट सारिसक्ने बताए । ‘काभ्रेको पनौतीमा प्रिफ्याब संरचना बनाएर वैशाखभित्र प्रहरी प्रतिष्ठान स्थानान्तरण हुने गरी काम थालिएको छ,’ उनले भने, ‘स्थायी संरचना नबनेसम्म सम्पूर्ण काम प्रिफ्याब भवनबाटै सञ्चालन हुनेछ ।’

प्रहरी अधिकारीहरू भने यसप्रति असन्तुष्ट छन् । तर सरकारी दबाबका कारण यसबारे सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरेका छैनन् । टहरा निर्माणका लागि प्रतिष्ठानले मंसिर ८ गते नै ७ करोड ९० लाख १२ हजार ८ सय ९५ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ । ६ महिनाभित्र काम सक्ने गरी प्रिफ्याब संरचना निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।