प्रहरी प्रतिष्ठान निर्माण: डीपीआर र परामर्शदाता छान्ने एकलौटी अधिकार भारतलाई

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले पाँच वर्षअघिको समझदारी उल्टाउँदै राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठानको संरचना निर्माणको ‘विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन’ (डीपीआर) तयार र परामर्शदाता छनोट गर्ने अधिकार भारतलाई दिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा ०७१ साउन १८ मा भएको ‘डीपीआर तयार र परामर्शदाता छनोट नेपाल सरकारबाट हुने र त्यसमा दुवै देशका प्रतिनिधि रहने’ समझदारी उल्ट्याएर भारतीय पक्षलाई एकलौटी अधिकार दिइएको हो । 

ZenTravel

गृहसचिव प्रेमकुमार राईले आफ्नो लगानीको आयोजनामा भारतले जिम्मेवारी खोज्नु स्वाभाविक भएको बताए । ‘डीपीआर उतैबाट बन्ने भयो, परामर्शदाता छनोट पनि उनीहरूले गर्ने गरी सहमति भइसक्यो,’ उनले भने । गृहसचिव राईले ६ महिनाभित्रै निर्माण कार्य अघि बढ्ने गरी तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए । काभ्रेको पनौती नगरपालिका–६ सुनथान/दलिञ्चोकमा प्रतिष्ठानको संरचना बनाउन भारतले ८ अर्ब ७९ करोड १३ लाख ८० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माले भने दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको समझदारी उल्ट्याउनु गलत भएको बताए । ‘समझदारी उल्ट्याइँदा दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीको मानमर्दन हुन्छ, यसले आगामी दिनमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘निर्णय गर्दा दूरगामी असर के हुन्छ भनेर पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।’ शर्माले नेपाली पक्षको हैसियत ओझेलमा पारेर डीपीआर तयार र परामर्शदाता छनोट गर्न लागिएको बताए ।

नेपालको भौतिक संरचना निर्माणमा नेपाली पक्षकै भूमिका नराख्दा थुप्रै प्रश्न उब्जिने उनको भनाइ छ । ‘सरकारी लगानी भएका कारण भारतले निर्माणमा अधिकारसहित चासो दिनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन तर जिम्मेवारी दिँदा नेपाली पक्षको भूमिका पनि कार्यकारी तहकै हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘भारतीय पक्षले आफ्नो प्रहरीको तालिमको मोडेलमा लैजान खोज्छ, यसप्रति पनि हामी उत्तिकै सजग रहनुपर्छ ।’

पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मीले प्रतिष्ठानको संरचना निर्माणमा नेपाली पक्षको भूमिका घट्ने गरी भारतलाई जिम्मेवारी दिन उपयुक्त नहुने बताए । ‘सुपरभिजन र मनिटरिङमा नेपाली पक्षको स्पष्ट भूमिका हुनुपर्छ । यो विषय आन्तरिक र राष्ट्रिय सुरक्षासँग पनि जोडिएको छ । यसप्रति सरकार सचेत होस्,’ उनले भने ।डीपीआर तयार र परामर्शदाता छनोट नेपाल सरकारबाट हुने र त्यसमा दुवैदेशका प्रतिनिधि रहने समझदारी भए पनि भारतले डेढ वर्ष नबित्दै आफ्नो भूमिकानभए आयोजना अघि बढ्न नसक्ने अडान लिएको थियो ।

०७२ माघ १४ र १५ गते काठमाडौंमा सम्पन्न एकेडेमी निर्माणको ‘ज्वाइन्ट प्रोजेक्ट मनिटरिङ कमिटी’ बैठकमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका सहसचिव अभय ठाकुरले उक्त अडान अघि सारेका हुन् । परामर्शदाता नियुक्ति, गुरुयोजना निर्माण,कार्यसम्पादनसम्बन्धी निरीक्षण/सुपरिवेक्षण तथा खर्च परिचालनमा भारतले कार्यकारी भूमिका खोजेपछि आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । एआईजीको अध्यक्षतामा गठित ‘प्रोजेक्ट कोअर्डिनेसन युनिट’ ले पनि विवादकै कारण काम गर्न सकेको छैन । दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको समझदारीअनुसार नै ०७२ भदौमा तत्कालीन एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा रहेको समितिले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ‘शाह एसोसिएट्स’ लाई गुरुयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । तर भारतले असहमति जनाएपछि उक्त प्रक्रिया बीचमै अवरुद्ध बनेको थियो ।

भारतले अनुदानको पहिलो किस्ता २ अर्ब ३० करोड ७८ लाख रुपैयाँ घोषणा गरिसकेको छ । गृहसचिव राईका अनुसार भारतले निर्माणस्थलको माटो परीक्षणका लागि लगिसकेको छ । ‘भारतले निर्माणस्थलको माटो परीक्षण गर्नुका साथै डीपीआरको काम अघि बढाइसकेको छ,’ उनले भने ।प्रतिष्ठानका लागि ४२.४ हेक्टर जमिन अधिग्रहण भइसकेको छ । करिब ४ सय ५० जनशक्तिलाई एकैपटक तालिम दिन सक्ने गरीप्रतिष्ठान बन्न लागेको हो ।

प्रतिष्ठान सार्न दबाब
सरकारले महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ४ महिनाभित्र सार्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रपति निवास तथा कार्यालय विस्तारमा समस्या भएको भन्दै ०७७ वैशाखभित्र प्रतिष्ठान काभ्रेमा स्थानान्तरण गर्न सरकारले निर्देशन दिएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयको निर्देशनमै प्रहरीले महाराजगन्जस्थित प्रतिष्ठान परिसरमा निर्माणाधीन सबै संरचनाको काम रोकिसकेको छ । ‘आगामी वैशाखभित्र यहाँबाट एकेडेमी सार्न गृह मन्त्रालय र राष्ट्रपति कार्यालयबाट दबाब आइसकेको छ,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘काभ्रेको पनौतीमा टहरा निर्माण गरेर एकेडेमी सार्ने गरी तयारी हुँदै छ ।’

गृहसचिव राईले पनि राष्ट्रपति निवास र कार्यालय विस्तारका लागि प्रतिष्ठान वैशाखभित्र महाराजगन्जबाट सारिसक्ने बताए । ‘काभ्रेको पनौतीमा प्रिफ्याब संरचना बनाएर वैशाखभित्र प्रहरी प्रतिष्ठान स्थानान्तरण हुने गरी काम थालिएको छ,’ उनले भने, ‘स्थायी संरचना नबनेसम्म सम्पूर्ण काम प्रिफ्याब भवनबाटै सञ्चालन हुनेछ ।’

प्रहरी अधिकारीहरू भने यसप्रति असन्तुष्ट छन् । तर सरकारी दबाबका कारण यसबारे सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरेका छैनन् । टहरा निर्माणका लागि प्रतिष्ठानले मंसिर ८ गते नै ७ करोड ९० लाख १२ हजार ८ सय ९५ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ । ६ महिनाभित्र काम सक्ने गरी प्रिफ्याब संरचना निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

प्रकाशित : पुस ७, २०७६ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

निगमका जहाजलाई अवतरणमा अब झनै सजिलो

सुरज कुँवर

काठमाडौँ — अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यबाट फर्केर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने नेपाल वायु सेवा निगमका जेट विमान (एयरबस ३२०) लाई अबका दिनमा झनै सहजता हुने भएको छ ।

वायुसेवा कम्पनीहरुको नियमनकारी निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निगमका विमानका लागि आरएनपी–एआर स्पेशल अपरेशन स्वीकृत गरेको छ। यो प्रणाली अपानाइएपछिअबका दिन काठमाडौंमा खराब मौसम, तुवाँलो र हुस्सुको प्रभाव निगमका जहाजमा अझ न्यूनिकरण हुनेछ। निगमले अबका दिन आफ्ना विमान अझ बढी नियमित र समयमै संचालन हुने जनाएको छ।

निगमका विमानले अब पराम्परागत भनिने भीओआर (भेरि हाई फ्रिक्वाइसी ओम्नी–डाइरेक्सनल रेडियो) अप्रोच प्रणाली अनुशरण गरेर काठमाडौंभित्र अवतरण गर्नु नपर्ने भएको छ। ‘अब काठमाडौंभित्रको मौ;म बिग्रिएको अवस्थामा हाम्रा विमानले सिमरामाथीको आकाशमै फेरो लगाउनुपर्ने बाध्यतामा सहजता मिलेको छ,’ निगमको एयरबसका क्याप्टेन दिपुराज जुहार्चनले भने, ‘हाम्रा न्यारोबडी जहाजकालागि क्याट–टू र रिक्वायर्ड नेभिगेसन पर्फमेन्स– एथोराइजेसन रिक्वायर्ड (आरएनपी–एआर) स्वीकृत भएको छ।’ उनका अनुसार, यी दुवै सुविधा चाँडै निगमका वाइडबडी विमानकालागि पनि लागू हुने क्रममा रहेको छ।

‘पहिले हामी जहाजलाई अवतरण गर्ने क्रममा ५.४ डिग्रीको कोणमा झार्थ्यौ अब २.८ डिग्रीको कोण बनाएर जहाज अवतरण हुने छन्,’ निगमको अपरेसन विभाग प्रमुखसमेत रहेका जुहार्चनले भने। प्राधिकरणले अनुमती प्रदान गरको यो प्रणालीले जहाजको इन्धन खपत कम हुने तथा अवतरणका क्रममा जहाज स्थिर अवस्थामा रही थप सुरक्षित रहने छ। काठमाडौंमा अवतरणका क्रममा भीओआर र आरएनपी–एआर प्रणाली अपाउने जहाजको एप्रोचमार्ग फरक छ।

निगमलाई प्राधिकरणले स्विकृत गरेको जहाज अवतरण गर्ने प्रणाली रिक्यार्ड नेभिगेसन पर्फमेन्स–एथोराइजेसन रिक्वायर्ड (आरएनपी–एआर) हवाई शुरक्षाका दृष्टीकोणले शुरक्षित मानिन्छ। प्राधिकरणले निगमका दुईटा न्यारोबडी विमानकालागि अपरेसन स्पेशिफिकेसनमा स्ट्याण्डर्ड क्याटोगरी–२ अर्थात क्याट–टू को सुविधा पनि थपेको छ। यो सुविधाले अब निगमका जहाजले भारत, दुबई, कतार, मलेसिया लगायतका विदेशी विमानस्थललमा ३ सय मिटर भिजिविलिटीमै अवतरण गर्न सक्ने छन्। यसअघि परम्परागत प्रविधिमा आधारित प्रणाली अनुशरण गर्दै निगमका जहाजले ५ सय ५० मिटर भिजिविलिटी (दृश्यता) भएमात्रै अवतरण गर्ने अनुमतिपाउँथे।

साधरणतया विमानहरु इन्स्ट्रमेन्ट ल्याण्डिङ्ग सिस्टम (आइएलएस) अर्न्तगत क्याटोगरी–वान (क्याट–१) मा अवतरण गर्दछ्न। जस अनुसार जहाज अवतरण गर्ने क्रममा पाइलटकालागि ककपिटबाट कम्तीमा ५ सय ५० मिटर परसम्म र विमानबाट २ सय फिट जमिनको सतह देखिनुपर्छ। यदी यी दुबैमध्ये कुनै एक मापदण्ड नमिलेमा पाइलटले जहाज अवतरण गर्ने प्रक्रिया स्थगन गर्दै गो अराउन्ड (फर्किनुपर्ने विधि) अपनाउनु पर्ने हुन्छ। तर, निगमले क्याट–टू अनुमती अवतरण प्रक्रियाकालागि झन सजिलो छ।

अब यसका विमानलाई जमिनबाटको १ सय फिट उचाई र रनवे भिजिअल रेन्ज (आरभीआर) धावनमार्गको भिजिविलिटी ३ सय मिटर भए पुग्ने छ। यी दुई मापदण्डको सहजताका कारण विदेशी विमानस्थलमा कम भिजिविलिटीमै अवतरण गर्न सजिलो हुने छ।

काठमाडौंमा शुन्य भिजिविलिटीमा अवतरण गर्न सकिने सुविधा छैन। यो सुविधाकालागि काठमाडौं विमानस्थल क्याट–थ्री–बी प्रणाली जडान हुनुपर्छ। यदिकाठमाडौंमा जहाज अवतरणकालागि क्याट–थ्री–बी प्रविधि भएमा ५० मिटरको भिजिविलिटीमा मात्रै अवतरण गर्न सकिन्छ। तर, काठमाडौंमा यो प्रणाली हालसम्भव देखिदैन्।
निगमका सहायक प्रवक्ता सुलेख मिश्रले प्राधिकरणबाट प्राप्त यीदुई प्रणालीले निगमको उडान आधुनिकिकरण योजनामा उड्डयन सुरक्षा थप सुनिश्चित गरेको भनेका छन्।

उनले खराब मौसमको प्रभावका कारण हुन सक्ने उडान रद्य, होल्डीङ र डाइभर्ट जस्ता अप्ठ्यारा न्यूनीकरण हुने बताए। निगमका दुईटा जहाज उडाउन ३१ जना पाइलट छन्। निगमले आरएनपी–एआरकालागि आफ्ना पाइलटलाई चार घन्टाको तालिम दिइसकेको छ।

प्रकाशित : पुस ६, २०७६ २२:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×