महिला सांसद भन्छन् : आजका महिला जिम्मेवारी माग्ने होइन दाबी गर्ने ठाउँमा छन्

उनले महिलाको क्षमता अभिवृद्धि भएपनि जिम्मेवारी दिने ठाउँमा पुरुष नै भएकाले अवसर नपाएको बताइन् । 'नेपाली महिला हिजो माग गर्ने ठाउँमा थिए, आज दाबी गर्ने भएका छन् । हिजो यो चाहियो र त्यो चाहियो भन्थे, आज यो काम म गर्न सक्छु भनिरहेका छन्', पाण्डेले भनिन्, 'संरचना र मानसिकता रूपान्तरण भएको छैन् । पुराना संरचना रूपान्तरित नहुँदा दक्षता र अनुभव हेरेर जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा 'महिला हो काम गर्न सक्ला र?' भन्ने गरिन्छ ।'

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले महिला हिंसाका नयाँ स्वरूप देखा परेको बताइन् । महिला आन्दोलनका मुद्दा पुरानै भएका तर समाजमा यससँग सम्बन्धित नयाँ नयाँ विभेद उत्पन्न भएका उनको भनाइ थियो । 'भर्खरका किशोरीहरूमा मनोवैज्ञानिक हिंसाका विषय उठ्न थालेका छन् । निधन भएका आमाबाबुकाे किरिया दाजुभाइले गर्ने, हामीले किन नगर्ने, हामीले किन दागबत्ती दिन नपाउने ? यस्तोमा विभेद भयो भन्ने मनोवैज्ञानिक समस्या उत्पन्न हुन थालेका छन्', उनले भनिन् ।

महिला आन्दोलनमा लागेकाले घर र ज्याला मजदुरीमा विभेद भयो भनिरहेका बेला कानुन र व्यवस्थामा विभेद भएका कुरा आइसकेको भुसालको भनाइ थियो । उनले महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्यको लागि पारिवारिक अदालत र फास्ट ट्रयाक अदालत खडा गर्नुपर्ने बताइन् ।

भुसालले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई महिला नीति ल्याउन सुझाव दिइन् । उनले आर्थिक, कानुनी, सामाजिक नीतिलाई पनि महिला नीतिसँग जोडेर प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छाता नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताइन् ।

पूर्वमन्त्री थममाया थापाले राज्यका हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताइन् । संविधानमा सुनिश्चित ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कानुन निर्माण, कार्यकारी अंग, प्रशासनलगायतका क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनले बताइन् ।

सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले यौन हिंसाबाट महिला, पुरुष र लैंगिक अल्पसंख्यक प्रभावित भएकाले सबैका लागि जागरणका कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताइन् ।

अधिकारकर्मी मीना पौडेलले महिला मन्त्रालय उपेक्षामा परेको बताइन् । उनले कम स्रोत साधन दिएर मन्त्रालयलाई कमजोर पारिएको बताइन् ।

समितिले लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि तीनवटै तहका सरकारबीच सहकार्य गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, आगामी वर्षलाई लैंगिक हिंसा विरुद्धको वर्ष मनाउने गरी पहल गर्न, लैंगिक समानता कायम गर्न मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।