महिला सांसद भन्छन् : आजका महिला जिम्मेवारी माग्ने होइन दाबी गर्ने ठाउँमा छन्

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — नेपाली महिलाले क्षमताअनुसार जिम्मेवारी पाउन नसकेको महिला सांसदहरूले बताएका छन् । संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिको आइतबारको बैठकमा सांसद बिन्दा पाण्डेले महिला आन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलताबाट नेपाली महिलाको क्षमता अभिवृद्धि भएको बताएकी हुन् ।

ZenTravel

उनले महिलाको क्षमता अभिवृद्धि भएपनि जिम्मेवारी दिने ठाउँमा पुरुष नै भएकाले अवसर नपाएको बताइन् 'नेपाली महिला हिजो माग गर्ने ठाउँमा थिए, आज दाबी गर्ने भएका छन् हिजो यो चाहियो त्यो चाहियो भन्थे, आज यो काम गर्न सक्छु भनिरहेका छन्', पाण्डेले भनिन्, 'संरचना मानसिकता रूपान्तरण भएको छैन् पुराना संरचना रूपान्तरित नहुँदा दक्षता अनुभव हेरेर जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा 'महिला हो काम गर्न सक्ला ?' भन्ने गरिन्छ '

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले महिला हिंसाका नयाँ स्वरूप देखा परेको बताइन् महिला आन्दोलनका मुद्दा पुरानै भएका तर समाजमा यससँग सम्बन्धित नयाँ नयाँ विभेद उत्पन्न भएका उनको भनाइ थियो 'भर्खरका किशोरीहरूमा मनोवैज्ञानिक हिंसाका विषय उठ्न थालेका छन् निधन भएका आमाबाबुकाेकिरिया दाजुभाइले गर्ने, हामीले किन नगर्ने, हामीले किन दागबत्ती दिन नपाउने ? यस्तोमा विभेद भयो भन्ने मनोवैज्ञानिक समस्या उत्पन्न हुन थालेका छन्', उनले भनिन्

महिला आन्दोलनमा लागेकाले घर ज्याला मजदुरीमा विभेद भयो भनिरहेका बेला कानुन व्यवस्थामा विभेद भएका कुरा आइसकेको भुसालको भनाइ थियो उनले महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्यको लागि पारिवारिक अदालत फास्ट ट्रयाक अदालत खडा गर्नुपर्ने बताइन्

भुसालले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई महिला नीति ल्याउन सुझाव दिइन् । उनले आर्थिक, कानुनी, सामाजिक नीतिलाई पनि महिला नीतिसँग जोडेर प्रदेश स्थानीय तहका लागि छाता नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताइन् ।

पूर्वमन्त्री थममाया थापाले राज्यका हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताइन् संविधानमा सुनिश्चित ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कानुन निर्माण, कार्यकारी अंग, प्रशासनलगायतका क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनले बताइन्

सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले यौन हिंसाबाट महिला, पुरुष लैंगिक अल्पसंख्यक प्रभावित भएकाले सबैका लागि जागरणका कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताइन्

अधिकारकर्मी मीना पौडेलले महिला मन्त्रालय उपेक्षामा परेको बताइन् उनले कम स्रोत साधन दिएर मन्त्रालयलाई कमजोर पारिएको बताइन्

समितिले लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि तीनवटै तहका सरकारबीच सहकार्य गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलयलाई निर्देशन दिएको त्यस्तै, आगामी वर्षलाई लैंगिक हिंसा विरुद्धको वर्ष मनाउने गरी पहल गर्न, लैंगिक समानता कायम गर्न मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको

प्रकाशित : पुस ६, २०७६ १९:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि रुख नकाट्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि रुख कटान नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले आइतबार पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, रञ्जुहजुर पाँडे क्षेत्री, विजयकुमार सिंह दनुवार, पंकजकुमार कर्ण रवरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा रुख नकाट्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालेपनि अर्काेरिट दायर गरेकाले अब दुवै मुद्दा एउटै इजलासमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय पनि प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको इजलाशको गरेको

इजलासले विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको लिखित जवाफ पेश भएको एक महिनापछि निरन्तर सुनुवाइ हुने आदेश दिँदै इजलासले विमानस्थलको रुख कटानसम्बन्धी परेका दुवै मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको

यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणस्थलका रुख कटान नगर्न आदेश दिएको थियो गत मंसिर २० गते न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलाशले त्यस्तो आदेश दिएको थियो

यो मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रदेश कै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ

प्रकाशित : पुस ६, २०७६ १९:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×