१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

गण्डकी बेसिनमा सवा ३ अर्बको परियोजना प्रस्ताव

काठमाडौँ — अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) नेपालले गण्डकी नदी बेसिनमा जलवायुजन्य जोखिम व्यहोरिरहेका समुदाय र त्यस क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली (ईको–सिस्टम) को संरक्षणमा काम गर्न हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) मा २९ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ) को परियोजना प्रस्ताव पेस गरेको छ । 

गण्डकी बेसिनमा सवा ३ अर्बको परियोजना प्रस्ताव

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गतको जीसीएफको सञ्चालक समिति बैठकले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि कार्यक्रम सञ्चालनार्थ रकम प्राप्त हुनेछ । त्यो प्रस्ताव स्वीकृत भए नेपालमा समुदायस्तरमा जाने जीसीएफको दोस्रो परियोजना हुनेछ । दक्षिण कोरियाको सोङ्दोमा मुख्यालय रहेको जीसीएफ सन् २०१० मा स्थापना भएको हो । यो निकाय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गत छ । यसले नेपालजस्ता विकासशील मुलुकमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका असर न्यून गर्न र अनुकूलनका आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउँछ ।


आईयूसीएनले गत महिना जीसीएफको मुख्यालयमा उक्त प्रस्तावको पूर्ण प्रतिवेदन पेस गरेको हो । परियोजनाको अवधारणा नोट भने आईयूसीएनले ०७४ फागुनमै बुझाएको थियो । प्रस्तावमा गण्डकी बेसिनअन्तर्गत लमजुङ, चितवन, गोरखा, धादिङ, मनाङ, मुस्ताङ, नवलपरासी, मकवानपुर, तनहुँ, कास्की, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, रसुवा, स्याङ्जा र गुल्मीलगायत जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । कार्यक्रमले ११ लाख ७२ हजार ५ सय ५८ घरपरिवार लाभान्वित हुनेछन् । यसअघि चुरे क्षेत्रको विनाश रोक्ने र मारमा परेका स्थानीयको जीवनस्तर उकास्नेलगायत समयानुकूलन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि जीसीएफले गत मंसिरमा साढे ४ अर्ब रुपैयाँ (३९.३ मिलियन अमेरिकी डलर) को प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो ।


उक्त कार्यक्रम राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्नेछन् । आईयूसीएनले पेस गरेको प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि गण्डकी बेसिनको समयानुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रम राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषसँग मिलेर कार्यान्वयन गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले बताए ।

जीसीएफको सञ्चालक समितिमा विकसित १२ र विकासशील १२ देशका गरी २४ प्रतिनिधि हुन्छन् । जीसीएफले रकम दाबी गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्छ । प्रस्ताव उचित लागेमा सञ्चालक समितिको बैठकमार्फत् रकम दिने गर्छ । उसले अनुदान, ऋण, स्वपुँजी र ग्यारेन्टी शीर्षकमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी परियोजनामा लगानी गर्दै आएको छ । जीसीएफमा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विकसित देशहरूले जम्मा गरेको करिब १ खर्ब १७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ (१०.३ बिलियन डलर) रकम जम्मा भएको छ । यसमा ४७ भन्दा बढी देशले सहयोग रकम जम्मा गरेका छन् ।


जीसीएफले छुट्याएको सूक्ष्म, सानो, मध्यम र ठूलो शीर्षकमा रकम लगानी गर्छ । सूक्ष्मले एक करोड, सानोले ५ करोड, मध्यमले २५ करोड र ठूलो परियोजनाले २५ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी बजेट पाउँछन् । विश्वमा जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै गएपछि न्यूनीकरण र अनुकूलन कार्यक्रमका लागि विभिन्न देशमा जीसीएफको रकमबाट विभिन्न कार्यक्रम/आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन् । जीसीएफले विकासशील मुलुक, अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी), साना टापु राष्ट्र तथा अफ्रिकी मुलुकलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । जीसीएफको पहुँच स्थापना गरी राष्ट्रिय स्वामित्वको निर्क्यौल गर्न तथा आयोजनाका सम्पूर्ण प्रक्रियागत चरणलाई राष्ट्रिय निकायका रूपमा नेपालमा अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण र निगरानी गर्छ ।

प्रकाशित : पुस ६, २०७६ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?