गण्डकी बेसिनमा सवा ३ अर्बको परियोजना प्रस्ताव

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) नेपालले गण्डकी नदी बेसिनमा जलवायुजन्य जोखिम व्यहोरिरहेका समुदाय र त्यस क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली (ईको–सिस्टम) को संरक्षणमा काम गर्न हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) मा २९ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ) को परियोजना प्रस्ताव पेस गरेको छ । 

ZenTravel

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गतको जीसीएफको सञ्चालक समिति बैठकले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि कार्यक्रम सञ्चालनार्थ रकम प्राप्त हुनेछ । त्यो प्रस्ताव स्वीकृत भए नेपालमा समुदायस्तरमा जाने जीसीएफको दोस्रो परियोजना हुनेछ । दक्षिण कोरियाको सोङ्दोमा मुख्यालय रहेको जीसीएफ सन् २०१० मा स्थापना भएको हो । यो निकाय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गत छ । यसले नेपालजस्ता विकासशील मुलुकमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका असर न्यून गर्न र अनुकूलनका आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउँछ ।

आईयूसीएनले गत महिना जीसीएफको मुख्यालयमा उक्त प्रस्तावको पूर्ण प्रतिवेदन पेस गरेको हो । परियोजनाको अवधारणा नोट भने आईयूसीएनले ०७४ फागुनमै बुझाएको थियो । प्रस्तावमा गण्डकी बेसिनअन्तर्गत लमजुङ, चितवन, गोरखा, धादिङ, मनाङ, मुस्ताङ, नवलपरासी, मकवानपुर, तनहुँ, कास्की, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, रसुवा, स्याङ्जा र गुल्मीलगायत जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । कार्यक्रमले ११ लाख ७२ हजार ५ सय ५८ घरपरिवार लाभान्वित हुनेछन् । यसअघि चुरे क्षेत्रको विनाश रोक्ने र मारमा परेका स्थानीयको जीवनस्तर उकास्नेलगायत समयानुकूलन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि जीसीएफले गत मंसिरमा साढे ४ अर्ब रुपैयाँ (३९.३ मिलियन अमेरिकी डलर) को प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो ।

उक्त कार्यक्रम राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्नेछन् । आईयूसीएनले पेस गरेको प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि गण्डकी बेसिनको समयानुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रम राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषसँग मिलेर कार्यान्वयन गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले बताए।

जीसीएफको सञ्चालक समितिमा विकसित १२ र विकासशील १२ देशका गरी २४ प्रतिनिधि हुन्छन् । जीसीएफले रकम दाबी गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्छ । प्रस्ताव उचित लागेमा सञ्चालक समितिको बैठकमार्फत् रकम दिने गर्छ । उसले अनुदान, ऋण, स्वपुँजी र ग्यारेन्टी शीर्षकमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी परियोजनामा लगानी गर्दै आएको छ । जीसीएफमा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विकसित देशहरूले जम्मा गरेको करिब १ खर्ब १७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ (१०.३ बिलियन डलर) रकम जम्मा भएको छ । यसमा ४७ भन्दा बढी देशले सहयोग रकम जम्मा गरेका छन् ।

जीसीएफले छुट्याएको सूक्ष्म, सानो, मध्यम र ठूलो शीर्षकमा रकम लगानी गर्छ । सूक्ष्मले एक करोड, सानोले ५ करोड, मध्यमले २५ करोड र ठूलो परियोजनाले २५ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी बजेट पाउँछन् । विश्वमा जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै गएपछि न्यूनीकरण र अनुकूलन कार्यक्रमका लागि विभिन्न देशमा जीसीएफको रकमबाट विभिन्न कार्यक्रम/आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन् । जीसीएफले विकासशील मुलुक, अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी), साना टापु राष्ट्र तथा अफ्रिकी मुलुकलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । जीसीएफको पहुँच स्थापना गरी राष्ट्रिय स्वामित्वको निर्क्यौल गर्न तथा आयोजनाका सम्पूर्ण प्रक्रियागत चरणलाई राष्ट्रिय निकायका रूपमा नेपालमा अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण र निगरानी गर्छ ।

प्रकाशित : पुस ६, २०७६ ०८:३१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दिशा नदेखाउने शिक्षा नीति 

सम्पादकीय

काठमाडौँ — राष्ट्रिय शिक्षा नीति– २०७६ ले सार्वजनिक शिक्षा सुधारको राष्ट्रिय आवश्यकता र आम आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । मन्त्रिपरिषद्बाट गत कात्तिक १७ गते स्वीकृत भएर पनि एक महिनाभन्दा बढी गोप्य नै राखिएको यस नीतिमाथि केही गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।

पहिलो, यसले संविधानबमोजिम माध्यमिक अर्थात् कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरेको छैन । दोस्रो, संविधानले स्थानीय तहको एकल अधिकार मानेको माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापनलाई यसले खोसेको छ । तेस्रो, निजी विद्यालयका सवालमा यसले दुई दर्जन विज्ञ तथा सरोकारवाला सम्मिलित उच्चस्तरीय आयोगको सुझावलाई लत्याएको छ । समग्रमा, यो नीतिले विद्यालय शिक्षालाई संविधानले मानेजस्तो राज्यको दायित्व र नागरिकको अधिकारका रूपमा स्पष्ट स्वीकार गर्न सकेको पाइँदैन ।

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक मान्दै आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरेको छ । नीतिले भने ‘आधारभूत विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय ल्याई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित’ गरे पनि माध्यमिक शिक्षाको हकमा बोली फरक गरेको छ । नीतिमा ‘माध्यमिक शिक्षा प्राप्त गर्न चाहने सबैका लागि निःशुल्क माध्यमिक शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न उपयुक्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने’ मात्रै भनिएको छ । अब त्यस्ता कार्यक्रम कहिले बन्लान्, तिनको बनोट, सञ्चालन र प्रभावकारिता कस्तो होला, माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने नहुने त्यसमै निर्भर देखिन्छ ।

संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मलाई स्थानीय सरकारको एकल अधिकार मानेको छ । शिक्षा नीतिले भने स्थानीय सरकारलाई प्रारम्भिक बाल विकास र आधारभूत तहको अनुमति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएर माध्यमिक तह व्यवस्थापनको अधिकार खोसेको छ । माध्यमिक तहसम्मको व्यवस्थापन जिम्मेवारी स्थानीय, प्रदेश र संघमा बाँडफाँट गरिएको छ । माध्यमिक तहका शिक्षक व्यवस्थापन जिम्मेवारी संघमातहत राखिएको छ । जबकि, संविधानको प्रावधानका हिसाबले मात्र होइन, सञ्चालन सन्निकटताको सिद्धान्तले पनि माध्यमिक तहको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहमै राख्दा सम्बन्धित समुदाय बढी जवाफदेही हुन्छ ।

संविधानले दिइसकेको अधिकारलाई नीतिमार्फत खोस्नु र संविधानमा भएको व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू गर्न नखोज्नु सर्वथा अनुचित छ । संविधानभन्दा माथि हुने गरी सरकारले कुनै नीति तथा कानुन बनाउन पाउँदैन । संविधानमा ती प्रावधान लोकप्रियताका लागि मात्र नभएर, तत्बमोजिमको समाज र राष्ट्र निर्माणका लागि राखिएका हुन् भने नीतिले तिनलाई समेट्नैपर्छ र त्यहीअनुसार ऐन–नियम बनाइनुपर्छ । यसै पनि, सापेक्ष मौलिक अधिकारका विषयहरू संविधानमा लेख्नेबित्तिकै स्वतः लागू हुँदैनन् । तिनलाई कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ने हुन्छ जसका लागि प्रस्ट नीति चाहिन्छ । राष्ट्रको आर्थिक, प्राविधिक र जनशक्तिलगायत क्षमताका आधारमा कुन व्यवस्था, के–के कति अवधिमा, कसरी लागू गर्दै जान सकिन्छ, प्रस्ट्याइनुपर्छ ।

हामी कस्तो समाज र राष्ट्र चाहन्छौं भन्ने विषय हामी कस्तो शिक्षा नीति अवलम्बन गर्छौं भन्नेमा भर पर्छ । सार्वजनिक विद्यालयलार्ई बलियो बनाउने र शिक्षामा भइरहेको निजी लगानीलाई कुन रूपमा लिने भन्नेबारे मुलुकमा पर्याप्त बहस भएकै छैन । आज हरेक पाँचमध्ये एक बालबालिका निजी लगानीका विद्यालयमा पढ्छन् । सामुदायिक र निजी दुईथरी विद्यालयले समाजमा दुइटा वर्ग उत्पादन गरिरहेकोमा द्विविधा छैन । जब शिक्षा नै वर्गीय खाडल बढाउने साधन बन्छ, तब यसको दुष्चक्र धेरै व्यापक र गहिरो बनेर जान्छ । तसर्थ राज्यले यसबारे ठोस नीति लिन ढिला भइसकेको थियो/छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले शिक्षामा निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्न सुझाव दिँदै दस वर्षभित्र निजी लगानीका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउन भनेको थियो ।

सरकारसामु आयोगको सिफारिसबारे थप विमर्श गरी उचित नीति बनाउने अवसर थियो । तर एकातिर, गत माघमै प्रतिवदेन बुझेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई अझै सार्वजनिक गरेका छैनन् भने अर्कोतिर, त्यही आयोगको सिफारिस बमोजिम शिक्षा मन्त्रालयले बुझाएको मस्यौदामा पनि मन्त्रिपरिषद्ले हेरफेर गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको मस्यौदामा निजी विद्यालयलाई गैरानाफामूलक बनाउने र सबै खाले विद्यालयलाई एउटै ढाँचामा ल्याउने भनिएको थियो । नीति जारी हुँदा भने त्यसलाई हटाइयो र ‘शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा, संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै यसलाई सेवामूलक बनाउने’ मात्र भनियो ।

ठूलो राजनीतिक आन्दोलन र लामो संक्रमणकालको व्यवस्थापनपछि मुलुकको समुन्नतिका लागि एउटा प्रमुख सर्त शिक्षामा आमूल सुधार हो । तर मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा वास्तविक सुधारका लागि प्राप्त अवसर सदुपयोग गर्नबाट सरकार चुकेको देखिन्छ । समाजवादी मात्र होइन पुँजीवादी भनिएकै विकसित मुलुकमा पनि समतामूलक समाज निर्माणको एउटा ठूलो अस्त्रका रूपमा शिक्षालाई लिइएको पाइन्छ । कम्तीमा निजी विद्यालयको सेवा र नाफामा एक प्रकारको प्रस्ट सन्तुलन खोज्न सक्नुपर्नेमा नीति असफलप्रायः देखिएको छ । त्यसैले राष्ट्रको विकास तथा रूपान्तरणको आधार पहिल्याउनुपर्ने यो नीति तदर्थवादी चिन्तनभन्दा माथि उठ्न सकेको देखिँदैन ।

प्रकाशित : पुस ६, २०७६ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×