जनता र तीनवटै सरकारको सेयरमा विद्युत् उत्पादन

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — संघ, कर्णाली प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा प्रदेशवासीको सेयरमा भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत ४६.८ मेगावाटको विद्युत् परियोजना निर्माण हुने भएको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तीन तहको सरकारको ५१ र जनताको ४९ प्रतिशत सेयर रहने कम्पनी खोलेर विद्युत् परियोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार कम्पनीमा केन्द्र सरकारको २६, कर्णाली प्रदेश सरकारको २० र स्थानीय सरकारहरूको ५ प्रतिशत सेयर रहने छ । ‘कम्पनीमा कर्णाली प्रदेशका जनतालाई १०, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई १० र मुलुकभरका सर्वसाधारणलाई २९ प्रतिशत सेयर दिइनेछ,’ भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका प्रमुख सञ्जीव बरालले भने ।


मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मातहत विद्युत् परियोजना निर्माणका लागि कम्पनी खोल्न प्रबन्धपत्र नियमावली तयार गरिरहेको छ । प्रबन्धपत्र तयार भएपछि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा भेरी–बबई डाइभर्सन विद्युत् कम्पनी दर्ता गरिने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणराज अर्यालले बताए । ‘छिट्टै प्रबन्धपत्र नियमावली बनाई कम्पनी दर्ता गरेर आयोजनाको काम अघि बढाइनेछ,’ उनले भने ।


कम्पनीमा केन्द्र सरकारका तर्फबाट २६ प्रतिशत सेयर सिँचाइ विभाग, विद्युत् उत्पादन कम्पनी, विद्युत् प्राधिकरण र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको हुनेछ । मन्त्रालय मातहतका निकायलाई कति–कति प्रतिशत सेयर दिने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि पहिलोपटक तीनै तहका सरकार तथा प्रदेशवासीको सेयर रहने गरी परियोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत सेयर राखेर बनाउन लागिएको यो दोस्रो परियोजना हो । यसअघि मन्त्रालयले सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत राखी माथिल्लो त्रिशूली ३ बी आयोजना अघि बढाएको छ ।


विद्युत् परियोजना निर्माणको लागत करिब सवा १३ अर्ब रुपैयाँ पर्ने अनुमान छ । मन्त्रालयको पहलमा कुल लागतको ३० प्रतिशत (करिब ४ अर्ब रुपैयाँ) को इक्विटी (स्वलगानी) राखी कम्पनी दर्ता गरिने छ । लगानीकर्ताले आ–आफ्नो भागमा परेको सेयरअनुसारको रकम इक्विटीमा राख्ने छन् । कम्पनीले बाँकी वित्तीय स्रोत बैंकहरूबाट ऋण लिई जुटाएर परियोजना निर्माण कार्य अघि बढाउने जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् । प्रमुख बरालले भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कुल लागत ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको करिब ४० प्रतिशत (१३ अर्ब २७ करोड) भार विद्युत् परियोजनाले बेहोर्नेबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए । निर्णय भएपछिमात्र विद्युत् परियोजनाको यकिन लागत तय हुनेछ ।


आयोजना प्रमुख बरालले प्रतिवर्ष लगानीको प्रतिफल १७ प्रतिशतबाट नघट्ने गरी परियोजनाको लागत तय गरिने जानकारी दिए । बाह्रैमास ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले कम्पनीमार्फत निर्माण गरिने यो आकर्षक परियोजना हो ।

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले विद्युत् गृह र बाँध निर्माणको काम अघि बढाइसकेको छ । चिनियाँ कम्पनी ग्वाङडोङ युआनतिआन–रमण जेभीले ६ अर्ब १६ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरी गत मंसिर १६ देखि विद्युत् गृह र बाँध निर्माणको काम गरिरहेको छ । आयोजनाले विद्युत् परियोजनाको हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फको काम अघि बढाउन ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ ।


आयोजना निर्माण आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्ममा सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन सुरु भइसक्ने जानकारी बरालले दिए । भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको १२.२ किमि लामो सुरुङ निर्माण २०७६ वैशाख ३ मै ‘ब्रेक थ्रु’ भइसकेको छ । टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रविधिबाट सुरुङ निर्माण गरिएको हो । सुरुङ निर्माण निर्धारित समयभन्दा एक वर्षअगाडि नै सम्पन्न भएको हो । आयोजनाका लागि सुरुङ निर्माण भइसकेकाले विद्युत् गृह र बाँध निर्माण कार्य छिटो हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।


सुरुङबाट भेरी नदीको ४० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी बबईमा खसाल्ने क्रममा विद्युत् गृहबाट ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने छ । उत्पादित बिजुली विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन १३२ केभी क्षमताको सुर्खेत–कोहलपुर प्रसारण लाइनमार्फत केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीमा जोडिने छ । त्यहाँको पानीबाट बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने योजना मन्त्रालयको छ ।


प्रकाशित : पुस ६, २०७६ ०७:३४

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मुलुकभर १७ लाख बेरोजगार

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा यस वर्ष छुट्याइएको ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बेरोजगारलाई भाग लगाउँदा जनही ३ हजार रुपैयाँ पर्छ । 
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — मुलुकमा कति बेरोजगार छन् ? यकिन तथ्यांक सरकारसँगै छैन । गत वैशाख १४ मा सार्वजनिक केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रतिवेदनअनुसार कुल जनसंख्यामा ७९ लाख ९४ जना श्रमशक्ति छ । तीमध्ये ९ लाख ८ हजार बेरोजगार छन् ।




अर्थात् कुल श्रमशक्तिको ११.४ प्रतिशत बेरोजगार छन् । विभागले मुलुकभरका १८ हजार घरपरिवारमा नमुना श्रमशक्ति सर्वेक्षण गरी तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । नमुना सर्वेक्षण भएकाले बेरोजगारीको यो तथ्यांक अनुमानित हो, आधिकारिक होइन ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत मुलुकका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहबाट संकलन गरेको बेरोजगारको तथ्यांक विभागको भन्दा झन् कहालीलाग्दो छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रले देशभरबाट १७ लाख बेरोजगारको विवरण संकलन गरेका छन् । यो मुलुकको कुल श्रमशक्तिको २१.५४ प्रतिशत हो ।

मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सबै स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रको अनलाइनमार्फत बेरोजगार व्यक्तिहरूको लिखित निवेदन लिई सूची तयार गरेको हो । सरकारले हरेक वर्ष यस्तो सूची तयार गर्छ । यस वर्षको सूचीकृत हुने म्याद सकिइसकेको छ ।

‘यस वर्ष १७ लाख बेरोजगारको सूची तयार भएको छ, यो प्राइमरी डाटा हो । सूची केलाएर दोहोरिएका या बीचमा रोजगार पाएको विवरण हटाउँदा बेरोजगारको संख्या थोरै घट्न सक्छ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले कान्तिपुरसँग भने, ‘स्थानीय तहहरूले अनलाइनमा प्राप्त विवरण केलाएर बेरोजगारहरूको अन्तिम सूची तयार पार्दैछन् ।’

निवेदकहरूले बेरोजगारीको स्वघोषणा गर्दै निवेदन दिएका हुन् । निवेदनमा उल्लिखित विवरण असत्य ठहरिएमा निवेदक कारबाहीमा पर्ने, प्रधानमन्त्रीमा रोजगार कार्यक्रममा रोजगारी नपाइने र रोजगारी नपाएबापत पाइने निर्वाह भत्ताबाट समेत वञ्चित हुने भएकाले केन्द्रमार्फत संकलन गरिएको बेरोजगारको यो संख्या आधिकारिक हुने दाबी मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ ।

सरकारले रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली ०७५ मा बेरोजगारको परिभाषा गरेको छ । १८ वर्ष उमेर पूरा भई ५९ वर्ष ननाघेको, एक वर्षमा न्यूनतममा एक सय दिनको रोजगारमा संलग्न नभएको र स्वरोजगारमा संलग्नको हकमा एक वर्षमा ५१ हजार ७ रुपैयाँभन्दा कम आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई बेरोजगार मानिने व्यवस्था छ । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक ५ सय १७ रुपैयाँ तोकेको छ । त्यही आधारमा वर्षमा सय दिनको न्यूनतम पारिश्रमिक ५१ हजार ७ सय रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी भएका व्यक्तिलाई बेरोजगार मान्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

बेरोजगारीको परिभाषाभित्र पर्ने व्यक्तिले मात्र रोजगारदाता सेवा केन्द्रमा आफूलाई बेरोजगारको सूचीमा दर्ता हुन निवेदन पाउँछन् । यसरी निवेदन दिएर बेरोजगारको सूचीमा दर्ता भएका व्यक्तिले मात्र सरकारको न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन पाउने व्यवस्था प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिकामा गरिएको छ ।

अघिल्लो वर्ष बेरोजगार सूचीमा दर्ता हुनेको संख्या १५ लाख थियो । यस वर्ष बेरोजगारको संख्या २ लाखले बढेर १७ लाख पुगेको जानकारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार अघिल्लो वर्ष सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बेरोजगारमा सूचीकृतमध्ये १ लाख ८७ हजार जनालाई औसत १३ दिन मात्र रोजगारी दिन सकेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत न्यूनतम रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कमीकमजोरी हुन पुगेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै स्वीकार गर्छन् ।

अधिकांश बजेट अघिल्लो वर्ष विद्यालय प्रांगणमा झार उखेलेर र सडक तथा ढल सफा गरेर खर्च गरिएकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नै विवादमा परेको थियो । अघिल्लो वर्ष सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

यस वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट छ । यो बजेट १७ लाख बेरोजगारलाई बराबर भाग लगाउँदा एक जनाको भागमा जम्मा ३ हजार रुपैयाँ पर्ने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । मन्त्रालयले यसपटक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई बढीभन्दा बढीलाई रोजगारी दिन नयाँ कार्यविधि जारी गरेको छ । ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि ०७६ मा सरकारले यस वर्षदेखि स्थानीय तहहरूसित यही पुस १० सम्ममा बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई रोजगारीमा संलग्न गराउन कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गरेको छ ।

‘अघिल्लो वर्ष हामीले स्थानीय तहलाई कार्यक्रम दिएका थियौं, यस वर्षदेखि कार्यविधिअनुसार सबै स्थानीय तहसित कार्यक्रम मागेका छौं,’ सचिव केसीले भने, ‘अनुमानित लागतसहित स्थानीय तहले कार्यक्रम प्रस्ताव गर्छन् । हामीले अध्ययन गरेर कार्यक्रम स्वीकृत गरी बजेट दिन्छौं ।’ कार्यविधिमा स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मतसम्भार वा अन्य सार्वजनिक आयोजना बनाउने कार्यक्रम मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकमबाट पारिश्रमिकमा आधारित आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहले बेरोजगार संख्याका आधारमा बजेट पाउने छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सरकारले सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई वर्षको न्यूनतम सय दिन रोजगारी दिने या नसके सय दिन रोजगारी गरे बराबरको निर्वाह भत्ता दिने उद्देश्य राखेको छ । बेरोजगारले सरकारले तोकेको न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक ५ सय १७ का दरले एक वर्षमा सय दिन काम गरे बराबर ५१ हजार ७ सय रुपैयाँ निर्वाह भत्ता पाउने व्यवस्था रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावलीमा छ।

प्रकाशित : पुस ३, २०७६ ०९:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×