जनता र तीनवटै सरकारको सेयरमा विद्युत् उत्पादन

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तीन तहको सरकारको ५१ र जनताको ४९ प्रतिशत सेयर रहने कम्पनी खोलेर विद्युत् परियोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार कम्पनीमा केन्द्र सरकारको २६, कर्णाली प्रदेश सरकारको २० र स्थानीय सरकारहरूको ५ प्रतिशत सेयर रहने छ । ‘कम्पनीमा कर्णाली प्रदेशका जनतालाई १०, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई १० र मुलुकभरका सर्वसाधारणलाई २९ प्रतिशत सेयर दिइनेछ,’ भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका प्रमुख सञ्जीव बरालले भने ।

मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मातहत विद्युत् परियोजना निर्माणका लागि कम्पनी खोल्न प्रबन्धपत्र नियमावली तयार गरिरहेको छ । प्रबन्धपत्र तयार भएपछि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा भेरी–बबई डाइभर्सन विद्युत् कम्पनी दर्ता गरिने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणराज अर्यालले बताए । ‘छिट्टै प्रबन्धपत्र नियमावली बनाई कम्पनी दर्ता गरेर आयोजनाको काम अघि बढाइनेछ,’ उनले भने ।

कम्पनीमा केन्द्र सरकारका तर्फबाट २६ प्रतिशत सेयर सिँचाइ विभाग, विद्युत् उत्पादन कम्पनी, विद्युत् प्राधिकरण र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको हुनेछ । मन्त्रालय मातहतका निकायलाई कति–कति प्रतिशत सेयर दिने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि पहिलोपटक तीनै तहका सरकार तथा प्रदेशवासीको सेयर रहने गरी परियोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत सेयर राखेर बनाउन लागिएको यो दोस्रो परियोजना हो । यसअघि मन्त्रालयले सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत राखी माथिल्लो त्रिशूली ३ बी आयोजना अघि बढाएको छ ।

विद्युत् परियोजना निर्माणको लागत करिब सवा १३ अर्ब रुपैयाँ पर्ने अनुमान छ । मन्त्रालयको पहलमा कुल लागतको ३० प्रतिशत (करिब ४ अर्ब रुपैयाँ) को इक्विटी (स्वलगानी) राखी कम्पनी दर्ता गरिने छ । लगानीकर्ताले आ–आफ्नो भागमा परेको सेयरअनुसारको रकम इक्विटीमा राख्ने छन् । कम्पनीले बाँकी वित्तीय स्रोत बैंकहरूबाट ऋण लिई जुटाएर परियोजना निर्माण कार्य अघि बढाउने जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् । प्रमुख बरालले भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कुल लागत ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको करिब ४० प्रतिशत (१३ अर्ब २७ करोड) भार विद्युत् परियोजनाले बेहोर्नेबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए । निर्णय भएपछिमात्र विद्युत् परियोजनाको यकिन लागत तय हुनेछ ।

आयोजना प्रमुख बरालले प्रतिवर्ष लगानीको प्रतिफल १७ प्रतिशतबाट नघट्ने गरी परियोजनाको लागत तय गरिने जानकारी दिए । बाह्रैमास ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले कम्पनीमार्फत निर्माण गरिने यो आकर्षक परियोजना हो ।

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले विद्युत् गृह र बाँध निर्माणको काम अघि बढाइसकेको छ । चिनियाँ कम्पनी ग्वाङडोङ युआनतिआन–रमण जेभीले ६ अर्ब १६ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरी गत मंसिर १६ देखि विद्युत् गृह र बाँध निर्माणको काम गरिरहेको छ । आयोजनाले विद्युत् परियोजनाको हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फको काम अघि बढाउन ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ ।

आयोजना निर्माण आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्ममा सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन सुरु भइसक्ने जानकारी बरालले दिए । भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको १२.२ किमि लामो सुरुङ निर्माण २०७६ वैशाख ३ मै ‘ब्रेक थ्रु’ भइसकेको छ । टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रविधिबाट सुरुङ निर्माण गरिएको हो । सुरुङ निर्माण निर्धारित समयभन्दा एक वर्षअगाडि नै सम्पन्न भएको हो । आयोजनाका लागि सुरुङ निर्माण भइसकेकाले विद्युत् गृह र बाँध निर्माण कार्य छिटो हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सुरुङबाट भेरी नदीको ४० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी बबईमा खसाल्ने क्रममा विद्युत् गृहबाट ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने छ । उत्पादित बिजुली विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन १३२ केभी क्षमताको सुर्खेत–कोहलपुर प्रसारण लाइनमार्फत केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीमा जोडिने छ । त्यहाँको पानीबाट बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने योजना मन्त्रालयको छ ।