कांग्रेस विवाद : मिसन एकातिर, नेताहरू अर्कैतिर

संसदीय दलका नेतासमेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाले यतिबेला पार्टी र प्रतिपक्षको भूमिकालाई दरिलोसाथ उठाउनेतिर भन्दा आगामी महाधिवेशनमा आफ्नो पकड कायम राख्ने अंकगणिततिर ध्यान केन्द्रित गर्न थालेका छन् । पार्टी संस्थापनइतर समूहको ध्यान पनि महाधिवेशनतिरै खिचिएको छ । पछिल्लो पटक मंसिर २६ मा सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक एजेन्डामा प्रवेश नै नभई स्थगित भइरहेको छ । बैठकमा छलफलका लागि कुनै राष्ट्रिय मुद्दा र पार्टीको नीति–निर्माणका एजेन्डा तय गरिएको छैन । पार्टी महाधिवेशनको कार्यतालिका र भ्रातृसंस्थाहरूको गठन/पुनर्गठनकै मुद्दामा नेताहरू वादविवाद गरिरहेका छन् ।

सभापति देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको म्याद सकिन लाग्दा पनि महाधिवेशनको कार्यतालिका नल्याएको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष बैठक बहिष्कारको तहमा उत्रिएको छ । कार्यसमितिको पहिलो बैठकमा देउवाले विभाग, नेविसंघ र तरुण दल गठनलगायत एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए । राष्ट्रिय मुद्दामा भारतको अतिक्रमणमा परेको कालापानी र लिम्पियाधुराबारे छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।

बैठक सञ्चालन गर्नका लागि देउवाले महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउन सहमति जनाएका छन् । उनी ०७७ फागुन पहिलो साता महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याउन तयार देखिएका छन् । तर, भ्रातृसंस्थाहरूको गठन र भागबन्डामा देउवा र पौडेलबीच जुँगाको लडाइँ जारी छ । विभाग, तरुण दल र नेविसंघमा कसले कति भागबन्डा लिने ? नेविसंघमा कति महामन्त्री राख्ने ? कसले कति हिस्सा लिने ? कसको हैसियत के हुने ? जस्ता विषयमा विवाद भइरहेको छ ।

सभापति देउवाले महाधिवेशन चाँडो गराउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । बरु एक वर्षपछि हुने महाधिवेशनलाई कसरी आफ्नो अनुकूल बनाउने भन्नेमा केन्द्रित छन् । त्यसका लागि संस्थापन इतरपक्षका नेताहरूलाई आफूतिर तानेर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने तथा विभाग र भ्रातृसंस्थाहरूमा पकड राखिराख्ने रणनीति लिएका छन् । चारपटक प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति भइसकेका देउवाको सार्वजनिक पृष्ठभूमि सकारात्मक छैन । तर, पार्टीपंक्तिमा राम्रो पकड छ । त्यसलाई कमजोर हुन नदिई नेतृत्वमा दोहोरिने उनको रणनीति छ ।

केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी पार्टीभित्रको विवाद राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पार्ने योजनाबद्ध रणनीतिअन्तर्गत भएको आशंका गर्छन् । नेपाली भूमि कालापानी र लिम्पियाधुरा भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा पारेपछि मुलुकमा राष्ट्रियताको मुद्दा व्यापक उठेको छ । त्यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षले ‘क्यास’ गरेर अघि बढ्नुको साटो आन्तरिक झगडामा अल्झिरहनुका पछाडि कतैबाट षड्यन्त्र भइरहेको तर्क भण्डारीको छ । ‘वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, एनसेल कर ठगी, ३३ किलो सुन प्रकरण, बूढीगण्डकी आयोजनालगायत राष्ट्रिय मुद्दा अहिले कता गए ?’ उनी भन्छन्, ‘निरंकुश बाटोमा सरकार चल्न खोज्दा त्यसलाई रोक्ने दम प्रतिपक्षसँग छैन । राष्ट्रिय मुद्दामा खर्चिनुपर्ने समय आन्तरिक द्वन्द्वमै नेताहरूले बिताएका छन् ।’

राष्ट्रिय सभाका रिक्त स्थानका लागि आगामी माघ ९ गते निर्वाचन हुँदै छ । पहिलो चरणमा रिक्त हुने एक तिहाइ स्थानमा कांग्रेसका मात्रै सात सांसदको पद सकिँदै छ । दलीय गठबन्धन मिलाएर केही स्थान जोगाउन सक्ने अवस्था रहे पनि कांग्रेसले त्यसलाई सदुपयोग गर्ने प्रयास गरेको छैन । विपक्षमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले समेत सत्तारूढ नेकपासँगै गठबन्धन गरिसकेको छ । कांग्रेसले सरकारसँग असन्तुष्ट रहँदै आएका विपक्षीलगायत साना दललाई समेत विश्वासमा लिन सकेको छैन ।

‘कांग्रेसको अहिलेको झगडा हेर्दा लाजमर्दो अवस्था छ, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कम्युनिस्ट दर्शन र विचार लोप हुँदै जाँदा नेपालमा बढोत्तरी भएको छ, कम्युनिस्टहरूको घेराबन्दी चलिरहेका बेला सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूलाई एक बनाउने दिशामा नेताहरूको शक्ति खर्च हुनुपर्ने हो,’ संस्थापन पक्षीय केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरे भन्छन्, ‘मिसन एकातिर छ, झगडा अर्कैतिर । कसलाई के भनुँ, म पनि त्यही केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य हुँ तर गर्न केही सकेको छैन ।’

पौडेलनिकट केन्द्रीय सदस्य हृदयराम थानीको विचारमा पार्टीभित्र एक वर्ष अघिदेखि नै महाधिवेशनको लेखाजोखाले काम हुन थालेकाले यस्तो परिणाम देखिएको बताउँछन् । नेताहरूले महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न खोज्दा पटक–पटक विवाद हुने गरेको उनको दाबी छ । अहिलेको मुख्य झगडा नेविसंघ र तरुण दलमा कसले कति पदाधिकारी र सदस्य लिने भन्नेमा छ । उनका अनुसार यी दुवै संस्था पार्टीका क्रियाशील र प्रभावशाली मानिन्छन् । संघमा आबद्ध युवामध्ये धेरै जना महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्छन् । आफैं नभए पनि परिवारलाई प्रभावित पार्छन् । सडकमा माहोल खडा गर्छन् । ‘यी दुइटा भ्रातृसंस्था कसैको अनुकूल हुनासाथै ठूलो प्रभाव पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘पार्टी नेतृत्वमा आइसकेको व्यक्ति खुला हुन नसक्नुका पछि पनि महाधिवेशनकै रणनीतिले काम गरेको हो ।’

कहाँ चुके देउवा ?

०७२ फागुनबाट देउवा पार्टी सभापतिमा निर्वाचित भएका हुन् । ०४८ सालपछि दुई दशकसम्म कांग्रेसको नेतृत्व कोइराला परिवारमा थियो । कोइराला परिवारबाट आफ्नो नेतृत्वमा ल्याउन देउवाले लामो संघर्ष गरेका थिए । नेतृत्वमा आएपछि देउवालाई पार्टी एक बनाएर निर्णय लिने ठूलो अवसर थियो । महाधिवेशनमा वरिष्ठ नेता पौडेलले भागबन्डा अन्त्य गर्ने मुद्दा उठाएका थिए । महाधिवेशनलगत्तै उनलाई पार्टीमा भाग खोज्ने नैतिक बल थिएन ।

देउवाले कांग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको जस्तो समावेशी र सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको जस्तो न्याय दिन सक्ने चरित्र आफूमा भएको बताएका थिए । तर, व्यवहारमा उनी चुक्दै गए । विधानले पार्टीका विभाग र समितिहरू दुई महिनामै पूर्णता दिनुपर्ने व्यवस्था थियो, त्यो काम गर्न सकेनन् । भ्रातृसंस्थाहरू तदर्थवादमा चल्दै आएका थिए । एक दर्जन बढी भ्रातृसंस्थाको वर्षौंदेखि म्याद सकिएको थियो । पार्टीका संरचनालाई नयाँ राज्य व्यवस्थाअनुसारको ढाँचामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी थियो ।

सभापति बनेको सुरुको वर्ष उनलाई यी काम अघि बढाउन सहज थियो । सभापति चुनिएदेखि उनको ध्यान संगठनतिर भन्दा सत्ता प्राप्तितिर केन्द्रित हुन थाल्यो । उनको ‘अर्जुनदृष्टि’ सत्तातिर मोडियो । पार्टीका काम अघि बढाउँदा वातावरण बिग्रन सक्ने भन्दै उनी चुप बसे । त्यतिबेला केपी ओलीकै नेतृत्वमा सरकार थियो । ओलीलाई हटाएर आफू सत्तामा पुग्नका लागि देउवाले पार्टीका सांगठनिक काम ठप्प पारे ।

देउवा र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको गठबन्धनले ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । पहिलो चरणमा दाहाल र दोस्रो चरणमा देउवा प्रधानमन्त्री भए । देउवाले आफ्नै नेतृत्वमा प्रदेश २ को स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन गराए । निर्वाचनमा पार्टी नराम्रोसँग पराजय भयो । त्यसपछि उनीमाथि चौतर्फी आक्रमण सुरु भयो । उनले पार्टीका पदाधिकारी मनोनयन नै सरकारबाट हटेपछि ०७४ चैतमा गरेका थिए । त्यसपछि पार्टीमा अग्रिम महाधिवेशनको मुद्दा उठ्यो । वरिष्ठ नेता पौडेलले ०७४ चैतकै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा ०७६ फागुन ७ मा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी तालिका प्रस्तुत गरेका थिए । देउवाले त्यसलाई टारिदिए ।

सत्ताबाट बाहिरिएपछि मात्रै पार्टीका संरचनातिर ध्यान दिन खोज्दा उनी रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । ‘विभाग गठन, तरुण दलको विस्तार, भ्रातृसंस्थाका अधिवेशनलगायत मुद्दामा रक्षात्मक बन्नुपर्ने अवस्था आउनु समयमा काम नहुँदाकै परिणाम हो,’ देउवानिकट एक सदस्य भन्छन्, ‘सभापति चुनिएलगत्तै संगठनका काम अघि बढेको भए यस्तो बेथिति आउन थिएन, अब सबै विषय महाधिवेशनसँग जोडिने भएकाले अर्को पक्षले काम गर्न नदिने रणनीति बनाएको छ ।’

देउवाले सरकारबाट हटेपछि पार्टीसम्बद्ध ट्रेड युनियन, शिक्षक संघ, डेमोक्र्याट लयर्स एसोसियसन र कर्मचारी युनियनका अधिवेशन गराएका थिए । यी सबैमा संस्थापनको पकड गुम्यो । त्यसपछि भ्रातृसंस्थाका अधिवेशन अघि भएका छैनन् । नेविसंघ ११ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । तरुण दल चार जना पदाधिकारबाट विस्तारै नभई कार्यकाल सकिएको छ । किसान संघको १२ वर्षदेखि अधिवेशन हुन सकेको छैन । ६ वर्षदेखि अधिवेशन नभएका भ्रातृसंस्था दर्जन हाराहारीमा छन् ।

केन्द्रीय महाधिवेशनअघि भ्रातृसंस्थाको महाधिवेशन हुनेमा पार्टीको संस्थापन इतरपक्षलाई विश्वास छैन । ‘पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन अघि कुनै पनि भ्रातृसंस्थाको अधिवेशन हुन्छ भन्नेमा हामीलाई पटक्कै विश्वास छैन,’ पौडेलनिकट स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले पनि हैसियतअनुसारको सम्मानजनक भागबन्डा लिएर सबै विषयलाई प्याकेजमै हल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो ।’

विधानविपरीतका कदम

गत पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकबाट कांग्रेसले पार्टीको नयाँ विधान ल्याएको थियो । विधानअनुसार पार्टीमा केन्द्रीय विभागको संख्या २८ वटा छन् तर देउवाले त्यसलाई बढाएर ४१ वटा संख्या पुर्‍याउने प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा राखेका छन् । संख्या बढाउने प्रस्तावप्रति तत्कालीन विधान संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजकसमेत रहेका पूर्णबहादुर खड्कासमेत असन्तुष्ट छन् ।

समयमा विभाग गठन नगर्ने र अहिले संख्या बढाउने सभापतिको प्रस्ताव आफैंमा विधानविपरीत छ । नेविसंघ गठन गर्ने प्रस्ताव पनि विधानसम्मत छैन ।

केही समयअघिको केन्द्रीय कार्यसमितिले पारित गरेको संघको विधानमा ३२ वर्ष उमेर हदको व्यवस्था छ । देउवाले भने झन्डै ५० वर्षका संघका पूर्वउपाध्यक्ष राजीव ढुंगानालाई संघको नेतृत्व दिने प्रस्ताव गरिसकेका छन् । त्यसको विरोधमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा संघका पूर्वमहामन्त्री कुन्दन काफ्ले समूहले अनशनसमेत थालेको छ । देउवाले त्यसअघि संसदीय समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिसमेत विधानविपरीत गठन गरेका थिए । पौडेल पक्षले पछि त्यसको चर्को विरोध गरेपछि ती दुवै समिति विघटन भए । विघटन भएको डेढ वर्षपछि पनि गठन हुन सकेका छैनन् । ‘विधानविपरीतका काम पार्टी नेतृत्वले अघि बढाउँदा समस्या आएको हो,’ केन्द्रीय सदस्य भण्डारी भन्छन्, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बहिष्कार र ननबहिष्कारको मुद्दा होइन । पार्टीलाई कता लैजान खोजिएको छ भन्ने विषय मुख्य हो ।’

पूर्वमहामन्त्री सिटौला भ्रातृसंस्थाहरूको गठन, पुनर्गठन गर्ने र विधानविपरीतका काम गर्नेमा देउवा र पौडेल उत्तिकै जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार आफूलाई अनुकूल हुँदा दुवैले विधानविपरीत कदम उठाएका छन् । ‘अहिलेको विवाद अर्थहीन हो, जगत् हँसाइ हो,’ उनले भने, ‘चौतर्फी कम्युनिस्टको घेराबन्दी छ । लड्नुपर्ने त्यता हो । नेताहरूको कार्यशैली भने आँगन एकातिर, नाच अर्कोतिर जस्तो छ ।’