संसद्‌मा नयाँ नजिर, उपसभामुखबाट अध्यक्षता

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सभामुखले प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगन घोषणा गर्ने व्यवस्था छ । संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङले संसदीय अभ्यासमा उपसभामुखले बैठक प्रारम्भ गरेको यो पहिलो पटक भएको बताए । उनी ०४९ देखि ०६४ सम्म संसद्मा कार्यरत थिए । ‘०४८ सालयताको संसदीय अभ्यासमा मैले सम्झेसम्म संसद् अधिवेशनको प्रारम्भ र अन्त्य सभामुखबाटै हुँदै आएको थियो । संसदीय अभ्यासमा प्रचलनको पनि महत्त्व हुन्छ । त्यो एउटा नजिर पनि हो,’ उनले भने, ‘अहिले सभामुख नभएको र उपसभामुख रहेको फरक स्थिति देखिन्छ । उपसभामुख हुँदाहुँदै ज्येष्ठ सदस्य खोज्ने कुरा पनि भएन ।’

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा फौजदारी अभियोगमा थुनामा छन् । यौन दुर्व्यवहार आरोप लागेलगत्तै असोज १४ मा उनले राजीनामा दिएपछि सभामुख पद रिक्त छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सभामुखलाई एकाधिकार दिइएको छ । राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा संशोधन गरेर अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले पनि बैठकको प्रारम्भ वा स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

पहिलो बैठक सामान्य औपचारिकता पूरा गरेर स्थगन भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको संसद् अधिवेशनको प्रारम्भसम्बन्धी पत्र सुनाएर, पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद्मा भएको हेरफेरको जानकारी गराएर र चारजना पूर्वसांसद हरि बैरागी दाहाल, कमलाकुमारी घिमिरे, रामलखन महतोको निधनमा शोक प्रस्ताव गरेर बैठक सकिएको थियो । अर्को बैठक पुस ११ गते बोलाइएको छ । दलहरूबीच त्यही बैठकबाट सभामुख निर्वाचनसम्बन्धी कार्यसूची ल्याउने सहमति बनेको छ । प्रतिनिधिसभाको सचिवालयले आगामी बैठकको कार्यसूची सभामुख निर्वाचनकै हुने जनाएको छ । संसद्का पूर्वमहासचिव गुरुङले संसद्को पहिलो बैठकमै सभामुख चयनको एजेन्डामा प्रवेश नगराएर दलहरू चुकेको बताए । ‘पहिलो बैठक बसिसकेपछि बैठकको एजेन्डा नै सभामुख निर्वाचनको हुनुपर्थ्यो,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनपूर्व उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेकै अध्यक्षतामा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेको थियो । त्यही बैठकले पहिलो दिनको बैठकको कार्यसूची तय गर्नुका साथै आगामी बैठकको मिति टुंग्याएको थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सभामुखको अध्यक्षतामा मात्र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने प्रावधान छ । तर उपसभामुख आफैं सभामुखसरह भूमिका अभ्यास गर्न अग्रसर भएपछि उनको दल सत्तारूढ नेकपाले साथ दियो । प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि त्यसलाई सहज रूपमै लिएको छ । संसद् सचिवालयले संविधानको धारा ९१ का उपधारा ४ र ५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार उपसभामुखले प्रतिनिधिसभा बैठक प्रारम्भ गरेको जनाएको छ । सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले संविधानमा सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता गर्ने भनेकाले उपसभामुखले बैठक प्रारम्भ गर्नु स्वाभाविक भएको बताए ।

संविधानले सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले सभाको अध्यक्षता गर्ने तथा सभामुख र उपसभामुख दुवै पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने भनेको छ । कार्यव्यवस्थाको बैठक बस्नुपूर्व दलका नेताहरूबीच भएको अनौपचारिक बैठक संविधानको व्यवस्थाअनुसार उपसभामुखले बैठक प्रारम्भ गर्न सक्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो ।

प्रतिपक्षी कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले नियमावलीमा नभए पनि संविधानको व्यवस्थाले सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले प्रतिनिधिसभा बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रस्ट भनेकाले त्यसैअनुसार सहमति जनाइएको बताइन् । उनका अनुसार सिंगो सदनको बैठककै अध्यक्षता गर्ने भएपछि कार्यव्यवस्थाको अध्यक्षता पनि उपसभामुखले गर्दा फरक पर्दैन भन्ने निष्कर्षमा दलहरू पुगेका थिए ।

राष्ट्रिय सभाको पहिलो दिनको बैठकमा सत्तारूढ नेकपाका नेता दीनानाथ शर्माले सरकारले दुई वर्ष पूरा गर्न लागेका बेला आर्थिक समृद्धितर्फको यात्रा क्रमश: अगाडि बढिरहेको दाबी गरेका थिए । उनले सरकारले गरेका केही

उपलब्धि सुनाए ।

प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने सरकारले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको आरोप लगाए । उनले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नभई सुन्ने सफलतातर्फ सरकार उन्मुख रहेको बताए । ‘सुन्दा पनि लाज लाग्ने गरी एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका विषय सार्वजनिक भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘जनतामा निराशा र वितृष्णा बढ्दै गएको छ ।’ पाण्डेले नेपाली भूमिलाई भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको विषयमा बोल्न सरकारले खुट्टा कमाएको आरोप लगाए ।

अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग भएको सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा अगाडि नबढाइएको विषयमा पनि उनले आलोचना गरे । उनले भारतीय नक्सामा नेपाली भूमि पारिएको र एमसीसीको विषयमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने माग गरे । उनले नेपाल विशेष सेवा गठनसहित केही विधेयक संविधानको भावनाविपरीत आउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘चुनावबाट सरकार मात्रै बदलिएको हो, व्यवस्था बदलिएको छैन,’ उनले भने, ‘तर कम्युनिस्ट व्यवस्थाको झलक दिने कानुनहरू ल्याउन खोजिएको छ ।’