संविधानविपरीत शिक्षा नीति

आधारभूत तहकै निजी विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाको हकमा पनि शिक्षा नीति मौन छ ।

संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको थियो । संघीय सरकारले गत मंसिर २५ गते सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मा भने स्थानीय सरकारले शिक्षासम्बन्धी पाएका अधिकारलाई कटौती गरिएको छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षाका अधिकार स्थानीय तहलाई दिएर माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार संघीय सरकारले आफैंले लिएको हो । बाँकी अधिकार प्रदेश सरकार मातहत सुम्पिएको छ ।

संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हक हुने उल्लेख छ । उक्त धाराले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने, आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘आधारभूत विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय ल्याई अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ,’ नीतिमा यति मात्र भनिएको छ ।

संविधानको अनुसूची ८ अनुसार माध्यमिक शिक्षासम्मको एकल अधिकार स्थानीय सरकारले पाएको थियो । शिक्षा नीतिले भने माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ । माध्यमिक तहका शिक्षकको व्यवस्थापन जिम्मेवारी संघमातहत राखिएको छ । स्थानीय तहलाई प्रारम्भिक बाल विकास र आधारभूत तहको अनुमति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनको बढी जिम्मेवारी मात्रै दिएको छ ।

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको सरकारले संविधानविपरीत शिक्षा नीति ल्याएको शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले बताए । ‘कक्षा १२ सम्म नि:शुल्क शिक्षा र स्थानीय तहले पाएको अधिकारको सवालमा शिक्षा नीति संविधानविरुद्ध छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकार पनि खोसेर प्रदेशलाई दिइएको छ ।’ संविधानले सबै बालबालिकालाई बिना विभेद गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने सुनिश्चित गरेको छ । नीतिमा भने शिक्षक अभाव रहेका विद्यालयमा ५ वर्षभित्र विषय शिक्षक व्यवस्थापन गरिसक्ने भनिएको छ ।

‘उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले निजीको लगानीलाई निरुत्साहित गर्न सुझाव दिएको थियो,’ वाग्लेले भने, ‘नीतिले भने तत्काल शिक्षक नियुक्ति गर्ने बाटो लिएन । विभेदलाई प्रोत्साहन गरियो ।’ विषय शिक्षक नरहेका विद्यालयका बालबालिकाले ५ वर्षपछि मात्रै गुणस्तरीय शिक्षा पाउनेछन् भनेर भेदभाव गरिएको उनले तर्क गरे ।

बालविकास कक्षामा जोड

शिक्षा नीतिले प्रारम्भिक बालविकास कक्षाको व्यवस्थापनको अधिकांश जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिँदै यसको सुधारमा सबैभन्दा बढी जोड दिएको छ । वडा/वडामा बालमैत्री तथा पूर्वाधारयुक्त प्रारम्भिक बालविकास कक्षा र बालविकास तथा स्याहार केन्द्र सञ्चालन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

यस्ता कक्षामा सुरक्षा, पोषण, खेल (सामग्री र स्थान), शयनस्थल, भवन, कक्षाकोठा लगायतका आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, बाल स्याहार तथा सिकाइ सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । स्थानीय तह र समुदायको साझेदारीमा वडा वा टोलमा बालबालिकाहरूलाई खेल्ने र मनोरञ्जन गर्ने सामग्रीहरूसहितको बालउद्यान निर्माण गर्ने नीति लिइएको हो । विद्यालय टाढा रहेका स्थानमा वैकल्पिक बालविकास केन्द्र स्थापना गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ ।

बालविकास कक्षाका लागि शिक्षकको योग्यतासमेत नीतिले तोकेको छ । हाल न्यून पारिश्रमिकमा स्वयंसेवक सहजकर्ताले बाल कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । सरकारले बालविकास कक्षाका शिक्षकको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा १० उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

विद्यार्थी संख्याको आधारमा आवश्यक शिक्षकको व्यवस्था गर्दै जाने नीतिमा उल्लेख छ । सरकारले बाल कक्षाका शिक्षकहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘एकल मातृभाषी बाल कक्षामा मातृभाषा र मिश्रित भाषिक समूह भएका कक्षामा मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक माध्यममा सिक्न पाउने अवसर प्रदान गर्न व्यवस्था मिलाइनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

आधारभूत तहमा मातृभाषामा अध्यापन गर्ने व्यवस्था गर्न नीतिले जोड दिएको छ । आधारभूतदेखि माध्यमिक तहसम्म गणित र विज्ञान विषयलाई भने अंग्रेजी भाषामा पठनपाठन गराउने प्रबन्ध गराउन लागिएको छ । नीतिमा अहिले सञ्चालनमा रहेका ‘प्लस टु’ कार्यक्रमलाई निश्चित समयावधिभित्र (कक्षा ९–१२) माध्यमिक तह वा (कक्षा १–१२) आधारभूतसहितको माध्यमिक तहमा विस्तार गरिसक्ने नीति लिइएको हो । कक्षा १–८ सञ्चालनमा रहेका आधारभूत विद्यालय, कक्षा ९–१२ पढाइ हुने माध्यमिक र १ देखि १२ कक्षासम्मका आधारभूतसहितका माध्यमिक तहका सञ्चालनमा रहेका ३ प्रकृतिका मात्रै विद्यालय व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

सम्बन्धनमा रोक

शिक्षा नीतिले विश्वविद्यालयहरूलाई सम्बन्धन दिन रोक लगाएको छ । ‘विश्वविद्यालयहरूलाई सम्बन्धन नदिने संस्थाका रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ । विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिनुपर्ने अवस्था आए विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पूर्वस्वीकृतिमा मात्र सम्बन्धन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यार्थी संख्या थोरै भएका क्याम्पस वा शिक्षण संस्थालाई मर्जरमा लैजाने नीति अघि सारिएको छ ।