किन चर्किंदै छ भारतमा आन्दोलन ?

सुरेश न्यौपाने

नयाँदिल्ली — नागरिकता संशोधन कानुनको विरोधमा विगत दुई सातादेखि भारतभरि प्रदर्शन भइरहेको छ । पूर्वोत्तर भारतको असम र त्रिपुराबाट सुरु भएको उक्त आन्दोलन अहिले देशव्यापी बनेको छ, जसक्रममा कम्तीमा एक दर्जनको ज्यान गइसकेको छ । शुक्रबार मात्र उत्तर प्रदेशमा पाँच जना मारिएका छन् । यसबीच पक्राउ पर्नेको संख्या हजारौं पुगेको छ ।

ZenTravel

सरकारले प्रदर्शनलाई निस्तेज पार्न निषेधाज्ञा लागू गर्नेदेखि मोबाइल, इन्टरनेट सेवा बन्द गर्नेसम्मका रणनीति अपनाउँदै आएको छ । तर, आन्दोलन मथ्थर हुनुको साटो चर्किंदै गएको देखिन्छ । सुरुमा निश्चित समुदाय र भेगका मानिसहरूले आन्दोलन थालेकामा केही दिनयता विद्यार्थी, राजनीतिज्ञ, कलाकार, अधिकारकर्मी र आम मानिसको समेत त्यसमा उल्लेख्य उपस्थिति देखिँदै छ । यस्तो किन भइरहेको छ ? प्रस्तुत छ, ‘कान्तिपुर एक्सप्लेनर’ :

भारतमा अहिले आन्दोलन चर्किनुको मूल कारण के हो ?
यो आन्दोलनको मूल कारण तीन साताअघि भारतीय संसद्का दुवै सदनहरू– लोकसभा र राज्यसभाले पारित गरेको विवादास्पद नागरिकता संशोधन कानुन हो । यसअघि असममा लागू गरिएको राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (एनआरसी) ले निम्त्याएको विवाद यसको आरम्भविन्दु थियो ।

नागरिकता संशोधन कानुनमा के छ ? त्यसको कुन बुँदालाई लिएर बढी विवाद भइरहेको हो ?
भारतको संशोधित नागरिकता कानुनले धर्मका आधारमा नागरिकता दिने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशबाट प्रताडना खेपेर ३१ डिसेम्बर २०१४ भित्र भारतमा शरण लिन आएका हिन्दु, फारसी, जैन, शिख, बौद्ध र इसाई धर्मावलम्बीलाई त्यसरी नागरिकता दिने प्रावधान छ । तर, मुसलमानहरूले भने त्यो सुविधा पाउने छैनन् ।

नागरिकता ऐनको यो प्रावधानप्रति दुइटा पक्षबाट विरोध भइरहेको छ । पहिलो, असम, त्रिपुरालगायत पूर्वोत्तर भारतका बासिन्दाको आक्रोश बंगलादेशबाट आएका सबै हिन्दु शरणार्थीहरूले नागरिकता पाउने प्रावधानसँग सम्बन्धित छ । उनीहरूमा बंगलादेशीहरूको प्रवेशले आफ्नो रोजगारी, संस्कृति र पहिचान मात्र नभएर राजनीतिक हैसियतमाथि समेत प्रहार हुने चिन्ता रहेको पाइन्छ ।

दोस्रो, पछिल्ला दिनमा आन्दोलन देशव्यापी हुँदै जानुका पछाडि मुसलमान समुदायमाथि गरिएको भेदभाव हो । कानुन नै ल्याएर उनीहरूप्रति गरिएको विभेदले मानिसहरूमा ठूलो आक्रोश जन्माएको छ । भारतमा २० करोडभन्दा बढी मुसलमान समुदाय बस्छन् । उनीहरूविरुद्ध लक्षित गरेर ल्याइएको कानुनले भारतीय संविधानको मूल भावनामाथि नै प्रहार गरेको भन्दै विद्यार्थी, नागरिक समाज, कलाकार, लेखक तथा साहित्यकारहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

भारतको सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता सन्जय हेगडेले मुसलमान मात्र नभएर भारतलाई धार्मिक रूपमा निरपेक्ष चाहने सबै वर्ग आन्दोलित भएको टिप्पणी गरे । ‘अहिले पो मुसलमानलाई विभेद गरेर कानुन ल्याइएको छ । यो नजिरले भोलि अन्य जाति र समुदायलाई पनि लक्षित गरेर सरकारले कानुन ल्याउन सक्छ भन्ने देखाएको छ,’ विश्लेषक हेगडेले कान्तिपुरसित भने, ‘त्यसैले अहिले समाजका सबै वर्ग विरोधमा उत्रिएका हुन् ।’

यस्तो कानुन किन ल्याइएको हो ? भारत सरकार के भन्छ ?
नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले नागरिकता संशोधन ऐन कसैको भारतीय पहिचान छिन्न नभएर दिलाउन ल्याएको दाबी गर्दै आएको छ । गृहमन्त्री अमित शाहले पछिल्ला दिनमा दिएका प्रायःजसो सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा त्यस्तो दाबी दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । पछिल्लो ऐनको कार्यान्वयनले भारतमा अवैध रूपमा बस्दै आएका विदेशीको पहिचान गर्ने, त्यसपछि लागू गरिने एनआरसीले भारतका खास नागरिकको विस्तृत अभिलेख राख्ने र यो देशको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि अत्यावश्यक भएको सरकारको तर्क छ । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले गत अप्रिल–मे महिनामा सम्पन्न चुनावको घोषणापत्रमै नागरिकता संशोधन कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

आन्दोलनकारीहरूको माग के हो ?
आन्दोलनकारीहरूले नागरिकता कानुन विभेदकारी भएको भन्दै त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । साथै एनआरसी देशव्यापी रूपमा लागू गर्न नहुने पनि उनीहरूको माग छ । उनीहरूले पछिल्लो कानुनले संविधानको भावनाको उल्लंघन गरेको र यदि यो कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा भारतीय लोकतन्त्रको बहुलवादी र समावेशी चरित्रमाथि ठूलो प्रहार हुने तर्क गरेका छन् ।
भारतको मुस्लिम समुदाय यसबाट किन त्रसित छ ?

त्यसको प्रमुख कारण भनेको भाजपा नेतृत्वको सरकारले केही वर्षयता लिएका निर्णय र चालेका कदमहरू हुन् । हिन्दुत्वको नारा लिएर सत्तारोहण भएको मोदी सरकारप्रति मुस्लिम समुदाय सुरुदेखि नै सशंकित थियो । गत ५ अगस्टमा भारतको एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने निर्णयले चिन्ता थप बढायो । त्यो निर्णय भएको यतिका महिना बितिसक्दा पनि जम्मु–कश्मीर अझै सामान्य अवस्थामा फर्कन सकेको छैन । त्यहाँका प्रमुख दलका नेताहरू हालसम्म नजरबन्दकै अवस्थामा छन् भने अधिकांश ठाउँमा इन्टरनेट बन्द गरिएको छ ।

कश्मीरपछि आयो, अयोध्याको बाबरी मस्जिद–राम जन्मभूमि विवादमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय । सरकारले अदालतलाई समेत प्रभावमा पारेर दशकौंदेखिको विवादमा हिन्दुवादीका पक्षमा फैसला गराएको गुनासो सार्वजनिक रूपमै सुनिँदै आएको छ । मोदी सरकारप्रति यिनै आशंका र गुनासाहरू कायमै रहेका बेला ल्याइएको नागरिकता संशोधन ऐनले मुस्लिम समुदायलाई थप आक्रोशित बनाएको हो ।

तीन तलाकको निर्णयलाई अपराध ठहर गर्ने गरी लागू गरेको कानुनले पनि मुस्लिम समुदाय मोदी सरकारप्रति थप सशंकित बनेको पाइन्छ । सरकारले उक्त कानुन मुस्लिम महिलाहरूको सशक्तीकरणका लागि दाबी गरिरहँदा मुस्लिम समुदायले भने आफूहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरी आफ्नो धार्मिक आस्था र परम्परामाथि प्रहार गरिएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

त्यसमाथि भाजपा नेता तथा कार्यकर्ताहरूको मुस्लिम समुदायविरोधी अभिव्यक्तिहरूले उनीहरूमा थप त्रासको अवस्था सिर्जना गरेको पाइन्छ । खासगरी प्रज्ञा ठाकुर, गिरिराज सिंह, साक्षी महाराजलगायत भाजपा नेताहरू मुस्लिमविरोधी अभिव्यक्ति दिने मामिलामा अगाडि देखिन्छन् । तर भाजपा नेतृत्वले उनीहरूमाथि कारबाही गरेको पाइँदैन ।

अहिले मुस्लिमबाहेक आम विद्यार्थी, युवालगायत अन्य समुदाय पनि किन सडकमा उत्रेका हुन् ?
सतहमा नागरिकता कानुनको विरोध मुस्लिम समुदायले बढी गरेको देखिए पनि आन्दोलनमा विद्यार्थी र अन्य अल्पसंख्यक समुदायको पनि उल्लेख्य उपस्थिति देखिन्छ । १५ डिसेम्बरका दिन दिल्लीको जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय र उत्तरप्रदेशको अलिगढ विश्वविद्यालयमा नागरिकता ऐनविरुद्ध भएको विद्यार्थीहरूको प्रदर्शनमा प्रहरीले अनावश्यक बल प्रयोग गरेर सयौंलाई घाइते बनाएको थियो । त्यसपछि ती विद्यार्थीको समर्थनमा अन्य सहरका विद्यार्थीसमेत विरोधमा उत्रिएका छन् ।

आन्दोलनमा दलितलगायत अन्य अल्पसंख्यक समुदायको पनि बलियो उपस्थिति छ । त्यसको प्रमुख कारण केही वर्षयता दलित समुदायमाथि सार्वजनिक स्थलहरूमा भएका दुर्व्यवहार र त्यसप्रति स्थानीय प्रशासनले देखाएको उदासीनता हो । दिल्लीछेउको ग्रेटर नोयडामा १४ डिसेम्बरमा एक दलित युवकमाथि गरिएको दुर्व्यवहारले पनि धेरै कुरा बताउँछ । वर्षौंदेखि सडकछेउ पसल थापेर बिरयानी बेच्दै आएका उनीमाथि केही हिन्दुवादी संगठनका मानिसले दलित भएर पनि बिरयानी बेच्ने भन्दै हातपात गर्दै पसल ध्वस्त पारिदिएका थिए । दिनहुँजसो हुँदै आएका यस्ता घटनाले दलितलगायत अल्पसंख्यक र पिछडिएका समुदायमा वर्तमान सत्ताप्रति आक्रोश बढाएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा विश्लेषक हेगडेले नागरिकता ऐनविरुद्धको आन्दोलन देशव्यापी हुनुका पछाडि विगत केही वर्षयता मुस्लिम, दलितलगायत अल्पसंख्यकमाथि हुँदै आएको विभेद प्रमुख कारण भएको टिप्पणी गरे । ‘भीड लगाएर दलित र मुस्लिमहरूमाथि भएको दमन, गाई काटेको भन्दै निर्दोषमाथि अत्याचारका शृंखलाबद्ध घटना हुँदा पनि उनीहरू चुपचाप थिए । अहिले जब उनीहरूको भारतीय पहिचानमाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्यो, अनि बल्ल उनीहरू सडकमा आएका हुन्,’ हेगडेले बताए ।

सार्वजनिक व्यक्तित्वहरू के भन्छन् ?
आन्दोलनको समर्थनमा कलाकार, लेखक, साहित्यकार र अधिकारकर्मीहरू पनि उभिएका छन् । लेखक तथा विश्लेषक उर्मिलेशले भारतीय संविधानमा रहेका नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानहरूमा यसअघि पनि संशोधनहरू गरिएको, तर यसपालि संविधानको भावनामै प्रहार गरिएकाले जनता आक्रोशित भएको बताए ।

‘संविधानले कसैलाई पनि धर्मका आधारमा विभेद गर्ने अधिकार दिएको छैन । जबकि सरकारले नागरिकता संशोधन ऐनमार्फत हाकाहाकी विभेद गरेको छ । यो संविधानमाथिकै प्रहार हो,’ उनले कान्तिपुरसित भने ।

विदेशबाट प्रताडित नागरिक छ भने तिनलाई धर्मका आधारमा छुट्याउने अधिकार कसैलाई नभएको उर्मिलेशको भनाइ छ । ‘सरकारको कदम हिन्दु र मुस्लिमबीचको खाडल गहिरो बनाउने र बहुसंख्यकको समर्थनको आडमा अल्पसंख्यकमाथि शासन गर्ने उद्देश्यले प्रेरित छ,’ उनले थपे ।

अन्य क्षेत्रका सार्वजनिक व्यक्तित्वसँगै बलिउडका कलाकारहरू पनि विस्तारै आन्दोलनको समर्थनमा उभिन थालेका छन् । बिहीबार नागरिकता ऐनको विरोधमा मुम्बईको अगस्ट क्रान्ति मैदानमा ठूलो संख्यामा कलाकारहरू सहभागी भएका थिए । शवाना आजमी, फरहान अख्तर, स्वारा भाष्कर, दिया मिर्जालगायतले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रदर्शनमा सहभागिताका लागि सार्वजनिक आह्वानसमेत गरेका थिए ।

एनआरसीचाहिँ के हो ?
राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (एनआरसी) भारत सरकारले आफ्ना नागरिकहरूको नाम र त्यससँग सम्बन्धित सूचनाहरू अद्यावधिक गर्न ल्याएको एउटा विधि हो । त्यसअनुरूप भारतका हरेक नागरिकले आफू भारतीय नागरिक हो भन्ने कागजात र प्रमाण सरकारी निकायमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको सुरुवात असम राज्यबाट गरिएको थियो ।

भारतका गृहमन्त्री शाहले गत २० नोभेम्बरमा भारतीय संसद्मा बोल्दै यसलाई सम्पूर्ण मुलुकभरि लागू गरिने घोषणा गरेका थिए । त्यसो गरिएको खण्डमा ठूलो संख्यामा मुसलमानहरू अवैध नागरिक ठहरिने र अन्य समुदायले पछिल्लो संशोधनबाट सहजै नागरिकता पाउन सक्ने तर आफूहरू भने त्यसबाट वञ्चित हुने मुस्लिम समुदायको भय छ ।

एनआरसी किन असम राज्यबाट सुरु गरियो ?
एनआरसीको प्रारम्भिक विन्दु सन् १९४७ को भारत–पाकिस्तान विभाजनलाई मानिन्छ । त्यतिबेला भारतबाट छुट्टिएर बनेको पूर्वी पाकिस्तानका धेरै मानिसहरू असममा गएर बसे । चिया बगानका कारण असम रोजगारीको राम्रो गन्तव्यका रूपमा चिनिन्थ्यो । त्यहाँ प्रवासीहरूको संख्या बढ्दै गएपछि स्थानीयहरूमा आफ्नो संस्कृति र भाषामाथि अतिक्रमण भएको भन्दै असन्तुष्टि बढ्न थाल्यो । यसले गर्दा रैथाने असमिया र प्रवासीबीच विवाद बढ्दै गएपछि केन्द्र सरकारले पहिलो पटक १९५१ मा एनआरसीको आधार तयार पार्‍यो । सन् १९७१ को बंगलादेश युद्धका बेला त झन्डै १० लाख बंगालीहरू असम छिरेर बसे । त्यसले स्थानीय तीव्र रूपमा असन्तुष्ट भए । अल असम स्टुडेन्ट युनियन (आसु) र अल असम गण संग्राम परिषद्को नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु भयो । उनीहरूको माग गैर–असमियालाई पहिचान गरेर मतदाता सूचीबाट हटाउनुपर्ने र राज्यको सिमानामा कडाइ गर्नुपर्ने भन्ने थियो ।

सन् ८० को दशकमा त्यो आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्यो । करिब ८०० आन्दोलनकारीको ज्यान गयो भने १९८३ मा नेल्ली जिल्लामा भएको साम्प्रदायिक हिंसामा २ हजारभन्दा बढी मारिए । त्यसपछि आन्दोलनकारी र केन्द्र सरकारबीच एनआरसीलाई लिएर वार्ता सुरु भयो । वार्ताकै क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले १५ अगस्ट १९८५ मा असम सम्झौताको घोषणा गरे । जसअनुसार २५ मार्च १९७१ पछि असममा बस्दै आएका गैरभारतीयलाई विदेशी मान्ने र आफ्नो देश फर्काउने, १९५१ देखि १९६१ बीच आएकालाई नागरिकता र मताधिकार दुवै दिने, १९६१ र १९७१ बीच आएकालाई नागरिकता मात्र दिने तथा १९६६ र १९७१ बीच आएकाहरूको नाम मतदाता सूचीबाट हटाउने सहमति भयो । उक्त घोषणाअनुसार असममा बस्दै आएको कुनै पनि व्यक्तिले आफू र आफ्ना पूर्वजहरू यदि २४ मार्च १९७१ अघि भारत आएको आवश्यक प्रमाण पेस गर्न सक्दैन भने ऊ विदेशी ठहरिनेछ । तर एनआरसीको यो प्रावधानले केन्द्रीय राजनीतिको अस्थिरताका कारण प्राथमिकता पाएन ।

अहिले एनआरसी चर्चामा आउनुको कारण के हो ?
सन् २००९ मा असम पब्लिक वर्क्स नामको एक एनजीओले अवैध प्रवासीलाई मतदाता सूचीबाट हटाउन माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । त्यससँगै एनआरसीले पहिलो पटक अदालतमा प्रवेश पायो । त्यसअनुसार सर्वोच्चले २०१३ मा एनआरसी अद्यावधिक गर्ने संयन्त्र र कार्यविधि तयार पार्न आदेश दियो भने २०१४ मा अद्यावधिक प्रक्रिया थाल्न आदेश दियो । अदालतको आदेशसँगै एनआरसीको पहिलो अद्यावधिक सूची ३१ डिसेम्बर २०१८ मा प्रकाशित गरिएको थियो । त्यसपछि सूचीबाट बाहिर परेकाहरूलाई आवश्यक कागजात पेस गर्न ३१ अगस्ट २०१९ मा अन्तिम सूची प्रकाशित गरियो । जसअनुसार असमका करिब २० लाख बासिन्दाहरू एनआरसी सूचीमा अटाउन सकेका छैनन् । तीमध्ये करिब सवा लाख नेपाली मूलका मानिसहरू रहेको बताइन्छ ।

भारतमा बसेका नेपालीभाषीको यससँग जोडिएको चासो के हो ?
गृहमन्त्री शाहले भारतमा बस्दै आएका नेपालीभाषीलाई पछिल्लो कानुनले कुनै असर नपार्ने बताएका छन् । तर, असममा मात्र करिब सवा लाख नेपालीभाषी एनआरसी सूचीबाट छुटेकाले यदि भारतभर त्यो लागू भएको खण्डमा आफूहरू समस्यामा पर्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ । यो चिन्ता सबभन्दा बढी पूर्वोत्तर भारतमा देखिन्छ, जहाँ नेपालीभाषीको बहुसंख्यक उपस्थिति छ ।

उनीहरूको पहिलो चिन्ता, नयाँ नागरिकता ऐनले बंगलादेशबाट ठूलो संख्यामा शरणार्थीहरूले भारतमा स्थायी बसोबासको सुविधा पाउने र उनीहरूको प्राथमिकता पूर्वोत्तर भारत हुने भएकाले आफूहरूको रोजगारी प्रभावित हुन्छ भन्ने छ । दोस्रो, यदि विदेशी शरणार्थीले ठूलो संख्यामा नागरिकता पाएको खण्डमा पूर्वोत्तर भारतका मूलवासीहरू बाहिरियाहरूविरुद्ध खनिने सम्भावना रहेको र त्यो कालान्तरमा नेपालीभाषीतर्फ पनि लक्षित हुन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ । त्यही भएर सिक्किम र दार्जिलिङका नेपालीभाषीले मेघालय, मणिपुरलगायत राज्यमा तोकिएजस्तै विशेष क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । पछिल्लो ऐनले त्यस्ता विशेष क्षेत्रमा नागरिकताको पछिल्लो प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रकाशित : पुस ५, २०७६ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

धुम्बाराहीमा बैठक, बालुवाटारमा ब्रिफिङ

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्थायी समिति बैठकमा उठेका विषयबारे अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी दिन हरेक दिन बालुवाटार पुग्छन्
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई यो साता असिनपसिन भयो । पार्टी एकीकरणको डेढ वर्षपछि बसेको स्थायी समिति बैठक एक्लै सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएका दाहालसँग अर्को पनि जिम्मेवारी थियो– बैठकमा उठेका विषयबारे प्रधानमन्त्री एवं अर्का पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ब्रिफिङ गर्ने ।

त्यसैले उनी स्थायी समिति बैठकको पाँचौं दिनसम्म आइपुग्दा चार दिन त बैठक सकेर सोझै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगे । ‘बैठक सकिएपछि दाहाल सोझै बालुवाटार पुग्नुहुन्थ्यो र नेताहरूले उठाएका विषयबारे ससर्ती जानकारी गराउनुहुन्थ्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘दुवै अध्यक्षका तर्फबाट राजनीतिक प्रतिवेदन पेस भएकाले त्यसमा कस्ता विषय उठे भन्नेमा प्रधानमन्त्रीज्यूको अलि धेरै नै चासो थियो ।’

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले प्रधानमन्त्रीलाई सबै जानकारी गराउने काम अध्यक्ष दाहाल र महासचिव विष्णु पौडेलले गरेको बताए । यद्यपि अनौपचारिक रूपमा स्वयं रिमाल, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखेरल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलगातयतले पनि प्रधानमन्त्रीलाई स्थायी समितिमा उठेका विषयबारे जानकारी गराएका थिए । रिमालले त स्थायी समिति बैठकमा सरकारले अहिलेसम्म गरेका काम बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्दै, कामै भएन भन्नु प्रधानमन्त्रीप्रतिको पूर्वाग्रह मात्रै भएको बताएका थिए । ‘०५१ सालदेखि नै सरकार नढलेसम्म सरकारले राम्रो काम गर्‍यो भनिएको जानकारी मलाई छैन, मरेपछि नेता महान् हुने, ढलेपछि सरकार तगडा गनिने परम्परा हामीले थेगेका छौं,’ रिमालले बैठकमै भनेका थिए ।

मन्त्री पोखरेलले बैठकमा उठेका विषयमा प्रधानमन्त्रीले चासो राख्दा आफूहरूले पनि जानकारी गराउने गरेको बताए । ‘सामान्यतः अध्यक्ष र महासचिवले बैठकबारे जानकारी गराउने, छलफल गर्ने गर्नुभयो, कहिलेकाहीं हामीले पनि जानकारी दियौं,’ पोखरेलले भने, ‘तपाईंहरूले बैठक राम्रोसँग गर्नुभएको छ, यसलाई अझै राम्रो गर्नुस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।’

गत १ गतेबाहेक बैठक बसेका हरेक दिन ओलीलाई जानकारी गराउन पुगेका दाहालले प्रतिवेदनमाथि उठेका विषयबारे शुक्रबार पनि छलफल गरेका थिए । छलफलमा महासचिव विष्णु पौडेल पनि सहभागी थिए । स्थायी समिति बैठकमा प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि लिखित र मौखिक पनि धेरै विषय उठेका छन् । तिनै विषयलाई समेटेर प्रतिवेदन संशोधन गर्ने तयारीमा दाहाल छन् ।

‘प्रतिवेदनमा आएका सुझाव समेटेर थप समृद्ध बनाउने तयारीमा अध्यक्ष दाहाल हुनुहुन्छ,’ दाहालनिकट एक नेताले भने, ‘उठेका कुन–कुन विषयलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा दुई अध्यक्षले छलफल गर्नुभयो ।’ बैठकमा सरकारको काम र पार्टी नेतृत्वको विषयमा स्थायी समिति सदस्यहरूले आलोचनात्मक टिप्पणी गरेकाले त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि दुई अध्यक्षले मोटामोटी सहमति गरेका छन् । ‘सदस्यहरूले विषय नचर्काऊन् भनेर प्रतिवेदनमै आत्मालोचना गरिएको थियो तर सचिवालय सदस्यहरूबाटै कडा टिप्पणी आएपछि त्यसलाई कसरी जवाफ दिने भन्ने दबाब अध्यक्ष दाहाललाई छ,’ एक स्थायी समिति सदस्यले भने ।

बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले उठाएको विषयबारे पनि दुई अध्यक्षबीच छलफल भएको छ । नेपालले यसअघिका सचिवालय बैठकमा आफूले पेस गरेको फरक मतको विषयमा छलफल नभएसम्म राजनीतिक प्रतिवेदन पास गर्न नदिने चेतावनी दिइसकेका छन् । मन्त्रीबाहेक नेपालपक्षीय अधिकांश नेताले सरकारको कामबारे कडा आलोचना गरेका छन् भने पार्टी पद्धतिमा नचलेको विषयलाई पनि प्रमुखतासाथ उठाएका छन् ।

स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्षद्वयका तर्फबाट दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए । अध्यक्षद्वयका तर्फबाट पेस भएको राजनीतिक प्रतिवेदनका केही अंशमा प्रधानमन्त्री ओलीको असहमति थियो । ‘हुन त उहाँले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सल्लाह गरेरै प्रतिवेदन तयार पार्नुभएको हो,’ ओलीनिकट एक नेताले भने, ‘तर उपचुनावको समीक्षाका विषयमा प्रतिवेदनमा जे कुरा उल्लेख भएको छ, त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यू सन्तुष्ट हुनुहुन्थेन ।’

प्रतिवेदनमा उपनिर्वाचनको परिणामले पार्टीलाई विशेष धक्का दिएको उल्लेख गर्दै पार्टी र सरकारका कामलाई व्यवस्थित, संस्थागत र प्रभावकारी बनाउने गम्भीर शिक्षाका रूपमा त्यसलाई लिन जरुरी रहेको उल्लेख गरिएको थियो । ओलीपक्षीय नेताहरूले उपनिर्वाचन परिणाम उत्साहजनक रहेको बताइरहेका बेला दाहालले आफ्नो मात्रै जोडमा प्रतिवेदनमा उक्त कुरा राखेपछि ओली असन्तुष्ट थिए । यद्यपि बैठकमा अधिकांश सदस्यले उपनिर्वाचनको समीक्षाले झन् हतोत्साही गराउने भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिएका थिए ।

एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रियापछि आराम गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीको अनुपस्थितिमा नेकपाभित्र यति लामो बहस भएको पहिलोपटक हो ।

प्रकाशित : पुस ४, २०७६ २१:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×