कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

हिउँदे अधिवेशन : पहिलो काम सभामुख चयन अनि विवादास्पद विधेयक र सन्धि

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइने संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन भोलि (शुक्रबार) बाट सुरु हुँदैछ । मंसिर २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन् ।

हिउँदे अधिवेशन : पहिलो काम सभामुख चयन अनि विवादास्पद विधेयक र सन्धि

हिउँदे अधिवेशन आह्वान भएसँगै संघीय संसद्‌ मातहतका राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका 'बिजनेस' संसद् सचिवालयले तय गर्न थालेको छ ।


प्रतिनिधिसभाको पहिलो काम सभामुख चयन हुने छ । गत असोज २ गते संघीय संसदको चौथो अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । संघीय संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयासको आरोप लागेका कृष्णबहादुर महराले सभामुखबाट असोज १४ गते राजीनामा दिएका थिए । हाल उनी पूर्पक्षका लागि थुनामा छन् । त्यसयता सभामुख पद रिक्त छ । प्रतिनिधिसभाको पाँचौं अधिवेशनको पहिलो प्रमुख काम सभामुख चयन हुने भएको छ ।


दुवै सदनमा हिउँदे अधिवेशनमा छलफलका लागि पर्याप्त विधेयक भएकाले बिजनेसको अभाव नहुने संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले बताए । सरकारले थप विधेयक ल्याउने भएकाले पनि बिजनेस अभाव नहुने उनले जानकारी दिए ।


प्रतिनिधिसभामा २७ विधेयक, विवादमा नागरिकता र संघीय निजामती

प्रतिनिधिसभाले सभामुख चयन गरेसँगै पहिलो प्रमुख कार्य पुरा गर्नेछ । बैठक बसेको सातादिनभित्र सभामुख छानिसकिने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।


त्यसपछि संसदका समितिमा रहेका र दर्ता भएका विधेयक प्रतिनिधिसभा बैठकका बिजनेस हुनेछन् । हाल प्रतिनिधिसभामा २७ वटा विधेयक छन् । जसमध्ये केही भर्खरै सचिवालयमा दर्ता भएका छन् भने केही समितिबाट पास भएर अधिवेशन सुरु भएलगत्तै बैठकमा पेस हुनेछन् । ती विधेयक समितिका दफावार छलफलका प्रतिवेदनसहित पेस हुनेछन् ।


प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका समितिहरूमा अहिले १५ विधेयक छन् । जसमध्ये केही समितिबाट पारित भइसकेर प्रतिवेदन लेखनको चरणमा छन् भने केही विधेयकमाथि समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ । संसद सचिवालयले उपलब्ध गराएको विधेयकको अवस्थाअनुसार संसदीय समितिहरूमा बीमा विधेयक, नेपाल नागरिकता विधेयक, पारमाणविक विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक, विरुवा संरक्षण विधेयक, बीउ बिजन विधेयक, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, लोकसेवा आयोग विधेयक, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कारागार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक छन् ।


त्यस्तै, राष्ट्रियसभाबाट उत्पन्न र पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेका विधेयक ५ वटा छन् । ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक, प्रमाण विधेयक, नागरिक लगानी कोष विधेयक र शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक छन् । राष्ट्रियसभामा उत्पन्न भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेका विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाका समितिले छलफल गरेर सकेको सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाका सम्बन्धित समितिले ती विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेका छन् ।


प्रतिनिधिसभामा मुख्यतः दुईवटा विधेयक विवादास्पद छन् । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेका नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ र संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०७५ विवादास्पद छन् । नागरिकता विधेयक २०७५ साउन २२ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । जसमा रहेका वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लगायतका व्यवस्थामा सडकदेखि संसदसम्म विवाद छ । प्रतिपक्षी कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीले यो विधेयकलाई लिएर चौथो अधिवेशनका संसद बैठकमा चर्को विरोध गरेका थिए । उक्त विधेयकमाथि सडकमा पनि विरोध प्रदर्शन भएका थिए । यो विधेयकमा रहेका विवाद साम्य पार्न उपसमिति पनि गठन भएको थियो । तर, उपसमितिले केही निष्कर्ष निकाल्न सकेन ।


त्यस्तै, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०७५ पनि विवादास्पद छ । कर्मचारीको सेवा प्रवेश र अवकासको उमेरलगायत सेवासँग सम्बन्धित व्यवस्थामा विवाद रहेको समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बताइन् ।


सभापति श्रेष्ठले दुवै विधेयक आगामी अधिवेशनमा पेस गर्ने दाबी गरिन् । ‘नागरिकता र संघीय निजामती विधेयक पाँचौं अधिवेशनमा पेस गर्ने गरी तयारी समितिले गरिरहेको छ,' उनले भनिन् । दुवै विधेयकमा राजनीतिक सहमती आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उच्च राजनीतिक नेतृत्वले चाहेमा केही समयमा नै सहमति जुट्ने उनको दाबी छ ।

सांसदका हातमा १० विधेयक

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले हालैमात्र १० विधेयक अध्ययनका लागि प्राप्त गरेका छन् । ८ विधेयक प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि वितरण गरिएको छ भने प्रतिनिधिसभाका सांसदले अध्ययनका लागि २ विधेयक प्राप्त गरेका छन् ।


प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूलाई शान्ति र सुरक्षा विधेयक, २०७५, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धी विधेयक, २०७५, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद विधेयक, २०७५, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग विधेयक, २०७५, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६, नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ र धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ अध्ययनका लागि वितरण गरेको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्रियसभमा हालैमात्र दर्ता भएका दुई विधेयक सांसदहरूलाई अध्ययनका लागि दिएको छ । नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६ र निति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक,२०७६ सांसदहरूलाई अध्ययनका लागि उपलब्ध गराइएको छ ।


सांसदहरूको हातहातमा पुगेसँगै विशेष सेवा विधेयक विवादमा परेको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आम नागरिकका सूचना बिना अनुमती रेकर्ड गर्न दिने व्यवस्था गरिएको भन्दै उक्त विधेकयमाथि विवाद सुरु भएको हो । त्यस्तै राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद सम्बन्धी विधेयक पनि विवादास्पद छ । उक्त विधेयक फिर्ता लिने सरकारको तयारी रहेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका बेला भानुभक्त ढकालले बताएका थिए ।


राष्ट्रियसभामा ६ विधेयक, विवादमा मिडिया काउन्सिल

राष्ट्रियसभाका समितिमा छलफलका क्रममा ६ विधेयक रहेका छन् । तीमध्ये नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७५ विवादास्पद छ । उक्त विधेयकलाई लिएर पत्रकार र अधिकारकर्मीहरूले सरकारको चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् ।


मिडिया काउन्सिल विधेयकमा गरिएका प्रावधानलाई लिएर नेपाल पत्रकार महासंघ सडक आन्दोलनमा नै उत्रिएको थियो । फिर्ता लैजान दबाब दिएको महासंघले विधेयकमा रहेका सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीमाथि नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था हटाउने सत्तारुढ दल नेकपा र सरकारको आश्वासनपछि आन्दोलन रोकेको थियो ।


यसका अलावा राष्ट्रियसभामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक, २०७५, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६, काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक, २०७६ रहेका छन् ।


राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको गुठी विधेयक, २०७५ भने सरकारले फिर्ता लिइसकेको छ । काठमाडौंलगायतका जिल्लामा गुठी विधेयकलाई लिएर प्रदर्शन भएपछि सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिएको थियो ।


विधेयकमाथि छलफल गर्ने राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापनि समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले आगामी अधिवेशनमा यी विधेयक प्रतिवेदनसहित पेस हुने बताए । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विधेयकमाथि दफावार छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । इन्जिनियरिङ परिषद विधेयक समितिबाट पारित भएको र अन्तिम प्रतिवेदन तयार भइरहेको सभापति गुरुङले बताए ।


विवादित मिडिया काउन्सिल विधेयकको छलफल पनि सहज बनाइएको र अब पारित गर्न सहज रहेको सभापति गुरुङले बताए । उनले भने, ‘सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरी नेतृत्वको उपसमितिले मुख्य विवादास्पद मुद्दा पत्ता लगाएको छ । यसमाथिको छलफल पुस महिनाभित्र सम्पन्न हुन्छ ।’


यी विधेयकका अलावा संसदको पाँचौं अधिवेशनका संसद बैठकमा नेपाल सरकारले विभिन्न मुलुकसँग गरिएका सन्धिहरू पेस गर्नेछ । जसमा सत्तारुढ नेकपाभित्र नै विवादमा रहेको सन्धि पनि रहेको छ ।


नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतापत्र प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस हुनेछ । विश्व पर्यटन संगठनको विधानको धारा ३८ संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव, सुक्खा बन्दरगाह सम्बन्धी अन्तरसरकारी सम्झौता र क्योटो अभिसन्धिको दोहा संशोनलगायत संसदको आगामी अधिवेशनका बिजनेस हुने संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रकाशित : पुस ३, २०७६ ११:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?