बालुवाटारमा राजपाको ‘इन्ट्री’, सिंहदरबारबाट समाजवादीको ‘एक्जिट’ !

सरकारमा समाजवादी पार्टी र चुनाव तथा राष्ट्रिय मुद्दामा राजपासँग सहकार्यको नीति लिएर नेकपाले अनौठो राजनीतिक प्रयोग गरेको छ । जबकी प्रदेश–२ मा राजपा र समाजवादी पार्टी मिलेर सरकार चलाएका छन् । स्रोतका अनुसार समाजवादी पार्टी र राजपाबीच पार्टी एकताका लागि चरण–चरणमा वार्ता भइरहेका बेला नेकपा र राजपाबीचको सहकार्य अर्थपूर्ण छ ।

सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले नेकपा र राजपाबीचको सहमतिले समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिने र राजपा सरकारमा सहभागी हुने संकेत गरे । ‘सहमति नेपाली राजनीतिको टर्निङ पोइन्ट हुन सक्छ । यसले राष्ट्र निर्माणको नयाँ कोर्स लिन सक्छ । खास गरेर नेपाल राष्ट्र निर्माण र विकासका लागि’ छोटो प्रतिक्रियामा प्रवक्ता बाँस्कोटाले इकान्तिपुरसँग भने ।

बुधवार साँझ नेकपा र राजपाबीच भएको दुई बुँदे सहमति अनुसार राष्ट्रिय सभाको चुनावमा प्रदेश २ का ४ सीट मध्ये २–२ सीटमा नेकपा र राजपाले एक अर्काका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने छन् ।

यसबाहेक नेकपा–राजपाबीच ‘राष्ट्रिय राजनीतिका समसामयिक विषयमा नियमित रुपमा छलफल गर्ने र सहकार्यको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने’ अर्को सहमति भएको छ ।

नेकपा–राजपाबीचको सहमतिलाई लिएर समाजवादी पार्टीले उपयुक्त निर्णय लिने प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘हामीले राजपासँग पहिला पनि गठबन्धन गरेका थियौँ । अहिले किन राजपा नेकपातिर गयो । हामी गहन छलफल गर्छौँ ।’ समाजवादी पार्टीकी नेतृ रेणु यादवले भनिन्, ‘भर्खर उहाँहरु (नेकपा–राजपा) बीचको सहमतिको विज्ञप्ती आएको छ । पार्टीभित्र छलफल गरेर हामी उचित निर्णय लिन्छौँ ।’

मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा प्रधानमन्त्रीले छलफल नगरेको भन्दै असन्तुष्ट समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधन लगायतका विषयमा नेकपासँग छलफल गर्न उच्चस्तरीय वार्ता टोली बनाएकै बेला नेकपाले राजपासँग सहकार्यको नीति लिएको हो । राजपाले तत्कालका लागि राष्ट्रियसभाको चुनाव भए पनि नेकपासँग सहकार्यको बाटो फेरि खुला भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

‘राष्ट्रियसभाका लागि सहमति गरेको हो । दुई वटा मिल्दा चार वटै सीट जित्न सकिने अवस्था छ । नेकपाले सहकार्यका लागि हात बढाएको छ, यसले भविष्यमा सहकार्यको बाटो खोलेको छ ।’ राजपा अध्यक्षमण्डलका एक सदस्य राजकिशोर यादवले भने, ‘अहिले नै यसलाई संविधान संशोधनसँग जोडेर हेर्नु हुँदैन । नयाँ विषयमा थप छलफल र सहकार्य गर्छौँ ।’

‘संसदमा रहेका दलहरुलाई एक ठाउँमा उभ्याउने प्रयास हो । केही समय अगाडिदेखि कुरा भएको थियो । अहिले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पनि आयो । अरु छलफल र सहकार्यको प्रक्रिया अगाडि बढाऔँ भनेर राजपासँग सहमति गरेको हो ।’ राजपासँगको सहमतिपछि नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘अहिले हामी राष्ट्रिय सभाको चुनावमा मात्र केन्द्रित र्छौँ ।’

नेकपा नेतृत्वको सरकार संविधान संशोधनमा गम्भीर नभएको भन्दै राजपाले २०७५ को फागुनमा नै सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको थियो । समर्थन फिर्ता लिँदै राजपाले सरकारमाथि ‘ दुई तिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै पनि संविधान संशोधन नगरेको, मधेस र थरुहट आन्दोलनका बन्दीहरू रिहाइ नगरेको, झूटा मुद्दा फिर्ता नलिएको, घाइतेको उपचार नगराएको, बेरोजगारी समस्या समाधान नगरेको’ आरोप लगाएको छ ।

तर, सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको दलसँग नेकपाले राष्ट्रिय राजनीतिमा सहकार्य गर्ने सहमति गरेको हो । अहिले समाजवादी पार्टी र नेकपाबीचको दूरी र अविश्वास बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर ४ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनमा उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई कानून मन्त्रालयमा पठाएका थिए । आफू दिल्लीमा रहेका बेला प्रधानमन्त्रीले विभाग बदलेकोमा यादव असन्तुष्ट थिए । समाजवादी पार्टीले बैठक बसेर नै प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गर्ने कदमको आलोचना गरेको थियो ।

२०७४ को प्रदेश र संघीय चुनावमा राजपा र समाजवादी पार्टीले चुनावी गठबन्धन गरेका थिए । राष्ट्रिय सभामा भने राजपा, समाजवादी र कांग्रेसबीच सहकार्य भएको थियो । मंसिर १४ गते भएको उपचुनावमा भने नेकपा, राजपा र समाजवादी पार्टी प्रदेश–२ मा भिन्दाभिन्दै चुनाव लडेका थिए ।

तीन महिनाभित्रमा संविधान संशोधन गर्ने सर्तसहित ०७५ जेठ १८ गते तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो । तर, १७ महिना बितिसक्दा पनि संविधान संशोधनमा सरकार उदासिन देखिएको भन्दै समाजवादी पार्टीभित्र सरकार छाड्नुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ ।

त्यसो त बैशाखमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिसँग सरकारले संविधान संशोधन नगरे सरकारबाट बाहिरिने सर्तमा पार्टी एकीकरण भएको थियो । एकीकरण भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि अध्यक्ष यादवले सरकार छाड्न नचाहेपछि नयाँ शक्ति समूहले लगातार उनलाई दबाब दिँदै आएको छ । ठीक यहीबेला नेकपा र राजपाबीच भएको दुई बुँदे सहमतिले समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा रहिरने वा बाहिरिने भन्ने ठोस् निर्णय गर्ने ठाँउमा पुर्‍याइदिएको छ ।