जाँदाजाँदै विवादमा उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे

उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले प्रतिनिधिसभा सदस्य विद्या भट्टराईलाई मंगलबार शपथ गराइन्, जुन विवादित बनेको छ । संविधान, प्रतिनिधिसभा ऐन र नियमावलीमा सभामुख या सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई शपथ गराउन सक्ने व्यवस्था छ । कानुनविद् एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई शपथ गराउनु असंवैधानिक कदम भएको टिप्पणी गरे । ‘मैले संविधान, नियमावली पढ्दा र विधि शास्त्रीय दृष्टिकोणअनुसार उपसभामुखले कार्यविधिगत काम गर्न सक्ने तर सारभूत काम गर्न नसक्ने व्यवस्था छ, शपथ गराउनु सारभूत काममा पर्छ,’ उनले भने, ‘मेरो बुझाइमा उपसभामुखज्यूले शपथ गराउन हुँदैनथ्यो, यसको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले नै गर्ला ।’

कतिपयको व्याख्या भने फरक छ । संविधानले नै सभामुख नभएका बेला सभाको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्न पाउने व्यवस्था गरेकाले त्यहीअनुसार उपसभामुखले प्रतिनिधिसभा सदस्य भट्टराईलाई शपथ गराएको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ । कानुनविद् एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी यही प्रावधानअनुसार उपसभामुखले सांसदहरूलाई शपथ गराउन सक्ने तर्क गर्छन् । ‘संविधानमा सभामुख नहुँदा सभाको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्न पाउने व्यवस्था छ, त्यही व्यवस्थाअनुसार शपथ गराउनुभएको होला, त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन,’ अधिकारीले भने, ‘उहाँले उपसभामुखको अधिकार सीमित छ भन्ने कुरा बुझ्न नसकेकाले पनि यो निर्णय गरेको हुन सक्छ ।’

निर्वाचन आयोगबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि कास्की–२ मा भएको उपनिर्वाचनमा भट्टराई निर्वाचित भएको पत्र आउनेबित्तिकै उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले संसद् सचिवालयका कर्मचारी र केही कानुनविद्सँग परामर्श गरेकी थिइन् । शपथ ग्रहण समारोहमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, सचेतक शान्ता चौधरी लगायतको उपस्थिति थियो । सचिवालयका अधिकांशले उनलाई पुस ४ गते संसद् अधिवेशन हुन लागेकाले त्यसबेलै शपथ गराउँदा राम्रो हुने सुझाव दिएका थिए ।

संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले ४ गते संसद्को अधिवेशन सुरु हुनुअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउने तयारी गरेकी छन् । कानुनतः उपसभामुखलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउने अधिकार हुँदैन । ‘४ गते दिउँसोतिर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएर संसद् अधिवेशनको कार्यसूचीबारे छलफल गर्ने र दलीय आधारमा नेताहरूलाई भनाइ राख्न दिने तयारी छ,’ संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहर भट्टराईले भने, ‘तर अधिवेशन सुरुवात कसले गर्छ भन्ने यकिन जानकारी आइसकेको छैन ।’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ६ (४) मा सभामुखले प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ र स्थगन गर्ने उल्लेख छ । नियमावलीको यो प्रावधानले उपसभामुखबाट बैठक सञ्चालन गर्न बाधा पार्छ ।

मंसिरको पहिलो साता संसद्का १६ मध्ये १० वटा समितिका सभापतिसँग उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले संसद्मा आफ्नो भूमिका कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेबारे राय लिएकी थिइन् । फाइल रोकिएर भ्रमणमा जान नपाएका अधिकतर समितिका सभापतिले सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखको भूमिका बढ्नुपर्ने राय दिएका थिए । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवका अनुसार समितिका काम रोकिनुभन्दा सभामुख अनुपस्थित भएको अवस्थामा सबै काम उपसभामुखले नै गर्न सक्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने राय बैठकमा उपस्थित अधिकांश सभापतिले राखेका थिए ।

संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम १७० (५) मा समितिको कार्यसम्पादनका सिलसिलामा समितिका सदस्यले सभामुखको पूर्वस्वीकृति लिएर आवश्यक स्थान भ्रमण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाविपरीत उपसभामुख सक्रिय भएको भन्दै त्यतिखेरै पनि उनको आलोचना भएको थियो ।

उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने समितिको अध्यक्षता गरेर आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगसम्बन्धी ऐनले सिफारिस समितिको अध्यक्षता सभामुखले मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । उपसभामुखले नेतृत्व गरेको समितिले गरेको उक्त सिफारिस गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन छ ।

तुम्बाहाङ्फे अहिलेसम्मका उपसभामुखमध्ये सबैभन्दा क्रियाशील हुन् । उनले उपसभामुखहरूकै काम, कर्तव्य र अधिकार, क्षेत्राधिकार विस्तारलगायत विषयमा बहस सुरु गराएकी पनि थिइन् तर पछिल्लो समय उपसभामुख भईकन सभामुखका हैसियतमा गरेका उनका काम भने विवादित रहे ।