कसले बनायो गुट ?

नेकपाभित्र सचिवालय तहका मुख्य नेताहरू नै गुटबन्दीको लगाम समाउने सारथि हुन् । गत वर्षकै स्थायी समिति बैठकमा गुटबन्दी बढेको कुरा अध्यक्षहरूले प्रतिवेदनमा ल्याएका थिए । स्थायी कमिटी सदस्यहरूले मुख्य नेतृत्वकर्ताबाटै सच्चिनुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए । एक वर्षपछि बसेको बैठकमा फेरि त्यस्तै भाषाको प्रतिवेदन आयो । यो अवधिमा गुटबन्दी रोकिएन, झनै बढ्यो । यतिसम्म कि शीर्ष नेताहरूबीच सचिवालय बैठक नै ‘तँ तँ म म’ को स्तरमा झर्‍यो । सचिवालय तहमा हुने यो स्तरका विवादका बाछिटाले गुटबन्दीलाई संस्थागत बनाउँदै लगेको नेताहरूकै बुझाइ छ ।

‘प्रतिवेदनमा रोग लागेको भन्ने कुरा मात्र आयो तर किन लागेको छ भन्ने खुलाइएको छैन । गुटबन्दी कार्यकर्ताले बढाइदिएको होइन, यसमा प्रमुख नेताहरू नै संलग्न देखिन्छन्,’ नेकपाको आन्तरिक मामिलालाई नजिकबाट नियाल्ने

विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईंले कान्तिपुरसँग भने, ‘नेतृत्वको कार्यशैलीकै कारण गुट बढेको छ, एकता प्रक्रियाले पूर्णता नपाएको भन्ने कारण दिएर नेतृत्वले उम्किन खोजेजस्तो देखिन्छ ।’

एकीकरण प्रक्रियाबाट पार्टी बनेकाले नेकपाभित्र मुख्य रूपमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी धार छ । यी दुई धारभित्र पस्ने हो भने मुख्य नेतैपिच्छेले गुट र उपगुट बनाएका छन् ।

पूर्वएमाले समूहमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव नेपालको मुख्य गुट छ । तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनमा ओली र नेपालले प्यानल त बनाए नै, छुट्टै मतपत्र नै छापेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । त्यहीबेलादेखि गुटबन्दीले झन् मलजल पायो र अझै संस्थागत हुने ढोका खुल्यो । दुई पार्टी मिलेर एक भइसक्दा पनि ओली र नेपालको गुटबन्दीको ग्राफ घटेको छैन । ओली र नेपालबीच गत भदौको सचिवालय बैठकसम्म आइपुग्दा व्यक्तिगत सम्बन्धमै दरार आयो । एकअर्कालाई लाञ्छित गर्ने तहमा उत्रिए ।

पूर्वएमालेभित्रका मुख्य यी दुई गुटबाहेक अन्य नेताका उपगुटहरू पनि छन् । पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल पनि अर्का नेता हुन् । विगतको लिगेसीका कारण पार्टीभित्र उनका वरिपरि लाग्ने समूह छ । उनको समूहमा रहेका धेरै नेताहरू नेता नेपालसँगको पनि समदूरीमा छन् । सचिवालयकै अर्का नेता वामदेव गौतमको पनि सानो उपगुट छ । तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनमा ओलीसँग जोडिए पनि गौतमको आफ्नै अस्तित्व छ । त्यसैले बेलाबखत उनी आफ्नो छुट्टै अस्तित्व देखाउन समूहलाई सक्रिय तुल्याउँछन् । तत्कालीन एमाले फुटाएर माले पार्टी बनाउँदै पुनः एमालेमा जोडिएका गौतमको वरिपरि लाग्ने त्यही बेलादेखिको समूह छ ।

आफ्नो अनुकूलता हुँदा उनी अहिले ओली समूहकै निकट देखिन्छन् । तर प्रतिकूलता उनको आफ्नै समूह पनि पार्टीभित्र देखा पर्छ । गत वर्षको स्थायी समिति बैठकमा नेता गौतमले आफ्नो छुट्टै १६ पृष्ठको प्रतिवेदनसमेत पार्टीमा पेस गरेका थिए । त्यसबेला उनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको आलोचना मात्र गरेका थिएनन्, अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमध्ये एउटा पद मात्र लिनुपर्ने धारणा बैठकमा दर्ज गराएका थिए । अहिले गौतमलाई उपाध्यक्ष पद दिने निर्णय ओली र दाहालले गरेका छन् ।

नेकपामा ओली समूहभित्रै नेता ईश्वर पोखरेल छन् । ओली समूहमै रहे पनि विगतमा दुईपटकसम्म महासचिव भएकाले उनको वरिपरि लाग्ने सानो समूह छ । नेता नेपाल समूहभित्र पनि केही नेताहरूको स–सानो घेरा छ । स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईहरूको उपसमूह नेपाल समूहभित्रै पनि छ ।

पूर्वमाओवादी धारभित्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै मुख्य नेता हुन् । तर यो धारभित्र दाहालको मात्र होइन, अन्य नेताका पनि समूह छन् । तत्कालीन माओवादीसँग एकता प्रक्रियामा जोडिएका पूर्वएकता केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठको समूह छ । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि एकता भएकाले श्रेष्ठको छुट्टै पहिचान पार्टीभित्र छ । त्यसैले आन्तरिक लेखाजोखामा श्रेष्ठको उपसमूह पनि देखिन्छ । माओवादीबाट फुटेर गएको मोहन वैद्य समूहबाट रामबहादुर थापा नेतृत्वको समूह फर्कियो । फर्किएर आएपछि उक्त समूहको पनि छुट्टै अस्तित्व छ । त्यसैले माओवादी धारभित्र दाहाल, श्रेष्ठ र थापाका उपसमूह छन् । नेकपा संयुक्तबाट माओवादीमा जोडिन आइपुगेका गणेश साहलगायत पनि छन् । तर पार्टीभित्र बार्गेनिङ र आफ्नो समूह संस्थागत गर्ने तहको भूमिकामा छैनन् ।

नेकपाभित्रका गुटले कुन तहको आकार लिइसकेका छन् भन्ने प्रस्टोक्ति अध्यक्षद्वयकै प्रतिवेदनमा पनि छ । ‘पार्टीभित्र घात, अन्तर्घात र अराजकताका प्रवृत्तिहरू बढिरहेका छन् । पार्टी अनुशासनको स्तर दयनीय अवस्थामा छ । पार्टी अनुशासनको स्थान गुट अराजकताले लिने खतरा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ’ प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनको यो अंशले पुष्टि गर्छ कि नेकपाभित्र पार्टीको अनुशासनभन्दा ‘गुटीय अनुशासन प्यारो’ बन्दै गइरहेको छ । ‘पार्टीको अनुशासन नभएपछि विधि र पद्धतिलाई बिर्सिएपछि हुने यस्तै हो,’ नेकपाको अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृत बोहराले भने, ‘आलोचनालाई विरोधका रूपमा लिइयो र पार्टीको संस्थागत प्रणालीलाई कमजोर बनाइयो, यसकै कारण गुटबन्दी बढेको हो ।’

एकतापछि नेकपा सचिवालयका नौ जनाभन्दा बाहिर छलफल नै हुँदैन । सचिवालयभित्र पनि अध्यक्षद्वयको निर्णय हुन्छ । तीन–तीन महिनामा बस्ने भनेको स्थायी समिति बैठक एक वर्षमा बल्ल बसिरहेको छ । योभन्दा ठूलो केन्द्रीय समिति बैठक एकता भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि बसेको छैन ।

‘स्थायी समितिका दुई बैठकका बीचको लामो अन्तराल, प्रत्येक तीन महिनाभित्र बैठक बस्नै पर्ने आफ्नो निर्णय एवम् स्थायी समितिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको मान्यता र मर्मसमेतका विपरीत हुन गएको छ’ अध्यक्षद्वयले आफ्नो प्रतिवेदनमा बैठक नबसेको कुरालाई यसरी गल्तीका रूपमा महसुस त गरेका छन् । तर यसलाई सच्याउने तत्परता भने प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन । गत वर्षको स्थायी समिति बैठकमा पनि गल्तीको कुरा उठेपछि अध्यक्षद्वयले जवाफ दिने क्रममा सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर यो बीचमै धेरै विवाद र झगडा बढे । नियमित बैठक नहुँदा पार्टीभित्र के भइरहेको छ भन्ने थाहा पाउन केन्द्रीय तहका नेताहरू पनि सचिवालय तहका नेतासँग पुग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई सचिवालयका नेताहरूले आफ्नो समूह बलियो बनाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गरेका छन् ।

गुटबन्दीका कारण पार्टीभित्र अहिले व्यक्तिगत क्षमता र योगदानभन्दा भाडबन्डाको पल्ला भारी छ । राजनीतिक नियुक्ति र पार्टीका आन्तरिक कमिटीहरूमा भागबन्डा हुन्छ । मुख्यतः पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी धारको भागबन्डा छ । एकीकरण प्रक्रियामा रहेकाले यो भागबन्डालाई नेताहरूले स्वाभाविक ठानेका छन् ।

यी दुई धारभित्र पनि नेता–नेताबीचको भागबन्डा हुने गरेको छ, जसले पार्टीभित्र योगदान र क्षमताको कदर कम हुन थालेको गुनासो बढेको छ । जस्तो, वरिष्ठ नेता माधव नेपालले यसअघि सचिवालयमा राखेका तीनवटा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ भागबन्डासँगै जोडिएका थिए । ओली पक्षले एकलौटी रूपमा आफूनिकट व्यक्तिहरूलाई प्रदेश र विभागमा राखेको भन्दै उनले असहमति राखेका थिए ।

‘पहिले पार्टीभित्र संस्थागत छलफल हुन्थ्यो, अहिले छलफल गर्ने प्रणाली कमजोर भएको छ,’ नेता बोहराले भने, ‘सचिवालयलाई नै मुख्य ठानिएको छ, पार्टी प्रणाली होइन, नेता–कमिटी बनाइएको छ ।’

तत्कालीन पार्टीमा राज्य व्यवस्था विभाग सक्रिय थियो । त्यसले राजनीतिक नियुक्तिलगायतमा भूमिका खेल्थ्यो । पार्टीको नियुक्तिमा जानेहरूको सम्भावित सूची तयार गर्थ्यो । अहिले त्यो विभाग बल्ल बन्दै छ । नियुक्ति हुने व्यक्तिहरू नेताका खल्तीबाट चयन हुन्छन् । यो बीचमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू बने, बदलिए । तर पार्टीभित्र एजेन्डा राखेर छलफल भएन ।

यसलाई पार्टीभित्रको लोकतन्त्र साँघुरिएका रूपमा बुझ्नुपर्ने विश्लेषक प्रसार्इंको धारणा छ । ‘पार्टी भित्र लोकतन्त्रको स्पेस निचोरेपछि गुटबन्दी बढ्छ, लोकतान्त्रिक ढंगले भनेर नहुने भएपछि गुटमा लाग्नै पर्ने हुन्छ’ उनले भने ।

अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा सोमबार सुरु भएको छलफलमा पार्टी गुटबन्दीले बिगारेको भन्दै परिपाटीमाथि नेताहरूले प्रश्न गरेका छन् । पार्टीले दुई वर्षदेखि सरकार चलाइरहँदा सरकारका काममा पार्टीका नेताहरू अनभिज्ञ बन्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ । नेता युवराज ज्ञवालीले पार्टीको योजनाअनुसार सरकार चल्ने खालको पद्धति बसाउनुपर्ने माग गरेका छन् । पार्टीभित्र बढ्दै गएको एकाधिकार पुरुष नेताहरूको हालिमुहालीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । गुटबन्दीकै कारण आ–आफ्नो पक्षका व्यक्तिहरू खोज्दा पार्टीको समावेशी छविमा धक्का लाग्न थालेको धारणा नेत्रीहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुसालले सोमबारको बैठकमा राखेका छन् । अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा प्रभावकारी प्रशिक्षण नभएको र संगठनात्मक संरचना नबनेको लगायतका कारणले गुटबन्दी र अन्योल बढेको उल्लेख छ । तर संगठनात्मक एकीकरणको काम सक्न झन्डै डेढ वर्ष समय लगाउने शीर्ष नेताहरू नै हुन् । पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन कस्तो हुने, के लाइन लिने भन्नेमा पूर्वएमाले र माओवादी गुटबीच विवाद भयो । त्यस्तै संगठनात्मक संरचनाबारे गुटहरूकै भागबन्डामा कुरा नमिल्दा झन्डै डेढ वर्ष बित्यो । संगठनकै स्वरूपमाथि पनि अझै स्पष्ट नभएको धारणा नेता वामदेव गौतमले सोमबारको बैठकमा पनि राखेका छन् ।

केन्द्रीय तहमा रहेको शीर्षनेताहरूबीचको गुट र भागबन्डाको रोग तल्लो तहसम्म फैलिएको छ । एकीकरण प्रक्रियामा अहिले एउटै जिल्लामा एकभन्दा बढी सहइन्चार्ज राखिएका छन् । एकभन्दा बढी सहइन्चार्ज भएपछि प्रत्येक जिल्लामा त्यो पदलाई नेताहरूले आफ्नो समूह निर्माण गर्नमा बढ्ता खर्च गरिरहेका छन् । केही समयअघि प्रदेश २ मा केन्द्रीय गुटबन्दीको आडमा तल्लो तहमा नेताहरूले आफ्नो वर्चस्व जमाउन खोज्दा झडपको स्थिति मात्र आएन, पार्टीबाट निष्कासन गर्नुपर्ने मागसहितका ज्ञापनपत्र अध्यक्ष ओली र दाहाललाई बुझाउने परिस्थिति निर्माण भयो । यस्ता प्रवृत्ति झाँगिइरहँदा जारी बैठकले अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई विगतमा जस्तै अध्यक्षहरूले बैठकमा उठेको प्रश्नमाथि दिने कर्मकाण्डी जवाफका भरमा पारित गर्छ वा बृहत् परिमार्जन गर्छ ? केही दिनमै देखिनेछ ।