कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

किन बल्झियो कांग्रेस विवाद ?

मधुसुधन भट्टराई

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसमा पछिल्लोपटक सतहमा आएका मुख्य चार विवाद छन् । पहिलो १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका, दोस्रो नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन आयोजक समिति गठन, तेस्रो तरुण दलको म्याद थप र कार्यसमिति विस्तार तथा चौथो विभाग गठन र बाडफाँड । 

किन बल्झियो कांग्रेस विवाद ?

यिनै चार बुँदामा असहमति राख्दै रामचन्द्र पौडेल पक्षले दुई कार्यसमिति बैठक बहिस्कार गरिसकेको छ । सोमबार (आज) बोलाइएको बैठकसमेत बहिस्कार गर्ने जनाइएको छ । पौडेललाई मनाउन देउवा पक्षले प्रयास गरिरहेको छ । उनलाई मनाउन सभापति देउवा घरमै पुगेका थिए भने पौडेल निकट प्रकाशमान सिंहसँग उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पटकपटक वार्ता गरेका छन् । तर, सहमतिमा पुगेका छैनन् । दुवै पक्षले अडानलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएपछि समस्या साँघुरिने भन्दा झन् फराकिलो बन्दै गएको छ ।


१४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिकामा किन भएन सहमति ?

१४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका पेश गर्नु पर्ने पौडेल पक्षको प्रमुख माग देखिएको छ । ‘हाम्रो मुख्य माग कार्यतालिका ल्याउनु पर्ने हो, नआउँदासम्म बैठकमा सहभागि हुँदैनौ,’ पौडेल पक्षीय केन्द्रीय सदस्य हृदयराम थानीले इकान्तिपुरसित भने । महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउनु पर्नेमा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पनि छन् ।


संस्थापन पक्षले पार्टी मातहतका समिति र क्रियाशील सदस्यता समायोजनपछि मात्रै महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक हुने बताइरहेको छ । गत प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका बेला कांग्रेससँग एकीकरण गरेको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका समिति र क्रियाशील सदस्यता समायोजनको काम सक्न राधेश्याम अधिकारी नेतृत्वको पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन जिम्मेवारी दिइएको छ ।


त्यसले काम सकेपछि महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक हुने सभापति देउवाले शनिबार पौडेललाई भेटेरै बताएका थिए ।

देउवा पहिला विभाग गठन गरेर आफ्ना मान्छे त्यहाँ सेट गर्ने रणनीतिमा छन् । आफूसँग रिसाएका व्यक्तिहरुलाई विभागको संयोजक र सदस्यको जिम्मेवारी दिएपछि फकाउन सकिन्छ भन्ने उनको बुझाई छ । आफ्ना मान्छेलाई जिम्मेवारी दिएपछि कार्यतालिका ल्याउँदा १४ महाधिवेशन जित्ने आधार बन्ने देउवा समूहको बुझाई छ ।


पौडेल पक्ष भने यही हुन दिन चाहदैन । पहिले कार्यतालिका ल्याएको खण्डमा महाधिवेशनको आचारसंहिता लाग्छ र विभागहरु गठन गर्न मिल्दैन । विभाग गठन हुन नदिएपछि देउवासँग रिसाएका नेता आफ्नो पक्षमा आउने आँकलन पौडेल पक्षको रहेको एक नेता बताउँछन् ।


महाधिवेशनको कार्यतालिका र समायोजनको काममा कुनै तारतम्यता हुँदैन । महाधिवेशन भनेको निरन्तर प्रक्रिया हो । समायोजन प्राविधिक पक्ष हो । कार्यतालिका सार्वजनिक भएपछि पनि समायोजनको काम गर्न सकिन्छ । कांग्रेस निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दल सम्बन्धि कानुनका आधारमा दर्ता भएको छ । त्यसका आधारमा अधिवेशन गर्नै पर्छ । दलसम्बन्धि कानुनमा राजनीतिक दलहरुले प्रत्येक ४/४ वर्षमा अधिवेशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । फागुनमा यो कार्यसमिति ४ वर्ष पुग्छ । कार्यसमितिको बहुमतले विधानअनुसार एक वर्ष म्याद थप्न सक्छ ।


नेविसंघमा आफ्नै मान्छेको ‘विवाद’

नेविसंघमा सतहमा हेर्दा ३२ वर्षे उमेर हदको विवाद देखिए पनि खासमा महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजक कसलाई बनाउने भन्ने नै विवाद हो । दुवै समूह आफ्नो पक्षका नेतालाई संयोजक बनाउन किन चाहन्छन् भने महाधिवेशन हुने समय लम्बिएको खण्डमा यो संयोजक नै संगठनको हर्काकर्ता बन्नेछ । त्यसैले ३२ वर्षे उमेर हद नाघिसकेकालाई संयोजक बनाउन दुवै पक्ष लागिरहेका छन् ।

नेविसंघको ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नैनसिंह महर नेतृत्वको कार्यसमितिले विधानमा उल्लेखित २ बर्षको समय सकिएर दुई पटक म्याद थप्दा पनि अधिवेशन गर्न सकेन । यो समितिको दुई बर्षे कार्यकाल २०७५ भदौ २ गते सकिएको थियो ।


गत माघ २८ गते महरले पदबाट राजीनामा दिएपछि अहिलेसम्म नेविसंघ नेतृत्व बिहीन छ । महरको राजीनामा दिएकै दिन स्वीकृत गरेको कांग्रेसले अहिलेसम्म १२ औं महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउन सकेको छैन ।


तरुण दलमा म्याद थपको खिचातानी

तरुण दलको चौथो महाधिवेशनबाट आएको कार्यसमितिको तीन वर्षे कार्यकाल २ मंसिरमा सकिएको छ । पोखरामा २०७३ कात्तिक २७–२९ मा भएको महाधिवेशनमा ४ पक्षलाई बाढेर ४ पदाधिकारी सहमतिमा बनाइएको थियो । तीन वर्षे कार्यकाल तीनै–चार पदाधिकारीले मात्रै गुजारे । गत भदौ २८ गते अध्यक्ष जीतजंग बस्नेत र महासचिव भूपेन्द्रजंग शाहीले एकले अर्कालाई संगठनको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही गरेका छन् । अध्यक्ष बस्नेत देउवा र महासचिव शाही पौडेलको रोजाइमा बनेका हुन् ।


अहिले देउवा महासचिव शाहीलाई हटाएर महाधिवेशन गर्न म्याद ६ महिना थप्ने अडान लिइरहेका छन् । पौडेल भने शाहीलाई नै यथावत राख्न चाहन्छन् । देउवा भने महासचिव दिने तर शाही नहुने अडानमा छन् । पौडेल शाहीलाई नै बनाउनु पर्ने अडानमा छन् । देउवा अध्यक्षलाई काम गर्न बहुमत दिनु पर्ने अड्डी लिइरहेका छन् ।


तर, पौडेल गिरिजाप्रसाद कोइरालाले फुटेको पार्टी एक भएपछि ०६४ पछि नेविसंघ र तरुण दल मध्य एउटाको नेतृत्व तत्कालीन देउवा पक्षलाई दिएर बहुमत पनि दिएको दृष्टान्त देखाउँदै त्यसै हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । दुवै पक्ष आफ्नो अडानबाट पछि हट्ने पक्षमा देखिन्नन् । यसले समस्या समाधान हुने देखिन्न ।


विभागमा गडबड

कांग्रेस विधानमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको २ महिनाभित्र पार्टीका सबै विभाग गठन गरिसक्ने उल्लेख छ । १३ औं महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित देउवाले आफ्नो ४ बर्षे कार्यकाल सकिन दुई महिनामात्रै बाँकी रहदा विधानमा उल्लेख भएका २८ मा १३ ओटा थपेर विभागको संख्या ४१ पुर्‍याउने प्रस्ताव गत बिहीबारको केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेश गरेका छन् । पौडेल र सिटौला पक्ष विभागको संख्या बढाउन नहुने भन्दै बैठक बहिस्कार गरेका छन् ।


संस्थापनले पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या ८५ बाट १७१ पुगेकाले त्यसैअनुसार विभागको संख्या बढाउनु पर्ने तर्क गरिरहेको छ । संस्थापनले पौडेल पक्षलाई महत्वपूर्ण ४ विभाग संगठन, प्रचार, जनसम्पर्क र परराष्ट्रबाहेकका अरु रोज्न भनेको छ । बहुमत भने आफूलाई चाहिने तर्क संस्थापनको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७६ १६:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?