ओली-दाहाल प्रतिवेदन : यी चार विषयमा किन मौन ? 

मौनता १ : कार्यसम्पादनलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर ४ गते मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरे । मन्त्रिमण्डल हेरफेरअघि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि दैनिकजसो लामो परामर्श गरेका थिए । तर, पार्टी अध्यक्षद्वय ओली र दाहालका तर्फबाट पेस भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘मन्त्रिमण्डल हेरफेर किन गरिएको थियो ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ छैन ।

प्रतिवेदनको चौथो बुँदामा ‘सरकारका कामहरुको सामान्य समीक्षा’ भनेर ब्याख्या गरिएको छ, जहाँ सरकारले सफलता प्राप्त गरेका ७ राम्रा काम र सरकारले गर्न नसकेका ६ वटा कामबारे ब्याख्या छ । तर, मन्त्रिमण्डल हेरफेरको पुष्टि गर्नेगरी विषय त उठेकै छैन, यसको सामान्य प्रसंग छैन ।

मौनता २ : प्रतिवेदनको दोसो बुँदामा ‘राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिका सम्बन्धमा’ बारे ब्याख्या छ । तर, प्रतिवेदन विपक्षी कांग्रेस, मधेसवादी दल र सरकारले आतंककारी गतिविधि गरेको भनेर किटान गरेको नेत्रविक्रम चन्द समूहबारे पनि मौन छ ।

सामान्य त यस्ता राजनीतिक प्रतिवेदनमा अन्य राजनीतिक शक्तिमाथिको पार्टी दृष्टिकोण उनीहरुसँगको सम्बन्धबारे उल्लेख गरिन्छ । तर, ओली–दाहालको प्रतिवेदनमा अमूर्त छ, बरु एकमुष्ट रुपमा ‘प्रतिक्रियावादीहरु’ अँध्यारो कोठाहरूमा बसेर प्रतिक्रान्तिको तानाबाना बुन्न व्यस्त रहेको उल्लेख छ ।

‘लामो समयसम्म अस्थिरता र अराजकताबाट अनुचित लाभ उठाइरहेका सामन्ती निरंकुशतावादी र प्रतिक्रियावादी दलाल तत्वहरू आज पनि अन्योल र अस्थिरता सिर्जना गर्न ‘कसरत’ गरिनैरहेका छन् । देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले कम्युनिष्ट पार्टीमाथि अधिनायकवादीको झुठो आरोप लगाई जनतामा भ्रम छर्ने प्रयास जारी नै राखेका छन्,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘निरंकुश राजतन्त्रका पक्षपोषकहरू, परिवर्तनविरोधी यथास्थितिवादी शक्तिहरू विभिन्न रुप र रंगका साम्प्रदायिक एवम् अतिवादी तत्वहरूलाई, कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा देश स्थिरता र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न लागेको कुरा विल्कुल पचेको छैन । अत: यस्ता तत्वहरू आफ्नो वर्ग चरित्रअनुसार अँध्यारो कोठाहरूमा बसेर प्रतिक्रान्तिको तानाबाना बुन्न छाडेका छैनन् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तरजसो कांग्रेस र चन्द समूह र बेलाबेला मधेसवादी दलप्रति आक्रमक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । तर, उनीसँग परामर्श गरेर दाहालले तयार पारेको प्रतिवेदन भने राजनीतिक शक्तिहरुको मूल्याङ्कनबारे मौन छ । यतिसम्म कि सत्ता साझेदार दल समाजवादी पार्टीका विषयमा पनि प्रतिवेदनले केही बोलेको छैन ।

मौनता ३ : ओली–दाहालको प्रतिवेदनको अर्को मौनता संविधान संशोधनको विषयमा छ । प्रधानमन्त्री ओलीले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन हुने बताउँदै आएका छन् ।

पार्टी अध्यक्ष दाहालले पनि असन्तुष्ट समूहका जायज माग सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन हुने बताइरहन्छन् । तर, ओली–दाहाल प्रतिवेदनमा सविधान संशोधन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा मौन छ । जबकि, समाजवादी पार्टी (संविधान संशोधनको शर्तसहित सरकारमा सहभागी भएको थियो । संविधान संशोधनका विषयमा नेकपासँग वार्ता गर्न समाजवादी पार्टीले उच्चस्तरीय वार्ता टोली बनाएको छ । तर, नेकपाले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा सविधान संशोधनबारे पार्टी दृष्टिकोण किटान गरेको छैन ।

मौनता ४ : ओली–दाहालको प्रतिवेदन तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा प्रकरणमा पनि मौन छ । महरा प्रकरणपछि नेकपाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण बैठक बसेको र त्यसमा लिखित राजनीतिक प्रतिवेदन आउँदासमेत यो विषयमा प्रतिवेदन केही बोलेको छैन ।

यौन दुर्ब्यवहारको गम्भीर आरोप लागेपछि सभामुख महराले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । यस्तो गम्भीर आरोप लागेर पदबाट राजीनामा दिने उनी इतिहासमै पहिलो उच्चपदस्थ अधिकारी थिए । तर, यति संवेदनशील मुद्दामा नेकपाको दृष्टिकोण के हो ? भन्ने प्रश्न प्रतिवेदनले सम्बोधन गरेको छैन । जबकि पार्टी अनुशासनको विषयलाई महत्वका साथ उठाइएको छ ।

प्रतिवेदन धेरै अपुरो छ : गणेश साह, स्थायी समिति सदस्य

नेकपाका स्थायी समिति सदस्य गणेश साह अध्यक्षद्वयको तर्फबाट बैठकमा पेस भएको राजनीतिक प्रतिवेदन अपुरो र हतारमा आएको बताउँछन् । सामान्यत पार्टीका यस्ता बैठकहरुमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दा वर्तमान राजनीति र राजनीतिक शक्तिहरुको विश्लेषण गर्ने परिपाटी भएको उनी बताउँछन् ।

‘प्रतिवेन धेरै अपुरो छ । हतारमा लेखिए जस्तो देखिन्छ । केही उठाउनै पर्ने विषयहरु प्रतिवेदनमा छुटेका छन्', साहले भने, 'विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण सामान्य रुपमा भए पनि राख्नु पर्दथ्यो । हुन त, पुराना राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा तात्विक फरक नपरेको हुँदा पनि त्यो पाटो नसमेटिएको हुन सक्छ ।’ यस्तै जनजीवीकाका विषय पनि प्रतिवेदनले छुन नसकेको साहको टिप्पणी छ ।

‘केही विषयमा प्रतिवेदन मौन छ । यसको दुई अर्थ हुन्छ । पुरानो कुरामा कुनै परिवर्तन छैन र यो उठाउन आवश्यक छैन,’ साहले भने, ‘मुख्य जनजीविकाको विषय छुटेको छ । ती विषय बैठकमा उठाउँछु ।’