शिक्षा नीति ‘निजी विद्यालयको स्वार्थमा’

संघीय संरचनाअनुसार समग्र शिक्षा नीति तय गर्न शिक्षामन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनमा दस वर्षभित्र निजी शिक्षालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने, कम्पनी ऐनमा शिक्षालय सञ्चालन गर्न नपाउने र दस वर्षमा शिक्षालाई एउटै ढाँचामा ल्याउने उल्लेख थियो । यसअघि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ‘वर्तमान शिक्षाले मुलुकमा दुईखाले नागरिक उत्पादन गरेको’ भन्दै १० वर्षभित्र सबै निजी शिक्षालयलाई गुठीमा परिणत गर्ने र सरकारी विद्यालयमात्र रहने बताएका थिए । आयोगले पनि निजी शिक्षालयलाई गुठीमा राख्न सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएपछि निजी विद्यालय सञ्चालकले तीव्र विरोध जनाएका थिए । विरोधपछि प्रतिवेदनलाई गुपचुप राखिएको थियो ।

मन्त्रालयले यसै साता सार्वजनिक गरेको शिक्षा नीति संविधानविपरीत रहेको विज्ञले टिप्पणी गरेका छन् । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान), निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) र नेसनल प्याब्सनका पदाधिकारीहरूले भने यसलाई आफूहरूको ‘जित’ का रूपमा लिएका छन् । यी तीनवटै संगठनको नेतृत्वमा सत्तारूढ नेकपानिकट व्यक्ति छन् । संविधानले विद्यालय तह शिशु कक्षादेखि १२ कक्षासम्म सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । ‘नीतिले विद्यालय तह शिशु कक्षादेखि १२ कक्षासम्म सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आपसी सहमतिमा हुने भनेको छ,’ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले भने, ‘यो संविधानविपरीत छ ।’ उनले निजी शिक्षालयहरू राजनीतिक पार्टीको कब्जामा रहेकाले सरकार तिनको स्वार्थबाट उम्कन नसकेको टिप्पणी गरे । ‘सत्तासीन र बाहिर रहेका सबैखाले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले निजी विद्यालयमा लगानी गरेका छन्,’ शिक्षा आयोगको सदस्यसमेत रहेका उनले भने, ‘दलकै संरक्षण रहेका निजी विद्यालयहरूलाई मुनाफारहित बन्न दिनु भनेको पार्टी सिध्याउनुजत्तिकै हो ।

प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र बानियाँले शिक्षा नीति सकारात्मक रूपमा आएको बताए । ‘प्याब्सनको चौथो खाँदबारी बैठकले शिक्षा नीतिलाई हर्षबढाइँकै रूपमा लिएर पारित गरेको छ,’ उनले भने, ‘नीतिले प्रि–प्राइमरी स्कुल खोल्न र कक्षा ९–१२ सञ्चालन गर्न खुला गरेको छ । अर्कोतर्फ सरकारी स्कुलले चन्दा दाताबाट सहयोग लिन सक्ने नीति बनाएकामा हाम्रो आपत्ति छ ।’