१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

दाहालको प्रतिवेदन : यस्ता छन् नेकपा र सरकारका ११ कमजोरी

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — आइतबारबाट सुरु भएको नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा दुवै अध्यक्षको तर्फबाट पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । कार्यकारी भूमिकाको जिम्मा पाएका दाहालले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुसँगसमेत परामर्श गरेर लेखेको प्रतिवेदन भएकाले पार्टी र सरकारबारे उल्लेख गरिएका सीमा र कमजोरी अर्थपूर्ण छन् । 

दाहालको प्रतिवेदन : यस्ता छन् नेकपा र सरकारका ११ कमजोरी

११ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र हाम्रो दायित्व, राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति, पार्टी एकता सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा, सरकारका कामहरुको सामान्य समीक्षा, उप–निर्वाचनको समीक्षा, सचिवालयका निर्णयहरुको अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव र पार्टीका आगामी कार्यक्रमका रुपरेखा गरी सात विषय समेटिएको छ ।


प्रतिवेदनको तेस्रो बुँदा ‘पार्टी एकता सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा’ र चौथो बुादा ‘सरकारका कामहरुको सामान्य समीक्षा’ मा नेकपा र नेकपा नेतृत्वका सरकारका कमजोरी पनि औल्याइएको छ । साथै ती बुँदामा पार्टी र सरकारलाई प्रभावकारी कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव र सुझाव पनि छन् ।


पार्टीका कमजोरी

प्रतिवेदन अनुसार ‘पार्टी एकता प्रक्रियालाई पूर्णता दिन भएको ढिलाई, पार्टीको आधिकारी र व्यवस्थित प्रकाशन, प्रचार–प्रशिक्षण र स्कूलिङको अभाव हुँदा’ अहिले नेकपाको संगठन अन्योलग्रस्त अवस्थामा छ । यसबाहेक प्रतिवेदनमा नेकपाको अर्को समस्याका भनेका छन् ‘पार्टी संस्थागत छैन् । बरु विभिन्न प्रकारका गुटहरु भागिदै जान थालेका छन् । पार्टीभित्र घात, अन्तर्घात र अराजकताका प्रवित्तिहरु बढिरहेका छन् ।’


प्रतिवेदन अनुसार नेकपाको अर्को समस्या छ, ‘आलोचना, आत्मआलोचना, राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन, गल्ती गर्नेलाई दुरुत्सान गर्ने जस्ता सजिव र गतिशिल कम्युनिस्ट पार्टीको निम्त अनिवार्य विधि र प्रणालीको पालना भएको छैन् ।’


यस्ता समस्या हलका लागि विचार र विधिमा स्पस्ष्टासहित दृढ इच्छाशक्ति र संकल्पका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने प्रतिवेदनमा प्रस्ताव छ । अहिलेको अवस्थामा सुधार गरी पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्न भन्दै आठ वटा विधि प्रतिवेदनमा अगाडि सारिएको छ ।


सरकारका कमजोरी

‘सरकारका कामहरुको सामान्य समीक्षा’ शीर्षकमा सरकारको कामकारबाहीबारे उल्लेख छ । यसमा कमीकमजोरी र सुधारका लागि सुझाव छन् । प्रतिवेदन अनुसार ‘लामो समयसम्म पार्टी समितिहरुको अभावले न सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको व्यवस्थित ढंगले जनतामा प्रचार हुन सक्यो न सरकारलाई कमीकमजोरीबाट बचाउन पार्टीले नेतृतवदायी भूमिका नै खेल्न सक्यो ।’


सरकारका कमजोरीबारे प्रतिवेदनमा छ, ‘संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्न आवश्यक कतिपय महत्वपूर्ण ऐनहरु अझै निर्माण हुन सकेका छैनन् । निजामती सेवासँग सम्बन्धित छाता ऐनदेखि नागरिकता सम्बन्धी ऐनसम्म बन्न ढिला भएको छ ।’


गुठी विधेयकमा कमजोरी भएको र यसबाट शिक्षा लिनुपर्ने भन्दै प्रतिवेदनमा सरकारको कमजोरीतिर संकेत गरिएको छ । ‘कुनै पनि विधेयक मस्यौदा गर्दा सरकारले यथासम्भव सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला र विज्ञहरुसँग राय सल्लाह लिनु जरुरी छ ।’ प्रतिवेदन अनुसार राज्य संचालनका निमित्त आवश्यक र संवेदनशिल कैयौ संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तमा ढिलाई हुनु सरकारको कमजोरी हो । ‘यसका साथै कुनै पनि संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ती गर्दा समावेशी र समानुपातिक मान्यताका आधारमा सन्तुलन मिलाउन नसकिएकोतर्फ’ दाहालको संकेत छ ।


प्रतिवेदनमा सरकारको अर्को कमजोरीका रुपमा राखिएको छ्, ‘सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारको प्रयास भैरहेको भए पनि खास प्रगतिको अनभूति नभएको जनगुनासो स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म सुनिन्छ । अत: सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अझ प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी छ ।’ सरकारको अर्को कमजोरीबारे प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘तत्काल जनताले परिणाम देख्ने र राहत महसुस गर्ने स साना काम र योजनामा सरकारको ध्यान कम जाने गरेको जनगुनासो छ ।’ यसैगरी सरकारको कमजोरीको अर्को बुँदा छ, ‘दिनदिनै हुने गरेका दुर्घटना र जन–धनको क्षति रोक्न नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण एवं बजेट विनियोजनमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।


प्रतिवेदनमा ‘यसबीचमा देखा परेका सीमा र कमजोरीलाई हटाएर निर्वाचनका बेला जनतासमक्ष व्यक्त प्रतिवद्धता र घोषणालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, संविधानको मर्म र भावना अनुसार कानुन बनाएर तीनवटै सरकारवीच समूचित समन्वय’ जोड दिइएको छ ।


सरकारले अनेकौ जटिलता, चुनौती र प्रतिकूलताका बाबजुद संविधान कार्यान्वयन, विकास निर्माण, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुधार, आर्थिक बृद्धि र वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार जस्ता क्षेत्रमा सफलता हासिल गरेको प्रतिवेदनमा छ । सात वटा बुँदामा उनले सरकारका उपलब्धीको व्याख्या गरेका छन् ।


ढिलै भए पनि पार्टी एकताले पूर्णता पाएको छ । विभिन्न स्तरमा पार्टी समितिहरु क्रमश क्रियाशील हुन थालेका छन् । आउँदा दिनमा पार्टी र सरकारका कामहरुकाबीचमा आपसी समन्वयमा सुधार भइ दुवै प्रभावकारीतामा वृद्धि हुने अपेक्षा छ ।

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७६ २१:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?