काठमाडौँ — सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २०७७ सालको अन्तिमसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी तयारी सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
आइतबारदेखि जारी नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा दाहालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आगामी वर्षको अन्त्यसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी तयारी सुरु गर्ने प्रस्ताव छ ।
प्रतिवेदनमा महाधिवेशन गर्नुअघिका काम पनि प्रस्तावित छन् । प्रतिवेदनमा ‘पार्टीका आगामि कार्यक्रमका रुपरेखा’ शीर्षकमा भनिएको छ, ‘०७७ सालको अन्त्यसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ पार्टी, विभाग, जवस र अन्य सबै मोर्चाका कामहरुलाई व्यवस्थि गर्न जोड गर्ने ।’
पहिलो ३ महिने कार्ययोजना पूरा गरी अर्को कार्ययोजना अवधिलाई जिल्ला पार्टी अधिवेशन तयारी अवधिका रुपमा बढाउने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ ।
प्रतिवेदनमा महाधिवेशनको तयारीका रुपमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक लगत्तै संगठन विभागका तर्फबाट पार्टी सदस्यहरुको अभिलेख संकलन, सदस्यता नविकरण लेबी कोटा उठाउनेदेखि अन्य संगठनात्मक कामहरुलाई व्यस्थित गर्ने प्रस्ताव छ ।
माघको पहिलो हप्ताभित्र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने र सो बैठकबाट ३ महिने ठोस कार्यक्रम निर्धारण गरी सातै प्रदेशमा भेला, प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम दाहालले बनाएका छन् ।
यस्तै सबै प्रदेश, विभाग, जवस र मोर्चाहरुलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र ३ महिने कार्यक्रम बनाई संगठन विस्तार जनसम्बन्ध विस्तार गरी ठोस कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ ।
फागुन र चैत्र महिनामा सात वटै प्रदेशमा बृहत् जन–सभाको आयोजना गर्ने र ती सभाहरुमा प्रदेश र केन्द्रीय समेतबाट सम्बोधन गर्ने प्रतिवेदनमा छ । त्यसअघि प्रदेशका तर्फबाट सबै जिल्लाहरुका भेला, प्रशिक्षण र बैठकहरुको आयोजना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
धरान र भरतपुर चुनाव विशेष धक्का
प्रतिवेदनमा उपचुनावले नेकपालाई विशेष धक्का दिएको बताइएको छ । उपचुनावले अन्य राजनीतिक दलका साथै हाम्रो पार्टीलाई समेत केही गम्भीर प्रश्न र शिक्षा दिएको नेकपाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा कास्की, बाग्लुङ र दाङमा पार्टीको विजय उत्साहप्रद भएपनि धरान उपमहारनगर र भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं १६ को पराजयले पार्टीलाई विशेष धक्का दिएको उल्लेख छ । धरानमा बहुदलपछि पहिलो पटक कांग्रेसले मेयर जितेको हो भने भरतपुर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको चुनाव क्षेत्र हो ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ- 'परिणामको आँकडा हेर्दा संख्यात्मक हिसाबले हाम्रो पार्टीका जनप्रतिनिधिको संख्या बढेको छ । २७ बाट बढेर ३२ पुगेको छ । तर यथार्थमा गएर विचार गर्दा यसबाट हामीलाई उत्साहित हुनुपर्ने ठाउँ भने विल्कुलै छैन ।' २०७४ मा एमाले र माओवादी केन्द्रले आपसमा प्रतिस्पर्धा भएको तर यसपालि एकीकृत भएर लड्दा एउटा पनि सिट नघटी ११ वटा बढ्नुपर्ने विश्लेषण प्रतिवेदनको छ । भक्तपुरको प्रदेशसभा सदस्य पनि गुम्नुलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने नेकपाको निस्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनमा उपचुनावको पराजयको पनि कारण खुलाइएको छ । यसमा भनिएको छ- 'सामान्यत: पार्टी एकतामा ढिलाइका कारण लामो समयसम्म पार्टी कमिटिविहीन रहनु, संस्थागत रुपले जनपरिचलानको अभाव हुनुको नकारात्मक प्रभाव निर्वाचन परिणाममा पर्न गएको छ ।'
अध्यक्ष दाहालले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि सोमबार छलफल हुनेछ ।
प्रकाशित : मंसिर २९, २०७६ १७:३६
