सरकारी जग्गा अतिक्रमणबारे जाँचबुझ आयोगले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझायो

आयोगको अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई सहित पदाधिकारीहरुको टोलीले शनिafर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदन बुझ्नासाथ प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याललाई प्रतिवेदन हस्तान्त्ररण गरे ।

गत जेठ १५ गते गठन भएको आयोगमा यो अवधिमा डेढसय भन्दा बढी उजुरी परेकोमा करिब १० वटा उजुरीको छानबिनमात्रै टुंग्याएको छ । आयोगका एक सदस्यका अनुसार आठ जिल्लामा ६ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण भएको भेटिएको छ ।

आयोगले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सुनसरीको सार्दु जलाधार क्षेत्र, नेपालगञ्जको बागेश्वरी गुठी, काठमाडौंका विभिन्न गुठी लगायतका ठाउँको जग्गा अतिक्रमणको अध्ययन गरेको थियो । आयोगको म्याद ६ महिनाका लागि थपिएको छ । अध्यक्ष भट्टराईले थपिएको अवधिमा बाँकी उजुरीको छानबिन गरिने बताए ।

आयोगमा भट्टराईका साथै जानकीबल्लभ अधिकारी, दुर्गा कमारी दाहाल, जगत बहादुर देउजा सदस्य छन् ।