किन बल्झिरहन्छ विवाद ?

कांग्रेसमा अहिले देखिएको विवाद आसन्न महाधिवेशनबाट को नेतृत्वमा आउने भन्नेमा केन्द्रित छ तर बारम्बार विवाद उठ्नुका पछाडि भने पार्टी सामूहिक वा एकल नेतृत्वबाट चलाउने भन्ने द्विविधा प्रमुख कारण हो । 
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले केही दिनअघि आफू निकटस्थहरूसँग भनेका थिए, ‘रामचन्द्रले अझै पनि मलाई सभापति भएको ‘रिकजनाइज’ गर्न सकेका छैनन् ।’ आफू नेतृत्वमा आएदेखि नै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ । पौडेलको पनि उस्तै गुनासो छ, चार पटक प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति भइसकेका देउवाले आफूलाई कुनै कुरामा साथ दिएनन् ।

किन बल्झिरहन्छ विवाद ?

यतिबेला कांग्रेसभित्र सुरु भएको किचलोको प्रमुख कारण राजनीतिका यी दुई समकालीन दौंतरीबीचको द्वन्द्व हो । विधानत: पार्टीको १४ औं महाधिवेशन अबको दुई महिनाभित्र गर्नुपर्छ तर यो बीचमा महाधिवेशन नहुने पक्कापक्की छ । विधानअनुसार अहिलेकै कार्यसमितिको कार्यकाल एक वर्ष थप्नुको विकल्प छैन । त्यसमा पौडेलपक्षीय नेताहरूले उतिसाह्रो विरोध गरेका छैनन् तर थपिएको समयमा पनि महाधिवेशन नगरी संविधानले दिएको ६ महिनाको समयसमेत लिने हो कि भन्ने उनीहरूको आशंका छ । देउवाको पृष्ठभूमि र कार्यशैलीले पौडेलको आशंकालाई बल दिएको छ ।


‘समय गुजार्दै जाने र महाधिवेशन गराउन नसकेको कारण देखाएर अहिलेकै कार्यसमिति निर्वाचित भएको भनी निर्वाचन आयोगमा नामावली बुझाउने प्रपञ्च त होइन ?’ केही समयअघि पौडेलले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै भनेका थिए ।


देउवा भने पार्टी संरचनाहरूलाई आफूअनुकूल बनाएर मात्रै महाधिवेशनमा जाने योजनामा देखिन्छन् । उनले त्यहीअनुसार संरचनाहरू गठन–पुनर्गठन गर्न खोजिरहेका छन् । बिहीबार केन्द्रीय कार्यालयस्थित पौडेलको कार्यकक्षमा भएको छलफलले पनि यस्तै निचोड निकालेको थियो । पार्टीभित्रको मूल मुद्दा महाधिवेशनलाई पन्छाएर विभागको संख्या थप्ने र आफ्ना निकटकालाई व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि बढाउनु महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने रणनीति भएको पौडेल समूहको बुझाइ छ । ‘पार्टीमा पकड राखिरहन देउवाले जे पनि गर्न सक्छन्, यही बेला हामीले नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पक्षको पोजिसन हो,’ पौडेलनिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘रोक्न सकिएन भने १४ औं महाधिवेशनमा झनै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।’


देउवामा पनि पौडेल र उनी पक्षीय नेताहरूप्रतिको बुझाइ उस्तै खालको छ । आसन्न महाधिवेशनको संघारमा विभाग गठन गर्न नसकेको, नेविसंघ, तरुण दललगायत भ्रातृसंस्थाको अधिवेशन गर्न नसकेको, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति, संसदीय समिति गठन नभएको, प्रदेश कार्यसमिति नबनाएको जस्ता मुद्दालाई महाधिवेशनमा आफूविरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने भय उनमा छ । आसन्न महाधिवेशनबाट पनि सभापतिमा निरन्तरता खोजेका देउवा यस्ता कमी–कमजोरीलाई मुद्दा बनाउन नदिन सचेत देखिन्छन् । त्यसैले सहमति नभए पनि अवरोध चिरेर अघि बढ्ने योजनामा उनी पुगेका हुन् ।


पौडेलपक्षको बहिष्कारका बीच बिहीबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक चलाउनु त्यसैको सन्देश भएको देउवानिकट सदस्यहरू बताउँछन् । ‘अब मसँग समय छैन, सहमति नभए पनि पार्टीका रोकिएका, निर्णय हुन नसकेका सबै काम पूरा गर्छु,’ देउवाले आफ्नो समूहमा राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘गरेन भन्ने र गर्न पनि नदिने रणनीतिमा अब फस्न हुन्न ।’ दुवै पक्षको रणनीति र आशंका पार्टीको १४ औं महाधिवेशनबाट को नेतृत्वमा आउने भन्ने संघर्षमा केन्द्रित रहेको बताउँछन् केन्द्रीय सदस्य गगन थापा । कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि महाधिवेशनको कार्यतालिकामा छलफल नगर्नु सभापतिको अर्घेल्याइँ भएको थापाको बुझाइ छ । ‘दुई महिना बाँकी छँदा सभापतिले पार्टीलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’ उनको प्रश्न छ, ‘सभापतिले कहिले अधिवेशन गर्न चाहनुभएको हो ? कसरी गर्न खोज्नुभएको हो ? एक वर्ष बढाउन खोज्नुभएको हो कि अझै तन्काउन लाग्नुभएको हो ?’ यी कुरा प्रस्ट भएपछि मात्रै पार्टीका विभागलाई यति समयसम्म किन खाली गर्ने भन्ने तर्क गर्न मिल्ने उनको भनाइ छ ।


समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने मुद्दा पौडेलले एक वर्षदेखि उठाइरहेका छन् । ०७५ पुस पहिलो साता सम्पन्न महासमिति बैठकमै उनले ०७६ फागुन ७ गते केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी तालिका ल्याउन प्रस्ताव राखेका थिए । स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनमा पार्टी पराजित भएको अपजस आफूमाथि लागेका बेला देउवाले महाधिवेशनको चर्चा गर्नै चाहेनन् । अहिले पनि उनले महाधिवेशनलाई टारिरहेका छन् ।


देउवा अहिले जुन दलदलमा फसेका छन्, त्यो उनी आफैंले सिर्जना गरेका हुन् । १२ औं महाधिवेशनमा उनी सुशील कोइरालासँग पराजित भए तर कोइरालालाई आफ्नो योजनाअनुसार काम गर्न दिएनन् । उनले हरेक कुरामा भागबन्डा खोजेर अप्ठ्यारो पारिरहे । फलत: पार्टी भागबन्डामै चल्न थाल्यो । ०६४ असोजमा पार्टी एकीकरण हुँदा ६० र ४० को भागबन्डाको आधार बनाइएको थियो । त्यही आधारमा देउवाले पार्टीमा ४० प्रतिशतको हिस्सा खोजेका थिए ।


पदाधिकारीदेखि पार्टीका विभाग, समिति र सरकारमा समेत उनले तत्कालीन सभापति कोइरालासँग लडेरै ४० प्रतिशत हिस्सा लिएका थिए । आफ्नो पक्षका तरुण दल, महिला संघलगायतका भ्रातृसंस्था कोइरालाले विघटन गरिदिएपछि देउवाले केन्द्रीय सदस्यबाटै राजीनामा दिएका थिए । पटक–पटक उनी र उनी पक्षीय समूहले बैठक बहिष्कार गरे । ४० प्रतिशत हिस्सासहितको प्याकेजमा सहमति बनेपछि मात्रै उनले राजीनामा फिर्ता लिएका थिए । कोइरालाले पनि आफ्नो कार्यकालको आखिरी समयमा पार्टीका केन्द्रीय विभाग गठन गरे तर विवादकै कारण काम गर्न सकेनन् । भागबन्डा नमिलेको भन्दै देउवा समूहका सदस्यहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । यस्तै अवरोध र विवादका बीच कोइरालाका पालामा पनि पार्टी अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको थियो ।


१३ औं महाधिवेशनमा देउवाले परिस्थिति त उल्ट्याए तर आफैंले संस्थागत गरेको भागबन्डालाई भने मेट्न सकेनन् । वरिष्ठ नेता पौडेलपक्षले पार्टीका सबै तह र संरचनामा ४० प्रतिशत हिस्सा खोज्दै आएको छ । १३ औं महाधिवेशनबाट त पार्टीमा तेस्रो समूहसमेत निर्माण भएको छ । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वमा रहेको यो समूहले पनि हैसियतअनुसारको हिस्सा खोज्दै आएको छ । देउवा अहिले भागबन्डा मिलाउन नसक्ने र निर्णय पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।


यसका पछि पार्टीको १४ औं महाधिवेशनको प्रतिस्पर्धा मात्रै कारण नभएको बताउँछन्, केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरे । उनका अनुसार पार्टी एकल नेतृत्वमा चल्ने या सामूहिक नेतृत्वमा भन्ने द्विविधाले पार्टी अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ । ‘बीपीदेखि गिरिजाप्रसादको सुरुवाती कालखण्ड एकल नेतृत्वको अभ्यासमा चल्यो । गिरिजाप्रसादकै पछिल्लो कार्यकाल सफल भएन । त्यसपछि सामूहिक नेतृत्व र संस्कृतिको पद्धति हामीले बसाल्यौं,’ घिमिरे भन्छन्, ‘यसले पावर सेयरिङको कुरा ल्यायो । लोकतन्त्रमा जित्नेले कानुन र प्रक्रियाअनुसार काम गर्न पाउनुपर्ने मान्यता हो तर पावर सेयरिङले त्यस्तो मान्यता खण्डित गर्‍यो । एकल जवाफदेहिता रहेन । पार्टी अप्ठ्यारोमा फस्दै गयो ।’


सभापति देउवाले समेत चार वर्षको कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि केन्द्रीय विभाग गठन गर्न सकेका छैनन् । विधानअनुसार महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनामा विभाग गठन (हाल संशोधित विधानमा ६ महिना) गरी सक्नुपर्ने हो । कार्यकाल सकिन दुई महिना बाँकी छँदा देउवाले विभाग गठनको प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत गरेका छन् । एकातिर पार्टीमा सहमति छैन, अर्कोतर्फ देउवाको यो प्रस्ताव विधानविपरीत छ । दस महिनाअघिदेखि नेविसंघ नेतृत्वविहीन छ । चार जना पदाधिकारीमा तरुण दलको कार्यसमितिको कार्यकाल सकिएको छ । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय समिति २७ महिनादेखि रिक्त छन् । दर्जन बढी भ्रातृसंस्थाको वर्षौंदेखि अधिवेशन हुन सकेको छैन ।


देउवानिकट घिमिरे सामूहिक नेतृत्व प्रणालीकै कारण पार्टी यथास्थितिमा चल्न थालेको टिप्पणी गर्छन् । ‘आफ्नो योजनाअनुसार अघि बढ्न खोज्दा द्वन्द्व बढ्छ । द्वन्द्व बढ्नभन्दा यथास्थितिमा पार्टी रहोस् भनेर निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति देखियो, यो खतराको सूचक हो,’ उनले थपे, ‘अहिले पार्टीभित्रको मुख्य समस्या पनि यही हो, पार्टी सञ्चालनकै पद्धतिमाथि छलफल हुनु जरुरी छ । नत्र भोलिको सभापतिले पनि यही नियति भोग्ने हो ।’ नेविसंघका संस्थापक अध्यक्ष विपीन कोइराला भने पार्टीमा आदर्श नेता नभएकाले समस्या आएको बताउँछन् । ‘कांग्रेसमा अहिले पनि बीपी, सुवर्णशमशेर, गणेशमान, कृष्णप्रसाद र गिरिजाप्रसादजस्ता आइडियल नेता खोज्छौं तर हामीले आस गरेजस्तो क्षमता र योग्यता अहिलेको नेतृत्वमा छैन,’ देउवा र पौडेलका समकालीन रहेका कोइरालाको भनाइ छ, ‘आफ्ना आसेपासे र दातालाई मात्रै च्याप्न थालेपछि पार्टीमा कलह आउँछ ।’


हार्ने पक्षलाई योग्यता र क्षमताअनुसार कदर नगरी गुटका व्यक्तिलाई मात्रै संरक्षण गर्न खोज्दा सभापति देउवा पटक–पटक अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेको बताए । उनका अनुसार देउवा र पौडेलबीच अहिले पार्टी सत्ता कसले कब्जा गर्ने भन्ने मुख्य संघर्ष छ ।

प्रकाशित : मंसिर २८, २०७६ १०:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?