किशोरीले मुख्यमन्त्रीसँग भने- ‘बिहे रोकिदिनुस्’

अमृता अनमोल

(बुटवल) — लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाकी १६ वर्षीया पुष्पा हरिजन ११ कक्षाकी छात्रा हुन् । छोरीको बिहे गरिदिने सुरमा अभिभावक छन् । पुष्पा विवाह गर्न मानिरहेकी छैनन् । अभिभावकको कुरा नमान्दा उनी दुर्व्यवहार सहन बाध्य छिन् । पुष्पालगायत प्रदेश ५ का धेरै किशोरी बिहीबार मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई भेट्न यहाँ आए ।

‘घरभित्रै असुरक्षित छु । मेरो सुरक्षा कसले गर्छ,’ मुख्यमन्त्रीसित पुष्पाले भनिन, ‘बिहे गर्न नमान्दा बुबा र दाजुले कुट्नुहुन्छ । आफन्तले गाली गर्छन् ।’ उनले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई शरीरका नीलडाम देखाइन् । ‘यी घाउ निको होलान्,’ उनले भनिन्, ‘मैले भोगेको पीडामा कमी छैन ।’


बाँकेको खजुराकी १४ वर्षीया चेतना केसी १० कक्षामा पढ्छिन् । भविष्यमा चिकित्सक बन्ने धोको सुनाइन् । बुबाआमा उनलाई पढाउन मान्दैनन् । बिहेको तयारीमा छन् । ‘म पढ्न चाहन्छु,’ उनले सुनाइन्, ‘मेरो बिहे रोकिदिनुस् ।’ चेतनाकी साथी मीना पासीको गत वर्ष १५ वर्षको उमेरमा विवाह भयो, लगत्तै गर्भवती भइन् । बच्चा जन्माउन नसकेर केही महिनाअघि उनको मृत्यु भएको चेतनाले बताइन् । ‘त्यही घटना सम्झेर डराउँछु,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले विवाह गर्न चाहन्नँ ।’ खजुराकै गीता मिश्रको १४ वर्षमै बिहे भयो । १५ वर्षमा पतिको घर गइन् । त्यहाँ पाएको यातना सहन नसकेर झुन्डिएर आत्महत्या गरेको चेतनाले सुनाइन् । ‘मुख्यमन्त्रीज्यू, मेरो गाउँमा धेरै बालिकाको अवस्था यस्तै छ,’ चेतनाले भनिन् ।


कानुनले बिहेबारी २० वर्षपारि व्यवस्था गरेको छ । बालविवाह गराउने अभिभावकलाई सजाय हुन्छ । तर यहाँका गाउँमा बिनारोकटोक बालविवाह भइरहेको छ । यसले पढ्ने अधिकार खोसिएको छ । स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर हुने सपना गुमेको छ । विवाह गर्न नमान्नेलाई परिवारबाट असुरक्षा छ । यस्तै पीडा पोख्न बाँके, बर्दिया, दाङ, रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी पश्चिमका ४० बालिका मुख्यमन्त्री निवासमा आएका थिए ।


त्यहाँ उनीहरूले मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरे । पीडा र वेदना सुनाए । रूपन्देहीको कोटहीमाईकी मीना हरिजनले बालविवाहले अलपत्र परेको गुनासो गरिन् । ‘मेरो १२ वर्षमा बिहे भयो । अहिले १६ वर्षकी भएँ । केटाले अर्कै घरजम गर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘केटो लैजान्न भन्छ । बुबाआमा त्यही घर जा भन्छन् । म के गरूँ ?’ बिहीबार उनीजस्तै बालविवाहले अलपत्र सात किशोरी आएका थिए ।


बाँके र बर्दियाका अभिभावकले केही समयअघि १६ वर्षमै छोरीको बिहे गर्न पाउनुपर्ने मागसहित जुलुस निकालेका थिए । बालविवाहको विरोध गर्नेलाई कुट्ने निर्णय गरेका छन् । यसबाट बालिका त्रसित छन् । आफ्नै अभिभावक र संरक्षक विपक्षमा भएकाले गाउँमा असुरक्षित महसुस गरेका छन् । यसबाट चिन्तित बालिकाले यसअघि त्यहाँका स्थानीय तह, प्रहरी र जिल्ला प्रशासनमा सुरक्षा माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाए । सुनुवाइ नभएपछि समूह बनाएर मुख्यमन्त्री भेट्न आएका हुन् । ‘बिहे रोक्न खोज्दा बुबाआमाले कुट्छन् । गाउँलेले नेता बने बलात्कार गरेर फाल्छौं भन्छन् । प्रहरीले पनि यस्ता काममा नलाग हामी सुरक्षा दिन सक्दैनौं भन्छ,’ बाँकेकी उषा शाहीले गुनासो गरिन्, ‘त्यसैले सुरक्षा माग्न यहाँ आएका हौं ।’


पाँच वर्षदेखि अभियानमा लागेका बालिकाले विभिन्न जिल्लामा बालविवाहविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए । करिब ५० हजार हस्ताक्षर पनि मुख्यमन्त्रीलाई बुझाए । बालविवाह रोकथाम र कानुन कार्यान्वयन गर्न प्रदेशस्तरमा सशक्त अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने मागसहित ८ बुँदे ज्ञापनपत्रसमेत बुझाए । त्यसमा प्रदेशले रणनीति बनाएर क्रमश: बालविवाह मुक्त जिल्ला घोषणा गर्नुपर्ने, बाल क्लब तथा किशोरी अधिकार मञ्चलगायतको समन्वयमा बालविवाह रोकथामको रणनीति, नीति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने माग गरे ।


बालविवाहका कारण पढ्न नपाएका बालिकालाई शिक्षा तथा सीपको व्यवस्था गर्न र बालिकाका गुनासा सुन्न हरेक विद्यालयमा लैंगिक सम्पर्क व्यक्ति तोकिदिनसमेत आग्रह गरे । दुई घण्टा बालबालिकाका प्रश्न र गुनासा सुनेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले बालविवाह, बाल दुर्व्यवहारलगायतका हिंसा रोक्न र अधिकार संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहने बताए । ‘कानुनले रोकेको छ । तैपनि धर्म, संस्कृति र परम्पराका नाममा बालविवाह भएको छ,’ उनले भने, ‘तपाईंका समस्या जटिल छन् । विश्लेषण गरेर समाधानको बाटो खोज्नेछु ।’ बालविवाह र हिंसा रोक्न बालिकासँगै अभिभावकमा पनि चेतना ल्याउनुपर्ने उनले सुनाए ।


प्रकाशित : मंसिर २८, २०७६ ०८:४७

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दाङमा यसरी भयो बस्ती विकास : ‘औलो पचाएर’ बसोबास

जतिबेला पहाडिया समुदाय औलोबाट बच्न कोट जान्थे, थारु समुदाय फाँट जोतेर यहीँ बसे । उनीहरूले औलोलाई जिते । औलो पचाएका थारु समुदायलाई अहिले सिकलसेलले सताएको छ ।
दुर्गालाल केसी

(दाङ) — कुनै बेला दाङका तराई क्षेत्रमा स्थायी बसोबास सकसको विषय थियो । औलो लाग्ने डरले सर्वसाधारण पहाड उक्लिन्थे । पहाडमा सम्पन्नहरू राम्रो घर र विपन्न छाप्रा बनाएर बसेका थिए । 

दिनभर दाङ उपत्यकामा आएर काम गरेर साँझपख पहाड चढ्थे । यसलाई कोट जाने भनिन्थ्यो । रातमा लामखुट्टेले टोक्ने र बिहानपख शीत पर्ने भएकाले औलो लाग्ने डर थियो । सम्पन्नहरू घोडा चढेर कोट र तराई आउजाउ गर्थे । नहुनेहरू पैदल हिँड्थे । त्यस्तो कठिन समयमा पनि दाङका आदिवासी थारू समुदाय औलो पचाएर जिल्लामा बसोबास गरिरहेका थिए । उनीहरूले नै जमिन जोत्ने र खेतीपाती गर्थे । बसाइँसराइ थिएन । जिल्ला अहिले सहरमा परिणत भइसकेको छ । बसाइँ आउनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ ।

इतिहासका शोधार्थी घोराहीका टेकनाथ गौतमको पुस्तक ‘राप्ती अञ्चलको इतिहास तथा केही संस्मरणहरू’ अनुसार १९१५ सालसम्म जिल्लामा थारू समुदायबाहेक बस्थेनन् । वर्षायाममा पहाडियाहरू कोटमा बस्थे । १९०८ सालसम्म जिल्लामा भोटबाट नुन आउँथ्यो । त्यही वर्ष भारतबाट समुद्रको नुन ल्याइएको थियो । त्यसपछि यहाँका बासिन्दाले धित मर्ने गरी नुन खाएको पुस्तकमा उल्लेख छ । भारतको गैंसडीसम्म रेल चलेपछि १९५० सालमा कोइलाबास बजार बसेको थियो । १९६२ सालमा जरवासम्म रेल आएपछि कोइलाबासमा चहलपहल बढ्यो । त्यतिबेलासम्म जिल्लाको तोरी र चामल बिक्री हुँदैनथ्यो । कोइलाबास बजार सुरु भएपछि स्थानीयले कुइरेपानी–कोइलाबास सडक खन्ने र मर्मतको काम गरे । तोरी र चामल कोइलाबास हुँदै भारत निकासी हुन थाल्यो ।

प्रथम विश्वयुद्ध सुरु भएपछि खाद्यान्नको माग बढ्यो । कोइलाबासमा खाद्यान्न बिक्री बढ्यो । त्यसपछि दंगालीले राँगा, घोडामा लादेर चामल र तोरी कोइलाबाससम्म पुर्‍याउन थाले । त्यहाँबाट उपभोग्य सामान ल्याएर यहाँ पनि पसल चलाउन थालियो । आर्थिक कारोबार बढ्न थाल्यो । त्यसबेला राप्ती अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरू सल्यान, रुकुम, रोल्पा र प्युठानका बासिन्दा पनि नुन लिन र घिउ बेच्न कोइलाबास पुग्थे । दाङ–कोइलाबास दिनहुँ सयौंको ओहोरदोहोर हुन्थ्यो ।

जिल्लाको विकासमा औलो उन्मूलनको मुख्य भूमिका छ । २००७ सालपछि औलो उन्मूलन कार्यक्रम सुरु भयो । प्रकोप कम गर्न लामखुट्टे मार्ने औषधि छर्कन थालियो । घर, आँगन, झाडीतिर औषधि छर्किन थालेपछि लामखुट्टेको प्रभाव कम भयो । औलोको औषधि आयो । त्यसले औलो कम हुँदै गयो । प्रकोप घट्दै गएपछि ०२५ सालतिर बसाइँसराइ ह्वात्तै बढ्यो । त्यसभन्दा अघि फाटफुट पहाडबाट तराई झर्ने क्रम थियो । पहाडमा उब्जनी कम हुने, काम गर्ने मान्छे नपाइने र बढी दु:ख हुने भएकाले तराई आकर्षण बनेको थियो । त्यसमध्येका एक हुकुमानन्द पन्त हुन् । जिल्लाको पहाडी काभ्रेबाट रामपुर झरेका थिए । थारूलाई कमैया राख्न पाइने र खेती लगाइदिने भएकाले सजिलो थियो । ‘थारूले जग्गा जोतिदिन्थे । एकजना कमैया राखेपछि उसका बाँकी सबै सदस्यले नि:शुल्क काम गरिदिन्थे,’ उनले भने, ‘त्यस्तो सुविधा भएपछि औलोका बावजुद पनि हामी तराई झरेका थियौं ।’

उनका अनुसार बाह्रैमास यहाँ टिक्ने अवस्था थिएन । औलोको डरले राति सुत्न पहाड उक्लिन्थे । ‘दिनभर काम गर्न तराई झर्थ्यौं । बेलुकापख कोट जान्थ्यौं । लामखुट्टेले टोक्ने र औलो लाग्ने त्रास थियो,’ उनले भने, ‘औलो उन्मूलनपछि पहाडका जग्गा बेचेर यतै बस्न थाल्यौं ।’ उनका अनुसार औलोको डरले त्यतिबेला चौघेरास्थित गोरक्ष रतननाथ मन्दिरका योगीसमेत देवता लिएर सवारीकोटतिर जान्थे । उतै पूजाआजा गर्थे । सवारीकोट, तार्केनी, ठाँटीकोट, छिल्लीकोटलगायत डाँडामा बसोबास थियो । ८८ वर्षीय पन्तलाई ती दिन सम्झँदा अचम्म लाग्छ । गाडी–मोटर कतै थिएनन्, सबैतिर हिँडेरै पुग्नुपर्ने ।

किसान भारी बोकेर टाढाटाढासम्म पुग्थे । सरकारलाई पोतबापत धान तिरेर जग्गा जोत्न पाउँथे । औलो उन्मूलनपछि जग्गा किनबेच बढ्यो । बिस्तारै पहाडबाट आएकाहरू भरिँदै जाने र आदिवासी थारू समुदाय खुम्चिँदै जाने अवस्था आयो । सुरुमा उब्जनी धेरै हुन्थेन । त्यतिबेला परम्परागत खेती प्रणाली र पुरानो बीउका कारण उब्जनी निकै कम हुने गरेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक किशोरचन्द्र गौतमले बताए । ‘रोपाइँ गर्ने, गोडमेल गर्ने चलन थिएन । धान छर्ने मात्रै गरिन्थ्यो । पुरानो बीउ थियो,’ उनले भने, ‘खेती गरेर मुस्किलले खान पुग्थ्यो । दु:ख गरेर खान नपुग्ने भएपछि धान बिक्री गर्ने कुरा झनै समस्या थियो ।’

कसरी पचाए औलो
जतिबेला पहाडिया समुदाय औलोबाट बच्न कोट जान्थे, थारू समुदाय फाँट जोतेर यहीँ बसे । उनीहरूले औलोलाई जिते । औलो पचाएका थारू समुदायलाई अहिले सिकलसेलले सताएको छ । यसलाई समुदायको मात्र रोग भनिएको छ । ‘त्यतिबेला थारू समुदायको खानपान वैज्ञानिक खालको थियो । चिल्लो खाँदैनथ्यौं । सागपात, माड र झोल बढी खान्थ्यौं,’ घोराही–७ सिसहनियाका ६७ वर्षीय बेझलाल चौधरी भन्छन्, ‘धेरै दिनसम्म राखेर माड खाने चलन थियो । तोरी थिएन, चिल्लो पनि खाँदैनथ्यौं । चिसो, शीतल चिज बढी खान्थ्यौं । अमलाको अचार खान्थ्यौं ।’ प्रकृतिसँगै लडेर बढी समय बिताउने भएकाले औलोले भेट्न नसकेको उनले बताए । ‘अधिकांश समय काम गरेर बित्थ्यो । खानपिन र काम सन्तुलन मिलाएर हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘पहाडमा बस्नेहरू बढी घिउ, तेल खान्थे । काम गर्दैनथे । स्वास्थ्य कमजोर हुन्थ्यो । रोगसँग लड्ने क्षमता थिएन ।’

औलोबाट बच्न कोट जाँदा भरिया बनेर थारू समुदायका व्यक्ति जान्थे । ‘जमिनदारको भारी बोकेर कोटसम्म पुर्‍याउन जान्थ्यौं,’ उनले भने, ‘खेतीपाती हामी गर्थ्यौं । धानको दाइँ सकेपछि माघ महिनातिर जमिनदार तल झर्थे ।’ थारू जातिले जिल्लाको कृषि क्षेत्रमा ठूलो योगदान गरे पनि जमिनदारबाट सताइएपछि धेरै विस्थापित भएको उनले बताए । ‘हाम्रो आफ्नो जमिन थिएन, जमिनदारकै जग्गा जोत्ने, भारी बोक्ने, घोडामा सामान लादेर हिँड्ने काम गर्थ्यौं,’ चौधरीले भने,‘हाम्रो अवस्था कहिल्यै सुध्रिएन । जग्गाजमिन केही भएन । त्यसपछि धेरै थारू दाङ छाडेर भागे ।’ समस्या झेल्दै आएका थारू समुदाय अनुकूल वातावरण नभएपछि जिल्लाबाट विस्थापित भएका हुन् । खेतीपाती गर्न पाएकाहरू यहाँ बसे ।

अहिलेसम्म जिल्लामा थारू समुदायको बाहुल्य छ । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार जिल्लाको ५ लाख ५२ हजार ५ सय ८३ जनसंख्यामध्ये थारूको संख्या १ लाख ६३ हजार १ सय १६ अर्थात् २९.५२ प्रतिशत छ । मातृभाषा नेपालीपछि सबैभन्दा धेरै बोल्ने भाषा थारू हो । १ लाख ५५ हजार ४ सय १३ अर्थात् २८.१२ प्रतिशतले थारू भाषा बोल्छन् । सुकौराकोटमा थारू राजा दंगीशरणले राज्य गरेको इतिहास छ । थारू जातिको आफ्नै इतिहास र संस्कृति छ । दाङको विकासमा थारू समुदायको महत्त्वपूर्ण योगदान मानिन्छ । पहिले कमैया र कमलरी बसेर शोषित भएका थारू समुदाय अहिले विस्तारै विभिन्न क्षेत्रमा अघि बढिरहेका छन् । सरकारले कमैया र कमलरी मुक्तिको घोषणा गरेपछि थारू समुदायले दासताबाट मुक्ति पाएको मानिन्छ ।

भूमिसुधार नीतिको प्रभाव
भूमिसुधार नीति पनि जिल्लामा बस्ती विकासको मुख्य कारण छ । ०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन आएपछि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने भयो । जग्गा बिक्री गर्न सुरु भयो । ‘वर्षौंदेखि जग्गा जोतिरहेका थारू किसान हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा पाउने आसमा बसेका थिए, तर त्यसो हुन सकेन,’ तत्कालीन जिल्ला पञ्चायत सदस्य एकराज शर्माले भने, ‘सबै जमिनदारले जग्गा आफन्तका नाममा बनाए, केही पहाडियालाई बेचे । थारूले जग्गा पाउन सकेनन् ।’

थारू जाति जग्गा जोत्ने, तर जग्गाको मालिक हुन नसक्ने अवस्था आयो । कतिपय जग्गाको पोत बुझाउन नसकेर पनि भूमिहीन भए । ‘पोतबापत धान बुझाउनुपर्थ्यो । लामो समयपछि पोत संकलन हुन्थ्यो । त्यतिबेलासम्म धान खाएर सकिइसकेको हुन्थ्यो,’ शर्माले भने, ‘पोत बुझाउन नसकेपछि जग्गा लिलाम भए । लिलाम भएको जग्गा पहाडियाहरूले लिए । थारू जग्गाविहीन भए ।’ त्यसपछि थारूहरू बर्दियातर्फ गए । त्यसलाई बुह्रान जाने भनिन्थ्यो । बर्दियामा खाली जग्गा धेरै भएकाले खेती गरेर बस्न पाइने आसमा बुह्रान गएका थिए । ‘दिनहुँ हूलका हूल मानिस बर्दियातर्फ हिँडे । जमिनदारलाई खेती गर्ने मानिस नपाइने अवस्था आयो,’ लमही–५ कोलहीका ७८ वर्षीय शर्माले भने, ‘अञ्चलाधीशले समेत रोक्न खोजे तर सकेनन् ।’ भूमिसुधार नीतिपछि जिल्लामा पहाडी क्षेत्रका मानिसको बसोबास बढेको उनले बताए । जमिनमा पनि उनीहरूको प्रभाव भयो । जमिन जोत्न पाउने थारूहरू मात्रै जिल्लामा बसे । त्यतिबेलै मिल सञ्चालन गरिए ।

भारतको कानपुरबाट बोकेर मिल ल्याइएको थियो । ‘त्यसबेलादेखि ढिकी, चाँकी हराउँदै गए । मिलहरू गाउँगाउँ पुगे तर व्यावसायिक रूपमा चलेनन् ।

आफ्नो अनाज कुट्ने, पिस्ने मात्रै भयो,’ उनले भने, ‘त्यति नै बेला रसियन जिप किन्ने लहड पनि खुबै चल्यो । धेरै दंगालीले जिपमा पैसा लगानी गरे ।’ मिल र जिप दुवै व्यावसायिक रूपमा चल्ने अवस्था नभएपछि धेरैको लगानी खेर गयो । कोइलाबाससँग जोडिएको बजार ०४० सालपछि हरायो । पूर्वपश्चिम राजमार्ग चलेपछि कोइलाबासबाट भारत आउजाउ घट्यो । ‘कोइलाबासका व्यापारी पनि लमही र घोराहीतिर सर्न थाले । त्यसपछि दाङका बजार विस्तार हुन थाले,’ दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष एवं नागरिक अगुवा चन्द्रराज पन्त भन्छन्, ‘राप्तीको व्यापारिक केन्द्र दाङ बन्यो । पहाडी जिल्लासँगको सबै कारोबार दाङबाट हुन थाल्यो ।’

बाटोघाटोको सुरुवात
जिल्लाको विकासमा घोराही घनिबगियाका सामाजिक अगुवा दामोदर घिमिरे कोसेढुंगा मानिन्छन् । गाउँलेलाई झारा अर्थात् श्रमदान गर्न लगाएर बाटो खनाउँथे । गाउँगाउँमा बाटो बनाउनुपर्छ भनेर जोडबल गरे । ०१९ सालमा उनी बडाहाकिम भए । त्यसपछि उनको हुकुम चल्न थाल्यो । गाउँगाउँमा बाटो खन्न उर्दी जारी गरे । सबै मानिस घरघरबाट बाटो खन्न निस्किए । उनले देउखुरीदेखि दाङको बिजौरीसम्म जोड्ने बाटो खनाए । उक्त सडक अहिले पनि दामोदर सडकका रूपमा परिचित छ । अन्य धेरै सडक दामोदर सडकका रूपमा चिनिन्छन् । जनतालाई धेरै काममा लगायो, सतायो भन्ने उनीप्रति गुनासो पनि आयो । उनी सडक खन्न, स्कुल चलाउन आवश्यक पर्ने चन्दा उठाउन झोला बोकेर घरघर पस्थे । आफूले मागेजति पैसा नपाएसम्म निस्कँदैनथे । जसरी पनि लिएरै छोड्ने । यही कारण कोहीकोही ‘तेरो घरमा दामोदरको झोला पसोस्’ पनि भन्थे ।

दामोदर धेरै कडा भयो भन्ने भएपछि तीन महिनामै पदबाट हट्नुपर्‍यो तर उनले तीन महिनामै जिल्लाका धेरै गाउँमा बाटो खनाइसकेका थिए । त्यतिबेला गोग्ली पञ्चायतका सदस्य भएका ८८ वर्षीय पन्त दामोदरको विकासे अभियानलाई अहिले पनि सम्झन्छन् । ‘सबै पञ्चायत सदस्यलाई आफ्नो क्षेत्रमा बाटो खन्न निर्देशन दिए । कटुवालले हाँक हालेपछि सबै मानिस जुट्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘सबै मिलेर केही पनि खर्च नगरी बाटा खुले । त्यतिबेला गाडी नचले पनि गाडी गुड्नेखालका बाटा तयार भएका थिए ।’ त्यो बेला विकासको प्रतिस्पर्धा नै हुने गरेको २०३६ का राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य एकराज शर्माले बताए । ‘विकासको मुख्य आधार बाटो नै थियो,’ उनी भन्छन्,‘श्रमदानबाट बाटो खन्न सकिने भएकाले बजेटको चिन्ता पनि थिएन ।’ शिक्षाका हिसाबले पनि दाङमा समस्या थियो । स्कुल थिएनन् । पढ्न चाहने भारतको बनारस गएर पढ्थे । अरू इच्छुकहरू पण्डित र पुरोहितका घरमा गएर अक्षर चिन्थे ।

२००४ सालमा पद्मोदय पब्लिक मिडिल स्कुल खुलेपछि मात्रै दाङमा औपचारिक शिक्षा सुरुवात भएको थियो । उक्त स्कुल खोल्न पनि दामोदरले अगुवाइ गरेका थिए । अहिले जिल्लामा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका धेरै स्कुल र कलेज छन् । घोराही र तुलसीपुर उपमहानगर भएका छन् भने लमही नगरपालिका छ । अन्य सात गाउँपालिका छन् । गाउँपालिकाका केन्द्रहरू सहरोन्मुख छन् । सबैतिर सडक कालोपत्रे भइरहेका छन् । कुनै बेला खाली देखिने दाङका फाँटमा अहिले घरैघर छन् । खेतीयोग्य जमिन बस्तीमा परिणत भइरहेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २८, २०७६ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×