भिसा स्टिकरमा अनुसन्धान

अख्तियारले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई मंसिर १२ गते नै पत्र पठाएर आव २०७५/७६ मा भिसा स्टिकर र संकलित राजस्वको विवरण उपलब्ध गराइदिन भनेको थियो । त्यसको १३ दिनपछि गृहले अख्तियारलाई पत्र लेख्दै गत वर्ष विदेशस्थित नियोगलाई अध्यागमन विभाग हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत ३४ लाख ७८ हजार ९ सय २० अमेरिकी डलरबराबरका १ लाख १६ हजार २ सय ४७ थान स्टिकर पठाएको जवाफ दिएको छ । गृहसचिव प्रेमकुमार राईले मंसिर २४ गते सचिवस्तरीय निर्णय गरेर भिसा स्टिकर हिनामिनासम्बन्धी रायसहितको विवरण पठाउन निर्देशन दिएका थिए । यो विषयमा अख्तियारको २ नम्बर महाशाखाले अनुसन्धान गरिरहेको छ । गृहले १३ पानाको फाइल पठाउँदै भिसा स्टिकरबापतको राजस्व परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हरेक वर्ष अध्यागमन विभागमा पेस हुनुपर्नेमा अधिकांशले त्यसको पालना नगरेको जानकारी पनि अख्तियारलाई दिएको छ । ‘स्विट्जरल्यान्डको जेनेभा र भारतको नयाँदिल्लीस्थित नियोगबाट मात्रै मासिक रूपमा भिसा स्टिकरबापतको राजस्व विवरण आउने गरेका छ,’ अध्यागमन विभाग स्रोतले भन्यो, ‘यही ब्यहोरासहितको विवरण गृह हुँदै अख्तियारलाई पठाइएको छ ।’

विदेशमा नेपालका ३० वटा नेपाली दूतावास, ६ वटा कन्सुलर र ३ वटा स्थायी नियोगका कार्यालय छन् । हरेक वर्ष भिसा स्टिकरको रकम दाखिला गर्न ताकेता गर्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले अटेर गरेको अध्यागमन विभाग स्रोतको भनाइ छ । गृहले अख्तियारलाई पठाएको भिसा स्टिकरसम्बन्धी विवरणमा भनिएको छ, ‘अध्यागमन नियमावलीको दफा १२ (३) बमोजिम विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूबाट भिसा जारी गर्दा उठेको राजस्व विवरण मासिक रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अध्यागमन विभागलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा सोअनुसार हुने गरेको छैन । केही नियोगबाट राजस्वको बोधार्थ कपी प्राप्त हुने गरेको छ ।’ २०७४/७५ मा नियोगहरूलाई अध्यागमनले १ लाख ७४ हजार २ सय ७६ थान भिसा स्टिकर उपलब्ध गराएको थियो । त्यसमाथि पनि अनुसन्धान आवश्यक रहेको गृृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । २०७५ चैतमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार कूटनीतिक, सरकारी, पर्यटक, अध्ययनलगायत ११ किसिमका प्रवेशाज्ञा जारी हुँदै आएकामा कूटनीतिक नियोगबाट जारी भएका स्टिकरको राजस्व सरकारलाई बुझाइएको छैन ।

अख्तियारले भिसा जारी गर्ने नियोगका अधिकारीको विवरण पनि मन्त्रालयबाट लगेको छ । तर यसलाई गोप्य राखिएको छ । विभागले २०७४/७५ मा ४५ करोड ८६ लाख र कूटनीतिक नियोगबाट ६२ करोड ६५ लाख ८७ हजार राजस्व संकलन गरेको थियो । तर स्टिकरअनुसार राजस्व विवरण नदेखिएको विभागको भनाइ छ । ‘भिसा स्टिकर जारी भएपछि त्यसअनुसारको राजस्व संकलन हुनुपर्छ, स्टिकर खपत नभए स्टिकर विभागमै फिर्ता गरिनुपर्छ,’ अध्यागमन स्रोतले भन्यो, ‘भिसा स्टिकर खपत भएको देखाउने तर राजस्व त्यसअनुसार नहुने देखिएपछि हामीले पनि अनुसनधान हुनुपर्छ भनेका हौं ।’ २०७४/७५ मा ५ लाख ६७ हजार ४ सय ७६ थान भिसा स्टिकर जिन्सी खाताबाट खर्च जनाएकामा विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगबाट १ लाख ७४ हजार २ सय ७६ थान खपत भएको उल्लेख गरिएको छ ।

परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीले अख्तियारले दिएको निर्देशन र पत्रबारे बिहीबारसम्म कुनै जानकारी नपाएको प्रतिक्रिया दिए । ‘प्रक्रियामा होला, मेरो जानकारीमा आएको छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।