सांसद् भन्छन्, ‘राष्ट्रियताजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार संवेदनशील भएन’

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा नेकपाका नेता भीम रावलले शुक्रबार प्रश्न गरे, ‘आफ्नो भूभाग कहाँसम्म हो भनेर नक्सा जारी गर्न सरकारलाई कसले छेक्यो ? त्यसका लागि साइत हेर्नुपर्ने हो कि ?’ उनले भारतसँगको सीमा विवाद सुल्झाउन सरकारले गरेका कामको जानकारी नगराएकाले प्रश्नहरू उठेको बताए । उनले भने, ‘कहिले भारतमा उच्च विशेष दूत पठाउने कुरा सुनिन्छ, फेरि होइन पनि भनिन्छ, यस्ता कुराले वार्ता प्रक्रियामा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ कि पार्दैन ?’

नेकपाकै अग्निप्रसाद सापकोटाले सीमा विवादलाई सामान्य रूपमा लिएर समस्या समाधान नहुने बताए । सरकारकै प्रवक्ताले ९९ प्रतिशत सीमा विवाद टुंगिएको भन्नु गलत रहेको उनको तर्क थियो । कांग्रेसका प्रकाशमान सिंहले ‘राष्ट्रियताजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार के गरेर बसेको छ भन्ने जिज्ञासा राखे । ‘राजनीतिक वा कूटनीतिक प्रयास के भएको छ, जानकारी चाहियो,’ उनले भने ।

सापकोटाले भारतले जानीबुझी र विचार गरेरै नेपाललाई कस्दै ल्याएको बताए । भारतले कालापानीमा रणनीतिक हिसाबले अत्याधुनिक संरचना निर्माण गरेकाले उक्त भूभाग उसले त्यसै नछाड्ने बताए । संविधान संशोधन गरेर भए पनि नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्ने उनको माग छ । ‘कूटनीतिक रूपले मात्रै यो समस्या कुनै हालतमा समाधान हुँदैन । सरकारका मान्छे र नेताहरूले तत्कालै समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने भाषण गरेको सुन्दा आफूलाई अचम्म लागेको छ । यो समस्या त्यति सजिलै समाधान हुँदैन,’ उनले भने ।

कांग्रेस सांसद सिंहले सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले गरेको पहलको आधिकारिक जानकारी मागे । राष्ट्रियतासँग जोडिएको सीमा मुद्दालाई सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । ‘विषय उठिहाल्यो, यस्तै हो भन्ने मान्यता सरकारले राखेको देखिन्छ,’ उनले भने । सुगौली सन्धिले महाकालीपूर्वको भूभाग नेपालको हो भन्ने व्याख्या गरेको उनले बताए । ‘सन् १८१६ पछि ब्रिटिस–भारतले १८२७, १८३५ र १८५० मा प्रकाशन गरेको नक्सामा पनि महाकाली नदीको पूर्वी भूभाग नेपालको भएको उल्लेख छ’, उनले भने । १९६२ को भारत–नेपाल युद्धका बेला भारतले कालापानीमा सेना राखेको प्रसंग जोड्दै उनले त्यतिबेलैदेखि अतिक्रमण बढेको बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले विगतमा नेपाल–भारतबीच भएका सबै सन्धि–सम्झौताका आधारमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण सुरक्षित रहेको बताए । उनले यही प्रमाणको आधारमा भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने बताए । सीमा विवाद उठेको लामो समय हुँदा पनि सरकारले आफ्नो नक्सासमेत सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा तथा भूमिव्यवस्था, गरिबी निवारण र सहकारीमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालको आलोचना गरे ।

कालापानीलाई रणनीतिक भूमि बनाइयो : थापा

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भारतले करिब ४ सय किमि नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरेको तथ्यांक पेस गर्दै सीमा क्षेत्रको सुरक्षाका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताएका छन् । सशस्त्र प्रहरी बलको संख्या अपुग भएकाले सीमा क्षेत्रका सुरक्षा पोस्टहरू स्थापनामा समस्या भएको उनले बताए । यसका लागि सुरक्षाकर्मी भर्ना गर्ने प्रक्रिया थालेको उनले जानकारी दिए ।

सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्धपछि भारतले सीमामा राखेको १८ वटा पोस्टमा तैनाथ सैनिक हटाए पनि कालापानीमा नहटाएको उनले बताए । ‘कालापानी रणनीतिक स्थान भएकाले त्यहाँबाट सेना नहटाएको हुन सक्छ,’ उनले भने । राजा महेन्द्र वा त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले कालापानी, लिपुलेक वा लिम्पियाधुरा छाड्ने सहमति नगरेको भन्दै उनले विगतमा पनि समस्या समाधानका प्रयासहरू भएको जानकारी दिए । राजाले पञ्चायत टिकाउन भारतसँग कुनै सम्झौता गरेका थिए कि भन्ने सांसदको प्रश्नमा थापाले यस्तो जवाफ दिएका हुन् । ‘राजा र कुनै पनि सरकारले त्यस्तो सम्झौता गरेका छैनन्, यो गलत कुरा हो,’ उनले भने ।

अहिले १ सय २ सीमा पोस्टहरूमा सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरेको जानकारी दिँदै थापाले यसको बिस्तार गरिने जानकारी दिए । सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सीमामा ६० देखि ७० सुरक्षा पोस्ट थप्ने तयारी गरेको बताए । उनले वर्षौंदेखिको समस्या तत्कालै समाधान नहुने स्पष्ट पारे ।

नक्सा जारी गर्ने तयारीमा छौं : अर्याल

भूमि व्यवस्था, गरिबी निबारण तथा सहकारीमन्त्री अर्यालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अतिक्रमणमा परेको नक्सा सार्वजनिक भएपछि सरकारले भारतलाई पत्र लेखेर आफ्नो पोजिसन बनाएको जानकारी दिइन् । अर्यालले वार्ताको टेबलबाटै कूटनीतिक हिसाबले समस्या समाधान गरिने जानकारी दिँदै समय आएपछि नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गर्ने बताइन् ।

यसअघि कुनै पनि सरकारले प्रस्ट ढंगले अतिक्रमित भूभाग आफ्नो हो भनेर पत्र नलेखेको प्रसंग जोड्दै उनले परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको बताइन् । ‘कूटनीतिक कुरा सबै बाहिर भन्ने विषय हुँदैनन्,’ उनले भनिन्, ‘सचिव, मन्त्री र प्रधानमन्त्री कुन स्तरबाट समस्या टुंग्याउने सबै विकल्प रहेको बताइन् ।’ भारतले दाबी गरेको भूमि उसले पनि त्यसै सजिलै पक्कै नछाड्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकार आफ्नो भूमि फिर्ता गराउने कुरामा अडिग छ,’ उनले भनिन् ।

सन् १८२७ देखि १८५६ सम्मको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी नै सीमा नदी हो । नेपालको नक्सामा कालापानी र लिपुलेक रहेको बताइन् । लिम्पियाधुरालाई नक्सामा राखेर प्रकाशित गर्न प्रमाण संकलन भइरहेको उनले जानकारी दिइन् ।

भारतीय सेना हटाउन निर्देशन

समितिले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा तैनाथ भारतीय सेनालाई फिर्ता गराएर मुलुकको भौगोलिक अखण्डता जोगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले ५ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै भारतीय सेना फिर्ता गराउन कूटनीतिक पहल थाल्न भनेको छ । समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समावेश गरेर अविलम्ब नेपालको नक्सा जारी गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । समितिले गृह, भूमि व्यवस्था, परराष्ट्रसहितका मन्त्रालयको संयुक्त प्रयासमा समन्वयकारी संयन्त्र बनाएर सीमा समस्या समाधान गर्न एकीकृत रूपमा प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलका अनुसार दार्चुलाको कालापानीलगायत क्षेत्रका बासिन्दालाई नेपाली भूमिमा आउजाउ गर्न सहज हुने गरी तत्काल बाटो निर्माण गर्न निर्देशन दिइएको छ । सांसदहरूले सीमाका बासिन्दा लेकबाट आफ्नो घर बेंसी झर्ने क्रममा नेपाली भूमिमा गोरेटो बाटोसमेत नभएको बताएपछि समितिले बाटो बनाउन भनेको हो ।