थपिँदै संघमा कर्मचारी

गृह मन्त्रालयमा प्रथम श्रेणीका १९ जना सहसचिवसहित करिब ४० कर्मचारीको दरबन्दी थपिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा शाखा अधिकृतभन्दा मुनिका केही दरबन्दी थप भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ३ सय र अर्थ मन्त्रालयले २ सयभन्दा बढी कर्मचारी थपको प्रस्ताव गरेका छन् । अर्थले विभिन्न स्थानमा राजस्व संकलनका लागि नयाँ कार्यालयहरू खोल्नुपर्ने भएको भन्दै कर्मचारी थप्न प्रस्ताव गरेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको प्रस्तावलाई फिर्ता पठाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि केही थप दरबन्दीको प्रस्ताव गरेको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघमातहत कायम भएका संगठन संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन थालेपछि मन्त्रालयहरूले कर्मचारी घटाउनुको साटो थप्न प्रस्ताव गरेका हुन् । संघमा अहिले ४८ हजार ५ सय कर्मचारीको दरबन्दी छ । प्रदेशमा २२ हजार र स्थानीय तहमा ६७ हजार दरबन्दी कायम गरिएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐनले समायोजन सम्पन्न भएपछि संघअन्तर्गतका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भनेकाले पनि नयाँ सर्वेक्षण थालिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय संगठन विकास महाशाखाका प्रमुख सहसचिव बाबुराम अधिकारीले बताए । ‘अधिकार तथा जिम्मेवारीका आधारमा कार्यबोझ हेरी कर्मचारी संख्यालाई उचित आकारमा ल्याउन दरबन्दी पुनरावलोकन थालिएको हो,’ उनले भने, ‘कामको पहिचान गरी त्यसका लागि कति कर्मचारी चाहिने हो, त्यस आधारमा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न भनेका छौं ।’

संविधानअनुसार राज्यको शक्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा बाँडिएको छ । धेरै अधिकार र काम तल्लो निकायमा गएपछि संघ (केन्द्र) को प्रशासनिक संरचना सानो बनाउन विभिन्न समितिहरूले सिफारिस गरेका छन् । अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले १५ वटा मन्त्रालय र ३० वटा विभागीय कार्यालय राख्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसका लागि ३० हजार कर्मचारीले पुग्ने अनुमान थियो । त्यसविपरीत ६३ विभाग र त्यसस्तरका कार्यालयमध्ये अधिकांश केन्द्रमा राखिएपछि केन्द्रको कर्मचारी दरबन्दी ५० हजार हाराहारी पुगेको हो ।

सबै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायलाई संगठन संरचना र दरबन्दीको आफैं अध्ययन र सर्वेक्षण गरी पठाउन भनिएको छ । अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, महिला बालबालिका, मधेसी आयोग, राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, आदिवासी जनजाति आयोगलगायतले आवश्यक दरबन्दी विवरण पठाइसकेका छन् । सर्वेक्षण सकेकामध्ये एक/दुईवटा निकायले मात्रै कर्मचारी घटाउन सकिने प्रस्ताव गरेका छन् ।

संविधानले तोकेका अधिकार सूचीअनुसार गर्नुपर्ने कार्यक्षेत्र, त्यसको कार्यबोझ र कार्यप्रकृतिअनुसार आवश्यक पर्ने कर्मचारी दरबन्दीको विवरण पठाउन सामान्यले भनेको छ । सामान्यले तयार पारेको कार्यविधिमा प्रत्येक पदमा आसीन कर्मचारीले सातामा ४० घण्टा काम गर्नुपर्ने, कुनै पनि एक दरबन्दी कायम गर्दा त्यसअनुसारका कार्यबोझ हुनुपर्ने भनिएको छ । सामान्यले तयार पारेको कार्यविधिमा कार्यालयले गर्नुपर्ने प्रत्येक गतिविधि सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने समय यकिन गरेर मात्रै कर्मचारी दरबन्दी संख्या मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।