कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

नेपाल–फ्रान्सबीच द्वीपक्षीय परामर्श संयन्त्र 

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — द्वीपक्षीय सम्बन्ध स्थापना भएको करिब सात दशकपछि नेपाल सरकार र फ्रान्स सरकारबीच पहिलो पटक परराष्ट्र मन्त्रालय स्तरीय ‘द्वीपक्षीय परामर्श संयन्त्र’ स्थापना गरिएको छ । 

नेपाल–फ्रान्सबीच द्वीपक्षीय परामर्श संयन्त्र 

काठमाडौंमा शुक्रबार भएको दुई पक्षीय बैंठकमा उक्त संयन्त्र स्थापना गर्ने सहमति भएको हो ।


नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका सह–सचिव निर्मल राज काफ्ले र फ्रान्सको तर्फबाट नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत फ्रान्कोइस जेभियर लेगरले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।


नेपाल र फ्रान्सबीच सन् १९४९ अप्रिल २० मा द्वीपक्षीय हस्ताक्षर भएको थियो । र, सन् १९६७ मा दुई मुलुकले एक/अर्का देशमा आ–आफ्नो राजदुतावासको स्थापना गरेका थिए ।

द्वीपक्षीय सम्बन्ध र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समान चासो भएका विषयहरूलाई नियमित रूपमा पुनरावलोकन गर्न संयन्त्र स्थापना गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।


उक्त अवसरमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र फ्रान्सको तर्फबाट पहिलो संयन्त्रको बैंठकमा उपस्थित भएका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।


बैंठकमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैंगारी र फ्रान्सको तर्फबाट त्यहाँ परराष्ट्र मामिलाका प्रतिनिधि थिएरी म्याटहाउले नेतृत्व गरेका थिए । बैंठकमा दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध र सहकार्यको बारेमा छलफल भएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार दुई पक्षबीच आर्थिक सहकार्य, व्यापार, पर्यटन, लगानी र जनस्तरमा सम्बन्ध बिस्तारका बारेमा कुरा भएको थियो ।

फ्रान्सेली पक्षले नेपालमा लगानी गर्न आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । साथै, फ्रान्सले नेपालले अर्को वर्ष मनाउन लागेको नेपाल भ्रमण वर्षलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने बताएको छ ।


बैंठकमा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका महत्वपूर्ण विषयहरुमा पनि छलफल भएको थियो । नेपाल र फ्रान्स दुवै मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तन र संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति सेना मिसनका बारेमा मिलेर अघि बढ्ने सहमित व्यक्त गरेका छन् ।


फ्रान्सले नेपालले भ्रमण वर्षको उपलक्ष्य पारेर आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवादमा प्रभावकारी रुपमा सहभागिता जनाउने पनि प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । नेपालले पहिलो पटक गर्न लागेको यस्तो संवादको विषयबस्तु जलवायु परिवर्तन नै रहेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७६ १९:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?